पूँजी पलायन हुन थाल्नु अनौठो होइन
विनोदकुमार चौधरी
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसङ्घ/चौधरी ग्रूप
एवम् सभासद्, संविधानसभा

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरी नेपालको अग्रणी औद्योगिक घराना चौधरी ग्रूपका पनि अध्यक्ष हुन् । नेकपा एमाले पार्टीले समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभाका सभासद् बनेका चौधरी यङ प्रेसिडेण्ट अर्गनाइजेशन, वर्ल्ड प्रेसिडेण्ट अर्गनाइजेशन र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम स्वीट्जरल्याण्डसँग पनि आबद्ध छन् । उद्योगव्यवसायका ४० ओटा कम्पनी र ६ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने चौधरी ग्रूपले मुलुकलाई वार्षिक रू. ५ अर्ब राजस्व बुझाउँदै आएको चौधरीको दाबी छ। नेपालको राजस्व प्रशासन, आर्थिक अवस्था र वर्तमान राजनीतिमा उनको संलग्नताबारे चौधरीसँग आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं जुन अपेक्षाका साथ ठूलो कसरत गरेर सभासद् बन्नुभएको थियो, ती पूरा भए त ?

संविधानसभामा हामीहरूजस्ता मानिसको उपस्थिति नरहेको भए ८० प्रतिशतभन्दा बढी वामक्षेत्रबाट आएका पार्टीहरुको वर्चश्व भएको संसद्बाट कस्तो किसिमको आर्थिक दृष्टिकोण जन्मिन्थ्यो र कस्तो आर्थिक वातावरण बन्थ्यो त्यो अहिले कल्पनाबाहिरको कुरा हो । अर्को कुरा कतिपय आर्थिक विधेयकहरूलाई अन्तिम रूपमा पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौं । संविधानसभाको १३ समितिमध्ये म संलग्न राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट समितिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट दिएको थियो । यी र यस्ता कुराहरू संविधानसभामा त्यत्तिकै भएका होइनन् । यसमा हाम्रो निकै मेहनत र श्रम परेको छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने म सभासद् भएर केही पनि भएन भन्यो भने पक्कै पनि अन्याय हुन्छ । तर, मैले ठूलै परिमाणको परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जुन सपना बोकेर गएको थिएँ, त्यसको तुलनामा भने खासै केही गर्न सकिएको छैन । यस दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा जुन अपेक्षाका साथ सभासद् बनेको थिएँ, निश्चय पनि ती पूरा भएका छैनन् ।

दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तपाईंको अभियान कहाँ पुगेको छ ?

मुलुकको संवेदनशील राजनीतिक परिवेशमा पनि एउटा समुन्नत र गतिशील अर्थव्यवस्था निर्माणमा हाम्रा राजनेताहरूको ध्यान पुगेको भए निश्चय पनि हामीले तय गरेको खाका पूरा हुन सक्थ्यो । के गर्दा प्रत्येक नेपालीको आय १२ हजार पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा प्रस्ट योजना अगाडि ल्याएका थियौं । निकै ठूलो परिवर्तनपछि नेकपा माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेको त्यो समय थियो । दुई अङ्कको वृद्धि गर्ने अभ्रि्रायले गरिएको त्यो सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यक्रम बनेको थियो । हामी अत्यन्तै उत्साहित थियौं । सम्मेलनको १५ दिनपछि हामीले दुई अङ्क आर्थिक वृद्धिको प्रस्ट खाका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थियौं । त्यो खाकाअन्तर्गत माइग्रेन्सट वर्कस, वनजङ्गलको व्यापक व्यवसायीकरण, जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन विकास हाम्रो विशेष प्राथमिकताका चार क्षेत्र थिए । तर, राजनेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण हाम्रो अभियानको शुरुआत नै हुन सकेन । 'घोडालाई पानी खुवाउन पोखरीको छेउसम्म लान त सकिन्छ । तर, पानी जबर्जस्ती घोडाको मुखमा हाल्नचाहिँ सकिँदैन’ समग्र स्थिति र समस्या यही हो ।

पूँजी, व्यवसायको फैलावटका दृष्टिले चौधरी ग्रूप एक वा दुई कुन  नम्बरमा पर्छ ?

अब हामी आफूले आफूलाई भन्नेभन्दा पनि मानिसले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । तर, आजको दिनमा नम्बर भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । नम्बरकै कुरा गर्दा केमा १ नम्बर भन्ने प्रश्न उठ्छ । व्यवसाय, प्रतिष्ठा, कर तिर्ने कुरा, व्यावसायिकतालगायत धेरै कुराले नम्बरलाई स्थापित गरेका हुन्छन् । असल र देशलाई सही ढङ्गबाट चिनाउन सक्ने एउटा औद्योगिक र कर्पोरेट हाउसका रूपमा परिचित गराउन सक्यौं भने हाम्रा लागि त्यही नै सबैभन्दा ठूलो नम्बर र सन्तुष्टिको विषय हुनेछ ।

विगत केही समयदेखि तपाईंले करदातालाई सुनियोजित आक्रमण भइरहेको छ भन्दै आउनुभएको छ, व्यापारीले कर तिर्नुपर्दैन र ?

जुन बेलामा विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट शुरू भएको थियो, त्यसबेलामा यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ, । सरकारले त्यसका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भनेर मैले नै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा ल्याएको थिएँ । प्रस्तावमाथि संसद्मा दिनभर छलफल पनि भयो । तर, त्यो प्रस्तावले औंल्याएका कुराहरूलाई सरकारले पटक्कै ध्यान दिएन । नेपालको अर्थतन्त्र विशिष्ट रूपको छ, विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्रसँग त्यस रूपमा यो एकीकृत छैन भन्ने लङ्गडो तर्कका आधारमा सरकारले मेरो प्रस्तावलाई लत्यायो । मुलुकका राजनीतिक पार्टीको राजनीति अत्यन्तै जटिल अवस्थामा रहेकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपथ्र्यो । यहाँ त कर्मचारीतन्त्रसमेत राजनीतिक रूपले विभाजित छ । परिणामत: बृहत् आर्थिक परिसूचकहरू विस्तारविस्तार खस्किँदै गए । तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, वित्तीय संस्थाका समस्या, रियल इस्टेटका समस्या आदिले मुलुकलाई एकैपटक गाँज्दै लग्यो । लगभग ३ सयको हाराहारीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेका छन् । तर, सङ्कट त दुई/चारओटामा मात्र देखापरेको हो नि ⁄ तर, यहाँ त भएभरकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था डुबेजस्तो भयावह वातावरण सृजना गरियो । नेपालमा ५० हजार व्यापारिक भ्याटमा फर्महरू दर्ता भएका छन् । समस्या त  सय ओटामा न देखिएको हो । त्यो समस्या पनि नयाँ होइन, ७ वर्षपुरानो हो ।

विगत ७ वर्षदेखि निरन्तर भ्याट छलीका गतिविधि भइरहेका छन् । त्यस्तो भ्याट छलीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गर्न सकिएन ? त्यस्ता व्यक्तिहरू जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि सरकारले सार्वजनिक गरोस् र कारबाही गरोस् । नक्कली बिल जारी गर्ने मानिसहरू कहाँ छन्, के गरेर बसेका छन् तिनलाई सरकारले तत्काल पक्रनुपर्यो । विशुद्ध अड्कलबाजीका भरमा मानिसको प्रतिष्ठासँग खेलबाड गर्न मिल्दैन । यसरी करदाताको मनोबल गिराउने काम गर्नुहुँदैन । तीमध्ये कतिपय फर्महरू भवितव्यमा परेका छन् । नियमअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरूले महीनाको हरेक २५ गतेभित्र आफ्नो फाँटबारी बुझाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाले त्यो फाँटबारी पनि बुझाएकै होलान् । उसले कुन किसिमको भ्याट बिल जारी गर्यो, कसको नाममा जारी गर्यो भनेर हिसाब पनि देखाएकै होला । भ्याट बिल लिनेले पनि आफ्नो फाँटबारी देखाएकै हुन्छ । भ्याट बिल लिने र दिनेबीचमा तालमेल छ/छैन भनेर आवश्य पनि हेरिएको हुनुपर्छ । यदि, ७ वर्षसम्म पनि नहेरिएको हो भने त्यहाँ त झनै ठूलो समस्या देखियो । आफूभित्रको समस्यालाई देखेको नदेख्यै गरी भ्याट बिल छलीमा केही निश्चित मानिसहरूको नाम उछालेर सम्पूर्ण व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने प्रक्रियामा केही मानिस सङ्गठित भएका छन् । त्यो समाचार बजारमा राम्ररी बिक्यो पनि । यसले त जनमानसमा एक किसिमको भ्रम र विश्वासको सङ्कट उत्पन्न गरायो । यसबाट लगानीकर्ता र करदाताहरू थप हतोत्साही बन्न पुगे ।

भ्याटछलीका घटना त भएकै हुन् नि, होइन र ?

केही समस्या देखिएका छन् । ती अहिले छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा छन् भनिएको छ । आरोपकै कुरा गर्ने हो भने त जसलाई जे आरोप लगाए पनि हुन्छ । तर, आरोप प्रमाणित नहुञ्जेल कसैलाई पनि अपराधी भन्न मिल्दैन, त्यस्तो व्यवहार पनि गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा के हो भने जुन समस्या जहाँ जति छ, त्यहाँ त्यत्तिमै सीमित राखेर विश्लेषण गरिनुपर्दछ । ५० हजार व्यावसायिक फर्ममध्ये सय फर्ममा समस्या देखिएको छ भने ४९ हजार ९ सय फर्म ठीक छन् है भन्नुपर्छ । त्यस्तो गरेमा सही र गलत छुट्टीन्छ । जनमानसमा सन्तुलित सन्देश जान्छ । आज यही भ्याटछली प्रकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको समेत नाम मुछिएको छ । टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणले किन भ्याट छल्नुपर्यो र ? चौधरी ग्रूपकै कुरा गर्दा  यसले नेपालका १ हजार ३ सय कम्पनीसँग सामान खरीद गर्छ । अब ती कम्पनीले केकस्ता बिल दिए, त्यसअनुरूपको फाँटबारी राजस्वमा बुझाए वा बुझाएनन्, त्यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा त हाम्रो होइन । यही कामका निम्ति स्थापना भएका निकायले यो काम गर्नुपर्यो नि । अझ मूल मुद्दा भनेको त नक्कली भ्याटबिल जारी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी कुनकुन हुन् त्यसको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्यो । आममानिसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एउटा व्यक्ति वा कम्पनीले सामान खरीद गर्दा पाएको भ्याट बिल सक्कली वा नक्कली हो बुझ्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यदि, त्यस्तो बिल नक्कली हो भने उपभोक्तालाई नभई जारी गर्ने र त्यसमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई पहिलो कारबाही हुनुपर्छ । दुई/चार जनाको गलत व्यवहार र ७ वर्षदेखिको त्यस्तो अवस्थालाई समात्न नसक्नाले आज मुलुकको औद्योगिक विकास, अर्थतन्त्रको निर्माण र राजस्वमा ठूलो योगदान गर्ने समाजका व्यक्तिहरू सबै विवादमा पर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । यसले राष्ट्र र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुर्याउँदैन । हाम्रो राजस्व प्रशासन कहाँ चुक्यो ? वार्षिक २ सय अर्ब रुपैयाँ उठाउने त्यो संस्थालाई नै औंला उठाउनुपर्ने स्थितिमा कसले पुर्यायो, त्यसको पनि विश्लेषण र अनुसन्धान राजस्व प्रशासनले गर्नुपर्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका केही प्रावधानहरूप्रति पनि तपाईंले असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ, किन ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन केका लागि हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै यहाँ केही थप बुँदाहरू प्रस्ताव गरिएकोप्रति हाम्रो असहमति हो । आतङ्कवाद, लागूऔषध र गैरकानूनी हतियारका लागि त्यो ऐन हो । तर, यहाँ त राजस्वलाई पनि त्यही ऐनभित्र राख्न खोजिएको छ, हाम्रो असहमति त्यहीँ छ ।

सरकारसँग भन्नुभएन यो कुरा ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कुरा आउनेबित्तिकै म राष्ट्र बैङ्कमा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि मण्डल नै लिएर गएको थिएँ । गभर्नर युवराज खतिवडाले त्यसबेलामा मलाई आश्वस्त पार्दै यो ऐन आतङ्कवाद, हातहतियार  र लागूऔषधबाट आर्जित आयमा मात्र लक्षित हो भनेका थिए । त्यसपछि सरकारसमक्ष पनि पुगेँ । तैपनि संसद्मा यो विधेयक आयो । संसद्मा विधेयक आएपछि हामीले यसबारे लामो छलफल गर्यौं । सभामुखको कार्यकक्षमा भएको त्यो छलफलमा सभामुखलगायत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र डा. प्रकाचन्द्र लोहनीसमेत थियौं । यो ऐनमा राजस्वको कुरा संलग्न भएर कसरी आयो, हुनै नसक्ने कुरा कसरी भयो भनेर सबैले प्रश्न उठाए । तर, त्यो विधेयकमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । त्यसैले, यो विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको एकमत बनेको थियो । यो विधेयक त यस्तो औजारका रूपमा प्रस्तुत भएको छ, जसका माध्यमबाट  कसैले पनि कसैलाई दु:ख दिन चाहेको खण्डमा तुरुन्तै सक्छ । त्यसैले, यसको संशोधन त हुनैपर्छ ।

चौधरी ग्रूपको उद्योगव्यवसाय विस्तार योजना कस्तो छ ?

मुलुक चरम द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फसेका बेलामा पनि हामीले उद्योगव्यवसायको विस्तारलाई रोकेनौं । उद्योगभित्र शान्तिसँग बसेर काम गर्ने वातावरण थिएन । राजमार्गमा सधैंजस्तो अपराध भइरहन्थे । लोडशेडिङ त्यस्तै थियो र छ । श्रमसम्बन्धमा गम्भीर समस्या देखिइरहन्थे । ब्याज आकाशिँदो छ । यद्यपि, पहिले र अहिले पनि हाम्रो औद्योगिक यात्रा अविरल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । द्वन्द्वको समयमा चौधरी उद्योग ग्राममा तीनओटा कारखाना सञ्चालित थिए भने अहिले कम्तीमा १२ कारखाना सञ्चालित छन् । त्यतिखेर ८ सय व्यक्तिले रोजगारी पाएका थिए भने अहिले २ हजार ५ सय व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । हाइड्रोपावर र रियल इस्टेटका क्षेत्रमा पनि अगाडि बढेका छौं । सिमेण्ट कारखाना र रिटेल क्षेत्रमा हामी अगाडि आइरहेका छौं । यसबाहेक पर्यटन, शिक्षा र वायोटेक क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं । नयाँनयाँ क्षत्रेका माध्यमबाट चौधरी ग्रूपले आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउन हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौं ।

अहिले चौधरी ग्रूपअन्तर्गत ठयाक्कै कतिओटा उद्योग सञ्चालित छन् ?

चौधरी ग्रूपअन्तर्गत हाम्रा ४० कम्पनी र ६ हजार कर्मचारी छन् । हामीले वार्षिक करीब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएका छौं । हामीले बुझाएको यो रकम कुल राजस्वको तीन प्रतिशत हुन आउँछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता सङ्कटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विगत ३ वर्षको अवधिमा मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन । आज १ हजार २ सयको हाराहारीमा पुगेको नेप्से घटेर ३ सयमा झरेको छ । त्यो ९ सय कहाँ गयो ? पूँजी त हरायो नि । रियल इस्टेटको मूल्य एकतिहाइमा झरिसक्यो । विभिन्न बैङ्क र वित्तीय संस्थाका नाम यसबीचमा यति धेरै नकारात्मक रूपले उछालियो कि त्यसप्रति मानिसहरूको विश्वास नै खण्डित हुन पुगेको छ । विश्व बैङ्कले भर्खरै जारिगरेको रिपोर्टअनुसार पनि यसअघि नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि औपचारिकको तुलनामा ३० प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसको मतलव मानिसले बैङ्कमा पैसा राख्नुको सट्टा घरमा र सुनमा राख्न थाले भन्ने हो । आममानिस पनि औपचारिक प्रणालीभित्र पैसा ल्याउन नचाहने र उद्योगी-व्यापारी पनि थप लगानी गर्न नचाहने अवस्था देखिएको छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो इच्छाशक्तिको अभाव नै  सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार हो ।

व्यवसायीहरूबाट पूँजी पलायन पनि भइरहेको छ भनिन्छ नि ?

अहिले लाखौं नेपाली विदेश छन् । स्वदेशमा बसोबास गर्नेको नजिकका नातागोता कोही न कोही बाहिर छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति आममानिसमा अविश्वास उत्पन्न हुन थालेपछि पूँजी पलायन हुन थाल्नु अनौठो होइन । तर, आजको दुनियाँमा पूँजीलाई थुनेर राख्छु भनेर सोच्नु नै अव्यावहारिक कुरा हो । त्यसैले, पूँजीलाई तपाईंले जति थुन्न खोज्नुहुन्छ त्यति भाग्छ, जति स्वतन्त्र रूपले चलायमान हुन दिनुहुन्छ त्यो त्यति नै आउँछ ।

न्यूरोडको एउटा सानो अफिसबाट शुरू भएको तपार्इंको व्यावसायिक यात्रा सानेपा हुँदै विदेशसम्म पुगेको अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

मेरा बाजेको समयदेखिको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो परिवारको १ सय २० वर्षको व्यावसायिक इतिहास छ । न्यूरोडको पसल त धेरैपछिको कुरा हो । त्यसअघि त त्यो पसल पनि थिएन । हामी आज जुन व्यावसायिक उचाइमा पुगेका छौं, त्यसका निम्ति मेरा बाजेको ठूलो परिश्रम र दु:ख परेको छ । त्यसपछि मेरा पिताजीको परिश्रम थपियो । हामीले पनि पिताजीलाई साधारण व्यवसायमै साथ दिएका हौं । सार्वजनिक बसमा चढेर सानोठिमीको पब्लिक स्कूल आदर्श बहुउद्देश्यीय विद्यालयमा पढयौं । कठिनाइ र संघर्षमा पनि हामीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प र अठोटचाहिँ थियो । त्यसका धेरै कारण छन् । ती कारणहरू समेटिएको मेरो विस्तृत आत्मकथा छिट्टै नै प्रकाशित पनि हुँदै छ । अहिले मेरो एउटा छोरो राहुल गैरआवासीय नेपालीका रूपमा विदेशमा व्यवसाय गरेर बसेको छ । आज विश्वका धेरै मुलुकमा हामीलाई नेपाली मल्टिनेशनल उद्योगीका रूपमा चिन्न थालेका छन् । नेपालमा पनि एउटा औद्योगिक घराना 'कर्पोरेट हाउस’ रहेछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकेकोमा हामीले आफूलाई भाग्यमानी नै ठानेका छौं र सन्तुष्ट छौं । तर, फेरि पनि सन्तुष्टि र सफलताको मापदण्डचाँहि हुँदैन । सफलताको कुरा त मानिस कहाँ जन्मिएको छ, कति ठूलो पोखरीमा पौडिरहेको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्दोरहेछ । ओलम्पिकमा स्वीमिङ च्याम्पियन हुनका लागि ओलम्पिक साइजको पूलमै दैनिक अभ्यास गर्नुपर्छ । दशरथ रङ्गशालाको मैदानमा फुटबलको अभ्यास गरेर म्याराडोना हुन कहिल्यै पनि सकिँदैन । हामीले भारतमा व्यवसाय गरेको भए सायद धिरुभाइ अम्बानीसरह हुन्थ्यौं कि ? अमेरिकमा व्यवसाय गर्न पाएको भए बिल गेट्सकै उचाइमा पुगिन्थ्यो कि ? त्यसरी हेर्दा हामी रिलायन्स हुन सकेनौं, माइक्रोसफ्ट हुन सकेनौं भनेर मन खुम्च्याएर बसे पनि भयो । तर, कतिपय कठिन र दु:खद समस्यालाई छिचोल्दै नेपालमा जन्मिएका हामीले यति साख बनाउन सफल भएकोमा असन्तुष्टि राख्नुपर्ने कुरा छैन ।