गएका दुई वर्षमा बैङ्कहरूले धेरै पाठ सिकेका छन्
मनोजकुमार गोयल
अध्यक्ष
डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशन
डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष मनोज गोयल क्लिन इनर्जी डेभलपमेण्ट बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सन् १९९८ देखि २००२ सम्म उनी बैङ्क अफ काठमाण्डूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।  त्यस अवधिमा उनले म्यानेजर अफ दि इयर-२००१ को अवार्डसमेत पाए । बैङ्किङ क्षेत्रमा विशेष दक्ष र आफ्नै किसिमको अडान राख्ने भनेर परिचित गोयलसँग विशेषगरी आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को मौद्रिक नीति र यसको प्रभावबारेमा आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको सार:

आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को मौद्रिक नीतिलाई तपाईंले सकारात्मक भन्नुभएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने देख्नुहुन्छ ?

बजेटले जुन किसिमको दिशा लिएको छ, मौद्रिक नीति पनि त्यसैको परिपूरकका रूपमा आउने प्रचलन हुन्छ । त्यसै कारणले मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने खालको आउने आशङ्का थियो । तर, यसले दिन खोजेको कुरालाई आक्रामक नभई सन्तुलित किसिमले ल्याएको हुनाले यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका हौं । यो मौद्रिक नीतिले अहिलेको बजार संयन्त्रमा भर परेर नै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न खोजेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्षत: केही पनि दिइएको छैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि पनि बैङ्किङ क्षेत्रलाई सहुलियत दिने काम भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा जति पनि मुद्रा प्रदाय, बजेट वृद्धि, विश्वास अभिवृद्धि आदि कुराहरू छन्, त्यसलाई बजारले अवलम्वन गर्यो भने अहिलेको समस्यापूर्ण अवस्थामा त्यसबाट सुधार हुन्छ भन्न सकिन्छ । यी दुई दस्तावेजले मात्रै समाधान दिन्छन् भन्ने होइन ।

मौद्रिक नीतिका कुनकुन प्रावधानले आशा जगाएका छन् ?

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न उत्साहित गर्नका लागि त्यो व्यवस्था आएको भन्ने सुनिएको छ । यसको माध्यमबाट बैङ्कहरूसँग तरलता थपिँदा लगानी बढ्न सक्छ । तर, तिनको प्रस्तावनालाई बजारले रेस्पोन्स गर्नुपर्यो । मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनलाई जोड दिएको छ । बैङ्कहरूको दबाब परीक्षण गर्ने, राष्ट्र बैङ्कको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाउने आदि विषयहरूले बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सक्ने देखिएको छ । अहिलेको मूल समस्या भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा अड्किनु र औपचारिक क्षेत्रमा आउन नसक्नु हो । यसो हुनुमा पहिलो कारण स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अर्को, केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि यस क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी भयो । स्रोत खुलाउने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन सुदृढ हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यसका लागि स्वनियमनका लागि विभिन्न उपकरण दिएर अनुगमन गरिरहेको छ भन्ने सन्देश सर्वसाधारणमा पुर्याएर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । गएका २ वर्षमा बैङ्कहरूले धेरै पाठ सिकेका छन् । एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित कर्जाप्रवाह (कन्सण्ट्रेड लेण्डिङ) गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा बुझिएको छ । अनुत्पादक र उत्पादक क्षेत्रबीचको भिन्नताका कुरा पनि बुझियो । संस्थागत ठूलो निक्षेपमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझियो । बैङ्कहरूका आन्तरिक सूचकाङ्कहरू अझै महत्त्वपूर्ण छन्, तिनीहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन दुवै सजग हुनुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिकिएको छ । यी कारणहरूले गर्दा अब स्थिति सकारात्मक होला र बजारले पनि राम्रो काम गर्ला भनेर हामीले सोचेका छौं । तर, मौद्रिक नीति आफैले आक्रामक रूपमा सबै कुरालाई दिशानिर्देश गरेर सहयोग गर्ने अवस्था चाहिँ छैन । मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको छ । त्यसो हुँदा बजारमा धेरै पैसा छोड्न पनि मिल्दैन । त्यसैले बाध्यकारी स्थितिहरूबीच परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्दै लाने उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्किङ क्षेत्रबीच कटुताको स्थिति थियो । यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अलि मत्थर बनाएको भन्न सकिन्छ ?

त्यस्तो कटुताको स्थिति त होइन । राष्ट्र बैङ्कले समयमै समस्या समाधानका लागि पहल नगरिदिएको भन्ने गुनासो मात्र हो । पछिल्लो २ महीनाको अवस्था हेर्दा पुनर्कर्जालगायत विभिन्न किसिमका उपकरण ल्याएर राष्ट्र बैङ्कले समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । ब्याज १ महीनासम्म साउनभर उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने, रियल इस्टेट कर्जाको समय बढाइदिनेलगायत सकारात्मक व्यवस्थाहरू आए । यसले राष्ट्र बैङ्कले पनि परिस्थितिअनुसार कदम चाल्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट बैङ्किङ क्षेत्रले गरेको अपेक्षा चाहिँ के थियो ?

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), बैङ्कदर घटाउनुर्ने भन्ने हाम्रा साधारण माग हुन् । अहिले विकास बैङ्कलाई 'ख' वर्ग र फाइनान्स कम्पनीलाई 'ग' वर्गका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ र बजारको बुझाइ पनि त्यही छ । यस सन्दर्भमा विकास बैङ्क सङ्घले प्रतिस्पर्धाको समान अवसर (लेभल प्लेइङ फिल्ड) निर्माण गरियोस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यस्तो कुनै व्यवस्था आएको छैन । 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाहरूलाई पनि विस्तृत मौद्रिक तथ्याङ्कमा सामेल गर्ने भन्ने चाहिँ आएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिएका छौं ।

निक्षेपमा नयाँ क्षेत्र खोलिदिने अपेक्षा पनि हामीले गरेका थियौं । जस्तो गैरआवासीय नेपालीको निक्षेपको कुरा आएका छन् । त्यसमा परिवर्तित विदेशी मुद्रामा मात्र खाता खोल्न पाउने भन्ने नयाँ प्रावधान आएको छ । वैधानिक बाटोबाट स्थानीय मुद्रामा परिवर्तन गरेर खाता खोल्न पाउने कुरा पनि आउनुपर्थ्यो, त्यसले कुनै हानी गर्दैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कुरा आएको छ । तर, यस सम्बन्धमा बजारमा अपूर्णताहरू छन्-जस्तो ब्याजदरको अस्थिरता, पूर्वाधारलाई चाहिने दीर्घकालीन लगानी योग्य कोषको अभाव आदि । एउटा जलविद्युत् आयोजनामाथि अत्यन्तै अस्थिर ब्याजदर भएको वित्त बजारले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था सीमित थियो होला । तर, वित्तीय नीतिले त्यसो गर्नुपथ्र्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अहिलेको तरलता सङ्कटको स्थितिलाई यो नीतिले सहज बनाउँछ ?

घरजग्गामा भएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने समयावधि थपियो । अहिले जुन पैसा बजारमा छैन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बसिरहेको छ, बैङ्कहरूले त्यसको तत्काल माग गरेनौं । यसो हुँदा तत्कालका लागि बजारको तरलता माथि दबाब परेन चाहिँ भन्न सकिन्छ । घरजग्गाको कारोबार गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने सीमालाई रू. ६० लाखबाट ८० लाख पुर्याइएको छ । यसले बैङ्कसँग पहिल्यै भएको पोर्टफोलियोमा फरक रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसबाटै तरलता सृजना हुँदैन । यसले नयाँ कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ र तरलता सृजनामा सहयोग भने पुग्न सक्छ । मार्जिन लेण्डिङको सवालमा पनि शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता आए र उनीहरूलाई पनि स्रोतको समस्या छैन भने त्यो पैसा तरलतामा थपिन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा जुन किसिमका समस्या देखिएका छन्, तिनलाई समाधान गर्न यो मौद्रिक नीतिले कत्तिको सहयोग पुर्याउँला ?

यो मौद्रिक नीतिले धेरै केही गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । तर, यसले अपेक्षा गरेअनुसार बजारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजारले काम गर्ने कुरा पनि राजनीतिक अवस्थासँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक अवस्था राम्रो भएमा बजारमा राम्रो प्रभाव पर्छ ।  राजनीतिक अवस्थामा सुधार आउने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ । तरलता समस्याको अन्त्य हुनसक्छ, ऋण तथा निक्षेपको ब्याजदरमा पनि थोरै सुधार हुनसक्छ ।

यो मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रभन्दा पनि ग्रामीणमुखी देखिन्छ । आगामी ३ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षशून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले विपन्न वर्ग कर्जा बढाउँदै लाने प्रावधान छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेटले तीनखम्बे नीति भनेर सहकारीलाई निकै प्रोत्साहन गर्यो । तर, मौद्रिक नीतिले त्यसो गरेको देखिएन । यस विषयमा शङ्का-उपशङ्का उत्पन्न भइरहेको थियो । तर, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रकै हितमा आएको छ भन्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ ३०-४० प्रतिशत जनताले मात्रै बैङ्किङ सुविधा पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूलाई ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु भन्ने निर्देशन राम्रो हो । तर, यो चुनौतीपूर्ण विषय हो । किनभने त्यस क्षेत्रमा बैङ्कहरूको सहजै पहुँच पुग्दैन । त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने एकदम सीमित मात्र लघुवित्त संस्थाहरू छन्, जसलाई वास्तविक रूपमा विश्वास गर्न सकिन्छ र उनीहरूले पनि काम गर्छन् । पहिलेको २ दशमलव ५ र ३ प्रतिशतको प्रावधानले उनीहरूकहाँ प्रशस्त पैसा गएको छ । यसमा अझ शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थपिँदा त्यसको लगानी थप चुनौतीपूर्ण बन्छ । १ वर्षभित्रैमा लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिको काम गर्न पनि सकिँदैन । प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैङ्कहरूको क्षमता पुग्दैन । गाउँमा पनि पूँजी उपलब्ध होस्, त्यहाँ रोजगारी सृजना होस् भन्ने मनसाय सकारात्मक नै हो । तर, बैङ्कहरूले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने चुनौती चाहिँ छ ।

बजेटमा सहकारीलाई जसरी सम्बोधन गरियो बैङ्किङ क्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिएको देखिन्छ नि, यसो किन भएको हो ?

बैङ्किङ क्षेत्रले भन्दा पनि निजी व्यापारिक क्षेत्रबाट बढी विरोध आएको छ । निजीक्षेत्रकै एउटा हिस्सा सहकारी हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यवस्थापन क्षमताको अभाव हो । निजीक्षेत्रमा त त्यस किसिमको व्यवस्थापनको चुनौती छ भने सहकारी संस्कृति हामीकहाँ कति छ ? विचारणीय छ । सहकारीलाई अगाडि ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ । तर, निजीक्षेत्रले त्यसबाट गलत सन्देश पाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यति धेरै समय लगाएर निजीक्षेत्रले जुन क्षमता हासिल गर्यो, त्यसलाई हतोत्साही हुन दिनुहुँदैन । अहिले निजीक्षेत्रले गरिरहेको काम सहकारीले गर्ने भनेर अनुदान दिन थालियो भने त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्र पनि विस्थापित हुने र सहकारीको क्षमताले पनि त्यसलाई अगाडि लान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुनसक्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने हिसाबले सहकारीलाई अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्र तर्सेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

तपाईं भर्खरै विकास बैङ्क सङ्घको अध्यक्ष चुनिनुभएको छ । यसलाई अगाडि बढाउन तपाईंसँग केकस्ता योजनाहरू छन् ?

पहिलो, 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको जुन बुझाइ छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैङ्कको अनुमतिपत्र, संस्थागत सुशासन, वित्तीय सूचकाङ्क आदिका हिसाबले 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाहरू 'क' भन्दा कमजोर हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन । कसैको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् भने त्यो 'क','ख', 'ग' जुनसुकैमा पनि हुन सक्छ । अहिले 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाहरूबाट निक्षेप निकालेर 'क' वर्गका संस्थामा लगेर राख्ने समस्या देखियो । त्यसलाई रोक्नका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू लिएर जाने योजना छ ।

दोस्रो, आन्तरिक रूपमा पनि विकास बैङ्कहरूले संस्थागत सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रवर्द्धक र निर्देशकहरूको तहमा पनि बैङ्किङ क्षेत्रप्रतिको बुझाइ बढाउने कुराहरू गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, ८७ ओटा 'ख' वर्गका संस्थाहरूको केही नभए पनि २० अर्ब चुक्ता पूँजी छ । उनीहरूले गर्न सक्ने धेरै कुरा छन् । त्यसैले सामूहिक रूपले अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने किसिमको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्नेछ ।

चौथो, राष्ट्र बैङ्क तथा अन्य सरकारी संस्थान-निकायहरूमा 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थालाई नस्वीकारिएको अवस्था छ । हाम्रो ग्यारेण्टी स्वीकार नगर्ने, डिपोजिट नदिने आदि समस्या छन् । त्यसको विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं । हुन त यो धेरै जटिल विषय हो । विभिन्न सरकारी निकायका आफ्नै विश्लेषणहरू पनि छन् । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि पनि हामी निरन्तर  प्रयास गर्नेछौं । पाँचौं, अहिले सबैस्तरका बैङ्कहरूले उस्तै प्रकारका काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई पनि पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैङ्कले विकास बैङ्ककै रूपमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? त्यसलाई स्पष्ट पार्ने विषयमा पनि पहल गर्नेछौं ।

विगतमा विकास बैङ्कहरूमा जुन किसिमका विचलनहरू देखिए, तिनलाई दोहोरिन नदिनका लागि तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

विगतको अनुभवले नै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्छ, नाफामुखी मात्र हुनुहुँदैन भन्ने पाठ हामीलाई सिकाइसकेको छ । सदस्य बैङ्कहरूबीच एउटा विश्वासको वातावरण सृजना गर्न र जनविश्वास जित्ने कार्यक्रम बाहिर ल्याउनमा लाग्नेछु । विकास बैङ्कले आफ्नो संस्थाका लागि मात्रै सोच्दैन, अर्थतन्त्रका लागि पनि सोच्छ भन्ने देखाउनुछ । क्षेत्रगत हितको सामूहिक सौदाबाजीका लागि मात्रै यो सङ्घ बनाइएको हो कि भन्ने आम बुझाइ छ । तर, हाम्रो संस्था देश विकासमा योगदान गर्ने, यस क्षेत्रमा स्वनियमनलगायत सुशासनका पक्षहरूमा पनि उत्तिकै योगदान गर्न सक्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेछ  ।

बैङ्कर्स एशोसिएशन, विकास बैङ्कर्स एशोसिएशन र फाइनान्स कम्पनी एशोसिएशन मिलाएर एउटै महासङ्घ  (फेडेरेशन) बनाउने कुरा आएको थियो । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

म निर्वाचित भएको भर्खरै हो । तर, हाम्रो वार्षिक साधारणसभाले  महासङ्घ बनाउने कुरालाई स्वीकृत गरेको छ । अरू एशोसिएशनका साथीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । कुरा मिल्यो भने महासङ्घ बन्न धेरै समय पनि नलाग्न सक्छ ।