''पीपीपीमा ऋण दिन नयाँ कानून चाहिँदैन'' - प्राडा. पुष्कर वज्राचार्य
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा. पुष्कर वज्राचार्य 'सार्वजनिक, निजी साझेदारी (पीपीपी) रूप समिति’ का संयोजक हुन् । पीपीपीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गर्न गठित यस समितिले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । पीपीपीको आगामी कार्यदिशा, सरकारी सोच र निजीक्षेत्रको अपेक्षालगायतका विषयमा प्राडा. वज्राचार्यसँग आर्थिक अभियान दैनिकले गरेको कुराकानीको सारः

सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) कार्यक्रमप्रति फरक-फरक निकाय र व्यक्तिबाट आ-आफ्नै ढङ्गमा व्याख्या गरिनुको कारण के हो ?

मैले यसको दुइ ओटा पाटो देखेको छु । एउटा, पीपीपी भनेको यो हो र यसअन्तर्गत हामी यसरी काम हुन्छ भनेर जनचेतना बढाएर योजनाबद्ध ढङ्गले काम शुरू गरिएन । त्यसबाट द्विविधा उत्पन्न भयो । दोस्रो, नेपालमा वैदेशिक दातृसंस्था पनि आए पीपीपीमा सहयोग गर्न । दातृ निकायहरूले सहयोग गर्दा आफूलाई जसरी सजिलो पर्छ । त्यसैगरी यसको व्याख्यासमेत गरे । त्यसैले पीपीपीका सम्बन्धमा अहिलेसम्म फरकफरक व्याख्या मात्रै होइन, फरक फरक बुझाइ पनि रहेको छ । यसै कारण पनि हामीले पीपीपीका सम्बन्धमा 'वेत पत्र' ल्याउन लागेको हौँ ।

रूपले पीपीपीसम्बन्धी बुझाइ, सोचाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउला ?

त्यही कोशिश हामीले गरेका छौँ । पीपीपी भनेको के हो ? यसमा कस्ता खालका 'मोडालिटी' हुन्छन् र के चाहिँ पीपीपी होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न खोजेका छौँ । 'ज्वाइण्ट भेञ्चर' वा सरकारी र निजीक्षेत्रले साझा लगानी गरेर कुनै काम गर्ने बित्तिकै पनि त्यो पीपीपी हुदैन । पीपीपी भनेको सरोकारवालाहरूको अधिकारको आधारमा मात्रै तय हुने विषय हो । यहीनँ रे पनि फरक बुझाइ देखिएको छ । कर्पोरेट इण्टरप्राइजहरूमा जो पनि साझेदार र लगानीकर्ता हुन सक्छ । सरकार, निजीक्षेत्र र जनतासमेत सँगै मिलेर गरेको सबै काम पीपीपी हुँदैन । निजीकरणलाई पनि पीपीपी भनेर व्याख्या गर्ने र बुझने गरेको पाइएको छ । पीपीपी भनेको कुनै एउटा काम गर्नका निमित्त सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिने अधिकार हो । सरकार आफूले गर्न नसकेको कामलाई निजीक्षेत्रलाई गर भनेर अधिकार दिने कुरा हो । त्यो अधिकारमा काम, कर्तव्य र जोखिमको साझेदारीका कुराहरूलाई स्पष्ट गरिएको हुन्छ । यिनै सन्दर्भहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पीपीपीसम्बन्धी साझा नीति तयार पार्न रूप समिति बनेको हो । समितिले तयार पारेको 'रूप' ले यी सबै द्विविधा र अन्योललाई समाप्त पारिदिनेछ ।

सरकारले गर्न नसकेको काममात्रै निजीक्षेत्रलाई दिने भन्नुभयो । यसले त गाह्रो काम निजीक्षेत्रलाई र सजिलो कामचाहिँ सरकार आफैले गर्ने भन्ने सन्देश जान्छ नि ?

सरकारले मात्र नभएर निजीक्षेत्रले पनि गर्न नसकेको कामलाई दुवैको साझेदारीबाट गर्ने पीपीपीको नीति हो । दक्षता, व्यवस्थापन र खरीद-विक्रीको दृष्टिमा समेत सरकारभन्दा उच्चतम ढङ्गबाट निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्छ । सामाजिक क्षेत्र, विकास आयोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकार वा निजीक्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्ने कामलाई पीपीपीमार्फत गर्नुपर्छ भनेको हो । मुलुकमा सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने कामहरू पनि हुन्छन् । विकास, सामाजिक सुरक्षा, जनतालाई सेवा र देशको सुरक्षाको काम गर्नु पनि सरकारकै दायित्वको विषय हो । निजीक्षेत्रको पनि केही दायित्व हुन्छ । त्यसैले सरकार निजीक्षेत्र साझेदारीअन्तर्गत दुवैले एक्लै गर्न नसक्ने वा एक्लैएक्लै गर्न सक्ने तर दुवैले मिलेर गरेको खण्डमा अझ धेरै राम्रो परिणाम निस्कने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनेको हो । कहिलेकाहीँ त निजी र सरकारी क्षेत्र मात्रै भन्दा पनि नपुग्ने हुन्छ । जनता, समुदाय र सहकारीसँग समेत मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू हुन सक्छन् ।

अहिले पीपीपीलाई नै नेपालको विकासको मुख्य मोडलका रूपमा चित्रित गरिँदै छ । यो कत्तिको उपयुक्त दृष्टिकोण हो ?

नेपालमा नबुझी हल्ला गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । सन् नब्बेको दशकको पूर्वार्द्धमा हामीले निजीकरण नै विकासको मोडेल हो भनेर हल्ला पिटायौँ। अहिले फेरि पीपीपीका नाममा त्यो हल्ला गर्दैछौँ । जसरी निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम थुपै्र छन्, त्यसैगरी गर्न नसक्ने काम पनि धेरै छन् । निजीक्षेत्रकै अग्रसरताले मात्रै मुलुकको पूर्ण विकास हुनसक्छ भन्ने मान्यता पनि सही होइन । त्यस्तै पीपीपी मोडेलबाट मात्रै विकास हुन्छ भन्ने धारणा पनि अतिवादी कुरा हो । तर, हामीलाई नेपालको विकास धेरै छिटो गर्नु छ, हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ र अहिले पनि हामीले समय खेर फालिरहेका छौँ । भारत, चीनलगायतका दशे हरूमा विकासको गति तीव्ररूपले अगाडि बढेको छ । तर, नेपालमा भने चार साढे चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको यस्तो अप्ठयारो समय पनि हामीले यति गरेका छौँ भने अलिकति मिहिनत गर्‍यौ भने अवसर पनि उत्तिकै छ । त्यसैले विकास निर्माणको काम निजीक्षेत्र वा सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जहाँ जसको पहुच पुग्छ त्यहाँ त्यसले अधिकतम योगदान गर्नुपर्छ । एक्लैएक्लै गर्न नसक्ने काममा निजीक्षेत्र र सरकारले मिलेर गर्नुपर्छ, तर पीपीपी मात्रै विकासको एकमात्र मूलमन्त्र र माध्यम होइन ।

तपाईंहरूले तयार पार्नुभएको पीपीपी रूपले कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ?

जुन अपेक्षाका साथ सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो, त्यसअनुरूप यो अगाडि बढ्न सकेन । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो । पीपीपी कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित नरहेर साँच्चिकै काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो रूपले अहिलेसम्मको अवस्थालाई उजागर गर्नेछ । अहिलेसम्म पीपीपीअट्नर्गत के भइरहेको छ ? काम गर्न किन गाह्रो भएको छ ? समस्या के छ ? त्यसको निर्क्योल गर्छ । र, नीतिगतरूपमा अब हामीले पीपीपीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पीपीपीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ वा छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ ? निजीक्षेत्रको अप्ठयाराहरू के के छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यी र यस्ता कुराहरूलाई रूपले केलाउने कोशिश गरेको छ ।

पीपीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा सार्वजनिक खरीद ऐनले अप्ठयारो पारेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ नि ?

यसबारे पनि एउटा द्विविधा छ । सार्वजनिक खरीद ऐन पारदर्शिताका लागि अर्थात् भ्रष्टाचार रोक्न ल्याइएको हो । उचित मूल्यमा उपयुक्त सामानहरू खरीद गर्ने प्रणाली निर्माणका निम्ति ल्याइएको सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रक्रियाहरू राम्रा छन् । तर, यो ऐनमार्फ काम गर्दा निकै झण्झट, समय लाग्ने र नबुझेकालाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गुनासो पक्कै पनि छ । यो प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने कुरा हुन सक्छ । तर, सरकारले लगानी गरेको आयोजनामा सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत गएर काम गर्ने भन्ने कुराचाहिँ हुन सक्दैन । सरकारले अधिकारमात्रै दिने र निजीक्षेत्रले सम्पूर्ण लगानी गर्ने आयोजनामा भने यो ऐनअन्तर्गत हिँड्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । रूपले यसलाई पनि प्रस्ट पार्ने कोशिश गरेको छ ।

पीपीपीमा सच्चा साझेदारको भूमिका निर्वाह नगरेर प्रचारमुखी र नियमनकारी निकायको रूपमा मात्र सरकार देखा परेको छ भन्ने निजीक्षेत्रको आरोप छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

अहिले पूर्ण रूपले यसको परिणाम नआइसकेको अवस्थामा यसै हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन । कतिपय ठाउँमा सरकारी साझेदारी ठीक ढङ्गले आउन सकेको छैन । यसमा सरकारको कमजोरी पनि हुन सक्छ, निजीक्षेत्रको कमजोरी पनि हुन सक्छ र व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि भएको हनु सक्छ । तर, पीपीपीमा सरकारले केही गर्नै चाहेको छैन भन्ने होइन । पीपीपीअन्तर्गत खासै काम अगाडि बढ्न सकेन भनेर नै सरकारले रूप ल्याउन लागेको हो । नीतिगतरूपमा स्पष्ट भएपछि सरकार निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा आफ्नो जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसबाट पछि हट्दैन । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा पैसा लगानीको कुरामा सरकार पछाडि परेको हो । निजीक्षेत्रले सरकारसँग खोजेको पनि पैसा नै हो । सरकारले पैसा लगाउँदै नलगाउने भन्ने पनि होइन । उदाहरणका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसमा सरकारले एकदमै थोरै लगानी गरेको छ ।

गतिलो आयोजना र राम्रो प्रतिफल आउने देखेपछि सरकार लगानी गर्न पछि हट्दैन भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । तर, निजीक्षेत्रले लगानीको मात्र कुरा होइन जोखिममा पनि सहभागी हुन सक्नुपर्‍यो । निजीक्षेत्रले नाफा मात्र लिन्छु, जोखिमचाहिँ सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो न्यायसङग् त पनि हुँदैन । सरकार र निजी साझेदारी भनेको विकासको समग्र पाटोमध्ये एउटा सानो भाग मात्र हो । कतिपय क्षेत्रमा राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ, त्यो राज्यले पूरा गर्नैपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले दक्षतापूर्वक काम गरिरहेको छ भने त्यो ठाउँमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । राज्य र निजीक्षेत्र दुवै पुग्न नसकेको ठाउँमा सहकारीलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई पनि रूपले स्पष्ट पार्नेछ ।

ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा जमीन अध्रि्रहण प्रक्रियामा निकै झण्झट उत्पन्न हुने गरेका छन् । यो समस्यालाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सल्टयाउने व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ?

जग्गा अधिकरण र वनको रुख काट्ने कुराले ठूला आयोजना निर्माणमा निकै झण्झट र ढिलाइ हुदै आएको कुरा सत्य हो । नीतिगत रूपमै यो समस्या समाधानका निम्ति सरकार लागिपरेको छ । जग्गा अधिग्रहण निम्ति एउटा शक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा घोषणा भइसकेको छ । समितिले अधिग्रहण सम्बन्धी सबै कुराको टुङ्गो लगाउनेछ । वनका निम्ति पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पीपीपी कार्यक्रममा ऋण प्रवाह गर्न छुट्टै ऐन नहुनाले समस्या आएको भनेका छन् नि ?

पीपीपीअन्तर्गतको कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नका निम्ति बैङ्कहरूलाई नयाँ कानून आवश्यक पर्छ भन्ने लाग्दैन, वर्तमान व्यवस्था नै पर्याप्त छ । निजीक्षेत्रले सरकारको जमानत खोजेको हो भनेचाहिँ त्यो व्यवस्था अहिले छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियम-कानूनले ठूलाठूला आयोजनामा ठूलो रकम लगानी गर्न दिँदैन । उनीहरूको पूजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नियमले त्यस्तो अवस्था आएको हो । तामाकोशीमा पनि यो समस्या आएको थियो । तथापि, लगानीमा अहिले चलिरहेको भन्दा फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सरकारले महसूस चाहिँ गरेको छ । यसैका लागि पनि पूर्वाधार विकास बैङ्क बनाउने योजना अगाडि बढेको हो । निजीक्षेत्रलाई लामो समयसम्मका लागि उपयुक्त ब्याजदरमा ठूलो रकम ऋणसुविधा चाहिएको कुरा सरकारले बुझेको छ । अहिले भएको व्यवस्थाले भएन भने नयाँ किसिमको बैङ्किङ अथवा वित्तीय संयन्त्र बनाउने  सोचलाई नीतिगत व्यवस्थाले समेटेको छ ।

सरकार र निजीक्षेत्रले कस्तो-कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा श्वेतपत्रले निर्क्यौल गर्छ ?

अलिअलि मात्रै गर्छ । यो गर, त्यो नगर भनेर श्वेतपत्रले निर्देशनचाहिँ दिँदैन । कुनै पनि आयोजना पहिचान गर्ने काम नगरे पनि श्वेतपत्रले त्यसका निम्ति अपनाउनुपर्ने तौरतरिकालाई चाहिँ निश्चितरूपले प्रस्टयाउँछ । खासगरी अहिले व्यापारिक महत्वका परियोजनाहरूलाई श्वेतपत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास र सेवाक्षेत्रलाई अहिले मुख्यरूपले लक्षित गरिएको छ ।

अब निजीक्षेत्रले पीपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुने वातावरण बन्छ त ?

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर उहाँहरूकै सहमतिमा पीपीपी श्वेतपत्र तयार गरेका छौँ । पीपीपी कार्यक्रममा निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपले सहभागी बनाउनकै निम्ति उहाँहरूको आवश्यकता र खोजेको कुरा श्वेतपत्रमा राख्ने कोशिश भएको छ । निजीक्षेत्रलाई पीपीपीमा सहभागी हुन अहिलेसम्म जेजति समस्या देखिएका थिए तीमध्ये केही तुरुन्तै समाधान हुने र केहीको समाधानमा भने अलिकति समय लाग्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ । यद्यपि, निजीक्षेत्रका अग्रजहरूले पैसाभन्दा पनि अधिकारको कुरालाई बढी जोड दिनुभएको छ । खरीद प्रक्रियाका कुराहरूलाई सरलीकृत गर्न ऐन नियमको परिवर्तन र नयाँ व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अलिकति समय लाग्न सक्छ । तर, सरकार-निजीक्षेत्र साझेदारीमा अब कुनै कठिनाइ वा बाधा अड्चन रहने छैन ।

पीपीपीका निम्ति विदेशी दातृ निकायको सहयोगको अपेक्षा कत्तिको गरिएको छ ?

पीपीपी कार्यक्रममा सहयोग गर्नका निम्ति थुपै्र दातृ निकायले रुचि देखाएका छन् । तर, हामीले पहिले श्वेतपत्र बनाएर नीति, कार्यक्रम र कार्यक्षेत्र तय गरेर मात्र तपार्इंहरूको सहयोग लिन्छौँ  भनेका छौँ । दातृनिकायको सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्‍यो भने चाहिएको ठाउँमा एकीकृतरूपमा मात्रै लिन्छौँ  भनेका छौँ । दातृनिकायले रोजेको ठाउँमा एक्लाएक्लै लगानी गरेर काम गर्ने कुरालाई पीपीपी कार्यक्रममा स्वीकार गरिने छैन । नेपाल सरकारको नेतृत्वमा दातृ निकायको सहभागितामा मात्र हामी सहयोग स्वीकार गर्नेछौँ ।

पीपीपीको सफलताका निम्ति कस्ता-कस्ता संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ ?

अहिले हाम्रो टोलीले केही जटिल र विभिन्न तहको संरचनाको कल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा उच्चस्तरीय समिति हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायमा पीपीपी एकाइ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । तर, शुरूमै त्यति जटिल खालको संरचना नचाहिन पनि सक्छ । नीति निर्माणका निम्ति योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयमा पीपीपीसम्बन्धी एउटा उच्चस्तरीय निकाय आवश्यक पर्छ । त्यसपछि जुन जुन ठाउँमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो त्यहाँ एउटा एकाइको आवश्यक पर्छ । निजी सार्वजनिक साझेदारीमा कामहरू बढ्दै जाने क्रममा एकाइहरू पनि गठन गर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ । व्यावहारिक अनुभवबाटै खारिएर संरचना विस्तार गरियो भने त्यसले गुणस्तरीय प्रतिफल दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।