यूरोजोनमा ऋण सङ्कट समाधानका लागि दबाब

फागुन २२, ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोपमा देशहरूबीचको आर्थिक नीतिमा समन्वयका लागि राजनीतिक मतभिन्नता कम गर्ने दिशामा बहस भइरहेको छ । अहिले दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी र दक्षिणी क्षेत्रदेखि उत्तरी क्षेत्रसम्मका विभिन्न विवाद छन् । यसै क्रममा १७ देश सदस्य रहेको यूरोजोनको ऋण सङ्कट समाधान गर्ने विषयमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । एकातिर २७ सदस्यीय यूरोपियन युनियन लिबियामा भइरहेको घटनामा केन्द्रित छ । अर्कोतिर, यूरोजोनले पनि ब्रसेल्समा विशेष बैठक डाक्ने भएको छ । फिच रेटिङ्सले शुक्रवार गरेको निर्णयाट यूरोजोन देशहरूको चिन्ता बढेको छ ।रमुख तीन रेटिङ एजेन्सीमध्ये फिच रेटिङ्स पनि एउटा हो, जसले ऋणीको विश्वसनीयता मापन गर्दछ । गत वर्ष ग्रीस र आयरल्याण्डमा देखिएको सङ्कटमा फिचले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । फिचले शुक्रवार स्पेनको वित्तीय अवस्थालाई स्थिरबाट नकारात्मकमा झारेको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, बैङ्किङ समस्या र क्षेत्रीय प्रशासनको ठूलो खर्चका कारण स्पेनको अवस्था नकारात्मक हुन पुगेको फिचको मूल्याङ्कन छ । फिचको चेतावनीले ऋण सङ्कटको समाधानका लागि छिटो पहल गर्न यूरोजोनमाथि झनै दबाब बढेको छ ।        एएफपी/रासस

क्राफ्टको क्याडबरी इण्डियामा छानबिन

फागुन २२, शिकागो (अमेरिका) । अमेरिकी नियामक निकाय सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशन (सेक)ले क्राफ्ट फुड्स इङ्कको भारतस्थित क्याडबरी एकाइमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएको छ । क्राफ्टले सन् २०१० मा क्याडबरी खरीद गरेको थियो । क्राफ्टले अमेरिकी सरकारलाई छानबिनमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ । त्यस सम्बन्धमा सेकले जारी गरेको उर्दी क्राफ्टले प्राप्त गरिसकेको छ । विदेशमा रहेका अमेरिकी कम्पनीका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने ऐन फरेन करप्ट प्राक्टिसेज एक्टअन्तर्गत त्यस्तो उर्दी जारी गरिएको हो । सञ्चालन अनुमतिका लागि क्याडबरीले भारतको सरकारी निकाय र अधिकारीसँग गरेको सम्झौतासम्बन्धी सूचना सेकले माग गरेको छ । रोयटर्स

युनुस मुद्दाको सुनुवाइ सर्यो  

फागुन २२, ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशको उच्च अदालतले ग्रामीण बैङ्क प्रमुख  मुहम्मद युनुससम्बन्धी मुद्दाको निर्णयसुनुवाइ मिति पछि सारेको छ । हालै बङ्गलादेश सरकारले युनुसलाई उनको पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारी निर्णयको वैधतालाई चुनौति दिँदै युनुसले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सोही मुद्दामा त्यहाँको उच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । आगामी सोमवार अदालतले निर्णयदिने सम्भावना रहेको महान्यायाधिवक्ता महबुब ए आलमले बताएका छन् । युनुसका वकिलले सरकारी निर्णयअवैध रहेको विषयमा आइतवार थप बहस गरेको पनि आलमले जानकारी दिएका छन् । युनुसले सन् १९८३ मा ग्रामीण बैङ्कको स्थापना गरेका थिए । गरीब उद्यमीलाई लघुकर्जा दिने उनको अवधारणा विकासशील देशभरि फैलिएको छ । त्यसवापत युनुसले सन् २००६ मा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएका थिए ।

युनुसको सेवानिवृत्ति उमेर नाघिसकेको भन्दै त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । ग्रामीण बैङ्कको २५ प्रतिशत हिस्सामा सरकारी स्वामित्व रहेकाले सरकारी नियम लागू हुनुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कले दाबी गरेको छ । बङ्गलादेशमा ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुनुपर्ने सरकारी नियम छ । युनुस हाल ७० वर्षा छन् । तर, युनुसका समर्थकले भने उनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको दाबी गरेका छन् । विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत ग्रामीण बैङ्कको स्थापना भएकाले त्यहाँ सरकारी नियम बाध्यकारी नहुने युनुस र उनका समर्थकहरूको दाबी  छ ।  एपी/रासस

दक्षिण कोरियाका दुई दर्जन वेबसाइटमा आक्रमण

फागुन २२, सोल (द. कोरिया) ।  अज्ञात समूहले शनिवार दक्षिण कोरियाका सरकारी र निजी कार्यालयका दुई दर्जनभन्दा बढी वेबसाइटमा आक्रमण गरेको छ । तर, आक्रमणले गम्भीर क्षति भने नभएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।कोरिया कम्युनिकेशन कमिशनका अनुसार शनिवार २९ ओटा वेबसाइटमा 'डेनियल अफ सर्भिस' नामक एक अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको थियो । कमिशन अफिसर ली स्याङग कुगले आक्रमण निकै कमजोर भएका कारण गम्भीर क्षति हुन नपाएको बताए । उनका अनुसार कमिशनले आगामी दिनमा आक्रमणलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नेछ । शनिवार भएको आक्रमणमा त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, केही वित्तीय संस्थाका साथै यूएस फोस कोरियाका वेबसाइट रहेका छन् ।               एपी

चीनको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ

फागुन २२, बेइजिङ (चीन) । चीन सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारमार्फत उपभोक्ता र उद्यमीको अवस्था उकास्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । बेइजिङले घरेलु खपत र उच्च प्रविधयुक्त उद्योगमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न चाहेको  प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले बताएका छन् । त्यसका लागि राज्यबाट संरक्षित उद्योगहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसले पार्टीभित्र विवाद सृजना हुनसक्छ । वेनको योजना बाहिर हेर्दा प्रभावकारी देखिए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने प्रष्ट नगरिएको चीनविज्ञ अलिष्टेयर थोर्नटनले बताए । वेनको योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यहाँको न्यून लागत कारखाना प्रमुख उपभोक्ता बजारमा परिणत हुने सम्भावना छ । त्यसले चीनमा रहेको धनी र गरीबबीचको तनाव पनि कम गराउनेछ । साथै, आयातका लागि उपभोक्ता माग बढ्न जानेछ, जसबाट चीनको व्यापार नाफाबारेको तनावमा पनि कमी आउनेछ ।आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बेइजिङले अनुदानमा कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी राज्यनियन्त्रित कम्पनी, घरजग्गा व्यापारक्षेत्र, र नाफाको मात्र उद्देश्य राख्ने अन्य क्षेत्रलाई दिइआएको सुविधामा पनि कटौति गर्नुपर्नेछ । तर, ती क्षेत्रहरूको कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकोले त्यस्तो नीति लागू गर्न गाह्रो छ ।             एपी/रासस      

रुवाण्डामा सात लाख जनाको भ्यासेक्टोमी

फागुन २२, किगाली (रुवाण्डा) । रुवाण्डाका जनताबीच जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि भ्यासेक्टोमी विस्तारै लोकप्रिय हुने विश्वास गरिएको छ । रुवाण्डा अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । रुवाण्डाका राष्ट्रपति पल कगामे आफैले त्यहाँको आर्थिक विकासका लागि नवप्रवर्तनात्मक नीतिहरूको नेतृत्व गरेका छन् । त्यसका साथै उनले आफ्नो देशलाई विकासको बाटोमा लान निकै अप्ठेरा मानिने नीतिहरूलाई पनि सफलता पूर्वक सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैले कुनै समय जातीय हिंसाले जर्जर रुवाण्डा हाल अफ्रिकाको प्रगतिउन्मुख अर्थतन्त्र मध्ये एक मानिन्छ ।रुवाण्डाको प्रमुख समस्यामध्ये जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिदर पनि एक हो ।  अझै पनि भ्यासेक्टोमीले नपुंसक बनाउने तथा यौन क्षमता घटाउने डरले रुवाण्डाका धेरै जनता भ्यासेक्टोमी गराउँदैनन् । त्यसका साथै, चिरफार र दुख्ने डरले पनि धेरैजसोमा भ्यासेक्टोमीप्रति आशङ्का रहेको छ । तर, त्यस्तो आशङ्का विस्तारै हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब रुवाण्डामा नयाँ किसिमको भ्यासेक्टोमी शुरू गरिने भएको छ । नयाँ भ्यासेक्टोमी प्रक्रियामा चिरफार गर्नु नपर्ने तथा नदुख्ने भनिएको छ । चीनमा आविष्कार गरिएको सो प्रविधिबाट १५ मिनेट मै नदुख्ने गरी भ्यासेक्टोमी गरिन्छ । त्यसका साथै यो विधि महिला बन्ध्याकरणभन्दा निकै सजिलो र कम जटिल हुन्छ । त्यसैले आगामी ३ वर्षमा ७ लाख जनताको भ्यासेक्टोमी गर्ने लक्ष्य रुवण्डाले राखेको त्यहाँका समाचार पत्रहरूले लेखेका थिए । तर, सरकारले भने त्यस्तो योजना नरहेको बताएको छ  । एएफपी/रासस

एचएसबीसीले मुख्य कार्यालय हङकङ सारिने सम्भावना

फागुन २२ । अन्तरराष्ट्रिय बैङ्क एचएसबीसीले आफ्नो प्रधान कार्यालय हङकङमा सार्ने भएको बेलायती समाचारपत्र द सण्डे टेल्रि्राफले बताएको छ । ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो बैङ्क एचएसबीसीको मुख्य कार्यालय हाल लण्डनमा रहेको छ ।करको दर र कर्मचारीतन्त्रका कारण मुख्य कार्यालय हङ्कङमा सार्न लागिएको एचएसबीसीले लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराएको छ । एचएसबीसी समूहको स्थापना १८६५ मा हङ्कङ र साङ्घाइमा गरिएको थियो ।
बैङ्कले एशियालाई आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । टेलिग्राफका अनुसार, एचएसबीसीले लण्डन छाडेमा त्यो बेलायती सरकारको लागि ठूलो धक्का हुनेछ ।

किनभने, आर्थिक पुनर्वहालीमा निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेल्नेमा बेलायती सरकार ढुक्क छ ।एचएसबीसीले सरकारी सहयोग विना नै आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सफल भएको थियो । उक्त बैङ्कमा ५२ हजार कर्मचारी रहेका छन् । पत्रिकाका अनुसार, गतवर्षबैङ्कले बेलायती सरकारलाई २ अर्ब डलर कर बुझाएको थियो ।'एचएसबीसीले प्रत्येक ३ वर्षमा आफ्नो वासस्थानको मूल्याङ्कन गर्छ । सामान्यता यस्तो कार्य औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । तर, यसपटक ठाउँ सन सकिने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ,’ एचएसबीसी सम्बद्ध एक स्रोतले भने । एएफपी/रासस

Admin 2011-03-07