''पूर्वाधार बनेमा क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं'' - आत्माराम मुरारका
अध्यक्ष
नेपाल सिमेण्ट उत्पादक सङ्घ
दर्जनौं उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको मुरारका अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आत्माराम मुरारका नेपाल सिमेण्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पनि हुन् । नेपालमा सञ्चालित ४० ओटा सिमेण्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर (चुन ढुङ्गाबाट उत्पादित खनिज) र ड्राई फ्लाइआस (कोइलाको खरानी) मा सरकारले भन्सार महशुल घटाउनुपर्ने सङ्घको माग रहेको छ । यी दुई वस्तुमा भन्सार कम गर्ने हो भने नेपाली सिमेण्ट सस्तो हुने र केही वर्षभित्रैमा क्लिङ्करमा नेपाल आत्मनिर्भरसमेत बन्ने दाबी मुरारकाको छ । नेपालमा सिमेण्ट उद्योगको स्थिति, कच्चा पदार्थ उत्पादनको अवस्था र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावनाबारे मुरारकासँग आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको कुराकानीको सारः

सिमेण्ट उद्योग सङ्घले सरकारसँग क्लिङ्करमा भन्सार महशुल घटाउन गरेको मागको सम्बोधन भयो ?

त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ, तर टुङ्गोमा पुगिएको छैन । नेपालमा झण्डै ४० ओटा सिमेण्ट उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । क्लिङ्कर सिमेण्टका निम्ति आवश्यक कच्चापदार्थ हो । नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत क्लिङ्कर भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारतबाट ल्याइने कच्चापदार्थको भन्सार महशुल बढी हुने हुँदा उत्पादित वस्तु महँगो पर्न जान्छ । यसले गर्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । अहिले क्लिङ्करको भन्सार महशुल प्रतिमेटि्रक टन रू. १ हजार ८ सय छ । तर, हामीले त्यसलाई घटाएर रू. १ हजार ५ सय बनाउनुपर्‍यो भनेका छौं । त्यस्तै, सिमेण्ट निर्माणमा प्रयोग हुने ड्राई फ्लाइआस (कोइलाको खरानी)मा पनि १ प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग छ । हाम्रा मागहरूलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा भनेका छौं । हाम्रा मागको सम्बोधन हुन्छ या हुँदैन, त्यो थाहा पाउन आगामी बजेटसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

कोइलाको खरानीमा चाहिँ भन्सार महशुल कति लाग्छ ?

कोइलाको खरानीमा भन्सार महशुल प्रतिमेटन रू. १ हजार लगाइएको छ । यो संसारभरिकै उच्च  महशुल हो । जबकि यो खरानी हामी भारतबाट सित्तैमा ल्याउँछौं । यसका निम्ति ढुवानी भाडाचाहिँ हाम्रै पर्छ । नेपाली सिमेण्ट सस्तो र भारतसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कोइलाको खरानी र क्लिङ्करमा लिइँदै आएको भन्सार महशुल कम गर्नै पर्छ ।

आयातित क्लिङ्करको भन्सार महशुल कम गरेपछि नेपालका उद्योगलाई असर पर्दैन ?

हामीले दीर्घकालीन रूपमा क्लिङ्करको भन्सार महशुल घटाउनुपर्छ भनेका होइनौं । नेपालमै पनि क्लिङ्कर उद्योग खुलिरहेका छन् । भैरहवामा मेरो आफ्नै क्लिङ्कर उद्योग छ । दाङ, हेटौंडा सिरहाको मिर्चैया र सुर्खेतमा क्लिङ्कर उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन् । यीमध्ये केहीले उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् भने केही उत्पादन प्रक्रियामा छन् । नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने क्लिङ्कर आफैले उत्पादन नगर्दासम्म भन्सार महशुल घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सित्तैमा आउने ड्राई फ्लाइआसमा भने यसरी ढाड भाँच्ने गरी राजस्व तिराउनु राम्रो होइन । यसले नेपाली सिमेण्ट महँगो बनाएको छ ।

यति धेरै सिमेण्ट उद्योगहरू खोल्ने हामी क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने होइन र ?

ठीक भन्नुभयो । हामी अहिलेसम्म क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपथ्र्यो । क्लिङ्कर निर्माण गर्ने चुनढुङ्गा खानीको नेपालमा कुनै कमी छैन । तर, ती खानीहरूसम्म पुग्नै सकिएको छैन । पूर्वाधार (सडक, बिजुली) पुग्नै सकेको छैन । अनि हामीसँग खानी छ भनेर मात्रै के गर्नु ? तर, विस्तारै क्लिङ्कर उद्योगको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पूर्वाधारको विकास हुने हो भने हामी ३/४ वर्षभित्रमै क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । हामीकहाँ पहाडसम्म पुग्ने सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार कमजोर भएकाले उत्पादन लागत बढी पर्छ । खानीबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर हाम्रो कारखानासम्म आइपुग्दा प्रतिमेटन रू. ८ सयसम्म पर्छ । तर, भारतमा त्यसको प्रतिमेटन रू २ सयमात्र पर्छ ।

क्लिङ्कर उद्योग खोल्न सकिने ठाउँमै सिमेण्ट कारखाना नखोलेर अधिकांश कारखाना तराई केन्द्रित भएकाले नै उत्पादन महँगो भएको होइन र ?

सोझो ढङ्गबाट हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ । तर, कुरा फेरि पनि पूर्वाधारको विकाससँगै जोडिन्छ । सिमेण्ट कारखानाहरू तराई केन्द्रित हुनुको पछाडिको कारण पनि पूर्वाधार नै हो । तराईमा उद्योग खोल्न आवश्यक जमीन तत्कालै उपलब्ध हुन्छ । सडक, बिजुली र पानी उपलब्ध छ । सीमा नजिकै भएकाले कच्चा पदार्थ सजिलै ल्याउन सकिन्छ । पहाडमा त्यो सुविधा छैन । चुनढुङ्गा खानी भएको स्थानसम्म पुग्न खोलानाला, भीरपहरा छिचोल्नुपर्छ । तत्काल त्यहाँ पुल, सडक र बिजुली पुर्‍याउन सकिँदैन । आवश्यकताअनुसार जमीन पाइँदैन । सरकारसँग भाडामा जमीन लिने कुरा गर्‍यो भने पनि वातावरणवादी र स्थानीयबाट अवरोध हुन्छ । त्यसैले नै उद्योगहरू तराई केन्द्रित भएका हुन् ।

क्लिङ्कर र ड्राई फ्लाइआसमा भन्सार राजस्व कम गर्ने हो भने सिमेण्टको मूल्यमा कति कमी आउँछ ?
भन्सार कम भएपछि लागत खर्च कम हुन्छ । यसबाट सिमेण्टको मूल्य पनि कम हुन्छ नै । तर, हाम्रो मुख्य भनाइ के हो भने, हामीले भारतबाट आउने सिमेण्टसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भने नेपाली उत्पादनले बजार नै नपाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हामीले भन्सार कम गरिदिनुहोस् भनेका हौं । तर, क्लिङ्करको उत्पादन धेरै मात्रामा हुन थालेपछि भन्सार कम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन ।

४० ओटा सिमेण्ट उद्योग भइसकेको छ, अब सबै उद्योगी मिलेर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिँदैन ?

नेपालको अर्थनीति निरन्तर राजस्वमुखी बन्दै आएको छ । मुलुकको अर्थनीति औद्योगिक र वातावरणमुखी पनि हुनुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रलाई के चाहियो भनेर सरकारले कहिल्यै चासो दिएन । राजस्व जति सक्यो बढी लिने प्रयत्न भयो । राजस्व पनि मुलुक चलाउनका निम्ति चाहिन्छ नै । तर, कुन क्षेत्रमा राजस्व बढाउने, कुन क्षेत्रमा घटाउने भन्ने कुरा सरकारले सोचेन । सिमेण्ट उत्पादनको कुरा व्यापार त होइन, यो त उद्योग हो । उद्योगमा श्रम पनि लाग्छ, बिजुली पनि खपत हुन्छ र बैङ्कको लगानी पनि हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कुनै पनि उद्योग दीर्घकलीन उत्पादन लिने हिसाबले सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यत्रो ठूलो लगानी गरेर राजस्व तिर्ने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । राजस्व लिएपछि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कर्तव्य राज्यकै हो । संसारका कुनै पनि मुलुकको पूर्वाधार विकासमा राज्यले लगानी गरेको हुन्छ । त्यो काम निजीक्षेत्रको होइन । राज्यले पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको खण्डमा निजीक्षेत्रले त्यहाँ उद्योगधन्दा चलाएर दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई कर, राजस्व तिर्छ ।

नेपालमा सिमेण्टको आवश्यकता चाहिँ कति हो ?

नेपाललाई वार्षिक ३५ लाख मेटन सिमेण्ट आवश्यक छ । तर, हाम्रो आफ्नो उत्पादनले त्यो माग धान्दैन । नेपालको आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति हामीले अझै केही समय पर्खनुपर्छ ।

सङ्घले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा त नेपालमा सिमेण्टको वार्षिक उत्पादन झण्डै साढे ३७ लाख मेटन भनिएको छ नि ?

अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने बेलामा म नेपालमा थिइनँ । साथीहरूले अध्ययन नै नगरी सिमेण्ट उत्पादन र खपतको तथ्याङ्क उल्लेख गरेका रहेछन् । मलाई त्यो तथ्याङ्कप्रति पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसैले नेपाल सिमेण्ट उत्पादक सङ्घको नामबाट अर्थमन्त्रालयलाई दिएको तथ्याङ्कमा त्यति धेरै आधिकारिकता छैन । मेरा साथीहरूले आफ्नै मनले तथ्याङ्क बनाएर सरकारलाई दिए । सङ्घ-संस्थाले त्यस्तो गर्नुहुँदैन । यद्यपि, हामी सिमेण्टमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिक भने पुगेका छौं । सिमेण्टको आयात पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ । भोलिका दिनमा नेपालले सिमेण्ट निर्यात गर्न सक्छ । गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरै राम्रो उत्पादन गरेका छौं । खुला सिमानाका कारण सिमेण्टको चोरी पैठारी भइरहेको छ । चोरी पैठारी बन्द गर्न सरकार दृढ भएर लागेको छैन ।

सिमेण्ट उत्पादनका लागि आवश्यक खनिज तङ्खव चाहिँ नेपालमा छ कि छैन ?

सिमेण्ट उत्पादनका लागि चुनढुङ्गाबाट निर्मित क्लिङ्कर, जिप्सम र ड्राई फ्लाइआस (कोइलाको खरानी) आवश्यक पर्छ । हामीकहाँ कोइलाको खरानी र जिप्सम छैन । जिप्सम भुटान र राजस्थानबाट आयात हुन्छ । जिप्सम भनेको खरी जस्तै एक प्रकारको ढुङ्गाको पाउडर हो । नेपालमा अहिलेसम्म जिप्समको खोजी नै भएको छैन । राजस्थान र भुटानमा पाइने ढुङ्गा नेपालमा पनि पाइनसक्छ ।

सिमेण्ट फ्याक्ट्रीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली उद्योग आफैले डिजेलबाट उत्पादन गर्न सक्दैन ?

बिजुली उत्पादन गर्नु अत्यन्तै कठिन कुरा हो । एक त डिजेल नै पाउन कठिन, पाइहाले पनि थोरैले पुग्दैन । भारत हामीलाई बिजुली दिन तयार छ । महँगो भयो भनेर सरकार लिनै चाहँदैन । निजीक्षेत्रलाई बिजुली महँगो सस्तोसँग कुनै सरोकार छैन, जसरी भए पनि बिजुली चाहिएको छ । तर, यहाँ त भएको बिजुली पनि कटौती गरिएको छ । अहिले नयाँ उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्योगको बिजुली कटौती गरेर आम जनतामा बाँडिदिएका छन्, यो ठीक होइन, यसको हामी विरोध गर्छौं । उद्योगको बिजुली काट्दै आम जनतालाई बिजुली बाँडेर ऊर्जा मन्त्रीले लोकप्रियता त कमाउलान् तर मुलुकको आर्थिक उन्नति हुँदैन । अर्को कुरा, विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आउनेलाई पनि हामी भगाइरहेका छौं । देशको आर्थिक स्थिति ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि विदेशीको सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । तर, भारतीय लगानीलाई भित्रन नदिएपछि अन्त कहाँबाट आउँछ लगानी ? चीन, अमेरिकाभन्दा त भारतले नै नेपालमा लगानी गर्न सक्छ र व्यवहारमा पनि त्यो उचित हो । भारतलाई पनि विद्युत्को आवश्यकता छ, त्यसैकारण उसले लगानी गर्छ । नाफा नहुने भए, लगानी नै सुरक्षित नहुने भए कसैले पनि लगानी गर्दैन, यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

विगतमा तपाईंहरूजस्ता ठूला उद्योगपतिहरूले आफ्नो पैसा विदेशमा लगेर राखेको कुरा पनि चलेको थियो नि ?

यो सब झुटो हो । हामीले पूँजी विदेशमा लगेर के गर्ने ? विदेशमा कुनै पनि बैङ्कमा पैसा राख्दा १ प्रतिशत ब्याज पनि पाइँदैन । हामी आफै बैङ्कसँग १४ प्रतिशतको ब्याजमा पैसा लिएर काम गरिरहेका छौं । हामी बेवकुफ हौं र आफूले १४ प्रतिशतको ब्याजमा रकम लिएर त्यो पैसा विदेशका बैङ्कमा १ प्रतिशत ब्याजमा राख्न । हामीले नेपाललाई छोड्ने हो भने त १ रुपैयाँको सामान ४ आनामा बेचेर पनि हिंडिहाल्छौं नि । एकाध व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम देशबाहिर गएको पनि हुनसक्छ । तर, उद्योगी-व्यापारीले चर्को ब्याज तिरेको पैसा सस्तो ब्याज आउने ठाउँमा कहिल्यै पनि लैजाँदैन ।

उद्योग व्यवसायको उन्नतिका निम्ति सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा के हो ?

शान्ति सुरक्षा पहिलो आवश्यकता हो । मजदूर र उद्योगीबीचको असल सम्बन्ध उद्योगको उन्नतिको निम्ति महत्त्वपूर्ण कडी हो । पूँजीको उपलब्धता र ब्याजमा सरलताले उद्योग विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, नेपालमा त यी सबै गफ गर्ने विषय बनेका छन् । महँगीअनुरूप मजदूरले ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ र त्यसलाई हामीले मानेका पनि छौं । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गरिदिएकाले पनि ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । स्वअनुशासनको कुरा हराएर गएको छ । उद्योगपतिले मजदूरको हित र मजदूरले उद्योगको हितलाई इमान्दारीका साथ हेर्नुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बनाउन राजनीतिक पार्टीको र राज्यको समेत समान दायित्व हुन्छ ।

एउटा उद्योगपतिको हैसियतले संविधानसभाको क्रियाकलापलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

संविधानसभाको म्याद १ वर्षथप्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयगरिसकेको छ । ६ सय एक सभासद्ले तलब सुविधा खाएर झगडै मात्र गरेर ३ वर्ष कटाए । अब फेरि म्याद थपेर जागीर खालान् । तर, यिनीहरूले फेरि पनि समयमै संविधान बनाएर मुलुकलाई देलान् भनेर भन्न सकिन्न । यिनीहरूले देशकै बेइज्जत गरे ।