अमेरिकी सिनेटमा 'चाइना करेन्सी बिल’ पारित
चीनद्वारा व्यापार युद्धको चेतावनी
असोज २५, वाशिङटन (अमेरिका) । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा चिनियाँ मुद्रा युआनमाथि नियन्त्रण गर्ने 'चाइना करेन्सी बिल' प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । अमेरिकी सरकारले सिनेटमा प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा मङ्गलवार भएको मतदानमा पक्षमा ६३ र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो । न्यून मूल्याङ्कित चिनियाँ मुद्रा युआनमाथि नियन्त्रण गर्दै चीनलाई मूल्य बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले सो प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

प्रस्ताव पारित भएपछि सिनेट सदस्यहरूले यसबाट विश्वव्यापी व्यापार असन्तुलनले प्रभावित गरेको अमेरिकी व्यापारलाई टेवा पुग्ने बताएका छन् । साथै, व्यापार असन्तुलनले असर पुर्याएको एशियाली क्षेत्रको अमेरिकी व्यापार पनि सुधार हुने उनीहरूले बताए । सिनेटद्वारा पारित 'चाइना करेन्सी बिल'मा आफ्नो मुद्राको नियतवश अवमूल्यन गर्ने राष्ट्रलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले न्यून मूल्याङ्कन गरिएको मुद्राका बारेमा छानबिन गर्नैपर्ने र कङ्ग्रेसलाई त्यस्ता राष्ट्रको सूची बुझाउनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि यसमा रहेको छ । त्यस्ता राष्ट्रले उत्पादन गरेका सामग्री र सेवामाथि अमेरिकामा बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ । त्यस्तै यो बिलमा राखिएको अर्को एक प्रावधानअनुसार बहुराष्ट्रिय अमेरिकी कम्पनीहरूले ती देशमा गर्ने लगानी रोक्न सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।

ओबामा प्रशासनलगायत प्रस्ताव पक्षधरहरूले अमेरिकी डलरको तुलनामा चीनले युआन २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म न्यून मूल्याङ्कन गरेको बताउँदै आएका छन् । यसबाट चीनले अमेरिकामा निर्यात गर्ने उत्पादन अमेरिकी सामग्रीभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतले सस्तो भएको उनीहरूको कथन छ । यो बिल लागू भएमा अमेरिकामा १० लाख रोजगारी सृजना हुने दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन् । अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि चीनलाई युआनको मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आइरहेको थियो ।

तर, मङ्गलवार सिनेटमा पारित प्रस्तावमाथि चीनले क्रुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ उप-विदेशमन्त्री कुइ तिआनकाईले यो प्रस्ताव कानून बनेमा चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध हुने चेतावनी दिएका छन् । यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने र दुवै देशले थुप्रै गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । त्यसैगरी चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मा झाओसुले बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै 'चाइना करेन्सी बिल' पूर्णरूपले अनुत्पादक रहेको बताएका छन् । यसबाट विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थान र अमेरिकी बेरोजगारी दर घटाउन कुनै सहयोग नपुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, यो प्रस्ताव विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का नियम र प्रावधानविपरीत रहेको पनि झाओसुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

सिनेटबाट पारित सो प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेण्टेटिभ्समा निर्णयर्थ प्रस्तुत गरिनेछ । तल्लो सदनबाट पारित भएपछि मात्र 'चाइना करेन्सी बिल' आधिकारिक रूपमा लागू गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने बताइएको छ । तर, प्रतिपक्षी रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रिजेण्टेटिभ्सबाट यो प्रस्ताव पारित हुने/नहुनेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट तल्लो सदनमा सभामुख चुनिएका जोन बोहनरले यो प्रस्तावलाई 'खतरनाक'को संज्ञा दिएका छन् । प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका सभामुख बोहनरले यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताएका छन् । यो प्रस्तावमाथि विस्तृत रूपले छलफल गर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।

फिलिपिनो राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक राहतको घोषणा
असोज २५, मनिला (फिलिपिन्स) । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्विनोले १ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा यूरोजोन तथा अमेरिकी ऋणसङ्कटले पार्न सक्ने असर कम गर्न एशियाली मुलुकहरूले विभिन्न कदम उठाइरहँदा अक्विनोले बुधवार यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्याकेज घोषणा गर्दै अक्विनोले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको दुष्प्रभाव एशियाली आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्न थालेको र फिलिपिन्स पनि त्यसबाट अछुतो नरहने बताए । उनले राहत प्याकेजले फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उल्लेख गरे । अक्विनोले सन् २०११ मा स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि १४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न लागेको जानकारी दिए । साथै, गरीबी निवारणका लागि सरकारले २३ करोड डलर पनि छुट्टयाएको उनले बताए । यो रकम हालैका बाढी र पहिरो पीडितहरूलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न केन्द्रित रहने अक्विनोले उल्लेख गरे । त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका ठूला परियोजनाका पूर्वाधार निर्माण र राजधानी मनिलास्थित रेलवे सेवालाई स्तरीकरण गर्न २७ करोड १० लाख डलर खर्च गरिने उनले बताए । सन् २०१२ मा फिलिपिन्सको आर्थिक वृद्धि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म रहने पनि अक्विनोको अनुमान थियो ।              एपी/रासस

सन् २०२५ सम्म एशियाली व्यापार १४ खर्ब डलरले बढ्छ : एचएसबीसी
असोज २५, हङकङ (चीन) । विश्वव्यापी बैङिकङ तथा वित्तीय सेवा कम्पनी 'एचएसबीसी होल्डिङ्स'ले सन् २०२५ सम्म एशियाको व्यापार १४ खर्ब अमेरिकी डलर हुने बताएको छ । एचएसबीसीद्वारा मङ्गलवार प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्म एशियाली क्षेत्रको व्यापार ९६ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०२५ सम्म ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको विश्वव्यापी वृद्धिको तुलनामा एशियाको व्यापार वार्षिक ४ दशमलव ८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहने प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ सम्म विश्वव्यापी व्यापार हालको स्तरभन्दा ७३ प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । चीन, भारत, भियतनाम र इण्डोनेशियालगायत उदीयमान एशियाली अर्थतन्त्रहरू सो विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड बन्ने पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ । सन् २०२५ सम्म चीन एशियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहिरहने पनि उल्लेख छ । सो अवधिसम्म चीनको कुल व्यापार २० खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१० सम्म चीनको कुल व्यापार १० दशमलव १ खर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२५ सम्म विश्वव्यापारमा चीनको योगदान अमेरिकालाई उछिन्दै १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि एचएसबीसीले गरेको छ । चीनको मुख्य भूमिमा म्यानुफयाक्चरिङ र कमोडिटिजमा हुने वृद्धिले सो लक्ष्य हासिल हुने बताइएको छ । साथै एशिया-प्यासिफिक र ब्राजिलबीचको व्यापार पनि सो अवधिसम्म दोब्बरले वृद्धि भई वार्षिक २ सय ६ अर्ब डलर पुग्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।

तर, एशियाली निर्यातकर्ता र आयातकर्ताहरूमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरस्वरूप आगामी ६ महीनाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार परिदृश्यबारे भने आत्मविश्वास घटेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा ४१ प्रतिशत एशियाली निर्यातकर्ता तथा आयातकर्ता आगामी ६ महीनामा विश्वव्यापी मागमा झनै कमी आउने र विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्नेमा सशङिकत रहेको उल्लेख छ । सिङ्गापुर, चीन र भारतका उत्पादक तथा आयातकर्ताहरूको आत्मविश्वास सबैभन्दा धेरै घटेको बताइएको छ । त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, चीन र भियतनामका निर्यातकर्ताहरूले यूरोपका खरीदकर्ताहरू टाट पल्टिने डरले भुक्तानीमा कडाइ गरिरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।         एपी/रासस

बर्नाङ्कीलाई हटाइछाड्ने रिपब्लिकन प्रत्याशीहरूको प्रतिबद्धता
असोज २५, न्यू ह्याम्पशायर (अमेरिका) । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका रिपब्लिकन प्रत्याशीहरूले आफूहरू विजयी भए फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष बेन बर्नाङ्कीलाई हटाइछाड्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । प्रत्याशीहरूबीच मङ्गलवार न्यू ह्याम्पशायर राज्यको ह्यमनोभरस्थित डार्टमाउथ कलेजमा भएको राष्ट्रपतीय वादविवाद कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । ब्युमबर्ग टेलिभिजन र द वाशिङटन पोष्ट दैनिक पत्रिकाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार न्वेट ग्रिन्ग्रिचले बर्नाङ्कीमाथि आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै 'अकुपाई वालस्ट्रिट' आन्दोलनकारीहरूले व्यक्त गरेका आर्थिक समानता र ठूला बैङ्कको प्रभाव घटाउनुपर्ने माग उचित रहेको बताए । उनले अमेरिकामा आर्थिक सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले बेन बर्नाङ्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । बर्नाङ्कीले गोप्य रूपमा आफूनिकट समूहलाई अर्बौं डलर दिएको र आवश्यकतामा रहेका अन्य समूहलाई भने नदिएको ग्रिन्ग्रिचले आरोप लगाए । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका भूतपूर्व सभामुखसमेत रहेका उनले त्यस्तो गोप्य अधिकार कुनै एक व्यक्तिमा निहित रहनु भ्रष्टाचार भएको पनि उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी अर्का उम्मेदवार मिट रोम्नीले आफू निर्वाचित भएमा बर्नाङ्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र आफ्नै छनोटको कुनै विज्ञलाई सो पद दिने बताए । उनले पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू र तत्कालीन अर्थमन्त्री हेनरी पल्सनले सन् २००८ मा आर्थिक सङ्कट आएपछि गरेका कामको प्रशंसा गरे । त्यस्तै रिपब्लिकन प्रत्याशी रन पलको बर्नाङ्कीले समस्याहरू झनै बढाएको आरोप थियो । फेडरल रजिर्भका पूर्वअध्यक्ष एलेन ग्रीनस्पानभन्दा बर्नाङ्कीको समयमा मुद्रास्फीति  दोब्बरले बढेको उनले बताए । अर्का उम्मेदवार हर्मन केनको पनि उस्तै धारणा थियो । फेडरल रिजर्भले उठाएका कदमहरूप्रति आफ्नो कुनै समर्थन नरहेको उनको धारणा थियो । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक बेन बर्नाङ्कीलाई पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले नियुक्त गरेका थिए । सन् २००९ मा उनलाई वर्तमान राष्ट्रपति ओबामाले पुन: नियुक्त गरेका थिए । फेडरल रिजर्भको अध्यक्षका रूपमा उनको कार्यकाल सन् २०१४ जनवरीसम्म रहेको छ ।             एजेन्सी

'अकुपाई वालस्ट्रिट’ प्रदर्शन धनाढयहरूको निवासअघि, यूरोपमा पनि प्रभाव
असोज २५, न्यूयोर्क (अमेरिका) । विगत तीन हप्तादेखि अमेरिकामा लगातार भइरहेको 'अकुपाई वालस्ट्रिट' प्रदर्शन अझ व्यापक हुँदै गएको छ । मङ्गवार प्रदर्शनकारीहरूले न्यूयोर्कका धनाढय तथा ठूला व्यापारीहरूको निवास रहेका स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा म्यानहटनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका सञ्चार व्यवसायी रुपर्ट मुर्डक , जेपी मोर्गन बैङ्कका कार्यकारी प्रमुख जेमी डिमोन, ऊर्जा कम्पनी कोच इण्डष्ट्रिजका सह-संस्थापक डेभिड कोच र अर्बपति हेज फण्ड प्रबन्धक जोन पल्सनको निवास रहेको स्थानअघि नारा लगाउँदै जुलुस निकालिएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले 'बैङ्कलाई सरकारले उद्धार गर्यो तर हामी टाटा पल्टियौं', 'अर्बपतिहरूले पनि अरूजस्तै कर तिर्नुपर्ने', 'मध्यम वर्गलाई लुट्दै धनीलाई पोस्ने नीतिको अन्त्य हुनुपर्ने'लगायतका नारा लगाएका थिए । प्रदर्शनमा १ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका बुझिएको छ । बुधवारको कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूयोर्कका ट्रेड युनियनहरूले रोजगारी र सुविधा वृद्धि गनुपर्ने माग राख्दै शहरका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा जुलुस निकाल्ने तयारी गरेको आयोजकहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी बिहीवार न्यूयोर्कका ५६ ओटा कलेजमा विद्यार्थीले प्रदशन गर्ने बताइएको छ ।

सोमवारमात्रै मध्यपश्चिमी अमेरिकी राज्य इलनोयको राजधानी शिकागोका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा हजारौं प्रदर्शनकारीले 'स्टयाण्ड अप शिकागो' नामक प्रदर्शन गरेका थिए । विगत दुई हप्तायता मात्रै वाशिङटन डीसी, बोष्टन, ह्युष्टन, सान डिएगो, लस एञ्जलस, सियाटललगायत अमेरिकाका १४ सय ठूला र साना शहरमा प्रदर्शन भएको बताइएको छ । आयोजकहरूले आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न आफूहरूले प्रदर्शन गरेको बताउँदै आएका छन् ।   

साथै, अकुपाई वालस्ट्रिट प्रदर्शनको प्रभाव यूरोपमा पनि फैलिन थालेको छ । अमेरिकाका ठूला शहरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनको सिको गर्दै शनिबार लण्डन स्टक एक्सचेञ्ज (एलएसएक्स)अगाडि 'अकुपाई एलएसएक्स' प्रदर्शन गर्न लागेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् । आयोजकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल साइट फेसबुकमा निर्माण गरिएको 'वेब पेज'मा हालसम्म हजारौंले समर्थन गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शनिवारको प्रदर्शनमा सो 'वेब पेज' समर्थन गर्ने ३ हजार ५ सय फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफूहरु सहभागी हुने बताएका छन् । 'अकुपाई एलएसएक्स' प्रदर्शन आयोजकमध्येकी एक काई वारगाल्लाले सो प्रदर्शनअन्तर्गत सडकमै कार्यशाला र सम्मेलनमार्फत 'कर्पोरेट' क्षेत्रमा देखिएको लोभ, लालच र भ्रष्टाचारको आफूहरूले विरोध गर्ने जानकारी दिइन् । एजेन्सी

Admin 2011-10-13