यूरोजोन ऋणसङ्कटपीडित बैङ्कको उद्धारका लागि ९० अर्ब यूरो
असोज २४, ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोजोनको ऋणसङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित 'डेक्सिया बैङ्क'को उद्धारका लागि ९० अर्ब यूरो खर्च गरिने भएको छ । फ्रान्स-बेल्जियम संयुक्त लगानीको यो बैङ्कले सोमवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बैङ्कलाई तीन भागमा विभाजन गरी फ्रान्स, बेल्जियम र लक्जेर्म्बर्ग सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेको बताएको छ ।यूरोजोनको खराब ऋणबाट 'डेक्सिया बैङ्क' टाट पल्टिन लागेकाले ती तीन देशका सरकारले यस्तो कदम उठाएका हुन् । बैङ्कको सञ्चालक समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उद्धार प्याकेजले 'डेक्सिया'को अल्पकालीन लगानीलाई १४ अर्ब यूरो तथा गैररणनीतिक सम्पत्ति पोर्टफोलियालाई १८ अर्ब यूरोले कटौती गर्ने बाटो खुलेको उल्लेख छ । ती देशका सरकारले संयुक्त रूपमा उठाएको सो कदममा बेल्जियम सरकारको सबैभन्दा बढी हिस्सा छ । उद्धार प्याकेजअन्तर्गत नै 'डेक्सिया'को बेल्जियमस्थित 'सब्सिडरी' 'डेक्सिया बैङ्क बेल्जियम'लाई बेल्जियम सरकारले ४ अर्ब यूरोमा खरीद गर्न लागेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, लक्जेम्बर्गका अर्थमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार कतारको एक लगानीकर्ता समूहलाई बैङ्कको लक्जेम्बर्ग  शाखा विक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ । फ्रान्स सरकारको कदमका बारे भने केही बताइएको छैन । सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको आरम्भताका  पनि 'डेक्सिया बैङ्क'लाई फ्रान्स, बेल्जियम र लक्जेम्बर्गले १ सय ५० अर्ब यूरो खर्च गरेर उद्धार गरेका थिए ।यूरोजोनको ऋणसङ्कट फैलिँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा 'डेक्सिया बैङ्क'लाई विभाजन गर्नुपर्ने भन्दै परामर्शदाताहरूले सुझाव दिएका थिए । विश्लेषकहरूले बैङ्कको ७ सय अर्ब यूरो ऋण उठ्न बाँकी रहेको बताएका छन् । 'डेक्सिया बैङ्क' टाट पल्टिने आशङ्काबीच गत हप्ता बैङ्कको शेयरमूल्य १७ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको थियो । सोमवार बैङ्क उद्धार गर्ने सहमति नहुन्जेल पेरिस र ब्रसेल्समा 'डेक्सिया'को शेयर कारोबार शनिवारदेखि स्थगित गरिएको थियो ।

गत शुक्रवार फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजी र जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलबीच भएको शिखर वार्तापछि सङ्कटग्रस्त बैङक उद्धार गर्न यस्तो कदम चालिएको हो । शिखर वार्तामा दुवै नेताले यूरोजोनका वित्तीय संस्थाहरूको पुन: पूँजीकरण (रिक्यापिटलाइजेशन) गरिने बताएका थिए । एजेन्सी

विश्व बैङ्कद्वारा बङ्गलादेशलाई प्रदान गर्न लागेको ऋण स्थगित
असोज २४, ढाका (बङ्गलादेश) । विश्व बैङ्कले बङ्गलादेशलाई एक पुल निर्माणार्थ प्रदान गर्न लागेको ऋण स्थगित गरेको छ । बङ्गलादेशका अर्थमन्त्री एएमए मुहित्थले मङ्गलवार एक पत्रकार सम्मेलनमा देशकै सबैभन्दा लामो र महँगोमा बन्न लागेको पुलको निर्माण विश्व बैङ्कको निर्णयपछि अनिर्णित भएको बताए ।

सम्मेलनमा उनले पुल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएपछि विश्व बैङ्कले ऋण स्थगन गरेको उल्लेख गरे । मुहित्थले सो पुल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपको सफाइ नभएसम्म विश्व बैङ्कले ऋण प्रदान नगर्ने जानकारी सरकारलाई दिएको बताए । उनले सरकार विश्व बैङ्कको आग्रहप्रति गम्भीर रहेको र यसबारे कडाइका साथ छानबिन गरिने उल्लेख गरे ।२ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर लागतको सो परियोजनाअन्तर्गत ६ दशमलव १५ किलोमिटर लम्बाइको पुल निर्माण गरिने योजना छ । पद्मा नदीमा बन्न लागेको सो पुलले राजधानी ढाकालाई बङ्गलादेशको दक्षिणी भागसँग जोड्ने बताइएको छ । ढाकास्थित विश्व बैङ्कका अधिकारीहरूले भने यसबारे केही बताउन चाहेनन् । एपी/रासस

स्टारबक्स र टाटाको भारतमा संयुक्त कफी चेन
असोज २४, मुम्बई (भारत) । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी चेन स्टारबक्स कर्पोरेशन र भारतीय कम्पनी टाटा कफी लिमिटेडले भारतमा संयुक्त रूपमा 'क्याफे'हरू स्थापना गर्ने भएका छन् । 'द टाइम्स अफ इण्डिया' दैनिकले सोमवार प्रकाशित गरेको एक समाचारमा ती दुई कम्पनी यसबारेको सम्झौताका लागि अन्तिम चरणको तयारीमा जुटेका बताइएको छ । दैनिकले सो सम्झौतामा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी कम्पनी स्टारबक्सले भारतीय फाष्टफूड चेन जुबिलाण्ट फूडवर्क्ससँग पहिले कुराकानी गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, जुबिलाण्ट फूडवर्क्ससँग कुरा नमिलेपछि स्टारबक्सले टाटा कफी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न लागेको बताइएको छ । समाचारअनुसार स्टारबक्सले टाटा कफी लिमिटेडसँग भारतका ठूला शहरमा कफी चेन खोल्न सन् २०११ जनवरीमै प्रारम्भिक कागजातमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ । ती दुई कम्पनीबीच भएको सहमतिमा स्टारबक्सले भारतमा कफी चेन खोल्नुका साथै भारतमा उत्पादित कफी खरीद गर्ने बताइएको छ । साथै ती दुई कम्पनीबीच भएको सम्झौतालाई भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक समूह 'टाटा ग्रूप'मा संलग्न अन्य कम्पनीले पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिअनुसार स्टारबक्स त्यहाँ ५१ प्रतिशतसम्मको हिस्सेदार बन्न सक्दछ । एजेन्सी

क्यालिफोर्नियामा गैरकानूनी आप्रवासीलाई शिक्षामा अनुदान
असोज २४, क्यालिफोर्निया (अमेरिका) । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बसिरहेका गैरकानूनी आप्रवासीहरूले कलेजस्तरीय शिक्षा सहजतापूर्वक लिन पाउने भएका छन् । गत शनिवार क्यालिफोर्निया राज्यका गभर्नर जेरी ब्राउनले गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई कलेजस्तरीय शिक्षामा अनुदान दिने एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो । 'ड्रिम एक्ट' नाम दिइएको सो विधेयकमा क्यालिफोर्निया राज्य सरकारले सन् २०१३ देखि गैरकानूनी आप्रवासीहरूको कलेजस्तरीय शिक्षामा अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

क्यालिफोर्निया राज्यको  अर्थ मन्त्रालयले गरेको अनुमानअनुसार त्यसरी अनुदान लिन सन् २०१३ मा २ हजार ५ सय गैरकानूनी आप्रवासीहरू योग्य रहेका छन् । मन्त्रालयले ती विद्यार्थीको शिक्षमा १ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने बताएको छ । 'ड्रिम एक्ट' कानूनमा गैरकानूनी आप्रवासीहरूको शिक्षाका लागि १ अर्ब ४० करोड डलर छुट्टयाइएको छ । उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि गभर्नर ब्राउनले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै शिक्षा सबैको अधिकार भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले कलेजमा गएर शिक्षा लिनु एक सपना भएको र त्यसले बौद्धिक जोश तथा सृजनात्मक सोच विकास गर्ने बताएका छन् । साथै 'ड्रिम एक्ट' कानूनले जेहेनदार विद्यार्थीलगायत सबैको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने ब्राउनले उल्लेख गरेका छन् ।

क्यालिफोर्निया राज्यका डेमोक्रयाट सिनेटर गील सेडिल्लोद्वारा लिखित यो विधेयकले गैरकानूनी आप्रवासीहरूले 'युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया', 'क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी'लगायत राज्यद्वारा सञ्चालित १ सय १२ ओटा कलेजमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०११ जुलाईमा गभर्नर ब्राउनले सो विधेयक लागू गरिछाड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । डेमोक्रयाटिक पार्टीको  बहुमत रहेको क्यालिफोर्निया राज्यको संसद्ले गत महीना विधेयक पारित गरेको थियो । तर, प्रतिपक्षी रिपब्लिकनलगायत सो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले भने यो कानूनले गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी नागरिकता पाउने सहज बाटो खोलेको भन्दै विरोध गरेका छन् । एजेन्सी

चीनमा ऊर्जा र खनिजमा कर लगाउने घोषणा
असोज २४, बेइजिङ (चीन) । चीन सरकारले ऊर्जा उत्पादन तथा खनिज उत्खननमा राष्ट्रव्यापी कर लगाउने घोषणा गरेको छ । चीन सरकारको वेबसाइटमा सोमवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा कच्चा तेल, प्राकृतकि ग्यास, खनिज पदार्थ, नून, धातुलगायतका उत्पादनमा कर लगाइएको जानकारी दिइएको छ ।विज्ञप्तिमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासमा विक्रीमूल्यको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर लगाइने बताइएको छ । अन्य खनिज उत्खननमा भने विभिन्न स्तरमा कर लगाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सन् २०११ नोभेम्बर १ देखि सो कर लागू गरिने विज्ञप्तिमा बताइएको छ । सरकारले गरेको यो नयाँ घोषणाबाट उठ्ने राजस्वबारे भने केही बताइएको छैन । गतवर्ष पनि चीन सरकारले सिञ्जियाङ प्रान्तमा गरिने तेल उत्खननमा यस्तै कर लगाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार चीन सरकारले देशमा बढिरहेको सामाजिक असन्तोष मत्थर पार्न यस्तो कदम उठाएको हो ।तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहे पनि धनी र गरीबबीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा चीनमा हिंसात्मक दङ्गाहरू भडकिँदै गइरहेका छन् । नयाँ कर घोषणबाट उठ्ने राजस्व कम आम्दानी भएका नागरिकको सुविधामा लगाइने योजना रहेको बताइएको छ । एपी/रासस

नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार सार्जेण्ट र सिम्सलाई
असोज २४, स्टकहोम (स्वीडेन) । सन् २०११ का लागि अर्थशास्त्रको नोबल पुरस्कार दुई अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । सोमवार स्टकहोममा गरिएको घोषणामा सो पुरस्कार पाउनेमा प्राध्यापकद्वय थोमस सार्जेण्ट र क्रिष्टोफर सिम्स रहेका छन् । सार्जेण्ट र सिम्स क्रमश: न्यूयोर्क विश्वविद्यालय र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरिरहेका छन् ।

नोबल पुरस्कार समितिले  सरकारको आर्थिक नीतिमा हुने परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा उनीहरूले गरेको अध्ययनका लागि प्राध्यापकद्वयलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णयगरेको हो । समितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सार्जेण्ट र सिम्सका अध्ययनहरूले नीति र अर्थतन्त्रका द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रकाश पारेको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्राध्यापकद्वयले सन् १९७० र ८० को दशकयता गरेको सो मौलिक अध्ययनको निष्कर्ष विश्वका नीतिनिर्माताले अनुसरण गरिरहेको उल्लेख छ । साथै सार्जेण्ट र सिम्सले गरेको अध्ययन/अनुसन्धान बृहत् अर्थशास्त्रीय विश्लेषणका लागि वर्तमानमा आधारभूत उपकरण बन्न पुगेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राध्यापकद्वयले अध्ययन गरेका विभिन्न विषयमध्ये कुनै राष्ट्रको मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तन, केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति लक्ष्यमा आउने परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिबारे प्रकाश पारेका छन् ।

सार्जेण्ट र सिम्सलाई यो पुरस्कार अक्टोबर १० मा आयोजना गरिने विशेष समारोहबीच  प्रदान गरिने समितिले उल्लेख गरेको छ ।  ६८ वर्ष प्राध्यापकद्वयले  संयुक्त रूपमा १४ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछन् । एजेन्सी
Admin 2011-10-12