भारतमा खाद्यान्न निर्यातबारे मतभिन्नता

वैशाख २६, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको अन्न भण्डार यस वर्षभरिभराउ छ । त्यसमाथि, राम्रो मनसुनी वर्षाको सम्भावना रहेकाले यसपालिको बाली पनि राम्रो हुने देखिएको छ । तर, त्यसका साथै, देशका गरीब जनताका लागि कसरी खाद्यसुरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक मतभिन्नता पनि जारी नै रहेको छ । त्यसैले ठूलो मात्राको खाद्यवस्तु निर्यातबारे तत्काल कुनै निर्णयगरिने सम्भावना देखिँदैन ।   भारत गहुँ, चिनी र चामलको विश्वकै दोस्रो ठूलो उत्पादक देश हो । त्यसैले भारतले खाद्यान्न निर्यात गर्ने निर्णयगरेमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका अन्य एशियाली देशहरूले राहत महसूस गर्नेछन् । तर, निर्यात गर्नुभन्दा पहिले भारतले  खाद्यसुरक्षाका लागि कति खाद्यान्न जगेडामा राख्ने भन्ने विषयमा निर्णयगर्न बाँकी नै छ ।

'व्यापारका लागि निर्यातको व्यवस्था मिलाउनुभन्दा सरकारको कल्याणकारी परियोजनाका लागि पर्याप्त आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु बढी महत्त्वपूर्ण छ,’ खाद्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले अज्ञात रहने शर्तमा भने । 'स्थानीय मागबारे पर्याप्त अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्यातका लागि अनुमति दिइनेछ । त्यसबारे खाद्यसुरक्षा विधेयकले स्पष्ट व्याख्या गर्नेछ,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।सोनिया गान्धीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिले हाल ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा अनुदान दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउन सिफारिश गरेको छ । तर, त्यसबारे निश्चिय व्याख्या गर्ने खाद्यसुरक्षा विधेयक कहिले आउनेछ भन्ने निश्चित छैन ।प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह यसै वर्षउक्त विधेयकलाई संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । तर, राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिका सदस्य र अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको यसै वर्षमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने चाहनालाई अति महत्त्वाकाङ्क्षी भन्ठान्छन् ।        एजेन्सी

चीन-अमेरिका व्यापार वार्ताको नयाँ चरण

वैशाख २६, वासिङटन । पाँच वर्षअघि शुरू भएको चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार वार्तामा चीन अझ बढी आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । यसबीच अमेरिकाले वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको छ भने चीनले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । त्यसैले पनि विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच यसै हप्ता शुरू हुन गइरहेको वार्ताको नयाँ चरणमा पनि चीनको हात माथि हुने देखिएको छ ।अमेरिका चीनको सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार हो । तर, चीनमाथि अमेरिकी उत्पादकहरूले अनुचित व्यापारिक लाभ लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मुद्रादरलगायतका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट अमेरिकीहरूको रोजगार गुमिरहेको अमेरिकाको गुनासो छ । त्यसैले अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चीनले नगरे चीनबाट निर्यात हुने मालसामानमा बढी कर लगाउने धम्की अमेरिकाले दिँदै आएको छ ।उता, चीन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी ऋणदाता हो । त्यसैले आफूले अमेरिकी कोषमा गरेको १ दशमलव २ ट्रिलियन डलरको लगानी कुनै पनि हालतमा सुरक्षित रहोस् भन्ने चीनले अमेरिकासँग अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकी व्यवस्थापिकाले सरकारले लिने ऋणको अधिकतम सीमा बढाएन भने त्यसले ब्याजदर बढ्न सक्छ, जसबाट चिनियाँ लगानीको मूल्य घट्न सक्छ । एपी/रासस

अतिकम विकसित देशहरूको सम्मेलन प्रारम्भ

वैशाख २६, इस्तानबुल (टर्की) । र्टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा अति कम विकसित देशहरू (एलडीसी)को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सोमवारदेखि शुरू भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिनका वक्ताहरूले खाद्यवस्तु र तेलको बढ्दो मूल्यले गरीबीमा रहेका जनतामाथि थप बोझ बढेको औंल्याएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो भाषणमा खडेरी र बाढीलगायतका जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याले विकासशील देशका विकास प्रयासमा बाधा पुगेको बताए ।हजारौं प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको उक्त सम्मेलनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनले पनि सम्बोधन गर्नेछन् । अतिकम विकसित देशहरूको सूचीमा हाल नेपाललगायत ४८ देश रहेका छन् । तिनमा ३३ ओटा अफ्रिका, १४ ओटा एशिया र अमेरिकी महद्वीपबाट एउटा हाइटी रहेका छन् । एपी/रासस

सफा ऊर्जामा डेनमार्क पहिलो

वैशाख २५, आम्सर्टडम (नेदरल्याण्ड) । विश्वभरिका देशमध्ये सफा उर्जा प्रविधिबाट सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय आम्दानी प्राप्त गर्नेमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा र चीन दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । त्यसपछि जर्मनी, ब्राजिल र लिथुआनिया क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा रहेका छन् ।अमेरिकाले पनि उसको सफा उर्जा क्षेत्रलाई तीव्र विस्तार गरिरहेको छ । तर, सफा उर्जाको तीव्र विकास दरमा चीनले सबैलाई उछिनेको छ । चीनमा प्रतिवर्ष७७ प्रतिशतका दरले हरित प्रविधिको विकास भइरहेको वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फर नेचरका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 'चिनियाँहरूले हरित ऊर्जा यस क्षेत्रको बजारमा पकड जमाउन राजनीतिक रूपमै सचेत निर्णयगरेका छन्,’ डब्ल्यूडब्ल्यूएफका एक अर्थशास्त्री डोनल्ड पोल्सले भने ।  

लामो समयदेखि वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा अग्रणी रहेको डेनमार्कले उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव १ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा ऊर्जाको कुशल व्यवस्थापनबाट प्राप्त गर्छ । अमेरिका भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र उक्त क्षेत्रबाट प्राप्त गरेर १७औं स्थानमा छ  ।राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकाले अमेरिकाले पनि त्यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिरहेको पोल्सले बताए । तर, पनि चीनसँग अमेरिकालगायत कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पोल्सको धारणा छ । 'चिनियाँहरूका लागि जलवायु परिवर्तन विचाराधाराका रूपमा मात्र नभई जीवनकै वास्तविकताको रूपमा रहेको छ,’ पोल्सले भने ।   एएफपी/रासस

Admin 2011-05-10