आर्थिक सम्पन्नताविना शान्ति र संविधान दिगो हुन सक्दैन
मनीषकुमार अग्रवाल
निर्देशक
एच.पी. अग्रवाल ग्रूप अफ कम्पनिज
मनीषकुमार अग्रवाल झण्डै दर्जन उद्योग र ट्रेडिङ हाउस सञ्चालन गरिरहेको एचपी अग्रवाल ग्रूप अफ कम्पनिजका निर्देशक हुन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यसमितिमा दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचित अग्रवाल महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्का सहसभापतिसमेत हुन् । उद्योग व्यवसायमा १८ वर्षको लामो अनुभव सँगालेका अग्रवालको श्रममा अति राजनीतिका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र आक्रान्त रहेको ठहर छ । कृषिजन्य उद्योगको बाहुल्य रहेको अग्रवाल ग्रूप अफ कम्पनिजअन्तर्गत तेल, दाल, चामल, वनस्पति घिउ, चिनीलगायत उद्योग सञ्चालित छन् । नेपालको समग्र औद्योगिक स्थिति, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध र कृषिमा औद्योगिकीकरणको समस्याका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियान दैनिकका यादव थपलियाले युवाउद्यमी अग्रवालसँग गरेको वार्ताको सार :

अहिले उद्योग र श्रमिकबीच देखिएको समस्या पारिश्रमिकको मात्रै हो कि अरू पनि केही छन् ?

पारिश्रमिकको कुरा त हामीले पटकपटक समायोजन गर्दै आएका छौं । श्रमिकको पारिश्रमिकभन्दा पनि श्रममा भइरहेको अति राजनीतिले अहिले औद्योगिक क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको छ । यही कारणले गर्दा नै रोजगारदाता र श्रमिकबीच परस्पर विश्वासमा समेत कमी आइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आ-आफ्ना सिद्धान्तअनुरूपका सङ्गठन निर्माण गर्ने र तिनै सङ्गठनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई उद्योगपतिहरूले श्रमशोषण गरिरहेका छन् भन्ने एकसूत्रीय वर्गीय अवधारणा स्थापित गराउन खोजेकाले रोजगारदाता र श्रमिकबीच यो समस्या गहिरिँदै गएको मैले महसूस गरेको छु ।

यस समस्याको समाधान कसरी निस्कन्छ त ?

रोजगारदाता र श्रमिक एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर मात्र यस समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । उद्योगपतिले श्रमिकलाई सम्मानसहित हैसियतअनुरूपको उचित पारिश्रमिक दिने र श्रमिकले पनि उद्योग प्रतिष्ठानलाई आफ्नै ठानेर काम गर्ने भावनाको विकास हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । तर, श्रमिकले जहिलेसम्म उद्योगपतिलाई वर्गशत्रुका रूपमा लिन्छन् तबसम्म यस्तो खालको भावना विकास हुन सक्दैन । अहिले एकातिर श्रमिकहरूले उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रँदा औद्योगिक गतिविधि समाप्त हुने अवस्था छ भने अर्कातर्फ उद्योगीहरूमा पनि बढी रोजगारी दिँदा समस्या बढ्छ भन्ने धारणा छ । यस्तो दुवैतर्फो अतिवादी सोच र क्रियाकलाप तत्काल अन्त्य गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिने कुरामा उद्योगपतिहरूबाट कञ्जुस्याइँ भएकाले नै यी यावत् समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने मजदूरहरूको आरोप छ नि ?

अपवादका रूपमा एकाध उद्योगबाट त्यस्तो कञ्जुस्याइँ भएको होला । तर, आमरूपमा भन्ने हो भने उद्योगपतिहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रोहवरमा पटकपटक श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्दै आएको सबैलाई थाहा भएकै हो । तर, पछिल्लोपटक चैत १० गते ट्रेड युनियनहरूसँग भएको सम्झौताको पालना गर्ने सम्बन्धमा खिचलो उत्पन्न भएपछि समस्या झन् गहिरिएर गएको हो । चैत १० गते तीनओटा ट्रेड युनियन र उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच भएको सम्झौताविपरीत पुन: केही ट्रेड युनियनसँग सरकारले वार्ता गरी एकतर्फी रूपमा राजपत्रमा निकालेको सूचनाविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अदालतमा रिटसमेत दिएको छ । राजपत्रमा निकालिएको श्रमसम्बन्धी सूचना कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नभएकाले नै महासङ्घ अदालत गएको हो । तर, पछिल्लो समयमा उत्पादन घट्ने र लागत बढ्दै जानुले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका श्रमिकहरूलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासमा जुन प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसका कारण पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले थप समस्या बेहोरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई फस्टाउन दिने हो भने राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति श्रमिकहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । स्वार्थअनुकूल नभए हडताल र तालाबन्दी गर्ने, व्यवस्थापन पक्षको मानमर्दन गर्ने, थुन्ने र काम छुटाएर नाराजुलुसमा श्रमिकलाई लैजाने गतिविधि रहुञ्जेल औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन । श्रमिक र रोजगारदाताबीचको अविश्वासको खाडल पुरिन पनि सक्दैन । यसबाट उद्योगहरू दिन प्रतिदिन बन्द हुँदै जान्छन् । यसलाई सबै राजनीतिक पार्टीले राम्ररी मनन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो आग्रह यही हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अदालतमा गएको छ । यसले त श्रमिक र उद्योगबीचको विवादलाई झनै लम्ब्याउने देखिन्छ नि ?

हामीले गतवर्षचैत १० गते मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा तीनओटा ट्रेड युनियनसँग बसेर सम्झौता गरेका थियौं । त्यस सम्झौताविरुद्ध धेरै पक्षबाट राजनीति गरियो । वास्तवमा हामीले सम्झौता उदारतापूर्वक सही मनसायबाट गरेका थियौं । महासङ्घले सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त तीनओटै ट्रेड युनियनलगायत सल्लाहकार समितिसमेतको संयुक्त बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको छ । सरकारले यथाशीघ्र त्यो बैठक बोलाएर यो समस्याको निकासमा सहयोग पुर्याइदेहोस् भन्ने हामी चाहान्छौं । जहाँसम्म हामी अदालतमा गएका छौं, त्यो हाम्रो बाध्यता हो । सरकारले सहज निकास दिने हो भने यो समस्या सुल्झन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि हामीले गरेको सहमतिलाई सरकारले मान्यता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भने हामी मुद्दा फिर्ता लिनेछौं ।

अहिले निजीक्षेत्रले कतिलाई रोजगारी दिएको छ ?

निजीक्षेत्रले सङ्गठित रूपमा करीब ४ लाखलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । वार्षिक रूपमा निजीक्षेत्रले २५ हजार रोजगारी थप्नसमेत सकेको छैन । लोडशेडिङ, बन्दहडताल, उद्योगमा तालाबन्दी, रोजगारदाता र श्रमिकबीच बढ्दो असमझदारीले औद्योगिक वातावरण अत्यन्तै नराम्रो देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका निम्ति यो ठूलो चिन्ताजनक र दु:खको कुरा हो ।

मुलुकको औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण सुध्रनेमा निजीक्षेत्र कत्तिको आशावादी छ ?

जबसम्म मजदूर-मजदूरबीचको राजनीतिक खिचातानी समाप्त हुँदैन तबसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति हुनै सक्दैन । राजनीतिक पार्टीका  तिनका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका मजदूर युनियनहरूले नै यस्ता कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । उद्योगधन्दा नचल्दा श्रमिकलाई नै बढी मार पर्छ, औद्योगिक शान्ति भएन भने मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दैन, पुराना उद्योग धराशयी बन्दै जान्छन् र नयाँ लगानी आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक गतिविधि शून्यतर्फ धकेलिन्छ । यस्ता कुरामा राजनीतिक पार्टीहरुले नै विचार पुर्याउनुपर्ने हो । यद्यपि अहिले मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा हिँडिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि निजीक्षेत्र हताश नबनी आर्थिक र औद्योगिक गतिविधिमा समर्पित भएको छ । निजीक्षेत्र अझै पनि औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण सुध्रने कुरामा आशावादी छ । सङ्क्रमणकाल नलम्बिए स्थायी शान्ति कायम हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र ज्यादै आशावादी छ । यदि चाँडै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने हो भने मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।

तपाईंहरूको ग्रूपबाट सञ्चालित अधिकांश उद्योग कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित छन् ? ती उद्योग मुलुककै कच्चा पदार्थले धानिएका छन् त ?

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने हामीहरू अरू देशमाभन्दा धेरै अप्ठयारोमा छौं । छिमेकी मुलुक भारतका किसानहरूले सरकारबाट धेरै सहुलियत पाएका छन् । भारत सरकारले रासायनिक मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधिलगायत बाली बीमासमेत किसानलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतका उद्योगहरूले समेत त्यस्ता विभिन्न प्रोत्साहन राज्यबाट पाइरहेका छन् । तर, त्यस्तो स्थिति नेपालमा छँदै छैन । नेपाल सरकारले कृषिमा खासै सहुलियत त दिन सकेन, ठीकै छ, तर कृषिजन्य उद्योगमा भ्याट समेत थोपरेर थप मारमा पारेको छ । खुला सीमाका कारण हाम्रा उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । नेपाली सीमानिकटका भारतीय बजारको मूल्य हेरेर त्यही मूल्यको अनुपातमा हामीले हाम्रो उत्पादनको मूल्य राख्न बाध्य हुनुपरेको छ । अनुदानमा उत्पादित वस्तु र भ्याट तिरेर उत्पादन गरेको वस्तुको कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? यसलाई दृष्टिगत गर्दा त नेपाली उत्पादन भगवान् भरोसामा बजारमा टिकिरहेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले पनि गतवर्ष चिनीमा ७० प्रतिशत भ्याट छूट दियो । त्यसले किसानमा एकदमै सकारात्मक प्रभाव पर्यो । सरकारले छूट दिएको भ्याट रकम उखुको मूल्यमा जोडिएर किसानसम्म पुगेपछि त्यसबाट किसान उखुखेतीप्रति ज्यादै उत्साही भए । यसले उखुको उत्पादन ह्वात्तै बढाइदियो । यसबाट आगामी सिजनमा चिनीको उत्पादन बढ्ने प्रस्टै छ । चिनीको उत्पादन वृद्धिले विदेशी मुद्रासञ्चितिलाई पनि बढाउन मद्दत गर्छ । यो त एउटा उखुको मात्रै कुरा भयो । तर, आजको स्थिति के छ भने मुलुकको उर्वर जमीन बाँझो बन्दै गएको छ । मुलुकको युवाशक्तिलाई देशमै रोक्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम नभएकाले यो शक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेको छ । जग्गा बाँझो बस्ने, तयारी वस्तु विदेशबाट आयात हुने र उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जानुले मुलुक विस्तारै खाद्यान्नलगायत धेरै कुरा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।

सरकारले चलाउँदासम्म घाटामा रहेको लुम्बिनी चिनी कारखाना तपाईंले लिएर सञ्चालन गर्दा कस्तो परिणाम आएको छ ?

सरकारले त्यसबेला लुम्बिनी चिनी कारखानामा १ हजार २ सय व्यक्तिलाई भर्ना गरेको थियो । वास्तवमा त्यो मिल सञ्चालन गर्न साढे ३ सय जनशक्ति भए पुग्छ । दायित्व निर्वाह गर्ने नाममा सरकारले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्छ भने त्यहाँ घाटा नाफाको कुरा हुँदैन । तर, उद्योग चलाउँदा घाटा नाफाको पनि हिसाब गर्ने हो भने आर्थिक दृष्टिकोणलाई मनन गर्नैपर्छ ।

मुलुक दिनप्रतिदिन व्यापार घाटामा गइरहेको छ । यसबाट मुक्ति पाउन सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

यसका निम्ति सरकारले धेरै कुरा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिलेसम्म सरकारले बनाएका नियम कानून र गरेको घोषणा लागू गरिदिएमात्र पनि व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ । नेपालका उद्योग व्यवसायले साँचो अर्थमा सरकारी संरक्षण पाउन सकेका छैनन् । सरकारको नीतिनियम स्थिर छैन । विगतमा वार्षिक रू.५ अर्बभन्दा बढीको वनस्पति घ्यू निर्यात भइरहेको थियो । त्यसबेला ती उद्योगले निकासीलगायत अन्य कर पनि सरकारलाई तिरेकै थिए । तर, विगत ३ वर्षदेखि निर्यात हुन सकेको छैन । भारतले वनस्पति घ्यूको कच्चा पदार्थमा भन्सारदर शून्य बनाइदिएपछि नेपालबाट भारतमा घ्यू निर्यात हुन सकेको छैन ।

हामीले सरकारले तेस्रो मुलुकलाई दिइरहेको ४ प्रतिशत सुविधा भारत निर्यातका लागि पनि दिनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसले डलर खर्च गरेर भारतीय रुपैयाँ खरीद गर्नबाट पनि बचाउँथ्यो । तर, सरकारले हाम्रो मागप्रति ध्यान दिएको छैन । आज वनस्पति घ्यूको निर्यात पूर्णरूपले बन्द छ । नेपालमा स्थापित १८ ओटा वनस्पति घ्यू उद्योगको उत्पादन क्षमता साढे २ लाख मेट्रिक टन छ । अहिले नेपालको खपतका लागि मात्र करीब ८० हजार मेटन उत्पादन गरिरहेका छौं ।

चिनीमा त नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ नि !  यसपालि कति उत्पादन भयो ?

सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने चिनीलगायत धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ । गतवर्ष चिनीमा भ्याट छूट दिएकाले कृषकले उखु उत्पादन बढाएका छन् । नेपालमा स्थापित ठूला आठओटा चिनी उद्योगबाट करीब १ लाख १० हजार मेटन चिनी उत्पादन भएको छ । चिनी उद्योग थपिँदै छन् । नेपालमा कुल चिनीको माग बढीमा १ लाख ५० हजार मेटन हो । केही समय उखु किसानलाई सरकारी सहुलियत दिने हो भने हामी चिनीमा छिटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।

चिनी मिलबाट त चिनी मात्र नभएर बिजुलीलगायत अन्य वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ नि ?

चिनी उद्योगबाट चिनीबाहेक अन्य वस्तु पनि उत्पादन हुन्छ । बिजुली, इथानोलजस्ता उत्पादन चिनी मिलबाट सजिलै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले चिनी मिलबाट इथानोल उत्पादन भइरहेको छैन । इथानोल विक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई मात्र भएकाले निजीक्षेत्रले इथानोलको उत्पादन नगरेका हुन् । इथनोल खुला बजारमा उद्योगले बेच्न पाउने नियम बनाउने हो भने त्यसले पेट्रोलकै भाउ पाउँछ । अहिले भएका चिनी मिलबाट झण्डै ८० लाख लिटर इथानोल उत्पादन हुन सक्छ । यो उत्पादन गर्न सक्यौं भने नेपालमा आवश्यक पेट्रोलको ५ प्रतिशतभन्दा बढी माग इथानोलबाटै पूर्ति गर्न सक्छौं । तर, इथानोलको खरीदविक्री खुला बजारको जिम्मामा छोडिदिनुपर्छ । आयल निगमलाई जिम्मा लगाउनका निम्ति मात्रै चिनी मिलले इथानोल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट सरकारसमक्ष यी कुरा राखिएको छैन ?

पटकपटक राखेका छौं । महासङ्घ, चिनी उद्योग सङ्घ र व्यक्तिगत तवरमा पनि हामीले सरकारसम्म यी कुरा पुर्याएका छौं । तर, सरकारमा पुग्ने नेताहरूको ध्यान राजनीतिक एजेण्डामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । मुलुकको आर्थिक एजेण्डामा कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएकै छैन भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन । अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारमा पुग्ने नेताहरू आर्थिक एजेण्डामा होइन, कुर्सीको एजेण्डामै व्यस्त हुन्छन् । कुन दिन सरकारबाट बाहिरिने हो भन्ने अनिश्चितताले मन्त्रीहरूले कुर्सीभन्दा बढी केही सोच्नै सकिरहेका छैनन् । अहिलेको राजनीति शान्ति र संविधानभन्दा बाहिर निस्कनै सकेको छैन । तर, शान्ति र संविधान पनि आर्थिक सम्पन्नताविना दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेताहरूले चटक्कै बिर्सेजस्तो छ ।

राज्यले अङ्गीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिका बारेमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि देखियो नि ?

चुनावका बेला कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले मिश्रति अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थिएनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले निजीक्षेत्र र खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थिए । यद्यपि हामी कहिल्यै पनि सहकारीका विरुद्ध थिएनौं र छैनौं । सहकारी भनेको पनि निजीक्षेत्रबाटै बनेको सङ्गठन हो । तर, सहकारीका नाममा हामीले तिरेको कर जथाभावी बाँड्नचाहिँ भएन । सहकारीको नाममा गाई वा डेरी उद्योगका मेशिनरी खरीद गर्न राज्यले अनुदान दिन्छ । तर, निजीक्षेत्रको डेरी उद्योगले त्यही काम गर्दा राज्यबाट कुनै छूट र अनुदान नपाउने कुराचाहिँ स्पष्ट रूपमै निजीक्षेत्रप्रतिको भेदभाव हो । सहकारीमा दर्ता हुने उद्योगले सुविधा बढी र कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुने उद्योगले कुनै सुविधा नपाउने हुनु भएन भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो । खम्बाकै कुरा गर्ने हो भने तीन किन ? ४ वा ५ खम्बा किन नबनाउने ?

चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकी देशको बढ्दो आर्थिक वृद्धिदरबाट नेपालले किन फाइदा लिन नसकेको होला ?

दुई छिमेकी मुलुकले गरेका राम्रा काम हामीले त्यसै प्राप्त गर्न सक्ने कुरा होइन । हाम्रा आर्थिक नीतिहरू अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित छन् । जबसम्म आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिको स्पष्ट भिजनसहित अघि बढ्दैनौं तबसम्म कुरा मात्र गरेर आर्थिक उन्नति हुनेवाला छैन । नेपालमा आउन लागेको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, उद्योगधन्दा चलाउन अवरोध गर्नेजस्ता कार्यले त कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं । मुलुकको आर्थिक एजेण्डामा जुन प्रकारको लचकता हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले नै हामी पछि परेका हौं ।