युनुसको अन्तिम पराजय

वैशाख २१, ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले बिहीवार नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसको अन्तिम प्रयासलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आफूलाई ग्रामीण बैङ्कको प्रमुखबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयवरूद्ध युनुसले मुद्दा हालेका थिए । यसअघि केन्द्रीय बैङ्कविरूद्ध युनुसको मुद्दालाई यसअघि नै तल्लो र उच्च अदालतले खारेज गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा पनि खारेज भएपछि सरकारसँगको शक्तिसंघर्षमा युनुसको अन्तिम प्रयास पनि विफल हुन पुगेको छ ।लघुवित्तमार्फत गरीबी निवारणको उद्देश्य राखेर युनुसले ग्रामीण बैङ्कको स्थापना गरेका थिए । बैङ्कको स्थापनादेखि नै युनुस कार्यकारी प्रमुखको पदमा बहाल रहेका थिए । सेवानिवृत्तिको उमेर नाघिसकेको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कको बर्खास्ती निर्णयाई पनि युनुसले अटेर गर्दै आएका थिए ।  

'सर्वोच्च अदालतले युनुसको अन्तिम निवेदनलाई पनि खारेज गरेको छ । त्यसैले अब युनुस आफ्नो पदमा बसिराख्नु उचित हुँदैन, महान्यायाधिवक्ता महबुब आलमले भने । सर्वोच्च अदालतले ग्रामीण बैङ्क युनुस र उनका कानूनी सल्लाहकारले दाबी गरेजस्तो निजीक्षेत्रको बैङ्क नभई सरकारी बैङ्क रहेको ठहर गरेको छ । युनुसका समर्थकहरूले भने प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको मनमुटावका कारण उनी राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । एएफपी/रासस

चीनमा ठूलो जनसङख्याबाट हुने लाभ घट्ने चेतावनी

वैशाख २१, बेइजिङ (चीन) । चीनले जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिबाट सृजित समस्याको सामना गर्नुपर्ने हालै प्रकाशित जनसङ्ख्या प्रतिवेदनले देखाएको छ । आगामी दिनमा ज्याला बढ्ने, मूल्यवृद्धि झनै उच्च हुने तर आर्थिक वृद्धि भने तुलनात्मक रूपले घट्ने एक प्रमुख सरकारी अर्थशास्त्रीको टिप्पणी छ । चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । स्टेट काउन्सिल डेभलपमेण्ट रिसच सेण्टरका वरिष्ठ अर्थशास्त्री बा शुसङका अनुसार, गत हप्ता प्रकाशित २०१० को जनसङ्ख्या प्रतिवेदन र अन्य केही तथ्याङ्कलाई हेर्दा चीनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको सस्तो श्रम छिट्टै नै घट्नेछ ।  

'चीनले लेविस टर्नीङ प्वाइण्ट नाघिसकेको हालका तथ्याङ्कले देखाएका छन् । त्यसका साथै ठूलो जनसङ्ख्याबाट हुने फाइदा चाँडै बन्द हुने देखिन्छ,’ एक आर्थिक दैनिक इकोनोमिक इन्फरमेशन डेलीमा बाले लेखेका छन् । नोबेल विजेता आर्थर लेविसले विकासशील देशहरूको आधुनिकीकरण हुँदैजाँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने अतिरिक्त श्रममा कमी आएर श्रमको लागत छिटो छिटो बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । लेविसको सोही सिद्धान्तको आधारमा बेको टिप्पणी आएको छ ।  'ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने आप्रवासी कामदारको सङ्ख्यामा २००४ देखि नै कमी आइरहेको छ । हालसम्म पनि त्यस्तो प्रवृत्ति जारी नै रहेकाले चीनको श्रम क्षेत्रमा नै परिवर्तनको मोड आइसकेको देखिन्छ,’ बाले लेखेका छन् । गत हप्ता प्रकाशित जनसङ्ख्या प्रतिवेदनले चीनको जनसङ्ख्यामा पाकाहरूको तुलनामा युवाहरूको अनुपात घट्दै गइरहेको देखाएको छ । त्यसबाट चीन जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको देखिएको र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको पूर्वानुमान छ । गत हप्ता प्रकाशित २०१० को जनसङ्ख्या प्रतिवेदनअनुसार चीनको जनसङ्ख्या १ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । रोयटर्स

भारतको वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन

वैशाख २१, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतले २०१२ देखि पाँच वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा थप्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको विकास प्रयासलाई क्रमश: बढाउँदै जाने त्यहाँका नवीकरणीय ऊर्जासचिव दीपक गुप्ताले बताएका छन् ।१९९४ देखि २००७ सम्ममा भारतको हरितगृह ग्यास उत्पादन आधाभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा कोइलामाथिको निर्भरता बढेकाले त्यस्ता क्षेत्रले गर्ने उत्सर्जन दोब्बर भइसकेको छ । त्यसबाट भारत विश्वकै पाँच प्रमुख कार्बन प्रदूषक राष्ट्र हुन पुगेको छ ।

वायु ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि भारत विश्वकै अग्रणी देशमध्ये एक हो । त्यसका साथै, भारतमा सौर्य ऊर्जा तथा बायोमास र बायोग्यासबाट पनि उल्लेखनीय मात्रामा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । पशुपालन आदिबाट सृजित फोहोरबाट निस्कने मिथेन आदिलाई प्रयोग गरेर पनि ऊर्जा उत्पादन गरिन्छ ।भारतको १२औं पञ्चवर्षीय योजनामा लक्षित ऊर्जा क्षमता पूरा गर्न थप ३३ अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने गुप्ताले बताए । गुप्ताका अनुसार, हाल भारतसँग २० गिगावाट बराबरको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता छ जुन कुल स्थापित क्षमताको ११ प्रतिशत हो । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा लागेका निजी कम्पनीलाई सस्तो ऋण र कर कटौतीजस्ता सुविधा दिएर भारतले त्यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाक्षेत्रमा हुने सम्भावित लगानीमध्ये धेरैजसो निजीक्षेत्रबाट हुने पनि गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । रोयटर्स

अष्ट्रेलियाको खानीमा भारतीय दक्ष कामदार
वैशाख २१, सिड्नी (अष्ट्रेलिया) । अष्ट्रेलियाको खानीक्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभावबाट भारतीय युवाहरूलाई फाइदा हुने देखिएको छ । अष्ट्रेलियाका तालीमदाताले  भारतका १ लाखभन्दा बढी युवालाई उनीहरू पढिरहेकै विश्वविद्यालयमा गएर तालीम दिने भएका छन् । त्यसरी तालीम प्राप्त गरेकामध्ये ३० हजार जनासम्मलाई अष्ट्रेलियामै रोजगारको अवसर मिल्नेछ । त्यसबारे अष्ट्रेलिया र भारतका अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको अष्ट्रेलियन फाइनान्सल रिभ्यू समाचारपत्रले बताएको छ ।

समाचारपत्रका अनुसार, भारतले आफ्नै खानीक्षेत्रमा झण्डै १० लाख दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता महसूस गरेर अष्ट्रेलियासँग त्यस्तो पहल गरेको हो । खानीस्रोत क्षेत्रमा दिइने तालीमका लागि अष्ट्रेलिया विश्वमै अग्रणी रहेको भारतको मूल्याङ्कन छ । उता, आफ्नो खानीस्रोत उद्योगमा व्यापक विस्तार भइरहेकाले आवश्यक दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव देखिएको अष्ट्रेलियाको खानी उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुवै देशका अधिकारीहरूले दुवै देशका शिक्षण संस्था र स्रोतक्षेत्रका कम्पनीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियाले भारतमा अष्ट्रेलियन माइनिङ युनिभसिटी नै खोल्न चाहेको बताएको छ । भारतका विभिन्न शहरहरूमा उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरू पनि खोलिनेछन् । एफपी/रासस

Admin 2011-05-06