''औद्योगिक द्वन्द्व अन्त्यका लागि व्यवसायीहरू सुध्रिनुपर्छ'' - शालिकराम जमकट्टेल
संयोजक
मजदूर सम्मेलन आयोजक समिति

एकीकृत नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अहिले तीन चिरामा विभाजित भएको छ । सङ्गठन भित्रको यो विवाद मिलाउन पार्टीले 'मजदूर सम्मेलन आयोजक समिति’ बनाएर झण्डै एक दशकदेखि महासङ्घका अध्यक्ष रहेका शालिकराम जमकट्टेललाई नै संयोजक तोकेको छ । तर, जमकट्टेल भने आफू अध्यक्षकै हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । महासङ्घलगायत मुलुकका सात ओटा ट्रेड युनियनले अहिले आम मजदूरको तलब सुविधा वृद्धिको माग गर्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानका विरुद्ध 'शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन चलाइरहेका छन् । महासङ्घको विभाजनबाट सङ्गठन, एमाओवादी पार्टी र जारी आन्दोलनले औद्योगिक सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा जमकट्टेलसँग अभियानले गरेको कुराकानीको सारः

तपाईंहरूले त फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो नि ?

हो, मजदूर आन्दोलन शुरू भएको छ । मूल रूपमा 'तलब सुविधा’ बढाउने एक सूत्रीय एजेण्डालाई लिएर हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गरेका हौं । नेपालको श्रम ऐनअनुसार असोज १ गतेबाट नेपाली श्रमिकहरूको तलब बढ्नुपर्ने थियो, तर बढेन । त्यसैले अहिले श्रमिकहरूले आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका छन् । नेपालका शक्तिशाली तीनओटै ट्रेड युनियनसहित ७ ओटा ट्रेड युनियनद्वारा संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।

अहिले मजदूरहरूले कति तलब पाइरहेका छन् ?

अहिले मजदूरहरूका निम्ति तलब रू. ३ हजार ५० र १ हजार ५ सय ५० महँगी भत्ता गरेर जम्मा रू. ४ हजार ६ सय छ । दैनिक ज्यालादारी मजदूरका निम्ति ९० रुपैयाँ दिँदै आइरहेको छ । अब ज्यालादारीका मजदूरका निम्ति रू. ४ सय ५० दैनिक र तलब स्केलमा काम गर्नेका निम्ति मासिक रू. १० हजार बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

यसमा उद्योगीहरूको भनाइ चाहिँ के छ ?

उद्योगीहरूबाट पनि आफ्नै खालका गुनासा र समस्याहरू सुनिएका छन् । लोडशेडिङ छ । कलकारखाना आफ्नो क्षमताअनुरूप चल्न सकेका छैनन् । उत्पादन न्यून छ । त्यसकारण पनि श्रमिकहरूले मागेजति तलब सुविधा दिन सकिँदैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

तपाईंहरूले मागेको तलब सुविधा उद्योगले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन ?

हामीले कलकारखानाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेका छौं । यसमा हामीले मूलतः दुई कुरालाई आधार मानेका छौं । पहिलो कुरा, वर्तमान अवस्थामा महँगी यति धेरै बढेको छ कि, अहिले खाईपाई आएको तलब सुविधाबाट सामान्य मजदूरले जीवन धान्नै गाह्रो छ । कलकारखाना र उद्योगमा काम गरेर जीवन सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति मजदूरहरूले गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि औद्योगिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ । यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले एउटा सामान्य हिसाब निकालेका छौं । चार जनाको परिवार भएको एउटा मजदूरलाई आफ्नो परिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि रू. १० हजार लाग्ने हाम्रो अध्ययन छ । अर्को कुरा उद्योगधन्दामा पनि विविधखाले समस्या छन् । यद्यपि उद्योगपतिहरूले मजदूरको समस्यालाई कहिल्यै पनि सहज ढङ्गले लिएर समाधानको पक्षमा गएको हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौं । जहिले पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, दबाब दिनै पर्ने र अन्त्यमा गएर मजदूरको माग स्वीकार गर्ने उद्योगपतिहरूको प्रवृत्ति देखिएको छ । बैङ्कको बढ्दो ब्याज, लोडशेडिङ, अस्थिर राजनीतिको कारणले उत्पन्न अन्य वाधा व्यवधान उद्योगलाई प्रभाव पार्ने समस्या हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि मजदूरले बिताउनुपरेको कष्टकर जीवनप्रति उद्योगपतिले मानवीय रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

आम रूपमा तपाईं अत्यन्तै रिसाहा हुनुहुन्छ भन्ने धारणा छ । तपाईं आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

मप्रतिको आम धारणा किन यस्तो बन्न पुग्यो, मैले बुझ्न सकेको छैन । तर, म त्यस्तो रिसाहा प्रवृत्तिको मानिस होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । म आफै पनि धेरै उद्योगमा संलग्न भएर काम गरें । युनियन बनाउँदा म निष्कासनमा समेत परें । मजदूरको पीडा र दुःख चाहिँ म अलि भित्रैबाट बुझ्न सक्छु, भन्ने मेरो विश्वास छ । आफै मजदूर भएर काम गरेको हुनाले मजदूरप्रतिको प्रश्नमा म अलि बढी संवेदनशील हुन्छु । मजदूरलाई हेपेको, चेपेको र थिचोमिचो गरेको चाहिँ म सहन सक्दिनँ । यस्ता कुराले मलाई अलिछिटो आक्रोशित बनाउँछ । वर्गीय हिसावले मजदूरको आधारभूत कुरामा कसैसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन त तीन चिरा भयो नि किन ?

अहिले झट्ट हेर्दा त्यस्तो देखिएको छ । गुटगत स्वार्थका कारणले पनि मजदूर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका निम्ति यस्तो खेल भएको हुन सक्छ । तर, यस्तो कुत्सित चालमा मजदूरहरू फस्ने छैनन् भन्ने कुरामा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसरी अलगअलग ढङ्गबाट सङ्गठनको अस्तित्व देखाउँदै हिड्नेमाथि हामीले कारबाही गरिसकेका छौं । यसले सङ्गठनभित्र कुनै असर पार्दैन ।

तपाईंहरूको युनियनभित्रका झगडाले औद्योगिक क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाउने गरी शक्ति प्रदर्शनका निम्ति अलग-अलग आन्दोलनको घोषणा गरिएको जस्तो देखिँदैछ नि ?

त्यस्तो त बिल्कुलै होइन । एउटा जीवन्त पार्टीसङ्गठनभित्र अन्तरसंघर्ष, मतभेद भइरहन्छ । यसक्रममा कतिपय कुराको समाधान पनि निक्लन्छ । यस्ता अन्तरसंघर्ष र मतभेदको समाधान हुन सकेन भने सङ्गठन फुट्ने र अलग हुनेसमेत हुन सक्छ । यो द्वन्द्ववादको नियम नै हो । तर, सङ्गठनभित्र समस्या देखिएका कारणले यो आन्दोलन शुरू गरिएको चाहिँ पटक्कै होइन । ठूला सबै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन लगायत नौ ट्रेड युनियनले शुरू गरेको यो आन्दोलन विशुद्ध मजदूरको समस्याप्रति केन्द्रित छ । त्यसले यो आन्दोलनका माध्यमबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा बिल्कुलै सही होइन । जहाँसम्म औद्योगिक क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाउने प्रश्न छ, त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न खोजेकै होइनौं । मजदूरहरूको जीवन गुजाराको समस्याप्रति उद्योगपतिहरू संवेदनशील भइदिनुपर्‍यो, मजदूरहरूले पनि दुःखजिलो गरेर जीवन गुजारा गर्न पाउनुपर्‍यो, भन्ने हाम्रो माग हो । यसलाई बन्धकजस्तो शब्दले अतिरञ्जित गरिदिनुभएन । अझ साँच्चै भन्ने हो भने, यो आन्दोलन हामीले असोजदेखि नै शुरू गर्नुपर्ने थियो । उद्योगहरूले तलब र मजदूरी बढाइदिने आशमा ६ महीना पर्खेरै बस्यौं  । तर, उद्योगीबाट यसप्रति कुनै पहल भएन । त्यसैले, हामीले बाध्य भएर आन्दोलन शुरू गरेका हौं ।

तर महासङ्घबाट फुटेर समानान्तर सङ्गठन बनाएको समूहले खास मजदूरको पक्षमा आफैले मात्रै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ  नि ?

हेरौं न कसले गर्दो रहेछ, आन्दोलन ? आधार नै नभएको व्यक्तिले मजदूरको हकहितमा आन्दोलन गर्छु भन्छ भने त्योभन्दा हास्यस्पद कुरो अरू केही हुन सक्दैन । झण्डै १४ लाख साधारण सदस्य भएको हाम्रो अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका विरुद्धमा अहिले कसैले समानन्तर सङ्गठन जन्मायो भन्ने कुरा चाहिँ दुई/चार दिनका निम्ति मिडियाका लागि मात्र हो । त्यस्ता स्वघोषित सङ्गठन पानीका फोका जस्तै हुन् । त्यसले हाम्रा निम्ति कुनै अर्थ राख्दैन ।

महासङ्घमा देखिएको यो फुट एमाओवादीको 'हाइकमाण्ड'मा भइरहेको त्रिपक्षीय संघर्षकै परिणति त होइन ?

व्यवहारतः त्यस्तै देखिएको छ अहिले । पार्टीभित्र तीन मत, तीन कार्यदिशा, तीन कार्यनीति, तीन विचारको तीन नेताले नेतृत्व गरेका  छन् जस्तो गरेर बाहिर आइसकेपछि त्यस्तो त देखिनेनै भयो । तर, मैले भन्नुपर्दा चाहिँ पार्टीअध्यक्ष भनेको संस्था हो । पार्टीले संस्थागत ढङ्गबाट जे निर्णयगर्छ त्यो नै आधिकारिक हो । डा. बाबुराम भट्टराई र सीपी गजुरेलले अलगअलग ठाउँमा भेला गराएर अलगअलग कुरा गरेपछि फरक समूह र अलग धार भएको जस्तो देखिने नै भयो । यद्यपि पार्टीभित्र फरक मत हुँदाहुँदै पनि कार्यनीतिका हिसावले हामी एकै ठाउँमा रहेको अवस्था छ । तर, नेताहरू आफै गएर अर्को मजदूर सङ्गठन निर्माण गरी नेपालको क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेको सङ्गठनलाई टुक्रयाएको देख्दा निश्चित रूपले अस्वाभाविक देखिएको छ ।

भातृ सङ्गठनको यो विभाजनले एमाओवादी पार्टीलाई नै विभाजनको सङ्घारमा पुर्‍याएको देखिन्छ नि ?

एमाओवादी पार्टी विरोधीहरूले चाहँदै आएको कुरा हो यो । तर, कसैले चाहँदैमा फुटिहाल्ने त्यति कमजोर पार्टीचाहिँ एमाओवादी होइन, यो सबैले बुझे हुन्छ । तथापि मजदूर सङ्गठनको अवस्थाका सम्बन्धमा हामीभन्दा माथि पार्टीमा अवश्य पनि छलफल चल्नेछ । पार्टी हाइकमाण्डमा हुने छलफलबाट अवश्य पनि यो समस्याको समाधान निस्कने छ  । तर, पार्टी निर्णय निर्देशन, नमान्नेलाई कसले के गर्नु ? मातृका यादवले पार्टी छोडेर गए, कोही पार्टी छोडेर जान्छु, आत्महत्या नै गर्छु भन्छ भने कसको के लाग्छ ?

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई तपाईंहरू जहिले पनि त्रसित बनाएर राख्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

हाम्रो सङ्गठनका कारणले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र त्रसित बन्नुपर्ने म कुनै अवस्था देख्दिनँ । औद्योगिक क्षेत्रमा त्रास देखिएको मूल कारण चाहिँ मुलुकमा एउटा सिष्टम नदेखिनु पनि हो । सिष्टम बन्न नसक्नु, शान्तिसुरक्षाको स्थिति बलियो नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन् । नेपालको श्रम ऐनले अहिले जम्मा ७ प्रतिशत मजदूरलाई मात्र समेट्छ । श्रमिकको तलब, सामाजिक सुरक्षा, अधिकारजस्ता सबै कुराको व्यवस्था श्रम ऐनमा हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन । मजदूर राख्दा पनि हुने, निकाले पनि हुने, सरकारी निर्णयमान्दा पनि हुने नमान्दा पनि हुनेजस्तो अवस्था छ यहाँ । लामो समयदेखि बेथिति ढङ्गले उद्योग चलाइराखेकाले नै अलिकति आन्दोलनको शुरुआत हुने वित्तिकै उद्योगपतिहरू त्रसित हुने देखिएको छ । उनीहरूका गलत क्रियाकलापहरूको भण्डाफोर होला भनेर उद्योगीहरूको त्रसित मासिकताको प्रपोगण्डा पनि हो यो । यसमा मजदूरको दोष हुँदैन । मजदूरले आफ्नो अधिकार माग्ने हो, उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने चाहना होइन । हामी त सरकारले एउटा राम्रो नियम बनाइदेओस् र त्यो नियमभित्र व्यवसायीहरूले बसेर मजदूरलाई सेवासुविधा दिऊन् भन्ने चाहन्छौं । यो त उद्योग व्यवसायीहरूद्वारा मजदूरलाई अधिकार दिनुपर्ला भनेर गलत ढङ्गले चलाइएको हल्ला मात्र हो ।

एमाओवादीले जनयुद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको, पूँजी पलायन बढेको र नयाँ उद्योगहरू खुल्न नसकेको देखिएको छ नि ?

कुरा ठीकै हो । तर, जबसम्म राजनीतिक क्रान्ति पूरा हुँदैन, तबसम्म देशमा औद्योगिक वातावरण पनि बन्न सक्दैन । राज्य व्यवस्थाको फेरबदलले मात्र आर्थिक क्रान्ति नहुँदो रहेछ । व्यवस्थाको फेरबदललसँगै राज्यसत्ताको स्वरूप र सञ्चालनमा समेत फेरबदल हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने वर्ग र चरित्रमा समेत अहिले आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रमा परिवर्तन नभई आर्थिकक्रान्ति सम्भव हुँदैन । अहिले नेपालको आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको कारण पनि यही हो । राजनीतिक सङ्क्रमणको चपेटाले  हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको छ । हाम्रो जनयुद्ध वा मजदूर सङ्गठनका कारणले नभएर राजनीतिक कारणले नै नेपालको उद्योग व्यवसाय खस्किएको हो ।

उद्योगीहरू त राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृसङ्गठन खास गरेर एमाओवादीकै कारणले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र खस्कँदै गएको भन्छन्  नि ?

उद्योगीहरूले हामीलाई मात्रै दोष लगाउँछन् । तर, हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन । औद्योगिक सम्बन्ध विग्रँदै जानुमा उद्योगीहरू आफै पनि दोषी छन्  । व्यवसायीहरू पनि व्यावसायिक मूल्य, मान्यताअनुरूप हिँडेका छैनन् । मुलुकमा यत्रो तस्करी, भ्याटछलीलगायत कामहरू व्यवसायीबाटै भइरहेको देखिएको छ । यसरी अनुचित कार्य गर्नेमा सबै व्यवसायी नपार्लन्, तर त्यही क्षेत्रबाट यस्ता कार्यहरू हुँदै आएका छन् । व्यवसायीहरूले आजसम्म आफ्नो व्यावसायिक नीति के हो ? स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । नेपालको सस्तो श्रमलाई उपयोग गरेर आर्थिक नीति बनाउने र लगानी गर्ने कुरामा उद्योगी व्यवसायी खुलेर अगाडि आए हुने हो । उद्योगी व्यवसायी कुनै पनि कुरामा पारदर्शी छैनन् । व्यवसायीहरू अहिलेसम्म सानातिना कुरामा अल्झिएर बसेका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक नीतिका कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरूको ठोस पहल भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो स्थितिप्रति  राजनीतिक पार्टीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । व्यवसायीले आफूलाई पनि नियाल्नुपर्छ । मजदुर र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीचको सम्बन्ध सुध्रिनका निम्ति व्यवसायीहरूले पनि आफूलाई सुधार्नु पर्छ । अरूलाई दोष दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । फेरि पनि राज्य नै यसमा पहिलो कारक तत्त्व हो । राज्यले नै नियम कानून बनाएर यस्तो अराजक स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

एमाओवादी सम्मिलित अहिलेको सरकारले यस दिशामा पहल गर्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?

अहिले तत्काल मजदूरहरूलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम, विद्युत्को विकल्पमा उद्योगलाई सस्तोमा डिजेल वा अन्य राहत प्याकेज र २/३ वर्षदेखि अड्किएर बसेको राष्ट्रिय मजदूर आयोग गठन महत्त्वपूर्ण हो । यी तीन कुरामा वर्तमान सरकारले  पहल गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसैगरी १९ महीना अघिदेखि नेपालका श्रमिक मजदूरको तलब सुविधाबाट सामाजिक सुरक्षाका नाममा १ प्रतिशत कर काटेर अर्थमन्त्रालयमा राखिएको छ । त्यहाँ कति रकमजम्मा भएको छ, कसरी सदुपयोग गर्ने, यस बारेमा नियम कानून बनाउनुपर्‍यो । श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन कस्तो हुने भन्नेमा पनि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ । त्यसको पनि निर्क्योल हुनुपर्‍यो । अहिलेको सरकारले यस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

ट्रेड युनियनहरूले दिएको समयसम्म मजदूरहरूको माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ ?

चैत ११ गतेसम्म हाम्रो माग पूरा भएन भने १२ गतेबाट देशव्यापी रूपमा उद्योग र कलकारखाना बन्द हड्तालको कार्यक्रम राख्नेछौं ।