प्रमुख सात अर्थतन्त्र एशियाली समृद्धिका आधार: एडीबी

वैशाख २१, हनोई (भियतनाम) । एशियाका प्रमुख सात अर्थतन्त्रले आगामी ४० वर्षभित्रमा उक्त क्षेत्र विश्वकै प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा डोर्याउने एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को बुधवार प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एशियाली क्षेत्रले २०५० सम्ममा विश्वकै कुल उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नेछ । तर, त्यसका लागि प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले मध्यम आम्दानीको घेरालाई नाघ्न सक्नुपर्ने बैङ्कको सुझाव छ ।त्यसो गर्न सकिएमा झण्डै ३ अर्ब मानिसले अन्यभन्दा एक पुस्ताअघि नै सम्पन्नता अनुभव गर्ने बैङ्कको मूल्याङ्कन छ । 'असमानताको बढ्दो खाडललाई साँघुरो बनाउनै पर्छ । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको एशियाले बढ्दो शहरीकरण र बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिको सामना गर्नै पर्छ,’ एडीबीले भनेको छ । बैङ्कका अनुसार २०५० सम्ममा एशियाली क्षेत्रको शहरी जनसङ्ख्या झण्डै दोब्बर भएर ३ अर्ब १० करोड पुग्नेछ ।

सुशासन र बलिया संस्थाहरूको निर्माणलगायतका सुधार अत्यावश्यक हुने बैङ्कले सुझाव दिएको छ । त्यसका साथै खाद्यन्न र पानीको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वातावरणीय चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।बैङ्कका अनुसार एशियाली समृद्धिलाई चीन, भारत, इण्डोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया र थाइल्याण्डले डोर्याउनेछन् । यी सात अर्थतन्त्रको कुल जीडीपी २०१० मा एशियाको सम्पूर्ण जीडीपीको ८७ प्रतिशत छ । साथै यी देशको जनसङ्ख्याले एशियाको ७८ प्रतिशत ओगटेको छ ।              रोयटर्स

बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत

वैशाख २१, ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र २०११ को जुनमा सकिने आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको बुधवार विश्व बैङ्कले बताएको छ । सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नभए पनि बङ्लादेशले यस वर्षराम्रै आर्थिक वृद्धि गर्ने देखिएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार निर्यात वृद्धि र दरिलो घरेलु मागका कारण यस वर्ष६ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेभएको हो । त्यसैगरी आगामी २०१२ को जुनमा सकिने आर्थिक वर्षमा पनि बङ्गलादेशले राम्रो वृद्धि हासिल गर्ने बैङ्कको पूर्वानुमान छ । तर, त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खाद्यवस्तु र तेलको बढ्दो मूल्य, घट्दो विप्रेषण, घट्दो सञ्चिति र शेयरबजारको अस्थिरताजस्ता अल्पकालीन जोखिम आदिको भने उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने बैङ्कको सुझाव छ ।  

खाद्यवस्तु र तेलको बढ्दो मूल्य, ब्रि्रँदो व्यापार सन्तुलन र घट्दो विप्रेषणले बङ्गलादेशको बाहय अवस्थालाई भने कमजोर बनाएको छ । आर्थिक वर्ष२०११ को पूर्वाद्धमा निर्यात र आयात दुवै बढेको छ । तर, विगत साढे १ वर्षदेखि आप्रवासी कामदार बाहिरिने प्रवृत्तिमा कमी आएकाले विप्रेषण भने घटेको छ । २०१२ को जुनमा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्ने बैङ्कको पूर्वानुमान छ । तर, दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जाको कमीलाई सम्बोधन गर्नु, सार्वजनिक लगानी बढाउनु र निजी लगानीमा रहेका अवरोधको निराकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बैङ्कले औंल्याएको छ । रोयटर्स

अक्टोबर ३१ मा विश्वको जनसङ्ख्या ७ अर्ब

वैशाख २१, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । आगामी अक्टोबर ३१ मा विश्वको जनसङ्ख्या ७ अर्ब नाघ्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मङ्गलवार प्रकाशित प्रतिवेदनले पूर्वानुमान गरेको छ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा भने विश्वको जनसङ्ख्या १० अर्ब वा सोभन्दा पनि बढी हुनेछ । साथै मध्यशताब्दीसम्म २ वर्षअघि गरेको पछिल्लो पूर्वानुमानभन्दा पनि विश्व जनसङ्ख्या बढी हुने सङ्घले बताएको छ । यसरी मध्यशताब्दीको जनसङ्ख्या पहिलेको पूर्वानुमान ९ अर्ब १५ करोडबाट बढेर ९ अर्ब ३१ करोड पुग्ने देखिएको छ । घट्दो मृत्युदर र पहिले अपेक्षा गरेभन्दा बढीको जन्मदरले जनसङ्ख्यामा अपेक्षा गरेभन्दा वृद्धि देखिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले अक्टोबर २४ देखि ७ दिने दिनगन्ती कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ । विश्वको जनसङ्ख्या १९९८ मा ६ अर्ब पुगेको थियो भने गएको जुलाई १ मा ६ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । यस शताब्दीमा विश्वका महिलाहरूको गर्भाधारण घट्दै जाने अनुमानमा सङ्घको प्रतिवेदन आधारित छ ।एक अधिकारीका अनुसार, हाल १ अर्ब ३४ करोडमा रहेको चीनका जनसङ्ख्या २१०० सम्ममा घटेर १ अर्बमा झर्नेछ । त्यसैगरी, रूसको जनसङ्ख्या हालको १४ करोड ३० लाखबाट घटेर २०५० सम्ममा १२ करोड ६० लाखमा र २१०० सम्ममा ११ करोड १० लाखमा झर्नेछ । कोषका प्रमुख बाबातुण्डे ओसेतिमेहिनका अनुसार हालको तथ्याङ्कले प्रभावकारी र सुरक्षित परिवार नियोजनबाट वञ्चित २१ करोड ५० लाख महिलालाई उक्त सेवा प्रदान गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । रोयटर्स

एशियाको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अपरिहार्य : एडीबी

वैशाख २१, हनोई (भियतनाम) । एशियाली क्षेत्रलाई २०५० सम्ममा विश्वकै सबैभन्दा धनी क्षेत्र बनाउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सरकारी उत्तरदायित्वमा सुधार गर्नु प्रमुख चुनौती देखिएको एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले बताएको छ । एडीबीको भियतनाममा भइरहेको वार्षिक सम्मेलनमा बुधवार प्रस्तुत प्रतिवेदनले एशियामा ऐतिहासिक परिवर्तन भइरहेको टिप्पणी गरेको छ ।आर्थिक वृद्धिको हालकै प्रवृत्ति जारी रहने हो भने २०५० सम्ममा विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा व्यापार र लगानीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा एशियाले ओट्नेछ । तर, त्यस्तो सम्पन्नता हासिल गर्न प्रशान्त महासागर र मध्यएशिया क्षेत्रका देशले भने निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । खासगरी ती क्षेत्रका देशहरूमा सुशासनसँग सम्बद्ध संस्थाहरू अझ बलियो हुनु अन्यन्त आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । क्षेत्रीय नीतिनिर्माता र व्यापारिक नेताहरूप्रति लक्षित उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक संस्थाको विश्वसनीयतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा भएको चेतावनी दिएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दाले ती संस्थाहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह लागेको एडीबीको मूल्याङ्कन छ ।    

एशियाका कतिपय क्षेत्र खासगरी सिङ्गापुर र हङकङजस्ता देश विश्वकै एकदमै कम भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्छन् । तर, धेरैजसो एशियाली देश विश्वकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छन् । एशियाली देशहरूले शासनपद्धतिलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै संस्थाहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनै पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । त्यसका लागि अन्य एशियाली देशले एशियाकै जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाबाट सिक्नुपर्ने एडीबीको सुझाव छ । एपी/रासस

ग्रीस र आयरल्याण्डपछि पोर्चुगलको ऋणमोचन

वैशाख २१, लिस्वन (पोर्चुगल) । पोर्चुगलले यूरोपियन युनियन र आईएमएफसँग १ खर्ब १६ अर्ब डलरको तीनवर्षको ऋणउद्धार सहायता लिन स्वीकार गरेको छ । यसरी ग्रीस र आयरल्याण्डपछि ऋणउद्धार सहायता लिने यूरोपेली देशमा पोर्चुगल तेस्रो हुन पुगेको छ । तर, त्यसबारे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री जोसे सोक्रेटिजले थोरैमात्र जानकारी दिएका छन् । साथै, बजेट घाटासम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पहिले प्रतिबद्धता गरेभन्दा पनि धेरै समय बाँकी रहेको सोक्रेटिजले बताए । तर, हरेक वित्तीय सहायता कार्यक्रम आफैमा चुनौतीपूर्ण हुनेबारे पनि सोक्रेटिजले चेतावनी दिएका छन् ।   

पोर्चुगलको ऋणमोचन कार्यक्रम यसअघिका ग्रीस र आयरल्याण्डको भन्दा जटिल देखिन्छ । पोर्चुगलले उच्च सार्वजनिक ऋण, बैङ्किङ समस्या र आर्थिक संरचनामै कमजोरीजस्ता समस्या झेलिरहेको छ । त्यसका साथै, उसको श्रम बजार कम लचिलो हुनुका साथै राज्यमा थि खर्चिलो पेन्सन प्रणालीको भार छ । पोर्चुगलको ऋणमोचन कार्यक्रम पर्याप्त नरहेको वाशिङटनस्थित टेम्पस कन्सल्टिङका ग्रेग साल्भाज्जिओले औंल्याएका छन् । ग्रीस र आयरल्याण्डको जस्तै पोर्चुगलको ऋणमोचन कार्यक्रमले पनि आधारभूत समस्याको समाधान नगर्ने साल्भाजिआको पूर्वानुमान छ । रोयटर्स

Admin 2011-05-05