चीनद्वारा स्थानीय सरकारलाई ऋण दिने निर्णय
जेठ १८, हङकङ/बेइजिङ (चीन) । चीनले स्थानीय सरकारहरूमाथि रहेको अर्बौं डलरको ऋण स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसबाट चीनका प्रमुख बैङ्कलगायत अर्थतन्त्रले पनि राहत पाउनेछ । तर, त्यत्रो ठूलो खर्च कसले र कसरी बाँड्ने भन्ने अझै अनिश्चित नै छ । त्यसका साथै, ऋण दिने कार्यमा कुनै कमी नआएबाट त्यसप्रतिको चिन्ता पनि यथावत् नै रहेको छ ।चीनको बैङ्किङ नियामकले स्थानीय सरकारको ३ खर्ब डलर देखि ४ खर्ब ७० अर्ब डलरसम्मको ऋण स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको हो । त्यसबाट विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा खराब ऋणको जोखिम पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । खराब ऋणको समस्या धान्नै नसकिने अवस्थामा पुग्नुअघि नै निर्णायक कदम चाल्न सरकारले चाहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारका ऋण दीर्घकालीन रूपमा टाइम बमजस्तो जोखिमयुक्त हुने भएकाले सरकारको यस्तो निर्णयसम्पूर्ण अर्थतन्त्रका लागि नै राम्रो हुने एक विश्लेषक स्टान्ली लीले बताए । चीनका स्थानीय सरकारले बैङ्कहरूबाट सोझै ऋण लिन पाउँदैनन् । त्यसैले धेरैजसो स्थानीय सरकारले विशेष खालको वित्तीय संयन्त्र अपनाएका छन्, जसलाई बैङकिङ नियामकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ ।२००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट सामना गर्न सरकारले ल्याएको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत चीनका प्रमुख बैङ्कहरूले त्यस्ता संयन्त्रमार्फत ठूलो मात्रामा ऋण दिएका थिए । त्यस्तो ऋणको भारत सरकार आफैले बहन गरेमा बैङ्कहरूको बोझमा पनि निकै राहत पुग्ने देखिन्छ । एजेन्सी
दक्षिण कोरियाको मूल्यवृद्धिमा सुस्ती
जेठ १८, सियोल(दक्षिण कोरिया) । दक्षिण कोरियाको मूल्यवृद्धिदर लगातार दोस्रो महीना घट्दै गएको छ । यद्यपि अझै पनि त्यहाँको मूल्यवृद्धिदर केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको भन्दा माथि नै छ । सरकारी तथ्याङ्क विभाग स्टयाटिष्टिक्स कोरियाले बुधवार बताएअनुसार, उपभोक्ता मूल्य परिसूचक अघिल्लो वर्षभन्दा ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । मार्चमा ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको परिसूचक अप्रिलमा एकैपटक ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसप्रकार लगातार पाँचौं महीनासम्म पनि उक्त परिसूचक बैङ्क अफ कोरियाले निर्धारण गरेको भन्दा माथि रहेको छ ।बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बैङ्कले गतवर्षको जुलाईपछि चारपटक ब्याजदर बढाइसकेको छ । तर, बैङ्कले अप्रिल र मेमा भने ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । बैङ्कको ब्याजदर निर्धारण गर्ने मौद्रिक नीति समितिको आगामी बैठक जुन १० मा बस्ने भएको छ । एपी/रासस
नोकियाको शेयर मूल्यमा तीव्र कमी
जेठ १८, हेल्सिङ्की (फिनल्याण्ड) । विश्वकै ठूलो मोबाइल फोन निर्माता नोकियाको शेयर बुधवार १३ वर्षयताकै न्यूनबिन्दुमा पुगेको छ । नोकियाले दोस्रो त्रैमासको नाफामा सोचेभन्दा पनि निकै कमी आउने पूर्वानुमान मङ्गलवार सार्वजनिक गरेपछि उसको शेयर यसरी ओरालो लागेको हो । यसअघि नोकिया मोबाइल फोन उद्योगको नम्बर १ कम्पनी हुनुअघि १९९८ मा मात्र उसको शेयर यसरी खस्केको थियो ।
नोकियाले हालै भएको साधारण समितिको बैठकमा पनि त्यस्तो कुनै सङ्केत नगरेकाले अचानक नाफा घट्ने घोषणा आश्चर्यजनक भएको फिनल्याण्डका शेयरहोर्ल्र्डस एशोसिएशनका अध्यक्षले बताए । त्यसपछि, गोल्डम्यान साख, बर्नष्टेइन रिसच, आरबीएस र क्रेडिट सुइसेले नोकियाको रेटिङलाई तल झारेका छन् ।नोकियाले भने उसको हालको सिम्बियन स्मार्टफोन प्रणाली हटाएर माइक्रोसफ्ट फोन अँगाल्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नाफामा तीव्र ओरालो लागेको बताएको छ । अझै पनि विश्वको अग्रणी मोबाइल फोन निर्माता रहे तापनि नोकियाले स्मार्टफोन क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । एएफपी/रासस
भ्रष्टाचारविरुद्ध रामदेवको भोक हडताल
जेठ १८, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतका सर्वाधिक लोकप्रिय योगगुरु स्वामी रामदेवले भ्रष्टाचारविरुद्ध भोक हडताल शुरू गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बुधवार भोक हडताल तोड्न गरेको आग्रहलाई रामदेवले अस्वीकार गरे ।योगगुरु रामदेवले वार्षिक ४ करोड डलरबराबरको अन्तरराष्ट्रिय योग र स्वास्थ्य उद्योग चलाएका छन् । शरीरमा गेरुवस्त्र मात्र लगाएका रामदेवको योगसम्बन्धी टीभी कार्यक्रम दैनिक झण्डै ३ करोड दर्शकले हेर्छन् । यस्ता योगगुरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारलाई दबाब दिन शनिवारदेखि आमरण अनशन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सिंहले आफूलाई भोक हडताल नगर्न अनुरोध गरे तापनि देशलाई बचाउन आफूले हडताल शुरू गर्ने रामदेवले एक सभामा बताए । प्रधानमन्त्री सिंह झण्डै ३९ अर्ब डलरबराबरको दूरसञ्चार घोटालालगायत थुप्रै भ्रष्टाचार काण्डलाई समाधान गर्न संघर्षरत छन् । भ्रष्टाचार काण्डहरूले जनतामा ठूलो आक्रोश उत्पन्न गर्नुका साथै एशियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता सशङ्कित भएका छन् ।भ्रष्टाचारविरोधी जनलोकपाल विधेयक लागू गर्नुका साथै विदेशस्थित बैङ्कहरूमा भारतीयहरूले अवैध रूपले राखेका धन फिर्ता गराउन कार्यसमिति निर्माण गर्नुपर्ने रामदेवको माग छ । करोडौंले समर्थन गर्ने ठानिएको रामदेवको यस्तो अभियान भ्रष्टाचार मुद्दामा सिंह सरकारले खेप्नुपरेको दोस्रो ठूलो जनदबाब हुनेछ । यसअघि पनि अप्रिलमा वयोवृद्ध अभियन्ता अन्ना हजारेले भोक हडतालमार्फत सरकारलाई झुकाउन सफल भएका थिए ।
जनलोकपाल विधेयकले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एउटा स्वतन्त्र निकायको परिकल्पना गरेको छ, जसले मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी र न्यायाधीशलाई समेत पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्छ । अन्ना हजारेले पनि जनलोकपाल विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि मात्र पाँच दिन लामो भोक हडताल तोडेका थिए ।हजारे सामाजिक अभियन्ताका रूपमा लोकप्रिय छन् भने रामदेवले २०१४ बाट आफ्नै राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नोउमेर नबताउने रामदेव धनी पनि छन्, स्कटल्याण्डको एउटा टापू पनि उनको स्वामित्वमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार परिसूचकमा भारत ७८ औं स्थानमा छ, जुन उसको प्रतिद्वन्द्वी चीनको भन्दा खराब स्थान हो । भारतको दैनिक जीवन नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त रहे तापनि पछिल्ला दिनहरूमा भने अभूतपूर्व चासो देखिएको छ । यसका कारण मन्त्रीहरूले जेल जानुपरेको छ भने ठूला व्यापारीहरूसमेत छानबिनको घेरामा परेका छन् । एजेन्सी
बङ्गलादेशलाई अन्तरराष्ट्रिय सहयोग
जेठ १८, ढाका (बङ्गलादेश) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बङ्गलादेशलाई आगामी ५ वर्षमा १ अर्ब ८० करोड डलर सहायता दिने विषयमा बुधवार हस्ताक्षर भएको छ । बङ्गलादेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानको लागि उक्त सहायता दिइने भएको हो ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास सहायता संरचना २०१२-२०१६ नाम गरिएको उक्त सम्झौताले बङ्गलादेशको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्नेतफर्मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिने सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तीनमा लोकतान्त्रिक सुशासन र मानवअधिकार, गरीबमुखी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सेवा, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, शहरी विकास र लैङ्गिक समानताजस्ता विविध क्षेत्र रहनेछन् ।बङ्गलादेशका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समन्वयकर्ता निल वाकरका अनुसार, देशका सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनताका लागि ठोस परिणाम प्राप्त गर्नु योजनाको लक्ष्य रहेको छ । त्यसका साथै विश्व बैङ्कले पनि बङ्गलादेशको खासगरी महिला, केटाकेटी र गरीब जनताको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि बैङ्कले ३५ करोड ९० लाख डलरको ऋणसहायता स्वीकृत गरेको छ । एजेन्सी
Admin 2011-06-02