भारतीय दूरसञ्चार काण्डमा प्रक्रियागत त्रुटि फेला
माघ २२, नयाँ दिल्ली (भारत)। दूरसञ्चार अनुमतिपत्र काण्डबारे भारत सरकारको सहयोगमा गरिएको छानबिनबाट थुप्रै अनियमितताहरू फेला परेको दूरसञ्चार मन्त्री कपिल सिबालले शुक्रवार बताएका छन् । साथै त्यस्ता अनियमितताहरू अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तामा हुँदाखेरि नै शुरू भएको तर्फ पनि मन्त्रीले औंल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी थुप्रै काण्डको सामना गरिरहेको छ । त्यसमध्ये  सरकारलाई ३९ अर्ब डलर घाटा लागेको भनिएको दूरसञ्चारका अनुमतिपत्रबारेको काण्ड महत्त्वपूर्ण छ । भारतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिएको उक्त काण्डमा २००७/०८ मा अति न्यून मूल्यमा दूरसञ्चार अनुमतिपत्र निजी कम्पनीहरूलाई बेचेको आरोप छ । नर्वेको टेलिनोर र अबुधाबीको एस्तिसालातका भारतीय लगानीलगायतका ५ कम्पनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ ।     

त्यस विवादले एशियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतको नीतिनिर्माण कार्य नै ठप्प भएजस्तो छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संयुक्त संसदीय छानबिनको माग राख्दै संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ । त्यस्तो छानबिनमा विपक्षी दलका सदस्य संलग्न हुनुका साथै प्रत्यक्षदर्शीलाई उपस्थित हुनेबारेमा पनि विस्तृत अधिकार हुनेछ । तत्कालीन दूरसञ्चार मन्त्री अण्डिमुथु राजा बर्खास्त गरिनुका साथै उनीलगायत दुईजना अन्य पूर्वअधिकारी समेत पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले २००१ देखि २००९ सम्मकै दूरसञ्चार अनुमतिपत्र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न एक पूर्वन्यायधीशलाई नियुक्त गरेको थियो । उनले तत्कालीन मन्त्री राजाले २००३ मा दिएको अनुमतिमा अनियमितता फेला परेको प्रतिवेदन दिएका छन् । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सीबीआईले पनि काण्डबारे छानबिन गरिरहेको छ । रोयटर्स

अमेरिकामा थप तीन बैङ्क बन्द
माघ २२, वासिङ्टन (अमेरिका) । अमेरिकाले थप तीनओटा बैङ्क बन्द गरेको छ । यसपछि २०११ मा असफल हुने बैङ्कहरूको सङ्ख्या १४ पुगेको छ । यस अघि २००९ मा १ सय ४० र २०१० मा १ सय ५७ ओटा बैङ्क असफल भएर बन्द गरिएका थिए । तर, हालका दिनहरूमा बन्द हुने बैङ्कहरू १ अर्ब डलरभन्दा कम सम्पत्ति भएका साना संस्था रहेका बताइएको छ ।

अमेरिकाको फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले शुक्रवार घोषणा गरेका असफल बैङ्कहरूमा अमेरिकन ट्रष्ट बैङ्क अफ रस्वेल जर्जिया, नर्थ जर्जिया बैंङ्क अफ वाटकिन्सभिल्ले र कम्युनिटी फर्स्ट बैङ्क अफ शिकागो रहेका छन् । रोयटर्स

बङ्गलादेश थप  खाद्यान्न भण्डारण गर्दै
माघ २२, ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशले पहिले माग गरेभन्दा पनि थप चामल र गहुँ खरीद गर्ने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको भाउ हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको छ । त्यसबाट सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुने चिन्ता विश्लेषकहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैले बङ्गलादेशले बेलैमा पर्याप्त खाद्यान्नको जोहो गर्न थप आयात गर्न चाहेको छ । खाद्यान्नको भाउ नियन्त्रण गर्न त्यहाँको सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ । बङ्गलादेशका झण्डै ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रतिदिन एक डलरभन्दा पनि कमले जीवन निर्वाह गर्छन् । त्यसैले खाद्यान्नको भाउ अझै बढ्दै गएमा दङ्गा हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।  

'पहिले मगाएको ५० हजार टनको साटो अब १ लाख टन गहुँ मगाउने विचार गर्दैछौं । त्यसैगरी पहिला भनिएको ३० हजार टन उसिना चामलको साटो ५० हजार टन चामल आयात गर्नेछौं,’ सम्बन्धित अधिकारीले भने । तर, त्यतिका मात्रामा एकैचोटि खाद्यान्न मगाउन सम्भव नभएमा प्रत्येक हप्ता गहुँ र चामलका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए । अमेरिकी गहुँको फ्युचर्स मूल्य गत अढाइ वर्षकै उच्च हुन पुगेको छ । अमेरिकामा जाडो महीनाको मौसममा आएको गडबडी र तेलको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण त्यहाँको गहुँको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको हो । खाद्यान्न चर्को मूल्यले गर्दा बङ्गादेशको खाद्य महँगीदर डिसेम्बरमा ११ दशमलव शून्य १ प्रतिशत पुगेको छ । सो वृद्धिदर गत ३ वर्षकै उच्च हो । रोयटर्स

इण्टरनेट ठेगानाको सञ्चित नाम सकिए
माघ २२, मायामी (अमेरिका) । इण्टरनेट ठेगानाहरूको अन्तरराष्ट्रिय गोदाम रित्तिसकेको छ । इण्टरनेट कर्पोरेशन फर असाइण्ड नेम्ज एण्ड नेम्बर्ज (आइक्यान)ले उसको अन्तिम पाँचओटा आईपी नम्बर प्रदान गरिसकेको छ । '४ अर्बभन्दा बढी इण्टरनेट ठेगानाहरूको सङ्ग्रह यसै बिहान रित्तिएको छ । अब कत्ति पनि बाँकी छैन,’ आइक्यानका प्रमुख रोड बेकष्टोर्मले मायामीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने । तर, इण्टरनेट दुर्घटनाबाट आधुनिक जीवन तहसनहस हुन्छ कि भन्ने चिन्ताको भने उनले खण्डन गरेका छन् । क्षेत्रीय इण्टरनेट दर्ता (रिजनल इण्टरनेट रजिष्ट्रिज, आरआईआर)मार्फत नयाँ 'आईपीभीसिक्स’ फर्म्याटमा थप ठेगानाहरू प्राप्त हुनेछ ।

'यो गाडीको लाइसेन्स प्लेट सकिएको जस्तै हो । त्यसले सडकमा गुड्ने गाडीहरूलाई फरक पार्दैन,’ इण्टरनेट आर्किटेक्चर बोर्डका अध्यक्ष्य ओलाफ कोल्कम्यानले भने । नयाँ आईभीपीसिक्स प्रणालीबाट खर्बौंको सङ्ख्यामा इण्टरनेट ठेगाना उपलब्ध हुनेछन् । वर्तमान आईपीभीफोर प्रणाली अन्तर्गत लगभग ४ अर्ब ठेगानामात्र उपलब्ध हुन सक्छ । एएफपी/रासस

चीनलाई मुद्रादर परिवर्तन गर्न अमेरिकाको पुनः आग्रह
माघ २२, वासिङटन (अमेरिका) । ओबामा प्रशासनले चीनलाई मुद्रादरको धूर्त प्रयोगकर्ता नै भन्न नचाहे पनि युआनलाई अति न्यून मूल्यमा राखिएको गुनासो भने शुक्रवार फेरि गरेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले युआनलाई बलियो बनाउने दिशामा चीनले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिएको बैङ्कको सो प्रतिवेदन पहिले नै तयार भइसकेको थियो । तर, गत महीना चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले गरेको भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर ढिलो गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । चीनलाई उसको मुद्राको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाउने विषयमा आगामी हप्ता आफूले एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने एक सांसदले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री टिमोथी गेइथ्नरले पनि चीनलाई उसको मुद्रा युआनलाई छिटो बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाको व्यापारघाटा कम गर्नुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा पुनःसन्तुलनका लागि पनि युआनलाई न्यूनमूल्यमा राख्नुपर्ने अमेरिकी जिकीर छ । युआन बलियो भएमा चिनियाँ उपभोक्ताका लागि आयातित वस्तु सस्तो हुनेछ । त्यसका साथै चीनको अर्थिक वृद्धि निर्यात निर्भर हुनुको साटो घरेलु उपभोग निर्भर हुनेछ  । ब्राजिलले पनि सस्ता चिनियाँ आयातका कारण आफ्नो घरेलु उद्योग प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएको छ । चीनलाई उसको मुद्रा बलियो बनाउन दबाब दिने विषयमा साझा धारणाको खोजीमा गेइथ्नरले सोमवार ब्राजिलको भ्रमण गर्दै छन् । रोयटर्स

भारतमा 'कालाबजारिया’ को खोजी
माघ २२, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत सरकारले विदेशमा अवैध रूपले पैसा राखेको आरोपमा १७ जनामाथि कानूनी कारबाही शुरू गरिएको शनिवार बताएको छ । धनी भारतीयहरूले कर छली गर्ने उद्देश्यले अर्बौं डलर रकम देशबाहिर जम्मा गरेको आरोप आएको छ । त्यसै सर्न्दर्भमा छानबिन गर्न विपक्षी दलले दबाब दिएपछि सरकारले त्यस्तो कदम चालेको हो । दूरसञ्चार अनुमतिपत्र काण्डलगायत भ्रष्टाचारका थुप्रै आरोप खेपिरहेको सरकारलाई 'कालो धन’को यो मुद्दा थप समस्या भएको छ । विदेशी बैङ्कमा राखिएको धनबारे १७ जनालाई सरकारले ताकेता जारी गरिसकेको अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले बताएका छन् । तर, मुखर्जीका अनुसार ती व्यक्तिको नाम भने अहिल्यै र्सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता र अन्य कानूनी व्यवधानका कारण कर छली गर्ने ती व्यक्तिको परिचय खुलाउन नमिल्ने मुखर्जीको जिकीर छ ।

'अदालती कारबाहीका क्रममा खुला इजलाशका सामुमात्र हामीले त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन सक्छौं,’ मुखर्जीले भने । हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले कर छली गर्ने व्यक्ति र व्यवसायको विस्तृत जानकारी दिन हिचकिचाएको आरोप सरकारलाई लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो आरोपपछि मन्त्रीको विज्ञप्ति आएको हो । भारतका धनी व्यक्ति र कम्पनीहरूले ५ खर्बदेखि १० खर्ब ४ अर्ब डलरसम्मको रकम अवैध रूपले विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरेको अनुमान छ । हालै त्यहाँको खोजमूलक पत्रिका तहल्काले १५ जना 'कालाबजारिया’को नाम सार्वजनिक गरेको छ । एएफपी/रासस