आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउन लगानी जुटाउँछु

सन् १९९१ मा अमेरिकाबाट एमबीए गरेका राधेश पन्तले झण्डै १० वर्ष अमेरिकामा नै परियोजना तथा संस्थागत लगानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरे । सन् २००१ मा नेपाल आएका उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेण्ट (कुसुम)को स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन शुरू गरे भने तत्कालीन नेकोन एयरको प्रमुख वित्त व्यवस्थापकको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । सन् २००२ देखि लगातार ८ वर्षसम्म बैङ्क अफ काठमाण्डूको प्रबन्ध निर्देशक र २००९ देखि कुमारी बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे । अहिले नेपाल सरकारको लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त भएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् बैङ्किङ, वित्त तथा लगानी व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा परिचित पन्तसँग आर्थिक अभियानका लागि होमनाथ गैरेले लगानी बोर्डको योजना र कार्यक्रममाथि केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :

राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लगानी बोर्ड


प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पाले एमाओवादी पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि जसरी भए पनि लगानी भित्र् याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भन्ने पुष्टि गरेजस्तो मलाई लाग्छ । किनभने, उनीहरूले भनेजस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रको सम्पूर्ण निक्षेप १० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । सबैभन्दा पहिला अहिले पहिचान भएर पनि लगानी जुटाउन नसकेर सञ्चालनमा आउन नसकेका परियोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम जुटाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, त्यसपछि नयाँ परियोजनाहरू पहिचान गर्ने, तिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट सम्भावित लगानीकर्ताको पहिचान गर्नेजस्ता कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । मेरो दीर्घकालीन योजना भनेको लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सबै सेवा दिन सक्ने एकद्वार प्रणालीसहितको लगानी बोर्ड बनाउनु हो ।


एउटा व्यावसायिक व्यक्ति सरकारी लगानी बोर्डमा आउनुभएको छ, के आकर्षण हो ?

नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन आवश्यक पर्ने लगानी (पूँजी)को व्यवस्थापन गर्ने भिजनका साथ लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई आर्थिक विकासका लागि परिचालन गर्ने यसको उद्देश्य छ । त्यसरी परिचालित पूँजी देशको औद्योगीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गर्न र मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गरी गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने खालका परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका साथै बोर्डको उद्देश्य नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेर भोलिका दिनमा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न तत्पर हुने अवस्था बनाउनु पनि हो ।

अहिले विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने भनिए पनि यो वा त्यो रूपमा राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, लगानी बोर्डमा पनि यस्तै भयो भन्ने आरोप छ नि ?

म यो भनाइमा सहमत छैन । किनभने, म राजनीतिक मान्छे होइन र कुनै एउटा पार्टीको पक्षमा पनि छैन । म त नितान्त व्यावसायिक मान्छे (व्यवस्थापक) हुँ । व्यावसायिक रूपमा लगानी बोर्डको भविष्य उज्ज्वल देखेर यसमा आएको हुँ । साथै, देशविदेशबाट हासिल गरेको दक्षतालाई आफ्नै मुलुकको विकासमा सहयोग गरौं भन्ने भावनाका साथ यसमा आएको हुँ । यस विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिन सबैलाई आग्रह गर्दछु । यसका लागि सरकार, राजनीतिकर्मी, निजीक्षेत्र तथा सञ्चारजगत् सबैको उत्तिकै योगदान आवश्यक छ ।

अहिले नेपालको कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन । यस्तो अवस्थामा लगानी बोर्डको उद्देश्य हासिल गर्न कत्तिको सजिलो होला ?

राज्यका आर्थिक गतिविधिहरूमा राजनीतिको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । तर, कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिको नाममा राष्ट्रिय महइभ्वका विषयमा अवरोध पुर्‍याउनु उचित हुँदैन । अन्य विषयमा मतभेद भए पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाली जनताको कल्याण अभिवृद्धि हुने मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू सचेत भएजस्तो मलाई लाग्छ । लगानी त्यसै पनि सबैको चासोको विषय हो । तर, त्यसमा पनि ठूला परियोजनाहरूमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा निजीक्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाको पनि स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । सबैलाई आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो र राम्रो परियोजना सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसलाई पनि अन्यथा लिनुहुँदैन । तर, नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने, राष्ट्रिय हित र नेपालीको जीवनस्तर उकास्नमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कृषि, जलविद्युत्, सडक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा विवाद नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । ती क्षेत्रका परियोजनाहरूबाट नेपालले अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले तिनीहरूमा राजनीति गर्नुहुँदैन ।

सबै अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्न कस्ता योजना बनाउनुभएको छ त ?

योजनाहरू थुप्रै छन् । सबैभन्दा पहिला अहिले पहिचान भएर पनि लगानी जुटाउन नसकेर सञ्चालनमा आउन नसकेका परियोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम जुटाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, त्यसपछि नयाँ परियोजनाहरू पहिचान गर्ने, तिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट सम्भावित लगानीकर्ताको पहिचान गर्नेजस्ता कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । मेरो दीर्घकालीन योजना भनेको लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सबै सेवा दिन सक्ने एकद्वार प्रणालीसहितको लगानी बोर्ड बनाउनु हो । अहिले नेपालमा कसैले कुनै परियोजनामा लगानी गर्न खोज्यो भने उसले तीनचार ठाउँमा भौंतारिनुपर्छ र निकै लामा र झञ्झटिला प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जानुपर्छ । त्यसपछि उद्योग विभागलगायतका विभिन्न स्थानमा धाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त भिन्नभिन्न कार्यालयका नियम तथा निर्देशनहरू बाझिने भएकाले लगानीकर्ताहरू त्यसै निराश भएर फर्किने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न अवरोधरहित एकद्वार प्रणालीको विकास अन्त्य जरुरी भइसकेको छ । लाओस, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत देश लगानी बोर्ड र एकद्वार प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक विकासमा ठूलै फड्नो मार्न सफल भएका छन् । हामीले पनि आर्थिक विकासलाई थप गति दिने हो र जनताको सामाजिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्ने हो भने एकद्वार प्रणालीसहितको शक्तिशाली लगानी बोर्ड बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तो लगानी बोर्डको संरचना कस्तो हुन्छ ?

‘लगानी बोर्ड ऐन–२०६८’ले उच्चस्तरीय, स्वायत्त, शक्तिशाली लगानी बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यसको १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले बोर्ड हेर्न तोकेको एक मन्त्री उपाध्यक्ष र अर्थ, उद्योग तथा वनमन्त्री बोर्डका सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवका साथै उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूबाट बोर्डले छनोट गरेका कम्तीमा एक महिलासहितका चारजना पनि सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछ । यसरी गठन हुने बोर्ड निकै शक्तिशाली हुनेछ र यसमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएकाले यसका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सजिलो हुने विश्वास छ । ठूलाठूला परियोजनाहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसारको संरचना बनाइएको हो ।

ठूला काम गर्न बजेट पनि ठूलै चाहिने हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

यसमा खास कुरा के हो भने लगानी बोर्ड आफैले लगानी गर्दैन । यसको मुख्य काम भनेको सम्भावित परियोजनाहरू पहिचान गर्ने, सोसम्बन्धी काममा सघाउने र आवश्यक लगानी जुटाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने हो । त्यसैले, लगानी बोर्डलाई खासै ठूलो बजेट चाहिँदैन र त्यसको व्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्छ । यहाँ ठूला कामको अर्थ नेपालमा उपलब्ध सम्पदाहरूको प्रयोग गरेर ठूलाठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने हो । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेतीलगायत परियोजनाहरूको पहिचान भएको २०औं वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म ती आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सम्भावना छन्, तिनको पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।

भूगर्भका खानीका विषयमा त पर्याप्त अन्वेषण नै भएको छैन । पेट्रोलियमको अवस्था त्यस्तै छ । राम्रोसँग अन्वेषण गर्ने हो भने नेपालको उत्तरदेखि दक्षिण तथा पूर्वदेखि पश्चिम सबै स्थानमा विभिन्न ऊर्जाहरूको भण्डारण हुन सक्छ । यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर प्रचारप्रसार गर्न सक्ने हो भने संसारभरका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्न सक्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्यौं, कानूनी, नीतिगत तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्यौं, लगानीको सुरक्षा र नाफा सजिलै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्यौं भने अहिले भारत, श्रीलङ्काजस्ता देशहरूमा व्यवसाय गरिरहेका लगानीकर्ताहरू सजिलै नेपाल आउन सक्छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितिमा विस्तारै सुधार आएको छ । फरक विचार राख्ने राजनीतिक दलहरू पनि आर्थिक मुद्दामा एक हुन थालेका छन् । संयुक्त सरकारको अवधारणा तथा बृहत् आर्थिक परिसूचकहरूमा आएको यो सुधारले पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । भर्खरै भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) र दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता (डीटीएए) भएको छ । यस्ता सकारात्मक परिवर्तन भएको समयमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले थप लगानी भियभयाउन महइभ्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

त्यसो भए लगानी बोर्डका उपलब्धिहरू कहिलेसम्ममा देख्न पाइएला ?

भर्खर बोर्डको स्थापना भएको छ । मैले कार्यभार सम्हालेको पनि एक हप्तामात्र भएको छ । अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी लगानीकर्ता, त्यसमा पनि विदेशीहरूसँग काम गर्नुपर्ने बोर्डको कार्यालय अत्यन्तै सुलभ र सहज स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसैले, बोर्डको कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिर सार्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यी सबै कुराहरू भएमा नतिजा दिन धेरै समय लाग्लाजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, सरकार तथा निजीक्षेत्रले सन् २०१२ र ०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिसकेका छन् । हामीले त्यसैलाई लक्षित गरेर काम गर्ने हो । सरकारले समयमा नै बोर्डका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहयोग ग¥यो भने अवश्य पनि २ वर्षभित्रमा देखिने गरी नै उपलब्धिहरू हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

राजनीतिक प्रकृतिको श्रम समस्या र एनेकपा माओवादीको अस्पष्ट आर्थिक नीतिलाई नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुको प्रमुख बाधक भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा ती समस्याहरूको समाधान नगरीकन कसरी उपलब्धि हासिल होला ?

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पाले एमाओवादी पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि जसरी भए पनि लगानी भियभयाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भन्ने पुष्टि गरेजस्तो मलाई लाग्छ । किनभने, उनीहरूले भनेजस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रको सम्पूर्ण निक्षेप १० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भियभयाउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा बुझेर नै भारतसँग बिप्पा भएको हो । हामीसँग भएका अन्य जैविक स्रोतहरूको पनि खासै उपयोग हुन सकेको छैन । साँच्चै भन्ने हो अहिले नेपालमा जे छोए पनि सुन बन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा थप देशहरूसँग पनि लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता भयो भने अवश्य पनि वैदेशिक लगानी आउन सक्छ । त्यसरी लगानी भित्रिन थाल्यो र रोजगारीका अवसरका साथै श्रमिकका सुविधाहरूमा पनि वृद्धि हुँदै गयो भने श्रमसमस्याहरू विस्तारै हल हुँदै जान्छन् । किनभने, आर्थिक समृद्धिले नै सबै खाले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न देशका उदाहरणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

छुट्टै विशिष्ट कानूनअन्तर्गत गठन भएको लगानी बोर्डलाई पहिलेका यस्तै अन्य कानूनले अप्ठ्यारो पार्लान् कि ?

राज्यका ऐननियमको पालना गर्नु सबैको दायिइभ्व हो । त्यो हामीलाई पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । ‘लगानी बोर्ड ऐन–२०६८’का आधारमा यो बोर्ड गठन भएको हो । हामी त्यसैले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर काम गर्छौं । तर, काम गर्दै जाँदा अन्य कानूनसँग बाझिन गएमा त्यस विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । इमानदारीपूर्वक काम गर्न चाहने हो भने कानूनी व्यवधान खासै रहँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।

नेपालमा योभन्दा पहिला पनि कैयौं बोर्ड गठन भए, तर खासै काम हुन सकेन । यस्तो परिस्थितिमा लगानी बोर्डबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

पहिलाका बोर्डहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गठन हुने गरेका थिए । त्यसैले, तिनीहरू अहिले कहाँ छन् थाहा छैन । तर, अहिलेको लगानी बोर्ड ऐनकानूनका आधारमा गठन भएकाले पूर्ण अधिकारप्राप्त र स्वायत्त छ । यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य मन्त्री तथा उच्चअधिकारीहरू सदस्य भएकाले यसको प्रभावकारितामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । यसको प्रमुख कार्य आयोजना पहिचान गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने काम हो । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध भएकाले जनताको विकासको अपेक्षा अवश्य पनि पूरा हुनेछ ।

केही कामको शुरुआत पनि गर्नुभयो कि ?

अहिले म आएको एक हप्तामात्रै भएको छ । त्यसैले, औपचारिक रूपमा कसैसँग छलफल हुन पाएको छैन । मसँग केही सम्भाव्य परियोजनाहरू छन् । तर, त्यसका बारेमा अहिले नै सबै कुरा भन्नु उपयुक्त नहोला । कुनै पनि आयोजनाहरू छनोट गर्दा वा लगानी स्वीकृति गर्दा सम्भव भएसम्म मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलनलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । उदाहरणका लागि तराईमा कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने पहाडमा जलविद्युत् र हिमालमा जडीबुटीसम्बन्धी उद्योग उपयुक्त हुन सक्छन् । त्यसैगरी, पूर्वमा पर्यटनसम्वन्धी आयोजनाहरू हुन सक्लान् भने पश्चिममा अरू केही । यसको अर्थ के हो भने ठूला आयोजनाहरूलाई तुलनात्मक लाभका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडेर सञ्चालन गर्‍यौं भने सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास भएर लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ । तत्कालका लागि हाम्रो प्रमुख काम भनेको बोर्डका लागि आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने र एकद्वार प्रणालीसहितको कार्यालय सिंहदरबारबाहिर स्थापना गर्नु हो । त्यसपछि मात्रै आयोजनाहरू पहिचान तथा वितरणतिर लाग्न सकिन्छ ।

लगानी बोर्डले यसअघि लगानीको अभाव तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका वा बन्द भएका आयोजनाहरूका लागि काम गर्छ कि गर्दैन ?

बोर्डले नयाँपुराना भनेर छुट्ट्याउँदैन । सबैका लागि काम गर्छ । यस विषयमा ‘लगानी बोर्ड ऐन–२०६८’ मा सबै कुरा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अहिले पनि हामीसँग पहिले नै पहिचान भएर पनि सञ्चालन नभएका थुप्रै परियोजनाहरू छन् । नयाँ आयोजना पहिचान गर्न तथा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रचार गर्नभन्दा पहिलेदेखि नै नाम चलेका आयोजनाहरूका लागि बजारीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । यस अर्थमा लगानी बोर्डको मुख्य काम नाफामूलक आयोजनाहरूको बजारीकरण गर्नु हो । त्यसैले, अबका केही वर्ष हामीले लगानीका दृष्टिले नेपाललाई विश्वबजारमा परिचित गराउने काम गर्नेछौं ।

आफ्नो कार्यकाल (४ वर्ष)मा कति विदेशी लगानी (एफडीआई) भियभयाउने लक्ष्य लिनुभएको छ ?

यति अर्बको एफडीआई ल्याउँछु भन्नु भन्दा पनि सरकार तथा निजीक्षेत्रले घोषणा गरेको लगानी वर्षलाई सफल बनाउने मेरो पहिलो लक्ष्य हो । त्यसैगरी निजीक्षेत्र, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर लगानी वर्ष समन्वयको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिए राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार छ । यसो भन्नुको आशय एउटै उद्दश्य हासिल गर्न  कामका  जिम्मवेरी पनि एउट निकायले लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तर, यस विषयमा छलफल हुन भने बाँकी नै छ । तर, मेरो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखके छु । त्यसरी अहिले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २/३ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको एफडीआईलाई बढाएर दक्षिण एशियाको औसत साढे ६ प्रतिशत पुर्‍याउने मेरो प्रमुख लक्ष्य हो । साथै, सो अवधिमा नेपाललाई लगानीको सुरक्षित स्थानका रूपमा परिचित गराउने मेरो उद्देश्य हो ।