''सरकारले ल्याएको ऊर्जानीति राजस्व केन्द्रित छ'' - सुरज वैद्य
नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरज वैद्यलाई अहिले शुभकामना लिन तथा बधाई थाप्न र स्वागत समारोहहरूमा सहभागी हुन भ्याइनभ्याई छ । त्यसमाथि मोबाइल फोनको व्यस्तताले निरन्तर २ मिनेट पनि स्थिर भएर कुनै काम कुरा गर्ने उनलाई फुसद छैन । ५२ वर्षीय वैद्यको चुनावी प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले वैद्यसँग गरेको कुराकानीको सारः

तपाईंका चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नका निम्ति योजना पनि बनाउनु भएको छ कि ? नेताको भाषणजस्तो मात्रै हो ?

म राजनीति गर्ने मानिस होइन । त्यसैले मेरा प्रतिबद्धतालाई नेताको भाषणका रूपमा चित्रित गरिनुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ  । मैले निर्वाचन अघि नै ६ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको हुँ । शुक्रवार सपथ ग्रहणपछि महासङ्घको पहिलो बैठकबाट नै मेरो योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम शुरू भइसकेको छ । ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा महासङ्घको पहिलो बैठकले एउटा समिति गठन गरिसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष डा. सुवर्णनस श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको संयोजकत्वमा त्यो समिति बनाइएको छ । समितिले आफ्नो काम शुरू गरिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनका सम्बन्धमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव, लगानी वातावरण बनाउन गर्नुपर्ने पहल र ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका निम्ति लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा समितिले काम गर्नेछ । ट्रेड युनियन र उद्योगी व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सुधारका निम्ति प्रयास शुरू गरिसकेका छौं । युनियनका साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्नका निम्ति पनि एउटा टोली गठन गरेको छु । टोलीले आजैबाट काम शुरू गरिसकेको छ । नेपालको विकासका निम्ति निजीक्षेत्रको आर्थिक अवधारणा तयार पार्ने काम पनि पहिलो बैठकबाटै शुरू गरिसकेका छौं ।

महासङ्घको निर्वाचनमा उत्पन्न तीव्र तिक्ततालाई मेटाउन के गर्नुहुन्छ ?

निर्वाचन भन्ने वित्तिकै प्रजातान्त्रिक परिपाटी भन्ने बुझाउँछ । महासङ्घ सधै प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाटै चल्दै आएको संस्था हो । चुनावमा जहिले पनि दुई वा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने गर्छ । खेलमा पनि दुई पक्ष हुन्छ । दुई पक्ष भएपछि त्यहाँ हारजित पनि अवश्य हुन्छ । तर, महासङ्घको चुनाव राजनीतिक प्रकृतिको होइन । यहाँ त सबै व्यवसाय गर्ने र आर्थिक क्षेत्रसँग संबद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहन्छ । महासङ्घको मूलधार जहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा तल्लीन रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि त्यही नै हुन्छ । त्यसैले महासङ्घभित्रको पक्षविपक्ष भन्ने कुरा चुनावका निम्ति मात्रै हो । मेरा निम्ति त चुनावको परिणाम आएपछि पक्षविपक्षको कुरा समाप्त भएको छ । निर्वाचन परिणाम मेरो विपक्षमा आएको भए पनि मेरो विचार यही हो । चुनावमा आजादजी मेरो विपक्षमा हुनुहन्थ्यो, अब हुनुहन्न, चुनाव सकिएपछि हामी एक भइसकेका छौं । सक्षम व्यक्ति, काम गर्न सक्ने साथीहरू चुनावमा जता भए पनि अब मेरै पक्षका हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई म खुला हृदयले समेटेर महासङ्घको काम गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको सहयोग लिन चाहन्छु । म व्यक्तिगत रूपमा त सबै साथीहरूसँग कुरा छौं  । तर, सार्वजनिक रूपमा  आर्थिक अभियान पत्रिकाकै माध्यमबाट सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हिजोको चुनावमा हामी जो जहाँ थियौं, चुनाव सकिएपछि अब हामी फेरि एकै ठाउँमा आइपुगेका छौं । सबै साथीहरू खुला हृदयका साथ आउनुहोस् र विभिन्न कामको नेतृत्व लिएर नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा लागौं ।

चुनावमा हातहालाको स्थिति नै सृजना भयो । यो अशोभनीय होइन र  ?

त्यो एउटा भावनात्मक उत्तेजना मात्र थियो, तत्काल आयो-गयो, सकियो । अब त्यसलाई 'इस्यू’ बनाउनु हुँदैन । त्यतिखेर निर्वाचित उम्मेदवार घोषणा प्रक्रियाका निम्ति हामीले सैद्धान्तिक  रूपमा आवाज उठाएका हौं । यो सामान्य प्रजातान्त्रिक परिपाटी भित्रकै कुरा हो । यसमा मेरो वा मेरा समर्थक साथीहरूको अन्य साथीहरूप्रति कुनै दुर्भावना, प्रतिशोध वा पूवाग्रह थिएन र छैन । यसलाई सबै साथीहरूले यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

तपाईंले भन्दै आउनुभएको सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरणको स्वरूप कस्तो हुनेछ ?

महासङ्घको पहिलो बैठकले जिल्लाको विकासका निम्ति जिल्लाकै नेतृत्व जिम्मेवार हुने प्रावधान तय गरेको छ । अञ्चल प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले पनि नेतृत्वको जिम्मा लिनुपर्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं । महासङ्घको चुनावबाट तीनवर्षको कार्यकालका निम्ति हामी आएका हुन्छौं । तर, महासङ्घले गर्ने कामको श्रेय र भविष्य बनाउने योजनाको स्वामित्व महासङ्घ सचिवालयकै हुनेछ । महासङ्घको योजना कार्यान्वयनका निम्ति सचिवालयले नेतृत्व लिनुपर्छ । र, हामी चुनिएर आएका व्यक्तिहरू सचिवालयको कामलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछौं ।

तपाईंले ६ महीना भित्र ल्याउँछु भन्नु भएको 'नेशनल इकोनोमिक एजेण्डा’ को प्रारूप कस्तो हुनेछ ?

'नेशनल इकोनोमिक एजेण्डा’मा ३ वर्षदेखि ५ वर्षभित्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन केके उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ठोस योजना बनाइन्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा विशेष लगानी आउनुपर्छ र डब्ल्यूटीओको नीतिअनुरूप नेपालले के कस्ता वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसको अध्ययन गरिनेछ । यस बारेमा धेरै 'रिपोर्ट’हरू पनि बनेका छन् । ती रिपोर्टहरूलाई सङ्कलन गरेर महासङ्घले अध्ययन गरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्नेछ । हाम्रो उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट कसरी निर्यात गर्ने भन्ने नीति पनि तय गरिनेछ । त्यसका साथै जिल्लाजिल्लामा भएको सम्भावना पहिल्याउँदै त्यहाँको पहिचानलाई विशेष जोड दिने हाम्रो योजना छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटीमा हामी बढी केन्द्रित हुनेछौं ।

चीन र भारतको लगानी भित्र्याउने कुरालाई बढी जोड दिनुभएको छ । यसबारेमा सम्बन्धित पक्षसँग कुरा पनि भइसकेको छ कि ?

नेपाल भारत संयुक्त आर्थिक मञ्चमार्फत हामीले धेरै वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका छौं । चीनको नन् गभर्मेण्टल बिजनेश फोरमसँग मिलेर एक अर्को मुलुकका व्यापारिक मुद्दामाथि छलफल गर्ने गरेका छौं । अब यसलाई एउटा योजनाको तहमा ल्याउनका निम्ति हामीले ठोस कार्यक्रमसहित सम्भावित आयोजनाहरू त्यहाँ लगेर परिचित गराउनेछौं । त्यस क्रममा नेपालमा लगानी गर्न तयार हुने व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर हामी नेपालमा सरल लगानी वातावरण तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौं ।

मजदूरसँगको सम्बन्ध सुधार र जलस्रोतमा लगानी सुविधाका निम्ति महासङ्घको पहल कस्तो हुनेछ ?

सरकारले अहिले ल्याएको ऊर्जानीति हेर्दा यो अलि बढी राजस्व केन्द्रित देखिएको छ । तर, हाम्रो भनाइ चाहिँ विदेशीसँग सहयोग माग्नुभन्दा पनि स्वदेशीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिएर जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसको लागि ऊर्जा उत्पादनमा उपयोग हुने कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट दिनुपर्‍यो, करमा छूट दिनुपर्‍यो, आयकरमा १५ प्रतिशतसम्म छूट दिनुपर्‍यो र बैङ्कको चर्को ब्याजमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर अलि सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने सुविधा मिलाइदिनुपर्‍यो । यस्तो हुन सकेको खण्डमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आउँछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न स्वदेशीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरालाई बढी जोड दिएका छौं । मजदूरसँगको सम्बन्ध सुधारका निम्ति ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग हामी गम्भीर वार्ता गर्नेछौं । ट्रेड युनियनहरूबाट अहिले धेरै मागहरू आइरहेका छन् तर अहिलेको वातावरणमा चाहिँ उद्योग चलाउनै नसक्ने स्थिति छ । उद्योग व्यवसाय खस्किँदै गइरहेको छ । हाम्रो औद्योगिक विकास ४ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बेरोजगारीलाई अझै बढाएको छ । ऊर्जाको अभावमा फयाक्ट्रीहरू चल्न सकिरहेका छैनन् । सिण्डिकेटका कारण ढुवानी महँगोमाथि महँगो भएको छ । चर्को बैङ्क ब्याजले उद्योगीहरूलाई त्यत्तिकै पिरोलिरहेको छ । यी यावत् कारणले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र एकदमै अनुत्पादक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पुगेका हामी कति दिन एकअर्कासँग झगडा गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । भोलिका दिनमा उद्योग रहेन भने मजदूर पनि रहँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले हामी ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग बसेर यस्तो विकट परिस्थितिबाट कसरी पार पाउने भन्नेबारेमा अवश्य पनि एउटा निकास निकाल्नेछौं ।

पर्यटन क्षेत्रका विकासका निम्ति महासङ्घले के गर्छ  ?

पर्यटन गन्तव्यका सम्भावित जिल्लाहरूको पहिचान गरी महासङ्घको पहलमा लगानी गराउनेतर्फ हामीले सोचाइ राखेका छौं । पूवमा चिया पर्यटन, कोसी टप्पुमा वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी, लुम्बिनी, जनकपुरलगायत धार्मिकस्थललाई धार्मिक पर्यटन, पाल्पा, गुल्मीजस्ता ठाउँलाई पर्यटकका नयाँ गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने, सुदुरपश्चिममा खप्तडदेखि राराको सम्भावनालई उजागर गर्दै महासङ्घले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन पहल गर्नेछ । यसका निम्ति स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पर्यटन बोर्डसँग मिलेर काम गर्नेछौं । भोलिका दिनमा ती क्षेत्रहरूमा विदेशी होस् वा स्वदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गर्नेछौं ।

नेपालको अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजिँदैछ भन्ने आरोप पनि निजीक्षेत्रले लगाइरहेको छ, तपाईं के भन्नु  हुन्छ ?

चीन कम्युनिष्ट मुलुक भएर पनि भारतले भन्दा धेरै बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल छ । यसले गर्दा चीन आज संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक भइसकेको छ । उसले अपनाएको  खुला अर्थतन्त्रका कारणले मात्र यस्तो हुन सकेको हो भन्ने कुरा हामीले बिसन मिल्दैन । त्यसैले अबका दिनमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र चल्दैन भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले बुझ्नै पर्छ । भारतमा १९७० देखि १९८० सम्म जुन प्रकारको नियन्त्रित अर्थतन्त्र अपनाइयो, त्यसैले गर्दा संसारका धेरै मुलुकभन्दा भारत पछाडि परेको थियो । तर, मनमोहन सिंह आए र अर्थतन्त्रलाई खुला गरिदिए । निजीक्षेत्रलाई राज्यका साझेदारका रूपमा अगाडि बढाए तत्कालैबाट त्यहाँ आर्थिक विकासको पारो उक्लिन शुरू भयो । स्पष्टै छ, जबसम्म खुला अर्थतन्त्र हुँदैन,  स्वतन्त्ररूपले व्यवसाय गर्न सकिँदैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नति र विकास सम्भव छैन । अब कुनै हालतमा पनि राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्था चल्न सक्दैन, त्यो जमाना गइसक्यो । रसियाजस्तो मुलुकले त नियन्त्रित अर्थव्यवस्था त्यागिसक्यो भने नेपालले त्यसलाई अङ्गाल्न खोज्नु दुर्भाग्यबाहेक केही हुन सक्दैन ।

एमालेले तपाईंलाई भोट दिन निर्देशन दिएर पहिलोपटक महासङ्घको निर्वाचनमा राजनीतिक रङ दिने प्रयत्न गर्‍यो । तपाईं एमालेको उम्मेदवार बनेर त्यस्तो गरेको हो ?

 होइन, म एमालेको उम्मेदवार होइन । तर, मसहित मेरो पूरै टिमले विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरूलाई भेटेका थियौं । सबै राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई भेटेर हामीले हाम्रो योजना र प्रतिबद्धता दर्शाएका थियौं । महासङ्घमा हाम्रो टिम विजयी भएको अवस्थामा यिनै राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा हाम्रो योजना पूरा गर्नुपर्ने हुनाले हामीले त्यही अर्थमा भेटघाट गरेका थियौं । तथापि हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग भोट मागेका थिएनौं । कुनै राजनीतिक पार्टीले हाम्रो योजनालाई मन पराएर हामीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो । त्यसैले यो समर्थनलाई राजनीतिक रूपले नभएर मेरा योजना र प्रतिबद्धताप्रतिको समर्थनका रूपमा मैले लिएको छु ।

विगतमा महासङ्घबाट  छुट्टीएर अलग सङ्गठन निर्माण गरेका व्यक्तिहरूलाई पुनः महासङ्घमा ल्याउने कोशिस गर्नुहुन्छ कि ?

अवश्य पनि त्यस दिशामा मेरो पूर्ण प्रयत्न रहनेछ । हामी सबै उद्योगी र व्यापारी हौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदै जाओस्, सफलताका साथ हामी अगाडि बढौं र मुलुकलाई पनि केही दिन सकौं भन्ने नै हो । महासङ्घले आफ्ना सदस्यलाई जुन प्रकारको सेवा दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो दिन नसकेकै कारणले केही साथीहरू  छुट्टीएर गएको भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसैले महासङ्घको सेवामा सुधार गरेर सदस्यहरूको कठिनाइहरूलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ । त्यस्ता कठिनाइहरू बुझेर समयमै सहयोग गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ,  छुट्टीएर गएका साथीहरूलाई महासङ्घमा फर्कन कुनै बाधा पर्दैन । यसका निम्ति म प्रयास गर्नेछु ।