भियतनामले चामलको मूल्य बढायो इण्डोनेशियाले खरीद अझै बढायो

मङ्सिर १८, हनोई/जकार्ता । भियतनामले चामलको न्यूनतम निर्यात मूल्य १४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । इण्डोशियाबाट हुन सक्ने चामलको मागलाई ध्यानमा राखेर उक्त वृद्धि गरिएको हो । इण्डोनेशियाले आफ्नो खाद्यान्न भण्डारण अझै बढाउन चाहेको छ । इण्डोनेशियाको राज्यनियन्त्रित आपूर्ति संस्थान बुलोगले आगामी फेब्रुअरीसम्ममा ढुवानी हुने गरी पाँच प्रतिशत कनिका भएको २ लाख ३० हजार टन चामल थाइल्याण्डबाट खरीद गरेको छ । उक्त परिमाणमध्ये १ लाख टन बोलपत्रमार्फ तथा १ लाख ३० हजार टन प्रत्यक्ष वार्ताहरूमार्फत खरीद गरिएको बुलोगका प्रमुख सुतार्तो एलिमोएसोले शुक्रवार बताए ।

एक अर्का स्रोतका अनुसार उक्त परिमाणको चामललगायत थप उच्चस्तरको प्रिमियम चामलसहित फेब्रुअरीसम्ममा ४ लाख टनसम्म खरीद गर्ने बुलोगको योजना रहेको छ । इण्डोनेशियाली सरकारले घट्दो खाद्यभण्डारका कारण यसपालि बुलोगलाई चामल आयात गर्न अनुमति दिएको छ । अन्यथा सन् २००४ देखि इण्डोनेशियाले चामलको व्यापारमा कडा नियम लागू गरेको छ जसअनुसार फेब्रुअरीदेखि जुनसम्म राजनीतिक रूपले संवेदनशील खाद्यान्नहरूको आयात गर्न निषेधित छ ।फेब्रुअरी-जुनको अवधि त्यहाँको खाद्यान्न भियभयाउने मुख्य समय हो । इण्डोनेशियाबाट हुनसक्ने थप मागलाई दृष्टिगत गर्दै भियतनामको खाद्य सङ्गठनले ५ प्रतिशत कनिका भएको चामलको भियतनामी भन्सार मूल्य १३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढाउँदै प्रतिटन ५ सय ४० डलरमा पुर्‍याएको छ । साथै, उसले २५ प्रतिशत कनिका भएको चामलको न्यूनतम मूल्य २५ प्रतिशतले बढाएर प्रतिटन ४८० डलरमा पुर्‍याएको छ । यसअघि नोभेम्बरमा १२ मा २५ प्रतिशत कनिका भएको चामलको मूल्य ४ सय ४५ डलर प्रतिटन निर्धारित गरिएको थियो ।

भियतनामले आगामी बालीबाट उत्पादित चामलमध्ये सबैजसो नै विक्री हुने अपेक्षा गरेको छ । फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया र मलेसियामा चामलको सम्भावित मागलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त अपेक्षा गरिएको बताइएको छ । भियतनामले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला चामलको न्यूनतम मूल्यमा अकस्मात् वृद्धि गरिएको छ । खाद्यपदार्थमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिबाट सन् २०१० को वर्षभरि नै दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति रहने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । रोयर्टस


जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न चीनलाई ५० करोड यूरो ऋण

मङ्सिर १८, बेइजिङ (चीन) । यूरोपियन युनियनको वित्तीय अङ्ग यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले चीनलाई ५० करोड यूरो ऋण दिएको शुक्रवार बताएको छ । उक्त ऋण वैकल्पिक ऊर्जामा लगानीमार्फ जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न चीनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले दिइएको भनिएको छ ।
 
समुद्री किनारमा आउने हावा, बायोमास, सोलर, भूतापीय ऊर्जालगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन गर्न तथा ऊर्जा कुशलतामा सुधार कार्यका लागि उक्त ऋण लक्षित रहेको बैङ्कले बताएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सन् २००७ मा चीनलाई ५० करोड यूरोको प्रारम्भिक ऋण दिइएको थियो । त्यसकै पछिल्लो क्रममा यो नयाँ सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणको ऋणबाट परिचालित परियोजनाहरूले वाषिर्क ३० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन कटौती गरेर राम्रो प्रदर्शन गरेको बैङ्कका भाइस प्रेसिडेण्ट मागडालेना अल्भारेज आरजाले संवादाताहरूलाई बेइजिङमा बताइन् । चीनले गत महीना आफू विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उर्त्र्सजन गर्ने देश भएको  स्वीकार गरेको थियो । चीनको उक्त स्वीकारो क्तिपछि वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा पुष्टि भएको छ । विश्वको तापमान वृद्धिमा हरितगृह ग्यासहरूको भूमिका रहने गर्दछ । तर, चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र वृद्धिसँगै हरितगृह ग्यासको उर्त्र्सजन गर्न पाउने आफ्नो अधिकार पनि भएको जिकीर गर्दै आएको छ । रोयर्टस


डब्लूटीओको चीनको पक्षमा निर्णय

मङ्सिर १८, जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड) । चीनमा बनेका स्क्रु, नट, तथा बोल्टजस्ता धातु जोड्ने सामानमा यूरोपियन युनियनले लगाएको एण्टी-डम्पिङ प्रावधान गैरकानूनी भएको विश्व व्यापार सङ्घ (डब्लूटीओ) ले शुक्रवार बताएको छ । सङ्घले यूरोपियन युनियनको प्रावधान उसको दायित्वसँग मेलखाने गरी ल्याउनर् इयूलाई आग्रह गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । इयूले चीनमा बनेका स्टील तथा फलाम जोड्ने सामानको आयातमा २६ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्मको उच्च कर लागू गरेपछि चीनले  २००९ को जुलाईमा उक्त मुद्दामा डब्लूटीओको ध्यानाआकर्षण गराएको थियो ।

डब्लूटीओको उक्त निर्णय चीनलाई ईयूमाथि पहिलो विजय प्रदान गरेको छ । चीनले डब्लूटीओको उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । ईयूका प्रावधानले पक्षपात गर्नुका साथै डब्लूटीओको नियम उल्लङ्घन गरेको चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमार्फत चीनले बताएको छ । साथै चिनियाँ निर्यातहरुलाई उचित स्थान दिँदै चीन र ईयूबीच रहेको नियमित व्यापारको सुरक्षा गर्न चीनले ईयूलाई आह्वान गरेको छ । हालैका वर्षहरूमा चीन तथार् इयू बीचको व्यापारमा व्यापक विस्तार भएको छ। ईयू चिनियाँ निर्यातको प्रमुख बजार हो । साथै अमेरिकापछि ईयूको सबै भन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमा चीन रहेको छ । एएफपी/रासस


अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच नया व्यापार सम्झौता

मङ्सिर १८, वाशिङटन (अमेरिका) । अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच तीनवर्षको गतिरोध अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उक्त सम्झौताबाट एशियामा अमेरिकी नेतृत्वको नवीकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । सम्झौताअन्तर्गत एकअर्का देशका ९५ प्रतिशत सामानहरूमा लाग्ने आयात कर पाँच वर्षभित्र हटाइने भएको छ । उक्त सम्झौतालाई अमेरिकाले क्यानडा तथा मेक्सिकोसँग सन् १९९४ मा गरेको उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछिको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी व्यापार सम्झौता भनिएको छ ।

दुवै देशका व्यवस्थापिकाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । जर्ज बुशको राष्ट्रपतित्वकालका बेला सन् २००७ मा सम्झौतासम्बन्धी वार्ताहरू शुरू गरिएको थियो । त्यतिखेर सिनेटर रहेका ओबामा उक्त सम्झौताका आलोचक रहेका थिए । तर, ओबामाले गत शुक्रवार सम्झौतालाई अमेरिकी श्रमिक तथा संस्थानहरूको पक्षमा भएको श्रेष्ठतम् सहमति बताए । ओबामाका अनुसार सम्झौताबाट अमेरिकी निर्यात बढन जानेछ, फलस्वरूप अमेरिकामा ७० हजार नयाँ रोजगार सिर्जना हुनेछ । आलोचकहरूले ओबामाको उक्त दाबीप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 'यसले अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाबीचको एकता सुदृढ गर्नुका साथै एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्नेछ’, ओबामाले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली म्युङ बाकले सम्झौताबाट दक्षिण कोरियालाई ठूलो फाइदा हुने बताए । दक्षिण कोरियाले लामो समयदेखि जापान तथा चीनजस्ता विशाल अर्थतन्त्रहरूको छायामा रहनुपर्ने अवस्थाबाट उम्किने उपायको रूपमा उक्त एफटीएलाई हेरेको छ । 'उक्त एफटीए लागू भएपछि अमेरिका , ईयू, आसियान, तथा भारतसँग समेत स्वतन्त्र व्यापार सन्धिमा भएको संसारकै पहिलो राष्ट्र दक्षिण कोरिया हुनेछ’, बाकले बताए । ओबामाले ग्रुप-२० को सम्मेलनमा भाग लिन सोलमा गएका बेला गत महीनानै उक्त सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, खासगरी दक्षिण कोरियामा अमेरिकी कारहरूमाथि लाग्ने करसम्बन्धी अमेरिकी कारनिर्माता कम्पनीहरूको चिन्ताका कारण समयमै सम्झौता हुन सकेको थिएन । वाशिङटनमा भएको शुक्रवारको वार्तामा कोरियाली कारमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको कर तुरुन्त नघटाई केही वर्षलगाएर हटाउन पाउने सहमति भएपछि सम्झौताको अन्तिम बाधा हटेको थियो । सम्झौताको अन्तिम व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाले उसको २ दशमलव ५ प्रतिशतको आयात कर आगामी ५  वर्षसम्म यथावत् राख्नेछ भने दक्षिण कोरियाले अहिलेको आयात करमा आधा कटौती गर्दै ४ प्रतिशतमा झार्नेछ । पाँच वर्षछि दुवै पक्षले सबै कर हटाउनेछन् । एएफपी/रासस


निशानको विद्युतिय कार बजारमा आयो

मङ्सिर १७, योकोहामा (जापान) । जापानको मोटर कम्पनी निशानले निशान लिफ भन्ने बिद्युतिय कारको शुक्रवार अनावरण गरेको छ । शून्य उत्सर्जन प्रविधिबाट निर्मित तथा हिउँ र पानीबाट कुदाउँदा ह्याचब्याकमा भिडियो मार्फत हेर्न सकिने सुविधा कारमा भएको दावी गरिएको छ । उक्त कारलाई बृहत उपभोक्ता प्रति लक्षित विश्वकै पहिलो विद्युतिय गाडीहरु मध्ये एक भनिएको छ । सीमित उत्पादन क्षमताका कारण कारका २०११ को मार्चसम्मका सबै उत्पादनहरु बिक्री भइसकेको छ । कारको लागि जापानबाट ६ हजार वटा तथा अमेरिकाबाट बीस हजार वटा अर्डर आइसकेको छ ।

निशान मोटर कम्पनी का प्रमुख सञ्चालन अधिकृत टोशियुकि शिगाले गाडी उद्योगमै नयाँ युगको शुरुवात हुन लागेको बताए । शिगाका अनुसार, जापानमा उक्त कारको मूल्य ४५ हजार डलर पर्ने तर सरकारको वातावरण मैत्री वापतको सुबिधापछि त्यसको मूल्य ३५ हजार डलरमा झर्नेछ ।  अमेरिकामा उक्त कारको खुद्रा मूल्य ३३ हजार ६ सय पर्ने बताइएको छ । अमेरिकाका केही राज्यहरुले विद्युतिय कारको लागि छूट सुविधा दिने साथै करदाताले निशान लिफको खरिदमा ७ हजार ५ सय डलरको फेडरल कर छूट पाउनेछन् । एपी


भारतमा  खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिदर एक अङ्कमा झर्‍यो

मङ्सिर १८, काठमाडौं । भारतमा सन् २००९ मे देखि यता पहिलोपल्ट खाद्यान्नको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नोभेम्बर महीनाको अन्तिम सातामा खाद्य समूहको उपभोक्ता मूल्य परिसूचक शून्य दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिदर घटेर ८ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको समाचार भारतीय पत्रिका 'दि इकोनोमिक टाइम्स'ले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो सातासम्म वार्षिक १० दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको खाद्य समूहको परिसूचक झण्डै २ प्रतिशतले घटे पनि धेरैजसो उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अझै बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

खाद्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक उचाइमा पुगेको गत वर्षको  नोभेम्बर महीनालाई आधार मानिएकाले अहिलेको परिसूचक ७७ हप्ताकै न्यून देखिए पनि यसले आम उपभोक्ताको दैनिकी सहज नहुने बताइएको छ । 'खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई बुझ्न मैले निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो' क्रिसिल रेटिङ एजेन्सीका अनसु न्धान विभागका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुनिल सिन्हाले भनेका छन्, 'वार्षिक उपभोक्ता मूल्य परिसूचकले अहिलेको वास्तविक स्थिति समेट्न सकेको छैन ।' अर्थशास्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूले खाद्यवस्तुहरूको आपूर्ति बढेकाले नोभेम्बरको तेस्रो सातामा मूल्य वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरे पनि चामल र गहुको मूल्य उच्च दरमा घट्नाले समग्र परिसूचक घटेको बताएका छन् ।

मूल्य वृद्धिदर कम गर्नका लागि भारतीय रिजर्भ बैङ्कले चालू आवमा छपटकसम्म ब्याजदर बढाइसकेको छ । अहिलेको तथ्याङ्कअनुसार खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि आपूर्तिजन्य कारणले बढेको देखिएको छ । यसले रिजर्भ बैङ्कले डिसेम्बर १६ मा पुनः ब्याजदर बढाउने निर्णय परिवर्तन गर्ने सङ्केत मिलेको छ । 'हामीले संरचनागत कारणले खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको निष्कर्ष निकालेका छौं, त्यसको उपयुक्त समाधान आपूर्ति व्यवस्थापन नै हो,' भारतीय केन्द्रीय बैङ्कका डेपुटी गभर्नर सुबिर गोकर्णले भने ।