यूरोपमा आर्थिक मन्दी नआउने यूरोपियन कमिशन प्रमुखको दाबी
भदौ १९, क्यानबेरा (अष्ट्रेलिया) । यूरोपियन कमिशनका प्रमुख होसे म्यानुएल बारोसोले यूरोप आर्थिक मन्दीमा नजाने दाबी गरेका छन् । आफ्नो पहिलो आधिकारिक अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका बारोसोले सोमवार अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्डसँग गरेको एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यूरोपियन यूनियन र यूरो मुद्रा दह्रो र भरपर्दो भएको बताएका थिए ।

सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी दिनमा आर्थिक सङ्कट फेरि आउन नदिन अन्तरराष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्था र वित्तीय नियमनलाई पुन:संरचना गरी बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । बारोसोले यूरोपियन कमिशनले गरेका पूर्वानुमानहरूले यूरोपमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको उल्लेख गरे । गत हप्ता मात्रै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी 'एस एण्ड पी'ले दोस्रो त्रैमासमा यूरोपको आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएपछि  विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी दोहोरिने खतरा बढेको बताएपछि बारोसोको यस्तो भनाइ आएको हो । एस एण्ड पीले यसअघि सन् २०११ मा गरेको  यूरोपको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने पूर्वानुमान परिवर्तन गर्दै १ दशमलव ७ प्रतिशत रहने बताएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा ग्रीसको ऋणसङ्कटबारे कुरा गर्दै उनले ग्रीस सरकारले लागू गरेका खर्च कटौतीको अहिले नै विश्लेषण गर्नु अपरिपक्व हुने पनि बताएका थिए । यूरोपियन कमिशनले ग्रीसका लागि एक छुट्टै मिशन बनाउने र त्यसैमार्फत हासिल उपलब्धिबारे विश्लेषण गरिने पनि उनले जानकारी दिए । भ्रमणमा उनले अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्डसँग यूरोप र अष्ट्रेलियाबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धबारे छलफल गरेको बताइएको छ । दुवै नेताले यूरोप र अष्ट्रेलियाबीच स्वतन्त्र व्यापार र लगानी बढाउने विषयमा गहन कुराकानी गरेकोसमेत बताइएको छ । साथै, छलफलमा संरक्षणवादी ट्रेड युनियन नीतिहरूको पनि बारोसो र गिलार्डले विरोध गरेको समाचारमा बताइएको छ । एएफपी/रासस

यूरोपेली राष्ट्रले जबर्जस्ती  गर्न खोजे : आइसल्याण्ड राष्ट्रपति
भदौ १९, रेक्जाभिक (आइसल्याण्ड) । आइसल्याण्डका राष्ट्रपति ओलाफुर राग्नार ग्रीम्सनले बैङ्क ऋणसम्बन्धी विवादमा यूरोपेली राष्ट्रले आफ्नो देशमाथि जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । आइतवार आरयूभी रेडियोमा बोल्दै ग्रीम्सनले सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी शुरू हुँदा टाट पल्टिएका आइसल्याण्डका बैङ्कहरूले लिएको ऋण तिर्न आफूहरूलाई दबाब दिइएको बताए । उनले बेलायत र नेदरल्याण्ड्सका सरकारले त्यस्तो दबाब दिइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रेडियोमा बोल्दै ग्रिम्सनले आइसल्याण्ड सरकार यूरोपेली राष्ट्रका अनुचित दबाबप्रति झुकिरहेका असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । बेलायत र नेदरल्याण्ड्सका दबाब अनुचित भएको बताउँदै उनले यूरोपियन युनियन (ईयू)ले यूरोपेली राष्ट्रहरू आइसल्याण्डसमक्ष यस्तो माग राख्न कसरी सहमत भए भन्नेबारे छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै, बेलायत र नेदरल्याण्ड्सले अन्यईयू राष्ट्रको समर्थनमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मार्फत दबाब बढाइरहेको आईएमएफ पूर्वप्रमुख डोमिनिक स्ट्राउस काहनले यो वर्षको शुरूमा आफूलाई बताएको पनि खुलासा गरेका छन् ।

सन् २००८ मा आर्थिक मन्दी शुरू हुँदा आइसल्याण्डको बैङ्किङ क्षेत्र धराशयी भएको थियो । उक्त समयमा बेलायती र नेदरल्याण्ड्सका निक्षेपकर्ताको अर्बौं अमेरिकी डलर रहेको आइसल्याण्डको ल्याण्डबैङ्की बैङ्कका खाताहरू रोक्का गरिएको थियो । बेलायत र नेदरल्याड्सले आफ्ना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आइसल्याण्ड सरकारलाई चेतावनी दिँदै आइरहेका थिए । विदेशीहरूको निक्षेप र ऋण तिर्नुपर्ने/नपर्नेबारे आइसल्याण्डमा गरिएका दुई जनमत सङ्ग्रह बहुमतले अस्वीकृत भइसकेका छन् ।     एजेन्सी

अमेरिकी रोजगार प्रतिवेदनपछि  तेलको मूल्य घटयो
भदौ १९, सिङ्गापुर । शुक्रवारको अमेरिकी रोजगार प्रतिवेदनका कारण सोमवार एशियामा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८६ डलरभन्दा मुनि पुगेको छ । सिङ्गापुर समयअनुसार मध्याह्न न्यूयोर्क मर्कण्टाइल एक्सचेञ्जमा अक्टोबरमा डेलिभरी हुने कच्चा तेलको मूल्य ६५ सेण्टले ओर्लेर प्रतिब्यारेल ८५ दशमलव ८० डलर पुगेको छ । त्यसैगरी, लण्डनको आईसीई फयुचस एक्सचेञ्जमा अक्टोबरमा डेलिभरी हुने ब्रेण्ट क्रुडको मूल्य ७५ सेण्टले घटेर प्रतिब्यारेल १ सय ११ दशमलव ५८ डलर रहेको छ ।

अगष्ट ९ मा तेलको मूल्य यस वर्षका लागि हालसम्मको न्यून प्रतिब्यारेल ७६ डलर पुगेको थियो । त्यसपछि, तेलको मूल्य फेरि बढिरहेको थियो । तर, अमेरिकी रोजगारदाताहरूले अगष्टमा कुनै पनि रोजगार सृजना नगरेको प्रतिवेदन शुक्रवार प्रकाशित भएपछि तेलको मूल्य घटिरहेको छ । शुक्रवार पनि कच्चा  तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २ दशमलव ४८ डलरले ओर्लिएर ८६ दशमलव ४५ डलर रहन पुगेको थियो । अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि कच्चा तेलको माग पनि घट्ने आशङ्काले तेलको मूल्य घटेको हो ।             एपी/रासस
 
'संयुक्त राज्य यूरोप’को प्रस्ताव
भदौ १९, बर्लिन(जर्मनी) । जर्मनीका पूर्वचान्सलर गेरहार्ड श्रोडरले भविष्यका आर्थिक सङ्कट निवारणका लागि यूरोपेली देशहरूको साझा सरकार 'संयुक्त राज्य यूरोप’को प्रस्ताव गरेका छन् । सन् १९९८ देखि २००५ सम्म चान्सलर रहेका श्रोडरले डर स्पिगेलसँगको अन्तरवार्तामा त्यस्तो आह्वान गरेका हुन् । यूरो मुद्रा आफैले यूरोपेली देशहरूलाई एक भएर अघि बढन प्रेरित गर्ने यूरोपेली नेताहरूको अपेक्षा गलत रहेको श्रोडरको टिप्पणी छ ।

साझा वित्तीय, आर्थिक र सामाजिक नीतिविना साझा मुद्रा क्षेत्रको निर्माण हुन नसक्ने वर्तमान यूरोपेली सङ्कटले स्पष्ट पारेको श्रोडरले बताए । त्यसैले देशहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको धारणा परित्याग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, यूरोपेली आयोगबाट एउटा सरकारको निर्माण गरिनुपर्ने, जसलाई यूरोपेली संसद्ले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने र 'संयुक्त राज्य यूरोप' स्थापना गरिनुपर्ने उनले सुझाए । साथै, जर्मनी र फ्रान्सबीच सन् २०१२ मा वित्तीय एकता गर्ने सहमतिको उनले स्वागत गरे । जर्मनीकी चान्सलर एञ्जेला मर्केल र फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीबीच भएको सहमतिमा बजेट नीतिहरूमा सार्वभौमसत्ता त्याग्ने भनिएको छ । तर, यूरोमा समावेश नहुने तर यूरोपेली आर्थिक क्षेत्रको निर्माणमा सहभागी हुन चाहने बेलायतको भूमिकाको भने उनले आलोचना गरेका छन् ।      एजेन्सी

खानी भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वमन्त्री पक्राउ
भदौ १९, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको प्रमुख छानबिन निकाय सीबीआईले पूर्वमन्त्री तथा सांसद जी जनार्दन रेड्डीलाई खानीसम्बन्धी अर्बौं डलरको ठेक्का अवैध रूपमा प्रदान गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी एक समितिले गत महीना रेड्डीलगायत अन्य सांसद तथा सयौं सरकारी अधिकारीलाई घूस खाएको आरोपमा कारबाही चलाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।

दक्षिणी राज्य कर्नाटकामा खानी ठेक्का काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीमाथि कारबाहीको सिफारिश गरिएको थियो । रेड्डी उक्त राज्यको बेल्लारी जिल्लास्थित एक खानी कम्पनीका निर्देशकसमेत रहेका छन् । उनी देशका प्रमुख प्रतिपक्षी तथा कर्नाटका सरकारको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका सांसद हुन् ।      एपी/रासस

विश्व अर्थतन्त्रलाई चीनले सघाउनुपर्ने : विश्व बैङ्क  
भदौ १९, बेइजिङ (चीन) । चीनले निर्यात र लगानीमाथिको निर्भरता घटाएर तथा घरेलु खपत बढाउने कार्यक्रममा जोड दिएर विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विश्व बैङ्कका प्रेजिडेण्ट रोबर्ट जोल्लिकले बताएका छन् । चीनका नेताहरूले पनि उनीहरूले घरेलु खपतमा आधारित आत्मनिर्भर वृद्धि चाहेको बारम्बार भन्दै आएका छन् । तर, त्यस दिशामा कमै मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । त्यसैगरी, सन् २००८ को विश्वव्यापी सङ्कटपछि बेइजिङले सार्वजनिक खर्चमा आधारित उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि चीनको अर्थतन्त्रमा फेरि लगानीको भूमिका बढेको छ ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेको चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुन: सन्तुलन गर्ने दिशामा विश्व बैङ्कले बेइजिङसँग सहकार्य गरिरहेको जोल्लिकले बताए । खर्च कटौतीको नीतिमा मात्र भर परेर विश्व अर्थतन्त्र हालको समस्याबाट बाहिर निस्कन नसक्ने जोल्लिकको भनाइ छ । जोल्लिकका अनुसार सम्भावित परिवर्तनमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा सरकारमाथि निर्भरताको साटो बजारमाथि भर पर्नु र राज्यनियन्त्रित एवम् निजी कम्पनीबीचका सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु हुन सक्छ ।  

अमेरिका फेरि मन्दीतर्फजाँदैछ कि भन्ने आशङ्का बढिरहेका बेला जोल्लिाकको यस्तो टिप्पणी आएको छ । अमेरिकी श्रम विभागले शुक्रवार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अगष्ट महीनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कुनै पनि रोजगार नथपिएको बताएको थियो । यसप्रकार, विभागले गत ११ महीनायताकै खराब प्रतिवेदन दिएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रबारेको आशङ्का बढेको हो । यसरी, यूरोपले ऋणसङ्कट र अमेरिकाले आर्थिक वृद्धिको सङ्कट झेलिरहेका बेला विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको भूमिका बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एपी/रासस

कुवेत र साउदीले तेल उत्पादन बढाए
भदौ १९, रियाद (साउदी अरेबिया) । विगत केही महीनायता तीव्र उतारचढाव देखिएपछि तेलको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन 'ओपेक' सदस्य कुवेत र साउदी अरेबियाले तेल उत्पादन बढाएका छन् । कुवेतका तेलमन्त्रीले आइतवार यससम्बन्धी जानकारी दिँदै सन् २०११ अगष्टमा ती दुई राष्ट्रले मूल्यवृद्धिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरप्रति सचेत रहँदै तेल उपादनमा वृद्धि गरेको बताए । कुवेतको समाचार संस्था 'केयूएनए'सँग कुरा गर्दै तेलमन्त्री मोहम्मद अल-बासिरीले उत्पादन नबढाउँदा हालको मूल्यस्तरबाट धेरै माथि जाने अवस्था सृजना भइसकेको उल्लेख गरे । उनले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई कुवेत र साउदी अरेबियाको कदमबाट केही राहत मिलेको पनि दाबी गरेका छन् । अल-बासिरीले अगष्टमा कुवेतले उत्पादनलाई प्रतिदिन २८ लाख ब्यारेलभन्दा कम हुन नदिएको जानकारी दिए ।

ओपेकले तोकेको कोटाअनुसार कुवेतले दैनिक २२ लाख ब्यारेल उत्पादन गर्नुपर्दछ । मन्त्री अल-बासिरीका अनुसार कुवेतको पूर्ण उत्पादन क्षमता साढे ३० लाख ब्यारेल प्रतिदिन छ । समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै उनले अमेरिका र यूरोपका ऋण सङ्कट, लिबियामा उत्पादन रोकिनु र चीनको बढ्दो मुद्रास्फीति तेलको अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यमा उतारचढाव ल्याउने मुख्य तत्त्व भएको बताएका छन् ।    एएफपी/रासस

बैङ्क विवादमा अमेरिकाद्वारा स्वीट्जरल्याण्डलाई एकहप्ते म्याद
भदौ १९, जुरिच (स्वीट्जरल्याण्ड) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीट्जरल्याण्डलाई बैङ्क कर विवादमा एक हप्ताको अन्तिम समयसीमा दिएको छ । रोयर्टसले दिएको समाचारअनुसार अमेरिकी सह-महान्याधिवक्ताले सन् २०११ अगष्ट ३१ मा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारलाई एक पत्र लेख्दै स्वीस बैङ्कमा खाता खोलेर कर छली गर्ने अमेरिकीहरूका पूर्ण विवरण एक हप्ताभित्र बुझाउन आग्रह गरेका छन् । सह-महान्यायाधिवक्ता जेम्स कोलले लेखेको पत्रमा स्वीट्जरल्याण्डका 'क्रेडिट स्वीस'लगायत अन्य नौ बैङ्हरूमा रहेका विवरण बुझाउन भनिएको छ । पत्रमा कोलले ती विवरण नबुझाए ती बैङ्कमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी पनि दिएको बुझिएको छ ।

गतवर्ष पनि अमेरिकाको दबाब बढ्दै गएपछि स्वीट्जरल्याण्डस्थित युनाइटेड बैङ्क अफ स्वीट्जरल्याण्ड (यूबीएस)ले गोप्यतासम्बन्धी नियमहरू परिवर्तन गर्दै साढे चार हजार अमेरिकी निक्षेपकर्ताको विवरण बुझाएको थियो । यसै सम्बन्धमा जर्मन राष्ट्रिय पत्रिका 'सोण्टाग्स जैतुङ'ले स्वीस अधिकारीहरूको हवाला दिँदै प्रकाशित गरेको एक समाचारअनुसार अमेरिकाले सन् २००२ देखि २०१० सम्म क्रेडिट स्वीस, जुलियस बेयर, वेगेलिन, जुरिच, बेसल क्याण्टोनललगायत बैङ्कका खातामा न्यूनतम ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने अमेरिकीहरूको विवरण खोजेको बताइएको छ । पत्रिकाले बताएअनुसार स्वीस अधिकारीहरू यो समस्याको समाधान गर्न संसद्को स्वीकृति खोजिरहेका छन । स्वीस कानूनअनुसार निक्षेपकर्ताहरूको विवरण कसैलाई प्रदान गर्न अत्यन्त गाह्रो रहेकाले संसद्ले नै यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अमेरिकाले पत्र लेखेको समाचार आएपछि स्वीस सरकारको अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कार्य विभागका प्रवक्ताले आफूहरू स्वीस कानूनअनुसार नै समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । बढ्दै गएका विवादबीच स्वीस सरकाले गत हप्ता अमेरिकीहरूसँग द्विपक्षीय कर सन्धिबारे यसअघि स्थगित भएका वार्ता पुन: शुरू गर्न प्रस्ताव अघि सारेका थिए । बैङ्किङ गोप्यताको लामो परम्परा रहेको स्वीजरल्याण्डले विदेशी निक्षेपकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकमबाट २० खर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको बताइन्छ ।            रोयटर्स

Admin 2011-09-06