व्यापार तथा जी-२० मुद्दामा भारतलाई फ्रान्सको समर्थन

मङ्सिर २०, नयाँ दिल्ली (भारत) । फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले भारतसगँ २० अर्ब डलरको सम्झौता आफूले गरेको सोमवार बताएका छन् । यसका साथै एशियाको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रबाट फाइदा उठाउन खोज्ने विश्व नेताहरूको सूचीमा सार्कोजी पनि थपिएका छन् । उक्त व्यापार सम्झौताहरू आणविक ऊर्जा र सुरक्षा तथा नागरिक उडड् यनलगायतका क्षत्रे मा समेत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गत नोभेम्बरमा भारत भ्रमणका बेला गरेको १० अर्ब डलरको सम्झौताभन्दा सार्कोजीले गरेको सम्झौताको रकम धेरै माथि छ । सार्कोजीको चारदिने भारत भ्रमण सकिनुभन्दा एक दिनअघि ती सम्झौता भएका हुन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ तथा रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेद्भेदेभले पनि यसै महीना भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन् । सुरक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रमा संसारको सबैभन्दा ठूला र नयाँ बजारहरू आकर्षित गर्न विश्वका प्रमुख शक्तिकेन्द्रहरू लालयित छन् भन्ने कुरा यी भ्रमणले सङ्केत गर्दछन् । भारत लामो समयदेखि बाहिरी लगानीकर्ताहरूका लागि बन्द रहेको थियो । जहिले पनि चीनभन्दा पछि रहेकोमा दिक्क मानेको भारतले उसको ऊर्जा उत्पादन क्षमता र सुरक्षाशक्ति बढाउन चाहेको छ । विकसित तथा उदीयमान राष्ट्रहरूको जी२० समूहलाई सुधार गर्ने उनको योजनामा संयुक्त प्रस्ताव बनाउन सार्कोजीले भारतलाई आह्वान पनि गरे । विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणाली तथा वस्तुको मूल्यहरूमा परिवतर्न गर्ने लगायतका विषय सार्कोजीको महत्वाकाङ्क्षी योजनामा रहेको छ ।

'भारतको उच्चस्तरमा सहभागिताविना विश्वका कुनै पनि ठूला समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने फ्र्नासको धारणा रहेको छ । भारत एउटा प्रमुख अर्थतन्त्र हो, हामी एक साझेदारका रूपमा भारत भ्रमणमा आएका छौँ , ’ भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सार्कोजीले बताए ।तीव्र गतिले विकास गरिरहेका विश्वका चार देशहरूको बीआरआईसी समूहमा भारत पनि सदस्य छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्षझन्नै ९ प्रतिशतमा हुने तथा आगामी वर्षरूमा वृद्धिदर झन् बढ्ने पूर्वानुमान छ । भारतको वृद्धिदरसँगको प्रतिस्पर्धा विश्वमै चीनको वृद्धिदरले मात्र गर्न सक्छ । युवा तथा शहरी जीवनशैली अपनाइरहेका १ करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको देशबाट फाइदा उठाउन पनि लगानीकर्ताहरू लालयित छन् । तर, अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरूले झैँ भारतको राजनीति तथा नियमनसम्बन्धी समस्याहरूको सामना फ्रान्सेलीहरूले पनि गर्नुपर्छ । भारत सरकार अहिले शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार काण्डमा फसेको छ, जसले गर्दा लगानी गन्तव्यका रूपमा रहेको भारतको छवि धमिलिएको छ । रोयटर्स

खाडी राष्ट्रलाई श्रमिक सुरक्षाको सुझाव

मङ्सिर २०, कुवेत सिटी (कुवेत) । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले ऊर्जास्रोत सम्पन्न खाडी राष्ट्रहरूलाई 'स्पन्सर' प्रणालीमा सुधार गर्न आइतवार भनेको छ । साथै न्यूनतम ज्याला लागू गर्दै लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्न भनेको छ । विदेशी श्रमिकहरूलाई तिनका प्रतिनिधि सङ्गठनमार्फत अधिकार हननको उपचार खोज्ने अनुमति दिन पनि आईएलओले आ≈वान गरेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूबारे कुवेत तथा यूएईमा दुइवटा र्सवेक्षण अध्ययन गरिएको थियो । यिनै अध्ययनका आधरमा आईएलओले यस्तो आग्रह गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदन एकदिने गोष्ठीको अन्त्यमा आइतवार प्रकाशित  गरिएको हो ।

श्रमसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरूप न्यायोतित ज्याला निर्धारण गरिनु जरुरी भएको आईएलओले बताएको छ । आईएलओले कुवेतका लागि न्यूनतम ज्याला मासिक ६० दिनार (२१५डलर) हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आईएलओले 'स्पन्सर' वा 'काफला' प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ । मानवअधिकार समूहहरूले उक्त प्रणालीलाई 'बँधुवा श्रम'प्रणाली भनेर आलोचना गर्दै विदेशी श्रमिकहरूलाई पाहुना श्रमिकका रूपमा नभई आप्रवासी श्रमिकका रूपमा व्यवहार गर्न खाडी राष्ट्रहरूलाई आवान गरेका छन् ।

गत अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्त नबी पिल्लेले आप्रवासी श्रमिकले स्थानीय स्पन्सर खोज्नुपर्ने प्रणालीबाट दुर्व्यवहार बढेको भन्दै त्यस्तो प्रावधानको अन्त्य गर्न खाडी राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । कुवेतमा काम छाड्ने श्रमिकमाथि आप्रवाससम्बन्धी नियममार्फत फौजदारी अभियोग लगाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी सउदी अरब तथा कतारमा उक्त देशहरूबाट बाहिर जाँदा चाहिने बहिर्गमन भिसा पाउन श्रमिकहरूले रोजगारदाताको अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । आईएलओको अनुमानअनुसार गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)का सदस्य ६ राष्ट्रहरूमा १ करोड ५० लाख आप्रवासी श्रमिक छन् । यो सङ्ख्या उक्त क्षेत्रको जनसङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत हुन आउँछ । जीसीसी समूहमा बहराइन, कुवेत, ओमन, कतार, सउदी अरब तथा यूएई रहेका छन् । आईएलओका अनुसार, सउदी अरबमा बाहेक सबै जीसीसी राष्ट्रहरूमा जनसङ्ख्याको बहुमत विदेशीहरू रहेका छन् भने यूएई तथा कतारमा जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीहरू रहेका छन् । जीसीसी राष्ट्रहरूले विदेशी श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एएफपी/रासस