कात्तिक २३, चीन (बेजिङ) । बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले उनका चिनियाँ समकक्षी वेन जियाबाओसँग मङ्गलवार यहाँ भेट गरेका छन् । दुवै पक्ष आ-आफ्ना लागि आकर्षक हुने व्यापार सम्झौता गर्न उत्सुक छन् । क्यामरुनले चीनको मानवअधिकारका बारेमा पनि छलफल हुने कुरामा जोड दिएका छन् । ४३ वटा प्रमुख बेलायती कम्पनीका प्रमुखहरू र चार जना मन्त्रीका साथ चीन पुगेका क्यामरुनले आफूले संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको बताएका छन् । चीन भ्रमण गर्ने यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो बेलायती औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल हो । पहिलो औपचारिक चीन भ्रमणमा आएका बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई उनका चिनियाँ समकक्षी वेनले बेइजिङको गे्रटहल अफ पिपुलमा स्वागत गरेका थिए । दुइ नेताबीच त्यहीँ वार्ता भएको थियो ।

क्यामरुनले वाल स्ट्रीट जर्नल पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा आफूले 'अर्बौँ डलरबराबरका नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको’ बताएका छन् । बिहीवार शुरू हुने जी-२० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल जानुअघि उनले दुइ दिन चीनमा बिताउँदै छन् ।बेलायत र चीनबीचको गतवर्षको ५१ अर्ब ८० करोड डलरको वस्तु र सेवाको व्यापारलाई सन् २०१५ सम्ममा दोब्बर बनाउने क्यामरुनको योजना छ । तर, यो योजनामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन र राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई त्यहाँको मानवअधिकारको अवस्थालाई लिएर निन्दा गर्न क्यामरुनमाथि परेको बढ्दो दबाबले ग्रहण लाग्न सक्ने सम्भावना छ । चीनमा जेल परेका प्रतिपक्षी नेता लिउ जिआओबोलाई गत अक्टोबर ८ मा नोबेलशान्ति पुरस्कार दिइएयता चीन भ्रमण गर्ने क्यामरुन पहिलो पश्चिमा नेता हुन् । यो पुरस्कारलाई पश्चिममा प्रशंसा गरिएको भए पनि चीनले भने अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ ।

चीनका नेताहरूसँग मानवअधिकारका विषयमा कुरा हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा क्यामरुनले बेलायती समाचार संस्थाहरूलाई भने 'यस्ता विषय लण्डनको बेइजिङसँग हुने बृहत् संवादको नै अंश हो । हामी उनीहरूलाई यसमा भाषण र आदेश दिने पक्षमा छैनौँ । तर, यस्ता विषयमा कुरा हुनु उपयुक्त छ ।’ मानवअधिकारबारे सीधै कुरा गर्दा व्यापार सम्बन्ध बिग्रने कुरामा भयभीत भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'दुइ देशको सम्बन्ध त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ बेलायती अधिकारीहरूले क्यामरुनले चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल गर्न चाहेका विषयहरूबारे खास खुलाउन चाहेनन् । चिनियाँ कलाकार एवम् प्रखर सरकारी आलोचक आई वोइवोइले क्यामरुनको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भनेका छन् 'पश्चिमा नेताहरूले आफ्नो व्यापारिक चीन भ्रमणका बेला मानवअधिकारका बारेमा जोड दिनुपर्छ ।’उनी गत सप्ताहान्तदेखि नजरबन्दमा छन् । डिसेम्बरमा हुने नोबेल शान्तिपुरस्कार वितरण समारोहमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई समावेश नगराउने चीनको आग्रहलाई बेलायतलगायतका पश्चिमा नेताहरूले पर्वाह नगर्ने बताएका छन् ।

'हामी ४० वटाभन्दा बढी विषयगत सम्झौता गर्न चाहन्छौँ जसले व्यापारदेखि न्यून कार्बन उर्त्र्सजनसम्म र संस्कृतिदेखि शैक्षिक पहलसम्मका द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामलाई समेट्छ’ उनले वाल स्ट्रीटमा लेखेका छन् । 'यी सम्झौताले बेलायतको चीनसँग सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ ।’ 'म साँच्चिकै ठूलो व्यापार प्रतिनिधिमण्डल लिएर यहाँ आउन पाएकोमा गौरवान्वित छु । यो भारत गएको भन्दा पनि ठूलो छ ।’ उनले एक टेलिभिजन च्यानललाई भने । क्यामरुनको मिलिजुली सरकार गत मेमा सत्तामा आएको हो । दशकौं यताको ठूलो र्सार्वजनिक खर्च कटौती गरेपछि यसले आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू खोजी गरिरहेको छ । उनको सरकार १ खर्ब ५५ अर्ब पाउण्डको अहिलेसम्मकै ठूलो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । चीन र बेलायतबीच भएका यसअघिका सम्झौता ४ करोड ५० लाख पाउण्डको पाचँ वर्ष बेलायती बङ्गुर निर्यातको सम्झौता पनि पर्छ । त्यस्तै बेलायती पियरसन कम्पनीले चीनमा ५० वटा नयाँ अंग्रेजी भाषा विद्यालय निर्माण गर्ने ठेक्का पनि पाएको छ । बेलायती सुपर मार्केट कम्पनी टेस्कोको दक्षिणी बेइजिङमा रहेको शाखामा क्यामरुन सबभन्दा पहिले पुगेका थिए । संसारको तेस्रो ठूलो खुद्रा सामान विक्रेता टेस्कोका चीनमा ९९ वटा विक्री केन्द्र छन् । आगामी ५ वर्षमा यसले चीनमा २ अर्ब पाउण्ड लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्रीको बुधवार सोल प्रस्तान गर्नुअघि राष्ट्रपति हुलाई भेट्ने र एउटा व्यापारिक शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ ।
एफपी/रासस

'गरीबलाई पैसा छुट्याऊ’

कात्तिक २३, दक्षिण कोरिया (सोल) । गरीबीविरुद्ध काम गरिरहेको दातृसंस्था अक्स्फामले जी-२० का नेताहरूलाई केही पैसा विश्वका गरीबहरूलाई खर्च गर्न मङ्गलवार आग्रह गरेको छ । प्रमुख वित्त कम्पनीहरूबाट कडाइका साथ कर असूल गरेर गरीबका लागि खर्च गर्न यो साता दक्षिण कोरियाको सोलमा भेला हुन लागेका नेताहरूलाई उसले आग्रह गरेको हो ।अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालगायतका संसारका प्रमुख २० अर्थतन्त्रका नेताहरू नोभेम्बर ११ र १२ तारीखमा सोलमा भेट हुँदै छन् । उनीहरूले विश्वव्यापी आर्थिक नियमहरू र व्यापार असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूलाई अनुमोदन गर्ने अपेक्षा छ । यस्ता नियमहरूमा विश्वव्यापी कारोबार भएका 'असफल हुन दिन नहुने ठूलो आकार’ का बैङ्कहरूलाई अझ कडा नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई भविष्यमा आउन सक्ने बैङ्किङ सङ्कटको बेला प्रयोग गर्न सक्ने गरी नगद मौज्दात राख्न लगाउने लगायका छन् । अक्स्फामले यस्ता प्रमुख बैङ्कहरूलाई खतरापूर्ण व्यवसायमा गर्ने लगानीमा थप कर लगाउन आग्रह गरेको छ ।

'वित्तीय कारोबारहरूमा कर लगाउने एउटा प्रस्तावना हो र अब यसको बेला भएको छ ।उसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । एउटा अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै शेयर, बण्ड, मुद्रा र अन्य वित्तीय कारोबारहरूमा लगाइने करबाट ४ खर्ब अमेरिकी डलर उठ्न सक्ने उसले उल्लेख गरेको छ । 'योमध्ये आधा पैसा संसारको गरीबीलाई सम्बोधन गर्न र गरीब देशलाई वातावरण परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने बनाउन खर्च गर्नुपर्छ’ उसले वक्तव्यमा भनेको छ । विश्व बैङ्कको एक अनुमान अनुसार हालैको आर्थिक सङ्कटले थप ६ करोड ४० लाख मानिसलाई निकृष्ट गरीबीमा धकेलेको छ । एफपी/रासस