टेप्कोको राष्ट्रियकरण सम्भावनाः प्रेजिडेण्ट अस्पतालमा

चैत १६, टोकियो (जापान) । जापानले टोकियो इलेक्टि्रक पावर (टेप्को)लाई राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना बढेको छ । टेप्को एशियाकै सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक हो । टेप्कोले जापानका एक तिहाइ जनसङ्ख्यालाई विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो । तर, बढ्दो सञ्चालन खर्च र जन आक्रोशका कारण पावरको भविष्य अनिश्चित हुँदै जाँदा त्यस्तो सम्भावना बढेको हो । मार्च ११ मा आएको भूकम्प र सुनामीका कारण टेप्कोको भविष्य अनिश्चित भएको हो । उक्त प्राकृतिक विपत्तिबाट टेप्कोअन्तर्गतको फुकुशिमा आणविक केन्द्र क्षतिग्रस्त हुनुका साथै विद्युत् सञ्चालन बन्द भएको छ । टेप्कोको शेयर झण्डै तीन चौथाइले खस्किनुका साथै उसको ऋणको बीमा खर्च पनि १० गुणाले बढिसकेको छ । टेप्कोलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना बढेको राष्ट्रिय रणनीति मन्त्री कोइचिरो गेम्बाले बताएका छन् ।

यसैबीच टेप्कोका प्रेजिडेण्ट मासाताका शिमिजुलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । ६६ वर्षीय शिमिजुलाई उच्च रक्तचापका साथै रिङ्गटासमेत लागेपछि टोकियोस्थित अस्पताल लगिएको टेप्कोका प्रवक्ता नाओकि सुनोदाले बताए । मार्च ११ मा आएको सो भूकम्प र सुनामीको दुई दिनपछिको समाचार सम्मेलनपछि शिमिजु देखा परेका थिएनन् । शिमिजु सार्वजनिक समारोहमा देखा पर्न छाडेपछि उनको स्वास्थ्यस्थितिबारे चर्चा चलेको थियो । अत्यन्त तातेर खतरापूर्ण अवस्थामा रहेको फुकुशिमा दाइची ऊर्जा केन्द्रलाई चिस्याउने र विकिरणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उक्त केन्द्र नजिकको समुद्रमा बुधवार हालसम्मकै उच्च विकिरण पाइएको छ । जापान दोस्रो विश्व युद्धपछिकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री नाओतो कानले यस हप्ता फेरि दोहोर्याएका छन् । एपी/रासस  

चीनको ब्याजदर फेरि बढ्ने सम्भावना

चैत १६, बेइजिङ (चीन) । चीनको मूल्यस्फीति मार्चसम्म १ वर्षको अवधिमा सम्भवतः ५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । त्यसबाट त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कलाई ब्याजदर बढाउन दबाब बढ्ने चाइना सेक्युरिटिज जर्नलले मङ्गलवार बताएको छ । चीन सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको छ । तर, न्यून आधारको प्रभाव, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, र सेवाक्षेत्रको बढ्दो खर्चले ३ वर्षकै उच्च  मूल्यस्फीति गराउने सम्भावना देखिन्छ ।  चीनले उसको ब्याजदरलाई अक्टोबरपछि तीनपटक बढाइसकेको छ । यस वर्षको पूर्वाद्धभित्र अझै दुईपटक ब्याजदर बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । एकवर्षको निक्षेप दरलाई ३ प्रतिशतमा राखिएको छ । मूल्यस्फीति लामो समयसम्म उक्त दरभन्दा माथि रहेमा कम्पनीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । किनभने पूँजीमा लाग्ने खर्च अति कम हुनुका साथै निक्षेपकर्ताले आफ्ना मौज्दात बैङ्कबाट झिक्नेछन्, जसबाट सम्पत्तिको फोका (एसेट बबल)को सृजना हुन सक्छ । त्यसैले त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले फेरि ब्याजदर बढाउन सक्ने जर्नलको टिप्पणी छ । रोयटर्स

भारतको गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा

चैत १६, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा ३ वर्षदेखि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध आउँदो अप्रिल वा मेबाट हटाउने सम्भावना छ । २०११ मा हालसम्मकै उच्च गहुँ उत्पादन हुने देखिएकाले प्रतिबन्ध हटाइने कनिष्ठ कृषिमन्त्री अरूण जाधवले बताएका छन् । भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक देश हो । घरेलु आपूर्ति सुदृढ गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न २००७ देखि नै गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।  जापानमा आएको भूकम्प र सुनामीपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गहुँको मागमा झनै वृद्धि भएको छ । भारतमा यस वर्ष८ करोड १४ लाख ७० हजार टन गहुँ उत्पादन हुने पूर्वानुमान त्यहाँको सरकारले गरेको छ । साथै यस वर्षको मनसुन वर्षमा पनि सामान्य नै रहने सम्भावना देखिएको जाधवले बताए ।        रोयटर्स

भ्रष्टाचार काण्डमा टाटा र अम्बानीको बयान

चैत १६, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतका चर्चित अर्बपति उद्योगपतिहरू रतन टाटा र अनिल अम्बानी एउटा भ्रष्टाचार काण्डमा बयान दिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष उपस्थित हुने भएका छन् । समितिले टुजी मोबाइल अनुमतिपत्र काण्डमाथि छानबिन गरिरहेको छ । उक्त काण्डलाई भारतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनिएको छ । २००७/०८ मा टीजी दूरसञ्चार अनुमतिपत्र विक्रीका बेला सरकारलाई ३९ अर्ब डलर घाटा लागेको महालेखापरीक्षकको आरोप छ । तत्कालीन दूरसञ्चार मन्त्री अण्डीमुथु राजालाई सोही भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरिसकिएको छ ।यसैबीच, केन्द्रीय अनुसन्धान आयोग सीबीआईले दुई जना कार्यकारीलाई मङ्गलवार पक्राउ गरेको छ । असिफ बल्वा र राजीव अग्रवाललाई सोही काण्डमा संलग्नताबारे छानबिनका लागि पक्राउ गरिएका छन् । त्यसका साथै, सीबीआईले पूर्वमन्त्री राजालगायतविरूद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ ।चर्चित पहलकर्ता नीरा राडिया पनि समितिसमक्ष बयान दिन उपस्थित हुनेछिन् । गतवर्ष राडियाको टाटा र राजालगायतका उद्योगपति र राजनीतिकर्मीसँगको कुराकानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । भारतका दुई प्रख्यात व्यापारिक हस्तीसमेतले बयान दिनुपर्ने अवस्थाबाट समितिको छानबिन गहिरिँदै गएको देखिन्छ । उक्त काण्डबाट  भारतको गठबन्धन सरकार अप्ठयारोमा पर्नुका साथै विदेशी लगानीकर्तासमेत सशङिकत भएका छन् ।     
रोयटर्स

Admin 2011-03-31