''सरकारी नीतिकै कारण आईएसपी असजिलोमा छन्'' - विनय बोहरा
अध्यक्ष, आईएसपी (इण्टरनेट र्सर्भिस प्रोभार्इर्डस)
 एशोसिएशन अफ नेपाल

आईएसपी एशोसिएशनमा सबै इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित छन् ?

सबै इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित छैनन् । एशोसिएशनमा निजी आईएसपी कम्पनी मात्र आबद्ध छन् । अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्पाइस नेपाल आबद्ध भएका छैनन् । उनीहरूलाई पनि आबद्ध हुन नपाउने अवरोधचाहिँ छैन ।

आईएसपी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?

निजी क्षेत्रका आईएसपी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउन थालेको करीब १५ वर्षभयो । यसबीचमा कतिपय कम्पनीहरू बन्द पनि भए । अहिले ४४ ओटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । पहिले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । अहिले टेलिकम कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य घटाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म १०/१२ ओटा आईएसपी कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द भएको छ ।

अनुमतिपत्र रद्द हुनुको कारण के हो ?

कम्पनी आफैले स्तरवृद्धि गर्न नचाहेर पनि हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न अप्ठयारो परेको पनि होला । टेलिकमजस्ता ठूलाठूला आईएसपी कम्पनी आएपछि कतिपय कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका पनि छन् । अर्को सरकारी निकायबाट आईएसपीलाई उचित सहयोग प्राप्त नभएकाले बन्द भएका हुन् । अहिले पनि आईएसपीमैत्री नीति/नियम आउन सकेका छैनन् ।

कम्पनीहरू बन्द हुनुको कारण असहज नीति नै हो ?

सरकारको नीतिगत व्यवस्था एउटा कारण हो । आईएसपीहरू गाउँसम्म पुग्न सक्ने/नसक्ने अवस्थाको पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन । अनुमति दिएर सेवा सञ्चालन गर मात्रै भनिएको छ, वातावरण बनाइएको छैन । आईएसपीहरूलाई नेपालका ७५ ओटै जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दा भीओआईपी सेवा आंशिक रूपमा दिइएको छ । तर, आंशिक भीओआईपी अनुमति पर्याप्त छैन । आईएसपी कम्पनीहरूले वाइफाई र आंशिक भीओआईपी सुविधाबाट सेवासञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आईएसपी कम्पनीहरूको मुख्य समस्या के हो ?

आईएसपीहरू परम्परावादी हुनु एउटा समस्या हो । पहिले पेजरहरू थिए, तर 'टेल्को’ प्रविधि आएर मोबाइलको प्रयोग हुन थालेपछि पेजरहरू पलायन भएका हुन् । हामीले इण्टरनेट सेवा दिनुपर्छ । हामीलाई विशेष गरी ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पनि गाउँगाउँसम्म फैलाऊ भनिएको छ । अनुमति दिएर सेवा सञ्चालन गर मात्र भनिएको छ, माध्यम दिइएको छैन । सरकारले हामीलाई दिएको वाइफाई प्रिmक्वेन्सी अनुमति लिइरहनु पर्दैन । हामीले वाइफाईबाट टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । यस्तोमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । हामीसँग लगानी गर्ने पर्याप्त स्रोत छन् । तर, स्रोत हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने अवस्था छैन । किनकि, हामीलाई लाइसेन्स ब्रोडब्याण्ड दिइएको छैन । एडीएसएल सुविधा पनि दिइएन । दुवै सुविधा नदिएपछि आईएसपी अप्ठयारोमा परेको छ ।  

आईएसपी व्यवसायमा कतिको लगानी भएको छ ?

१५ वर्षको अवधिमा करीब १ अर्ब रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ । यसमा कतिपय व्यवसायीहरूले कमाएका छन् । कतिपयले सबैथोक गुमाएका पनि छन् । विशेष गरी डायलअपको जमानामा आम्दानी राम्रो थियो । अहिले दूरसञ्चार कम्पनीहरू आक्रामक रूपमा आएपछि व्यवसायमा समस्या आउन थालेको छ । यो व्यवसायमा वार्षीक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने अनुमान छ ।

आईएसपी कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्दो क्रममा रहेको हो ?

समग्र व्यवसायमा वृद्धि भएको छ । तर, निजी आईएसपी कम्पनीहरूको व्यापार घट्दो क्रममा छ । किनकि, हामी उपभोक्तासम्म जाने नयाँ प्रविधिबाट वञ्चित छौं । अहिले निजी कम्पनीहरूको कारोबार करीब २० प्रतिशतले बढेको छ । तर, सरकारी र ठूला टेलिकम कम्पनीहरूको इण्टरनेट सेवाको वृद्धिदर भने १ सय प्रतिशत छ ।

आईएसपीको व्यावसायिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नीति ल्याएन, भीओआईपीलाई पूर्णरूपमा खुल्ला गरेन र लाइसेन्स ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी खुल्ला गरेन भने भविष्य राम्रो छैन । हाम्रो प्रतिस्पर्धा ठूलाठूला दूरसञ्चार कम्पनीसँग हो । उनीहरूसँग भीओआईपी छ, हामीसँग छैन । अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम जनताको पहुँचमा मात्र इण्टरनेट सेवा पुगेको छ । सबैको पँहुचमा इण्टरनेट पुग्न इन्फरमेशन हाई वे बन्नुपर्छ । अहिले ३ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि इजाजत पाइन्छ । तर, पूर्वाधार भने बनेका छैनन् । पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले आईएसपी व्यवसायमा करीब २ हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसलाई मर्न नदिने सरकारको पनि जिम्मेवारी हो ।

तपाईंहरू दोहोरो करको मारमा परेका छौँ भन्नुहुन्छ नि ?

अहिले वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुइ प्रतिशत ग्रामीण विकास कर भनेर तिर्र्छौं । यो रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जान्छ । हामीले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउनुपर्छ । १३ प्रतिशत भ्याट लागू नै छ । आंशिक भीओआईपीमा अनुचित तरीकाले १० प्रतिशत रकम माग भइरहेको छ ।  एक किसिमले हामीहरू दोहोरो करको मारमा नै छौं । सरकारबाट हामीले कुनै किसिमको छूट पनि पाएका छैनौं । शहरमै राम्रोसँग सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा गाउँमा जान अप्ठयारो भएको छ ।

ग्राहकसँगको सम्झौताअनुसार आईएसपीले सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप छ नि ?

लोडशेडिङले स्तरीय सेवा दिन अप्ठयारो भएको छ । वाइफाईको फ्रिक्वेन्सी जुध्नाले पनि समस्या आएको हो । इण्टरनेट 'ब्याण्डविथ'को व्यापार हो । हाम्रो व्यापारको मोडल नै ब्याण्डविथ हो । १० जनालाई दिने सेवा १२ जनालाई दिन भएन । कुन अनुपातमा ब्याण्डविथ एकभन्दा बढी सेवाप्रदायकले डाटा सेयरिङ गर्ने भन्ने आईएसपीले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सेयरिङ गर्नु उचित होइन भनिन्छ नि ?

सरकारी निकायले नबुझेको हो । तर, सेयरिङ नभई इण्टरनेटको व्यापार हुँदैन । आईएसपीले जुन ब्याण्डविथ पाउँछ, त्यसमा सेयरिङ गरेर व्यापार गर्नै पर्छ । यसको अनुपातलाई मिलाउनुपर्छ । सेयरिङ रोक्नु भ्रमपूर्ण हो ।