किराँती र मधेशीका मुद्दाहरू पहिलेभन्दा तीव्र हुँदै छन्
निगेल रबर्टस्
निर्देशक एवम् विशेष प्रतिनिधि
विश्व बैङ्क

विश्व बैङ्कले यस वर्षप्रकाशित गरेको 'द्वन्द्व, शान्ति र विकास’ शीर्षकको विश्व विकास प्रतिवेदन-२०११ - वर्ल्ड डेभलपमेण्ट रिपोट ( डब्ल्यूडीआर)का दुईमध्ये एक निर्देशक र विशेष प्रतिनिधि हुन्, निगेल रबटस् । दुई साताअघि उनी यही प्रतिवेदनबारे थप प्रकाश पार्ने उद्देश्यले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् १९६८ देखि १९७८ सम्म सेभ द चिल्ड्रेन फण्डको कर्मचारीका रूपमा खासगरी नेपालमा काम गरेको अनुभव भएका निगेलले विश्व बैङ्कको नेपाल, इथियोपिया, वेष्ट ब्याङ्क एवम् गाँजा र प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशकका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । विश्व बैङ्कले प्रकाशित गरेको यो मूलत राजनीतिक प्रकृतिको पहिलो प्रतिवेदन हो । द्वन्द्वपछिको संक्रमणमा रहेको नेपाल पनि यसको अध्ययनको मूल प्रवाहमा रहेको छ । यिनै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानले निगेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

विश्व बैङ्कले  यसपटक राजनीतिक विषयमा 'विश्व विकास प्रतिवेदन-२०११' (डब्ल्यूडीआर) निकालेको छ । यो बैङ्कको 'म्याण्डेट'बाहिर भएन र ?

राजनीतिक होस्  वा आपराधिक जस्तोसुकै आवरणमा भए पनि सङ्गठित हिंसा कुनै पनि मुलुकको विकासको ठूलो बाधक हो । यस्ताखाले हिंसाका दोहोरो चक्रको सामना गरिरहेका मुलुकहरू विश्वव्यापी मुलुकको मूलधारबाट पछाडि परेका छन् । उनीहरू आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र अन्य आर्थिक अवसरहरू उपभोग गर्न अक्षम देखिएका छन् । यसैले विश्व बैङ्कको दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी विकासको सन्दर्भमा द्वन्द्व यौटा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसैले स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास बैङ्कको म्याण्डेट भित्रका विषय हुन् ।

'डब्ल्यूडीआर' ले मुख्यरूपमा द्वन्द्वका बारेमा ठोस निष्कर्ष दिनसकेको छैन ?

यसमा केही विषयहरू प्रत्यक्ष रूपले सम्बोधन भएका छैनन् । त्यसैले केहीमात्रामा सही पनि हुन सक्दछ । तर, जुन विषयवस्तुहरू हामीले डब्ल्यूडीआरमा समावेश गरेका छौं त्यसले गर्दा प्रतिवेदन एकदम लचिलो भएको छ र अधिकांश देशको परिस्थितिसँग यो मिल्दो देखिन्छ । केही मानिसहरू विश्व बैङ्कले राजनीतिक प्रकृतिका प्रतिवेदन लेखेको देखेर छक्क परेका पनि छन् । सामान्य अर्थशास्त्रीय विश्लेषणबाट मात्र द्वन्द्व र हिंसालाई बुझ्न नसकिने हुनाले अध्ययन गर्नेहरूले यी विषयहरू राजनीतिक हुन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ । विश्व बैङ्कका दस्तावेजहरूमा राजनीतिक विषयवस्तुका बारेमा छलफल र विश्लेषण गर्न नपाइने नै होइन । तर, हामीलाई राजनीतिक पक्ष वा अडान लिने छूट चाहिँ छैन । साथै, कुनै पनि  देशका समस्याहरूबारे बुझन्का लागि गरिने यस्ताखालका विश्लेषण गर्न हामीलाई कुनै कुराले पनि अवरोध गर्दैन ।

प्रत्यक्ष आधिकारिक धारणाहरू र ठोस सुझावहरू दिन नसकेकाले प्रतिवेदन प्रभावहीन भएको भन्ने कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

होइन, प्रतिवेदनमा धेरै सुझावहरू दिइएका छन् । ती सुझावहरू विशेषरूपले कुनै एउटै देशका बारेमा नभएकाले सबै ठाउँमा लागू नहुन पनि सक्छन् । तर, मलाई के कुरमा विश्वास छ भने ती सुझावलाई देशको परिस्थितिअनुसार लागू गर्न सकिनेछ । जस्तो, हामीले हिंसा र अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त हुन सफल ४० देशका अध्ययन गरेका थियौं । ती देशहरूमा उच्च आम्दानी भएका उत्तरी आयरल्याण्ड, स्पेन, पोर्चुगलदेखि मध्यम आम्दानी भएका अर्जेण्टिना, फिलिपिन्स, चीन, भियतनाम र न्यून आम्दानी भएका लाइबेरिया, टिमोर-लेष्टे, र सियरा लियोनसम्म थिए । हामीले ती देशका अनुभवहरूको विस्तृत अध्ययन गर्यौं र के पायौं भने कुनै पनि राज्य हिंसाको चक्रबाट मुक्त हुन सरकार र जनस्तरमा आत्मविश्वास पुनर्जागृत गर्नुपर्दछ । नागरिक सुरक्षा, न्यायप्रणाली र रोजगार वितरणजस्ता तीन प्रमुख क्षेत्रमा विधिसम्मत रूपले संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालबारेको 'केस स्टडी'मा नेपालकै बारेमा समग्रमा र मधेशका बारेमा छुट्टै अध्ययन गरिएको छ । त्यसैले हामीहरू कुनै पनि दृष्टान्तहरूलाई निषेध गर्दैनौं । हामीले दिने सुझावको निष्कर्ष सरकारहरूले द्वन्द्वलाई सही ढङ्गमा बुझ्नु भन्ने नै हो ।  हामीले दिएका सुझाव विशेषखालका भए पनि ती सामान्यतया सबै मुलुकहरूमा लागू गर्न सकिने प्रकारका छन् ।

तपाईले वैचारिक द्वन्द्व, माओवादीको जस्तो व्रि्रोह र अन्य प्रकारका हिंसाबीच के कस्ता आधारभूत भिन्नता रहेको पाउनुभएको छ ?

हिंसाको विश्लेषण गर्न हामी विभिन्न प्रकृतिका हिंसाहरूको अध्ययन गर्दछौं । तिनीहरूबीचको फरक छुट्टयाउँछौं । उदाहरणका लागि, पूर्वी यूरोप र मध्यपूर्वमा भइरहेका जनआन्दोलन र अन्य प्रकारका हिंसाहरू । तिनीहरू निश्चित रूपमा परिस्थितजन्य थिए । लामो अवधिसम्म चलेको सर्वसत्तावादी वा तानाशाही शासनको दमन विरुद्ध प्रतिरोध थिए ।  हामीले श्रोत, जातीयता वा पहिचानको सवालमा उठेका सानास्तरका र स्थानीय प्रकारका हिंसाहरूको अध्ययन गरेका छौं । त्यस्तै, लागूपदार्थसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय आपराधिक गतिविधिको अध्ययन गरिएको छ । हामीले अल-कायदा र माओवादी हिंसाजस्ता वैचारिक आधारहरूबाट चलाइएका हिंसाहरूको विषयमा समेत अध्ययन गरेका छौं । मैले अल कायदा र माओवादीबीच तुलना गरेको होइन । तर, मलाई के लाग्छ भने हिजोआज राजनीतिक हिंसामा अपराधको बढ्दो घुसपैठले गर्दा विभिन्न प्रकारका हिंसाबीच फरक छुट्टयाउन गाह्रो भएको छ । तिनीहरू पहिलेभन्दा धेरै नै अन्तरघुलित भएका छन् ।

यस्तो किन भएको होला ?

यो आंशिक रूपले शीतयुद्धको अन्त्य, आन्दोलनहरूमाथिको नियन्त्रण र संयमतापूर्ण प्रदर्शनहरूको अन्त्य हुनाले भएको हो । यो आंशिक रूपले विश्वव्यापीकरण र पूँजीको विश्वव्यापी सहज परिचालनको पनि परिणाम हो । यो चाहिँ विश्वव्यापीकरणको अँध्यारो पक्ष हो । अहिले अपराधीहरूको वित्तीय प्रबन्धहरूमाथि पहुँच बढ्दो छ । त्यसैगरी, जसरी आन्दोलनहरूले विगतमा पाउने संयमतापूर्ण प्रदर्शन अन्त्य भएका छन् र तिनमा आपराधिक प्रकृतिका हिंसाको घुसपैठको सम्भावना बढ्दो छ ।

'डब्ल्यूडीआर'मा समाविष्ट विषयहरूलाई विश्व बैङ्कले विश्व विकासको सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्छ ?

'डब्ल्यूडीआर'ले विश्व बैङ्कलाई द्वन्द्व र हिंसालाई हेर्ने  एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । यसैले विश्व बैङ्क यसलाई लागू गर्न तयार छ । त्यहाँ केही निश्चित सङ्ख्यामा गरिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा उल्लेख छ । पहिलो, विश्लेषणका विभिन्न प्रकारहरू हुन् । 'डब्ल्यूडीआर'मा हामीले हिंसाको प्रकृतिका बारे, समस्याका प्रमुख तत्त्वहरूको विश्लेषण र ती समस्याहरूसँग जुध्न विकास गर्नुपर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा धेरै चर्चा गरेका छौं । त्यहाँ पनि माथि उल्लेख गरेका क्षेत्रहरूमा आत्मविश्वासको जागृति र वैधानिक संस्थाहरू बनाउनुपर्नेबारे कुरा गरिएका छन् । आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका तत्त्वहरूले समाजलाई कसरी सञ्चालन गर्छन् भनेर स्पष्टरूपमा बुझ्ने हो भने त्यसबाट द्वन्द्व समाधान गर्ने उपायहरू निस्कन्छन् । विकास शुद्ध रूपमा आर्थिक विषयमात्रै होइन । यो राजनीतिक-अर्थशास्त्रीय विषय हो । यसको कार्यान्वयनका लागि हामी विश्व बैङ्कका कर्मचारीहरूमा मात्र निर्भर रहने छैनौं । विकासोन्मुख देशहरूमा हामीलाई यो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गर्ने अभिकर्ताहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । तर, फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हामी उनीहरूका पहिचान नमेटिनेगरी उनीहरूलाई जागीर दिएरभन्दा सम्बन्ध विस्तार गरेर उनीहरूका राजनीतिक र द्वन्द्वसम्बन्धी अनुभव तथा दक्षतालाई उपयोग गर्नेछौं । यसका लागि 'डब्ल्यूडीआर'मा धेरै सुझावहरू दिइएका छन् । यो प्रतिवेदन आफैमा द्वन्द्वलाई बुझ्ने र समाधानको सही बाटो पहिल्याउने काममा आएको यो ठूलो परिवर्तन हो ।

प्रतिवेदनमा धेरै ठाउँमा चर्चा गरिएको 'हिंसाको चक्र' का बारेमा बताउनुहोस् , के नेपालमा त्यस्ता हिंसाको चक्र फेरि दोहोरिने सम्भावना छ ?

समाजमा जरा गाडेर बसेको एक वा अर्को प्रकारको हिंसा राज्यबाट भएका, राज्यविरुद्ध भएका वा आपराधिक जस्तोसुकै हुन सक्छन् । यी धेरै लामो समयसम्म रहन्छन् र समाधान गर्न पनि समय लाग्छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ यहाँ भएका घटनाक्रमहरू धेरै प्रकारले बुझ्न सकिन्छ । तर, 'डब्ल्यूडीआर'मा चर्चा गरिएजस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको लामो अवधि नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि १९४० को दशकबाट शुरू हुन्छ । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्न चाहने र त्यसलाई रोक्न खोज्नेहरूबीचको द्वन्द्व देख्न सकिन्छ । त्यसमा संघर्षका विभिन्न चरणहरू देखिन्छन् । कुनै समयमा ती संघर्षबाट ठूला प्रगति हासिल भएका थिए भने कुनैबेला उल्लेखनीय रोकावट आएका थिए । मेरो विचारमा एउटा धेरै नै अधिनायकवादी व्यवस्थाको अन्त्यपछि विश्वसनीय राज्य निर्माण गर्न धेरै लामो समय लाग्न सक्छ । अर्को चाहिँ, यी प्रक्रियाहरूमा आएका अवरोधहरूले केही साँच्चिकै नराम्रो हुन लागेको पूर्वसङ्केत दिँदैन । प्रगतिका लागि केही अवरोध त हुन्छ नै । म १५ वर्षपछि आउँदा यी विवादहरू फराकिलो भएको पाएँ । सहभागिता पनि बढेको देखें । किराँती र मधेशीका मुद्दाहरू पहिलेभन्दा तीव्र हुँदै गएका छन् । मलाई यो परिवर्तन धेरै राम्रो लाग्यो । तर, जनचाहनाहरू बढ्दै जाँदा यसले थुप्रै खतराहरू निम्त्याउन सक्नेतर्फसजग हुन भने आवश्यक छ । सरकारले जनताका चाहनाहरू यथार्थवादी र सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । तर, तीव्र हुँदै गएका वादविवादबीच बढ्दै गइरहेका चाहनाहरूका कारण यो काम त्यति सजिलो चाहिँ छैन ।

१५ वर्षपछिको नेपाल आगमनमा अरू कुरा के पाउनुभयो ?

नेपाल आएपछि हामी केही दिनका लागि विराटनगर र धरान गएका थियौं । जहाँ म १९७० को दशकतिर केही समय बसेको थिएँ । मैले पहिलेभन्दा त्यहाँ धेरै मानिसहरू देखें । समाज चलायमान भएकाले मानिसहरूको प्रगति पनि धेरै राम्रो भएको देखिएको छ । त्यहाँ सङ्घीयतासम्बन्धी सक्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् । तर, अपराध र राजनीतिको अन्तरसम्बन्धको स्तरबारे आमचिन्ता पनि उत्तिकै छ । प्रष्टरूपमा भन्दा त्यहाँका सबैजसो राजनीतिक दलहरू एक या अर्को प्रकारले आपराधिक समूहसँग मुछिएका छन् । मैले कुरा गरेका व्यक्तिहरूमध्ये प्राय: सबै जनाले राजनीतिक अपराधीकरण अत्यन्त जटिल र समाधान गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए । मैले पनि त्यहाँ राजनीतिक र आपराधिक गतिविधिहरूको अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त सघन रहेको महसूस गरेको थिएँ । तर, बहुलवादी शासन पहिलेका व्यवस्थाभन्दा धेरै राम्रो हो । यसबाट समस्याको समाधान निस्कनेमा म आशावादी छु । तर, शान्ति पक्रिया लम्बिँदै  गइरहेकोमा चिन्तित पनि छु ।

नेपालबारेको राम्रो जानकार तपार्इंको विचारमा यहाँको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई टुङ्ग्याउन के सुझाव छ ?

म तपाईंलाई कुनै सुझाव दिन सक्तिन । सायद कुनै पनि विदेशीले सक्दैन । यो नेपाली समाजभित्रबाटै आउनुपर्छ । हामीहरूले त सकारात्मक प्रक्रियालाई सहयोग मात्र गर्ने हो । म लामो समय नेपालमा बसेको भए पनि पछिल्लो १५ वर्षयहाँ नआएकाले आधिकारिक रूपमा मैले कुनै धारणा राख्न सक्छुजस्तो लाग्दैन । हामीले त खाली अन्यत्रका अनुभवहरूलाई ल्याएर यहाँको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने मात्रै हो । नेपालले आफ्नोजस्तै स्थिति भोगिरहेका वा यस्तै प्रकृतिका समस्या समाधान गरेका मुलुकहरूका अधिकारीहरू र नागरिक समाजसँग कुरा गर्नु ज्यादै उपयोगी हुनेछ ।

विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र द्वन्द्व एवम् सुरक्षाजस्ता विषयहरूबीच कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ ?

विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारणले खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यमा भइरहेका वृद्धिका कारण गरीब देशहरू समस्यामा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू यस्ता समस्याबाट अझ बढी अस्थिर हुनेछन् । सन् २००८ मा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको समयमा खाद्यान्न आयातमा निर्भर वा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य परिवर्तनप्रति संवेदनशील स्थानीय बजार भएका थुप्रै देशका शहरी क्षेत्रमा अस्थिरता फैलिएको थियो । 'डब्ल्यूडीआर' मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालजस्ता राष्ट्रहरूलाई बाह्य दबाबका तत्त्वहरूबाट जोगाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर, सबै बाह्य दबाबहरू यथार्थमा आर्थिक चाहिँ छैनन् । उदाहरणको लागि अन्तरदेशीय अपराध । तर, यस्ता समस्या एउटै देशले मात्र समाधान गर्न सक्दैन ।

तपाइंले अध्ययन गरेका विश्वका अन्य मुलुक र नेपालको शान्ति प्रक्रियाबीच तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीले गरेको अध्ययनमा के पायौं भने प्राय:जसो शान्तिप्रक्रियाहरू पूरा हुन धेरै लामो समय लाग्दछ । कतै केही छिटो भएको देखिए पनि धेरै ठाउँमा समयावधि थप्दै अगाडि बढेको पाइन्छ । सरकार, नागरिक समाज र दातृ निकायले सामान्य रूपमा यो प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिन्छ भनेर सोच्ने गर्छन् । तर, सङ्क्रमणकालको इतिहासले त्यस्तो देखाउँदैन । कतिपय शान्तिप्रक्रियाहरू कहिले पनि पूर्ण हुँदैनन् । हामीले प्रयोग गर्ने गरेको 'पोष्ट कन्फ्लिक्ट' (द्वन्द्वपछिको अवस्था) भन्ने शब्दावली धेरै नै भ्रामक खालको छ । किनभने हामीले विश्लेषणबाट के पायौं भने हिंसाका लागि प्रेरित गर्ने केही विशिष्ट तत्त्वहरू समाजमा सँधै विद्यमान रहन्छन् । त्यस्ता तत्त्वहरू परिवर्तित हुन सक्छन्, तर मुख्य चुनौतीचाहिँ तिनीहरूप्रति चनाखो हुनु र समयमा नै सही सम्बोधन गर्नु नै हो । हामी १९औं शताब्दीको शुरूमा तीव्र विकास गरेका र पछि द्वन्द्वको भयानक शृङ्खलामा परेका जापान र जर्मनीजस्ता मुलुकलाई हेर्न  सक्छौं । ती देशहरूले २० देखि ३० वर्षको समयमा तीव्र आर्थिक तथा अन्य विकास गर्न सकेका थिए किनभने त्यस समयमा अस्थिरताका तत्त्वहरू माथि आउन सकेका थिएनन् । त्यतिखेरका सरकारहरूले त्यस्ता तत्त्वहरूसँग प्रभावकारीले रूपले जुध्न नसकेकोले सैन्यवादको उदयबाट फाँसीवाद र विश्वव्यापी अशान्तिको सृजना भयो । यस्ता अरू पनि धेरै उदाहरण छन्, जसले सङ्क्रमणकाल छिटो अन्त नहुने र निश्चित मार्ग हुँदै अगाडि नबढ्ने देखाउँछन् । हामीले भविष्यमा हिंसा भड्काउन सक्ने स्रोतहरूबारे निरन्तर चनाखो हुँदै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । संस्थागत वैधानिक संस्थाहरू समस्या समाधानका उत्तम उपाय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । तिनीहरूले कुनै पनि समाजमा द्वन्द्व निराकरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छन् । यसैले हामीले सक्षम वैधानिक संस्थाहरू निर्माण गर्न जोड दिने गरेका छौं ।

हिंसाका अन्तरराष्ट्रिय दबाब तङ्खवहरू के हुन् ? नेपालको सन्दर्भ यहाँ कसरी मिल्न आउँछ ?

कुनै पनि देश त्यसका छिमेकीहरूका लागि चासोको विषय हो । शक्तिशाली छिमेकी भएको देशले ती छिमेकीबाट सकारात्मक प्रक्रियाका लागि दृढ समर्थन पाउन आवश्यक हुन आउँछ । र, जहाँ यस्तो हुँदैन त्यो मुलुक अस्थिर हुन सक्छ । कतिपय अस्थिरताका स्रोतहरू बाह्य पनि छन्, उदाहरणका लागि असान्दर्भिक आर्थिक सिद्धान्तहरू । विगतमा विश्व बैङ्कले पनि आवधिक संरचनात्मक समायोजनमा गल्ती गरेका थियो । धेरैले त्यसलाई जबरजस्ती लादिएको पनि भने । तर, कतिपय अवस्थामा ती सुधारका मान्यता समाज र सरकारले चाहेअनुसार नै आएका थिए । त्यसलाई लागू गर्नेमा केही अप्ठ्याराहरू भए पनि सकारात्मक नतिजाहरू पाइएका थिए । यसलाई जबरजस्ती लादिएको भन्नेहरूले त्यसको या त गलत ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेका थिए वा सम्बन्धित समाजले अपनाउन नसकेको असान्दर्भिक सोचमा आधारित थिए । केही नतिजाहरू त्यति राम्रा भने थिएनन् । अरू बाह्य तत्त्वहरूबाट पनि नकारात्मक असरको सम्भावना रहन्छ । जस्तै, अपराधको अन्तरराष्ट्रियकरण ।

विश्व बैङ्कको यो अभूतपूर्व प्रतिवेदन आएपछि बैङ्कको विकास सहायता रणनीतिमा के फरक पर्छ ?

म के विश्वास गर्छु भने वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ । साथै, ती देश जहाँका प्राथमिक समस्याहरू राजनीतिक अस्थिरता र हिंसा हुन्, त्यहाँ हामीलाई फरकखालको विश्लेषण र फरक कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छन् । हामीले सञ्चालन गरेका धेरै कार्यक्रमहरू अहिले पनि सान्दर्भिक नै छन् । वास्तवमा यो ती कार्यक्रम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषय हो, जुन हाम्रो नीतिमा पनि पर्दछ । मेरो दृष्टिकोणमा हामी द्वन्द्व बढाउने सामूहिक तत्त्वहरूबारे संवेदनशील हुनैपर्छ । उदाहरणका लागि जब अतिरिक्त आर्थिक लाभको सृजना गर्ने विषय उठ्छ, त्यसको वितरणका बारे पनि सोचिनुपर्छ । हामी कसले लाभ पाउँछ, लाभको निर्धारण कसले गर्दछ र त्यो कुन हदसम्म समावेशी छ भन्ने कुरालाई सार्वधानीपूर्वक हेर्ने गर्छौं । यो एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ ।