शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

चीनमा विद्युत् महशुल वृद्धि

जेठ १६, बेइजिङ (चीन) । चीनले देशका कतिपय क्षेत्रमा औद्योगिक, व्यापारिक र कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने विद्युत् शुल्कमा ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा ७ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत् सङ्कट देखिएकाले विद्युत महशुल बढाइएको हो । तर, हाल बढाइएको महशुल पहिलेदेखि नै चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका घरेलु प्रयोगकर्तामाथि भने लागू हुने छैन । हालको महशुल वृद्धिले मूल्यवृद्धि झनै चर्किने सम्भावना छ । तर, विद्युत् उत्पादनकर्ताका लागि मार्जिन बढाउनुपर्ने भएकाले व्यावसायिक प्रयोजनमा आउने विद्युत्को महशुल बढाइएको हो ।

महशुल वृद्धि भएबाट घाटामा रहेका कतिपय विद्युत् केन्द्रको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ  । महशुल वृद्धि भएपछि अत्यधिक विद्युत् खपत गर्ने क्रियाकलापमा पनि कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ । हालको वृद्धिले महशुल समायोजन भई विद्युत्को उत्पादन र बचतमा सुधार आउने सेण्टर फर चाइनिज इनर्जी इकोनोमिक्स रिसचका निर्देशक लिन बोकिआङ्ले बताए । विद्युत् प्रसारण ग्रीड र कोइलाको ढुवानीजस्ता दीर्घकालीन समस्याका लागि भने वर्षौं समय लाग्ने लीको भनाइ छ । साथै, हालको महशुल वृद्धिले उद्योगहरूलाई केही असर परे तापनि विद्युत् नै नहुनुभन्दा हालको महशुल वृद्धिदरको असर धेरै कम रहने उनको मूल्याङ्कन छ । धेरैजसो उद्योग व्यवसायले विद्युत् नै नहुने अवस्था भन्दा बढी महशुल तिरेर भए पनि विद्युत् रोज्ने लीले बताए । एजेन्सी

नानो कारको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय यात्रा श्रीलङ्काबाट

जेठ १६, कोलम्बो (श्रीलङ्का) । विश्वकै सबैभन्दा सस्तो कार भनिएको टाटा नानोको पहिलो  निर्यात श्रीलङ्कामा भएको छ । तर, श्रीलङ्कामा नानोको मूल्य भारतमा भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी राखिएको छ । भारतमा साधारण नानोको मूल्य झण्डै १ लाख ३५ हजार भारू मात्र पर्न आउँछ । श्रीलङ्कामा भने नानोको मूल्य झण्डै ३ लाख ८४ हजार भारू तोकिएको छ ।श्रीलङ्कातर्फआयात गरिन लागिएको पहिलो ५ सय ओटा नानोका लागि बूकिङ खुला गरिएको टाटाको कोलम्बोस्थित वितरक डिमोका एक अधिकारीले बताए । उच्च आयातकर र स्थानीय विक्रीकरहरूले गर्दा श्रीलङ्कामा नानोको मूल्य बढी हुन पुगेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

भारतमा २००८ मै अनावरण गरिएको टाटा नानोप्रति सबैभन्दा सस्तो कारका रूपमा विश्वभरि नै व्यापक चासो देखिएको थियो । तर, त्यतिखेर नानोको विक्री घरेलु बजारमा मात्र सीमित थियो । हाल आएर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत नानोको विक्री योजना रहेको कम्पनीले बताएको छ ।पहिलोपटक नानो बजारमा आउँदा त्यसबाट भारतको कार बजारमा ठूलो र नयाँ क्षेत्रको सृजना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, घरेलु बजारमा अपेक्षा गरेअनुरूप नानोले ठाउँ लिन सकेको छैन । नानोको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्या, सस्तो ऋणको अभाव र नयाँ कारखाना स्थापनापछि सञ्चालनमा आएको समस्याले नानोको विक्री कम हुन पुगेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।            एएफपी/रासस

टेप्कोको क्रेडिट रेटिङ ओर्लियो

जेठ १६, टोकियो (जापान) । रेटिङ एजेन्सी स्टयार्ण्र्डड एण्ड पुअस (एस एण्ड पी)ले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी (टेप्को)को साखलाई तल झारेको छ । गत मार्चमा जापानमा आएको भूकम्प र सुनामीबाट क्षतिग्रस्त फुकुशिमा आणविक केन्द्रमा क्षति पुगेपछि टेप्कोको साख घट्दै गएको हो । फुकुशिमा आणविक केन्द्रको सञ्चालन टेप्कोअन्तर्गत रहेको छ । टेप्कोको दीर्घकालीन कर्पोरेट क्रेडिट रेटिङ पहिलाको बीबीबीबाट झरेर बी प्लसमा पुगेको छ । त्यसैगरी, उसको अल्पकालीन कर्पोरेट क्रेडिट पहिलाको ए-टुबाट झरेर बीमा आइपुगेको एस एण्ड पीद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।यसरी टेप्कोको दीर्घकालीन रेटिङ एकैपटक पाँच स्थानले खस्केको छ । टेप्कोको साख खस्कँदै जाँदा त्यसका ऋणदाता बैङ्कहरूले टेप्कोले लिएका ऋणको पुनःसंरचना गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसैले टेप्कोको क्रेडिट रेटिङलाई तल झार्नुपरेको एस एण्ड पीको भनाइ छ । साथै, टेप्कोको ऋण समयमै तिर्ने विषयमा जापान सरकारको प्रतिबद्धतामा  पनि अनिश्चितता देखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तीन चौथाइ जापानी मतदाताहरू वर्तमान सरकारको आणविक दुर्घटना व्यवस्थापन शैलीबाट असन्तुष्ट रहेको आर्थिक समाचारपत्र निक्केइले लिएको मतसर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री नाओतो कानले विपक्षी दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु केही दिनअघि यस्तो मतसर्वेक्षण आएको छ । वित्तीय क्षेत्रबाहिर रहेको कुनै पनि जापानी कम्पनीले बेहोरेको हालसम्मकै ठूलो घाटा टेप्कोले बेहोरेको केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । चेर्नोविल आणविक दुर्घटनापछि विश्वकै ठूलो मानिएको फुकुशिमा आणविक दुर्घटनाबाट टेप्कोले यस्तो नराम्रो क्षति भोग्नुपरेको हो । टेप्कोले १५ अर्ब डलरको वार्षिक खुद घाटा भएको बताएको थियो । त्यसपछि, टेप्कोका प्रेजिडेण्ट मासाताका शिमिजुले क्षतिग्रस्त आणविक केन्द्रको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्ने बताएका थिए ।   एएफपी/रासस

श्रीलङ्काको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा प्रदर्शन

जेठ १६, कोलम्बो (श्रीलङ्का) । श्रीलङ्काका ट्रेड युनियनहरूले देशको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रलाई ठप्प पार्ने चेतावनी सोमवार दिएका छन् । निजीक्षेत्रका कामदारको सेवानिवृत्ति योजनाबारे प्रदर्शन गरिरहेका कामदार र प्रहरीबीचको भिडन्तपछि युनियनहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । भिडन्तमा कम्तीमा पनि २३ जना घाइते भएको बताइएको छ ।स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका हजारौं कामदारमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो । कोलम्बोबाट ३३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको उक्त क्षेत्र श्रीलङ्काको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै छ ।

प्रदर्शनकारी युनियन र कामदारले प्रस्तावित निवृत्तिभरण योजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित योजनामा हालको जस्तो सेवानिवृत्तिपछिको बचत र फाइदाको प्रत्याभूति नभएको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ । साथै, रोजगारदाताहरूले समेत प्रस्तावित योजनाको विरोध गरेका छन् । त्यसबाट कर्मचारीहरूलाई हाल दिँदै आएको सञ्चयकोषलगायतका अन्य सुविधामा थप भार बढेको रोजगारदाताहरूको गुनासो छ ।श्रीलङ्काले गृहयुद्धको समाप्तिपछि राज्यनियन्त्रित लगानी बोर्ड अर्थात् बोर्ड अफ इन्भेष्टमेण्ट(बीओआई) मार्फत ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ । बीओआईद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा हाल २ सय ६५ ओटा कम्पनी छन् ।
एजेन्सी

जर्मनीका सम्पूर्ण आणविक केन्द्र बन्द गर्ने योजना

जेठ १६, बर्लिन (जर्मनी) । जर्मनीले २०२२ सम्ममा आफ्ना सम्पूर्ण आणविक ऊर्जाकेन्द्र बन्द गर्ने भएको छ । यसप्रकार, देशका सम्पूर्ण आणविक ऊर्जाकेन्द्र बन्दको घोषणा गर्ने पहिलो प्रमुख औद्योगिक देश जर्मनी हुन पुगेको छ । हालै जापानमा आएको भूकम्प र सुनामीले त्यहाँको आणविक केन्द्रलाई समेत क्षति पुर्याएपछि विश्वभर नै आणविक केन्द्रको औचित्यबारे नयाँ बहस शुरू भएको छ ।जर्मनीको संयुक्त गठनबन्धन सरकारको त्यस्तो निर्णयबारे त्यहाँका वातावरण मन्त्री नबर्ट रोएटजनले सोमवार घोषणा गरेका हुन् । यसका साथै, जापानको फुकुशिमा आणविक केन्द्रमा भएको क्षतिबाट उत्पन्न सङ्कटलाई जर्मनीले 'अपरिवर्तनीय’ रहेको ठहर गरेको छ ।  

जर्मनीमा १९ ओटा आणविक भट्टी रहेका छन्, जसमध्ये आठओटालाई हाल विद्युत् प्रसारण ग्रीडबाट छुट्टयाइएको छ । ती आठमध्येका सातओटा जर्मनीकै सबैभन्दा पुराना आणविक केन्द्र हुन्, जसलाई फुकुशिमा दुर्घटनापछि सरकारले  ३ महीनाका लागि बन्द गरेको छ । आठौंचाहिँ उत्तरी जर्मनीस्थित क्रुएम्मेल आणविक केन्द्र हो, जसले वर्षौंदेखि प्राविधिक समस्या भोगिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा नरहेका आठमध्ये कुनैलाई पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइने मन्त्रीले बताए । २०२१ सम्ममा ६ ओटा र २०२२ को अन्त्यसम्ममा बाँकी तीनओटालाई पनि बन्द गरेर देशभरिकै सम्पूर्ण आणविक केन्द्र बन्द गरिने मन्त्रीको भनाइ छ ।   तर, हाल जर्मनीको विद्युत् आवश्यकतामध्ये २२ प्रतिशत आणविक केन्द्रबाट पूर्ति हुनेगरेको छ । ती केन्द्रलाई बन्द गर्नुअघि नै जर्मनीले विद्युत्को अन्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्नेछ । तैपनि, जनतालाई कुनै पनि हालतमा विद्युत्को अभाव हुन नदिइने पनि मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका छन् । एएफपी/रासस

भारतको ऊर्जा बचत र उत्सर्जन व्यापार योजना

जेठ १६, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत विश्वकै उच्च अर्थिक वृद्धिदर भएको उदीयमान देशमध्ये एक हो । तर, प्रत्येक वर्ष८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ । यसरी ठूलो मात्रामा ऊर्जा खपत गर्नाले भारत अहिले नै विश्वकै तेस्रो ठूलो कार्बन प्रदूषक भइसकेको छ । तर, ठूलो सङ्ख्या गरीब जनता रहेको देश भारतले गरीबीबाट बाहिर निस्किने प्रयास गरिरहँदा उसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन पनि अझै बढ्दै जानेछ । त्यसैले, बढदो ऊर्जा खपतबाट उत्पन्न खर्च र त्यसको जलवायु समस्याबाट चिन्तित भारतले उर्त्सजन घटाउने नौला उपायहरू पनि खोजिरहेको छ ।

उद्योगहरूलाई बढी कुशल र जलवायुमैत्री बनाउन भारतले पुरस्कार र दण्डको नीति लिने हरितनीति परामर्शदाता श्रीनिवास कृष्णस्वामीले बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा, भारतले बजारमा आधारित पर्फ, अचिभ, एण्ड ट्रेड(पीएटी) भनिने बाध्यकारी योजना ल्याउने भएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत, स्टील र सिमेण्टलगायत ५ सय ६३ ओटा ठूला प्रदूषकले तोकिएको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । भारतको सम्पूर्ण उर्जा खपतमध्ये ५४ प्रतिशत त्यस्ता उद्योगले मात्र ओगटेका छन् । योजनाअन्तर्गत उद्योगहरूले ऊर्जाको कुशल प्रयोग गरेबापत व्यापारयोग्य ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र पाउनेछन् । लक्षित वर्षमा जोगाइएको ऊर्जाको मात्राका आधारमा प्रमाणपत्रमा अङ्क प्रदान गरिनेछ । आगामी २०१४ बाट शुरू हुने त्यस्तो व्यापार झण्डै १६ अर्ब डलरबराबरको हुने सरकारको अनुमान छ । भारतले जस्तै चीनले पनि ऊर्जाको बचत र उर्त्सजन व्यापार योजना लागू गर्ने सोचिरहेको छ । एजेन्सी

Admin 2011-05-31