विकासशील देशका लागि धेरै लचकता प्रदान गरिएको छ
डा. हर्षबर्धन सिंह
उप महानिर्देशक, विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)

डा. हर्षबर्धन सिंहले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल र पीएचडी गरेका हुन् । अहिले उनी जेनेभास्थित विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) को उपमहानिर्देशक छन् । उनीसँग जनरल एग्रीमेण्ट इन ट्रेड एण्ड टयारिफमा १२ वर्षकाम गरेको अनुभव छ । त्यस्तै, उनले भारतको दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण, विश्व श्रम सङ्गठन (आईएलओ) मा पनि काम गरे । उनी इण्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इण्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसन्सका मानार्थ प्राध्यापकसमेत हुन् । गतसाता उनी नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा दुइदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सोही अवसरमा डा. सिंहले आर्थिक अभियानलाई दिएको विशेष अन्तरवार्ताको सारः

२००७ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)ले पैरवी गरेको उदार अर्थतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह लागेको हो ?

खुला बजारका कारणले नै आर्थिक सङ्कटपछि छिट्टै (२००९ मा) अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको थियो । एकअर्काका विरूद्ध संरक्षणवादतर्फ जानुहुँदैन भन्ने कुरा १९३० को दशकको अनुभवले नै सिकाइसकेको थियो । जी-२० का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना नीतिहरूलाई सम्बोधन र समन्वय गर्दा बजार खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । डब्ल्यूटीओका महानिर्देशकले पनि आफ्नै पहलमा एउटा सुपरिवेक्षण संयन्त्र स्थापना गरेका थिए । त्यसमा उनले बजारलाई नियन्त्रित अथवा खुला राख्ने विषयमा थुप्रै देशका प्रावधानको विस्तृत र प्रामाणिक जानकारी दिएका थिए । ती प्रतिवेदनमा डब्ल्यूटीओका सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए । त्यतिखेर, बजारलाई खुला राख्ने विषयमा केन्द्रित भएर नै विशेषज्ञहरूबाट एकअर्काका प्रतिवेदनको अध्ययन गरिएको थियो ।

डब्ल्यूटीओलाई धनी राष्ट्रहरूको पृष्टपोषकका रूपमा मात्र हेर्नेहरू पनि छन्  नि ?

डब्ल्यूटीओ भनेको केही महत्त्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त र प्रावधानलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको एक संस्था हो । दुई देशबीचको व्यापारलाई निर्देशन गर्ने नीति तदर्थवादी भएमा त्यसले लगानी गतिविधि तथा व्यापार संयन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैगरी विभेदकारी नीतिहरू अपनाउँदा विचलन आउन सक्छ । डब्ल्यूटीओ गैरविभेदकारी व्यवहारमा आधारित प्रणाली हो । यसले सहमति भएका विषयबाट विचलन भएर नीतिहरूको तदर्थवादी कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिको पनि रोकथाम गर्दछ । किनभने डब्ल्यूटीओको कानूनी संरचनामा आबद्ध भएपछि केही निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैलाई सुसूचित गराउनु, पारदर्शिता कायम राख्नु र एउटा निश्चित प्रक्रियाको पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसले एउटा निश्चित करको बाध्यकारी पालना गराउनुका साथै मात्रात्मक नियन्त्रण नगरिने कुराको पनि प्रत्याभूति गर्छ । यस्तो संरचनाको निर्माणपछि सुनिश्चितता र पूर्वानुमानमा केन्द्रित भएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रावधानहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले एक हदसम्म धेरै क्षेत्रलाई समेटछ, जुन त्यसको  पक्ष भएका मुलुकहरूमा निर्भर गर्दछ । त्यस्ता केही प्रावधानहरू पनि छन्, जसले अति कम विकसित राष्ट्रको विकासका लागि नियमहरूमा लचकता प्रदान गर्छन् । बलियो सदस्य राष्ट्रले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने यसको अवधारणा छ । यो प्रावधान नै सन्धिको मूल मर्म हो, र यस्ता प्रावधानहरूलाई नै कानूनी सम्झौताको स्वरूप दिइन्छ । त्यसपछि तिनले नीतिगत मूल्याङ्कनको एउटा यस्तो प्रणालीको निर्माण गर्छन्, जुन स्थिर, पूर्वानुमान गर्न सकिने र गैरतदर्थवादी पनि हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षा आदिजस्ता केही खास अवस्थामा मात्र ती प्रावधानको पालना नहुने सम्भावना हुन्छ ।

डब्ल्यूटीओबाट अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी)ले खासै फाइदा लिन सकेका छैनन्, किन हो  ?

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई धेरै प्रकारले फाइदा भएको छ । बजारसम्मको पहुँच त्यसमध्ये एउटा हो । उनीहरूका व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चासो र चिन्तालाई एकै ठाउँमा हल गर्न डब्ल्यूटीओले एउटा गोष्ठी गराउँछ । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादनको आपूर्ति गर्ने क्रममा अप्ठयाराहरूको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसबाट उनीहरूलाई बजारसम्मको पहुँचमा बाधा पुगेको छ । डब्ल्यूटीओको संयन्त्रअन्तर्गतको यो गोष्ठीले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ । डब्ल्यूटीओका महानिर्देशकले २००५ को हङकङ बैठकमा राखेको 'व्यापारका लागि सहायता’ (एड फर ट्रेड) प्रस्तावलाई एउटा उदारहणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसले अतिकम विकसित राष्ट्रका आपूर्ति प्रक्रियामा देखिएका बाधालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसरी परिष्कृत र संश्लेषित संरचना कार्यक्रममार्फत ती राष्ट्रहरूको समस्या समाधान गर्ने दिशामा मद्दत पुगेको छ । त्यसबाट अतिकम विकसित राष्ट्रहरूबीच हुने अन्तरक्रियामा समन्वय आएको छ । त्यसैगरी, बजारमा माग भएका उत्पादन आपूर्ति गर्ने, उत्पादनक्षमता बढाउने र आपूर्तिका बाधाहरू फुकाएर बजारसम्मको पहुँचलाई सजिलो बनाउने दिशामा पनि सहयोग पुगेको छ ।  

डब्ल्यूटीओको प्रत्येक सम्मेलनविरूद्ध हुने प्रदर्शनका खास कारण के होलान् ?

डब्ल्यूटीओका विरूद्धमा हुने प्रदर्शनका कारण धेरै हुन सक्छन् । विद्यमान व्यवस्थाहरूमा भइरहेका परिवर्तन त्यसको मुख्य कारण हुनुपर्छ । समष्टिगत रूपमा परिवर्तनबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै भए तापनि केही खास समूहलाई त्यसले बेफाइदा पनि गरेको हुन सक्छ । जबजब आर्थिक परिवर्तन हुन्छ, यस्तो लाभ पाउने र हानि हुने समूह निरन्तर सृजना हुन्छ नै । यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि सम्बन्धित देशले समस्यामा परेका मानिसहरूको दक्षता बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अथवा तिनलाई समेट्नका लागि संरचनागत रूपमै समायोजनका नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । जनतालाई दिई आएको अनुदान केही कारणवश घटेको पनि हुन सक्छ । उनीहरूको उत्पादन क्षमता नबढेको अवस्थामा पनि उनीहरूले पाउँदै आएका अनुदान गुमाउन चाहँदैनन् । जबजब ठूला परिवर्तन हुन्छन्, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई फाइदा नै हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रको कुनै हिस्साले केही समयका लागि नोक्सान पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तिनै कुरा त्यस्ता प्रदर्शनको धेरै कारण बन्न सक्छन् ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका सामानहरू विकसित राष्ट्रको बजार प्रवेश गर्न करमा दिइएको छूट २०१५ मा अन्त्य हुनेछ । त्यसपछि नेपालजस्ता राष्ट्रको अवस्था के होला ?

त्यो कुरा सम्बन्धित देशको वर्तमान करको दर र उसले डब्ल्यूटीओमा वाचा गरेको अधिकतम करको दरमा भर पर्छ । करको औसत दर हेर्दा  वास्तविक कर बाध्यकारी अधिकतम करभन्दा निकै तल रहेको देखिन्छ । हालको डब्ल्यूटीओ र पहिलेको ग्याट प्रणालीमा केही खास अवस्थामा बाध्यकारी अधिकतम करको दर पनि नाघ्न सकिने भनिएको छ । तर, त्यस्तो खास अवस्थालाई परिभाषित गरिनुपर्छ र त्यस्तो कर अविभेदकारी र निश्चित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । बाध्यकारी अधिकतम दरको सीमाभित्र रहेर कर बढाउन सकिन्छ । तर, आयातकर्ता देशले आफूले आयात गर्न चाहेको उत्पादनमा लाग्ने कर बढाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो सम्बन्धित देशले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने, करका बारेमा निर्णय गर्दा बाध्यकारी अधिकतम कर र वास्तविक करबीचमा रहेको ठूलो अन्तरलाई ख्याल राख्नुपर्छ ।

डब्ल्यूटीओ तथा साफ्टा र बिमष्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूबीच दीर्घकालमा कसरी समन्वय हुन्छ ?

वास्तवमा डब्ल्यूटीओ र ग्याटको धारा २४ ले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र क्षेत्रीय सङ्गठनका साझा करको अनुमति दिएको छ । हाल त्यस्तो प्रावधानलाई अझ परिष्कृत गरिएको छ, जसअन्तर्गत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतालाई अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संयन्त्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले करका बारे सूचना दिने र छलफल गर्न सक्नेछन् । यो एउटा पारदर्शी प्रणाली हो । त्यसैले तेस्रो पक्षलाई हानि नपुर्याउने गरी र तोकिएको प्रावधानअर्न्तर्गत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता लागू गर्न सकिनेछ । अन्य संयन्त्र वा नीतिमा जस्तै आवश्यक प्रावधान पूरा गरेपछि क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता लागू गर्न सकिन्छ ।
 
डब्ल्यूटीओलाई गरीब र कम विकसित राष्ट्रहरूका पक्षमा काम गर्ने सङ्गठन बनाउन सकिएला ?  यसका लागि केही योजना छन् कि  ?

विश्वमा अष्ट्रेलियाजस्ता कृषि उत्पादनका ठूला निर्यातकर्ता पनि छन् । डब्ल्यूटीओको प्रणाली असन्तुलित छ वा त्यसबाट विकसित देशलाई धेरै खेल्ने ठाउँ मिल्छ कि भन्ने कुरा उठाइएको छ । सामान्यतयाः गैरविभेदकारी र गैरतदर्थवादी भन्ने कुरा सबैमा लागू हुन्छ । साना देशले ठूला देशको भन्दा धेरै कम दायित्व बहन गरेका छन् । यो यस प्रणालीलाई कसरी उपयोग गरिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । जस्तै, प्रत्येक देशले कस्ता नीतिहरू अपनाउन चाहेका छन्, कस्तो नीति लागू गर्न रोक लगाइएको छ वा विकासशील र विकसित देशहरूलाई कत्तिको लचकता प्रदान गरिएको छ भन्नेमा भर पर्छ । यस परिपेक्षमा, नेपालजस्ता देशहरूलाई धेरै लचकता प्राप्त हुनेछ । त्यसैले यो प्रणाली विकासशील देशहरूविरूद्ध छ भन्ने कुरा होइन । वास्तवमा, यस प्रणालीबाट विकासशील देशहरूलाई अवसर नै प्राप्त हुनेछ । तिनका विकल्पहरूमा नियन्त्रण हुने छैन । अनुदानजस्तो नीतिहरूमा पनि यो प्रणाली सान्दर्भिक हुनेछ । गरीब देशहरूले आफ्ना उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूलाई  कुनै पनि अनुदान दिन सकेका छैनन् । नीतिहरू समान भएपनि धनी देशहरूले मात्र त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् । खासगरी, अनुदानका कारण कृषिक्षेत्रमा विश्वबजार असन्तुलित भएको कुरा सत्य हो । दोहा बैठकमार्फत त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्च्याउने प्रयास गरिएको छ । अनुदानका बारेमा विकासशील देशहरूले भन्दा विकसित देशहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको दायरा निकै फराकिलो छ । विकासशील देशहरूभित्रै पनि नेपालजस्ता देशको कुनै दायित्व छैन । यस प्रणालीको सामान्य व्याख्या र नेपालजस्ता अति कम विकसित देशका लागि गरिने व्याख्यामा भिन्नता अपनाउनुपर्छ । यो प्रणालीअर्न्तर्गत विकासशील देशको भन्दा विकसित देशको दायित्व धेरै हुन्छ । त्यसमाथि विकसित देशका लागि राखिएको बाध्यकारी अधिकतम कर पनि धेरै तल छ । हरेक सम्झौतामा विकासशील देशका लागि धेरै लचकता प्रदान गरिएको छ । यसरी यो प्रणालीले सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, अनुदानका क्षेत्रमा भने अवश्य पनि केही समस्या देखिएको छ ।

डब्ल्यूटीओले उत्पत्तिको नियम (रूल अफ ओरिजिन), पेटेण्ट अधिकार र विवाद समाधान संयन्त्रका प्रक्रियालाई कसरी सरलीकृत गर्न सक्छ ?

'डयुटी फ्री ' र 'कोटा फ्री 'जस्ता सन्दर्भमा उत्पत्तिको नियमलाई अति कम विकसित देशहरूका हितमा हुने गरी सरलीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पेटेण्टको सन्दर्भमा भने, केही विशेष प्रक्रिया र थप क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् । तिनमा तालीम, तथ्याङ्कव्यवस्थापन (डाटाबेस)मा सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कुराहरू पर्दछन् । यसमा दुवैतर्फबाट काम गर्न सकिन्छ । प्रावधानहरूलाई सरलीकृत गरेर लागू गर्न सकिन्छ । अथवा, क्षमता अभिवृद्धिपश्चात् यो लागू गर्न सरल हुनेछ । विवाद समाधानका बारेमा भने वार्ताहरू भइरहेका छन् । समय सीमा राखेर यसलाई सरलीकृत गर्ने, पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान र समूहगत प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनेजस्ता मुद्दाहरू पनि उठेका छन् । विकासशील देशका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा भने हामीलाई  जेनेभास्थित कानूनी परामर्शदाताले सघाउनेछन् ।
 
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशले पारवहनका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् ?

व्यापार सहजीकरणका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण वार्ता यसै विषयमा केन्द्रित छन् । अति कम विकसित राष्ट्रहरू यस्ता वार्तामा सक्रिय हुनुपर्छ र भइरहेका पनि छन् । किनभने यसले उनीहरूलाई दुइ किसिमले फाइदा पुर्याउँछ । पहिलो, पारवहन गरिने देशबाट सामानको ढुवानी सजिलो हुनेछ । दोस्रो, आफैले वार्ता गर्दा आफ्नै पारवाहन खर्च घटाउन थप मद्दत पुग्छ ।  

डब्ल्यूटीओको प्रावधानबाट अपेक्षित लाभ लिन नेपाललाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

नेपालले धेरै प्रकारले फाइदा लिन सक्छ । उपलब्ध अवसरबाट अझ फाइदा उठाउन नेपालले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पन्न समस्या र चिन्तालाई उपयुक्त मञ्चमा उपयुक्त निर्णय कर्तासामु राख्न सक्नुपर्छ । अन्य देशको अनुभवबाट शिक्षा लिन नेपालले डब्ल्यूटीओको संयन्त्रमार्फत आवश्यक जानकारी लिन सक्छ । उसले साझा मुद्दा राख्नेहरूसँग गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ, जसबाट त्यस्ता मुद्दालाई सङ्गठित रूपमा उठाउन सकिनेछ । डब्ल्यूटीओ को सदस्यका रूपमा कुनै पनि देशलाई बाहिरबाट र त्यस देशभित्रकै व्यापारिक संस्थाहरूले हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट उक्त देशले तदर्थवादी रूपमा प्रावधानहरू लागू गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले एक किसिमले यो त्यस देशका व्यापार प्रवर्धनका लागि विशेष 'ब्राण्डिङ' नै हो । यस्ता मुलुकमा अन्य देशको आर्कषण र लगानी पनि बढ्न सक्छ । तर, त्यो त्यस देशले आफ्नै पूर्वाधार र त्यसको क्षमतालाई कसरी उपयोग गरेको छ भन्नेमा पनि यो भर पर्छ । यी दुवै पक्ष सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने छैन । मेरो अनुभवले के भन्छ भने, जब अवसरको उपयोग गर्ने क्षमता बढ्छ तब नसोचिएको क्षेत्रमा पनि विकास हुन सक्छ । जब नेपालको तयारी पोशाकको निर्यात घट्यो, त्यसपछि निर्यातका लागि नयाँ वस्तुहरू विकास गरिए, जसबारे धेरैले पहिला सोचेका पनि
थिएनन् होला ।