''भ्याट छली प्रकरणमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ'' - भाष्करराज राजकर्णिकार
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
एवम्
अध्यक्ष, एभेन्यूज टेलिभिजन

नेपाल उद्योग-वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमी पनि हुन् । एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्षसमेत रहेका राजकणिर्कारसँग उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रबाट भएको नक्कली भ्याटबिल प्रकरणलगायत विविध विषयमा आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीः

उद्योगी व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा कर छलेर राजस्व हिनामिना गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसबारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया किन नआएको ?

उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई कर छलीका विषयमा अधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन । आर्थिक अभियानलगायत अन्य सञ्चारमाध्यमबाट यस विषयमा हामीले थाहा पाएका हौं । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पनि हामीलाई कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । उद्योगी-व्यवसायीबाट पनि यस समस्याका बारेमा महासङ्घलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । यस्ता खालका घटनाको आधिकारिक जानकारी आएमा महासङ्घले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । मैले पनि अनौपचारिक रूपमा मात्रै यसबारे थाहा पाएको हुँ ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरू नै कर छली काण्डमा मुछिएको पाइएको छ । यसले आमनेपाली जनतामा उद्योगी व्यवसायीप्रति जुन खालको सम्मान र प्रतिष्ठा थियो, त्यसमा त ह्रास आउँदैन ?

केही उद्यमी-व्यवसायीहरू कर छली प्रकरणमा मुछिए भन्दैमा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र वा उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई एउटै कोटीमा राखेर परिभाषित गर्न खोज्नु गलत हो । त्यसैले जसले गलत गरेको हो, त्यसलाई गलत र जसले राम्रो गरेको छ, त्यसलाई राम्रो भनिदिनुपर्‍यो । मुलुकको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि निजीक्षेत्रले जसरी आफूलाई टिकाइराखेको छ, यो आफैमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । एकाध व्यक्तिबाट हुने गलत क्रियाकलापलाई लिएर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई नै मुछ्न खोज्नु राम्रो होइन, यसले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ । उद्योग-व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिएर अरू सबै राम्रा र चोखा छन् भनेर उम्कन खोजिन्छ भने त्यो पनि गलत हुन्छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीमै केही कमजोरी छन् कि ? कर छली प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता छ कि ? त्यसको पूर्ण छानबिन हुनु जरुरी छ । प्रतिष्ठित उद्योगी-व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्वसहित राष्ट्रिय हितअनुकूलको उद्योग-व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ कसैको दुइमत छैन । राजस्व छल्ने कामबाट आमनेपाली जनतामा आघात पुग्नु स्वाभाविक हो । हामी उद्योगी-व्यवसायीलाई पनि यसले गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । त्यसैले यसमा को गलत, को सही, त्यसको पहिचान गर्नैपर्छ । र, यो काम सरकारको हो ।

कर छलीजस्ता कतिपय घटनामा उद्योगी-व्यवसायीहरूबाट आफ्ना तल्ला तहका कर्मचारीबाट गलत काम भएछ भनेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ नि ?

यदि हाम्रो राजस्व प्रणालीमा त्यस्ता कमीकमजोरी र 'लुप होल’ छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राज्यले सोच्ने कुरा हो । तर, एउटा प्रतिष्ठित उद्योगी-व्यवसायीले व्यवस्थाको कमजोरीलाई नै आधार बनाएर अवैधानिक कार्य गर्नु युक्तिसङ्गत ठहरिँदैन । आफ्नो कम्पनीका साना कर्मचारीले यस्तो काम गरेछन्, मलाई थाहा भएन भनेर भन्न र आफू इमानदार देखिन खोज्न त पाइन्छ । तर, त्यसको जिम्मेवारचाहिँ स्वयम् उद्योगी आफै हुनुपर्छ ।

राजस्व प्रणालीलाई परिमार्जन गरी भ्याटलाई बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्‍यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्दै आएको छ । यसले राजस्व छलीजस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्ला ?

करको वर्तमान नीतिनियमभित्र पसेर खेल्न सक्ने थुप्रै ठाउँ छन् । त्यसैले राजस्व नीतिलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै आधुनिक बनाउनु जरुरी छ भनेर हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं । अन्य विकसित मुलुकहरूको तुलनामा हामीले २५ प्रतिशत राजस्व कम लिने अर्थनीति अपनाएका छौं ।  तर, यतिभन्दा भन्दै पनि हाम्रो राजस्व प्रणालीमा कमीकमजोरी छन् । यी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर महासङ्घले प्रत्येक बजेटअगाडि सरकारलाई राय दिँदै आएको छ । वर्तमान राजस्वप्रणालीले सीमापारिका बजारसँग हाम्रो बजारले प्रतिस्पर्धाले गर्न सक्दैन, हाम्रा उद्योग-व्यवसायका उत्पादनले सीमापारि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्‍यो भन्दै हामीले भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग बारम्बार भनिरहेका छौं । तर, खोइ, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको ?

केही दिनअघि मात्रै अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै निजीक्षेत्रले विश्वास दिलाएमा सरकारलाई भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न कुनै समस्या छैन भनेका थिए नि ?

त्यस्तो हो भने, महासङ्घले २ वर्षअगाडिदेखि नै भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्‍यो भनेर लिखित रूपमै सरकारलाई भन्दै आएको कुरा किन लागू भएन त ? भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न निजीक्षेत्रले सरकारलाई के-कस्ता विश्वास दिलाउनुपर्ने हो, त्यो सरकारले खुलेर भनोस्, हामी गर्न तयार छौं । यहाँ जहिले पनि कर बढाउने कुरा गरिन्छ, तर हामी सरकारलाई करको दायरा बढाउनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । जो करको दायरमा आएको छ, त्यसैलाई बढीभन्दा बढी न्याकेर बढी कर असुल्न त सजिलै हुन्छ । सरकार त्यही सजिलो बाटो हिँडिरहेको छ । कर बढाएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन, दायरा नै बढाउनुपर्छ । त्यसैले जो करको दायराबाहिर छन्, तिनलाई करको दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्‍यो । सजिलो कामचाहिँ गर्ने, अप्ठयारोमा हातै नहाल्ने प्रवृत्ति राजस्व कर्मचारीमा देखिएको छ । यसरी त समस्या समाधान हुँदैन, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्दा राजस्वका कर्मचारीलाई काम गर्न प्राविधिक रूपमा गाह्रो पर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । तर, राज्यले त गाह्रो काम पनि गर्नुपर्‍यो नि !

कर्मचारीहरूको मिलेमतोविना राजस्व छल्न सम्भव हुन्छ ?

भ्याट छलीप्रकरण अहिले जसरी प्रकाशमा आएको छ, त्यो एक महीनाअगाडिकै काण्ड हो । तर, गोप्यताका नाममा अहिलेसम्म राज्यले यसको आधिकारिक सूचनासम्म दिएको छैन । भन्नका लागि हामी स्वतन्त्र गणतान्त्रिक नेपालका सार्वभौम नागरिक भन्छौं, तर राज्यले यति महत्त्वपूर्ण सूचना दिनसमेत जरुरी सम्झेको छैन । यो काण्डमा को-को संलग्न छन् भन्नेकुरा अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने होइन र ? जनता, सञ्चारमाध्यम वा सम्बन्धित निकाय उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई भन्न जरुरी छैन ? भ्याट छलीमा संलग्न कम्पनी कति छन् ? कहिले ४ सय, कहिले १ सय, कहिले २८ ओटा कम्पनी छन् भनेर सबैलाई दिग्भ्रमित बनाइएको छ । कति ओटा कम्पनीले त यो काण्ड नै मिलाइसकेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । खोइ राज्यमा पारदर्शिता ? यत्रो ठूलो काण्ड, यदि सबै सत्य हो भने एउटा पक्षबाट मात्र हुनै सक्दैन । यसमा धेरै पक्षको संलग्नता हुनुपर्छ ।

यसबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आधिकारिक धारणाचाहिँ कहिलेसम्ममा आउला ?

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जहिले पनि इमानदार र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको उद्योगी-व्यवसायीको पक्षमा मात्र वकालत गर्न सक्छ । कुनै काम गलत भएको छ भने त्यो प्रमाणित पनि हुनुपर्‍यो । त्यस्ता काण्डमा उद्योगी, व्यवसायीहरू साँच्चै नै मुछिएका छन् वा प्राविधिक त्रुटिका कारणले त्यस्तो देखिएको हो  ? यसबारेमा सम्बन्धित निकायले प्रस्ट पार्नुपर्छ । यद्यपि, निजीक्षेत्रको यति ठूलो प्रतिनिधि संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिनुहुँदैन भन्दैन । तर,   आन्तरिक राजस्व विभाग वा सरकारले नै त्यो छुट्टयाउनुपर्छ । महासङ्घले अझै यससम्बन्धी ठोस आधार र सूचना प्राप्त गरेको छैन । हाम्रो अहिलेको मौनताको कारण पनि त्यही हो ।

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्न महासङ्घ र सरकार दुवैको संयुक्त पहल हुनुपर्ने होइन र ?

सरकारले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अन्य संस्थाहरूको समकक्षमा राखेर दाँज्दा हामीलाई जहिले पनि आपत्ति हुन्छ । महासङ्घ निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो र व्यापक सञ्जाल भएको संस्था हो- उद्योग वाणिज्य महासङ्घ । ९२/९३ स्थानमा रहेका जिल्ला सङ्घहरूबाट सरकारलाई भ्याट उठाइदिने, करमा दर्ता गरिदिनेजस्ता कामसमेत हुँदै आएको छ । महासङ्घले जहिले पनि सरकारको सहयोगी र परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारले चाहेमा जहिले पनि जुनसुकै सहयोग गर्न महासङ्घ तयार छ ।

निजीक्षेत्रको समग्र मूल्याङ्कनचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

२०४६ सालबाट मुलुकलाई उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन शुरू गरेपछि निजीक्षेत्रले आर्थिक वृद्धि गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सञ्चारमाध्यम, बैङ्किङ, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निजीक्षेत्रले अपार सफलता पाएको छ । जुन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले हात हालेको छ, त्यो एकदमै सफल छ । तर, राज्यले हातहालेको क्षेत्र भने लथालिङ्ग छ । मुलुकको उन्नतिका निम्ति पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम त राज्यले गर्नुपर्‍यो नि ! यो दायित्वबाट राज्य च्युत भएको छ । निजीक्षेत्रप्रति हाम्रो समाज र नयाँ पिँढीले ठूलो अपेक्षा पनि राखेको छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दा निजीक्षेत्रको जो जसले पनि गलत कार्य गर्छ, त्यसबाट समाजमा निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्ने आशङ्का र जोखिम सधैँ रहन्छ । त्यसैले पनि हामीले राज्य पारदर्शी हुनुपर्‍यो भनेर जोड दिइरहेका छौं । आर्थिक अभियान पत्रिकाकै माध्यमबाट भ्याट छली प्रकरणमा सरकारले शीघ्रातिशीघ्र आधिकारिक धारणा व्यक्त गरोस् भन्ने म माग गर्दछु ।

चाँडै महासङ्घको निर्वाचन पनि हुन लागेको छ , नेतृत्वमा जाने सम्बन्धमा तपाईंको के विचार छ ?

निजीक्षेत्रको एक मात्र ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव र यसको नेतृत्वलाई लिएर सार्वजनिक चर्चा र चासो देखिनु स्वाभाविक हो । तर, यसको नेतृत्वले महासङ्घको गरिमाअनुरूपको काम र क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन । यस कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । महासङ्घको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने वा भएको सम्बन्धलाई सक्रिय बनाउने कार्यमा हाम्रो योगदान अत्यन्तै कम हुँदै गएको छ । हामीले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धबाट जुन प्रकारको लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो त्यो पटक्कै भएको छैन । महासङ्घको नेतृत्व त्यसअनुरूप हुन नसकेर नै यो अवस्था आएको हो । त्यसैले महासङ्घको आगामी नेतृत्व अनुभवी, खारिएको र विशेषज्ञसहितको हुनु जरुरी छ । 'महासङ्घलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हाँक्न सक्छ है' भन्ने विश्वास गर्न सकिने खालको व्यक्ति अबको आवश्यकता हो । त्यसका लागि अध्यक्ष पदमा म पनि दाबी गर्न सक्छु । यसै परिप्रेक्ष्यमा महासङ्घको विधानसम्मत दाबी पुग्न सक्ने केही साथीहरू अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका छन् । तर, मेरो विचारमा महासङ्घका निम्ति अहिले अत्यन्तै सबल, सक्षम र परिपक्व नेतृत्वको खाँचो छ ।