''नेपालको क्वारेण्टाइनले भारतको बीउ ल्याउनै दिँदैन'' - दिवाकर गोल्छा
सभासद्, संविधानसभा
एवम्
उपाध्यक्ष, गोल्छा अर्गनाइजेशन

नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक पार्टीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि नेपालको राजनीति एउटा निश्चित शान्तिपूर्ण दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । अझ, संविधानसभाको निर्वाचन पछि त राजनीतिले स्थिरता लिने अपेक्षा लिएका थियौं । एनेकपा माओवादीले हामीलाई दिलाएको विश्वासअनुरूप ऊ लोकतान्त्रिक बहुदलीय राजनीति प्रणालीलाई सहर्षआत्मसात् गर्छ भन्ने पनि विश्वास थियो । तर, उसको व्यवहारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई निश्चिन्त बनाउन सकेन । एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट उनीहरूले शतप्रतिशत लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको पाइएन । सबै पार्टीले राजनीतिक सहमतिमा बाधकको रूपमा लिएको सेना समायोजनको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस बारेमा हामीले पनि प्रयास गरेका थियौं । वार्ता गरी सहमतिको एउटा मस्यौदा पनि तयार गरिएको थियो । तर, त्यो मस्यौदामा दस्तखत हुन सकेन । कुनै शक्ति बाधक हुँदा हामी छक्क परेका छौं ।

नेपालको राजनीतिलाई अड्काएर राख्ने त्यो शक्तिका बारेमा केही अनुमान छ ?

मैले अघि पनि भने, एमाओवादी पार्टी सिङ्गो रूपमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय गणतन्त्रमा जाने कि नजाने भन्नेमा अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । जबसम्म एमाओवादी पार्टी राजनीतिक रूपले स्पष्ट हुँदैन तबसम्म कुनै पनि सहमति हुन कठिन छ ।

कति समय चल्छ होला त यसरी ?

प्रजातन्त्र र दलीयताविरुद्ध अब कसैले पनि जान सक्ने स्थिति छैन । विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसलाई आत्मसात् नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । नेपालले चाहेर पनि विदेशी सहयोग नलिने अवस्था छैन । अहिले जुन राजस्व उठ्छ त्यसले साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन । विदेशी सहयोग गुहार्नैपर्छ । पक्कै पनि नेपाल उत्तर कोरियाको बाटोमा जान सक्दैन । बजार अर्थतन्त्रलाई ढिलोचाँडो सबैले अँगाल्नैपर्छ । चीनले त आफूलाई आमूल परिवर्तन गरिसक्यो भने एमाओवादीले समयमै त्यो कुरा किन नबुझने ? मुलुकको विकास त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ, जतिखेर अमनचैन र शान्ति हुन्छ ।

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट संविधानसभामा पुग्नुभएका तपाईंहरू नौ जना सभासद्बाट त्यो क्षेत्रले निकै आशा गरेको थियो । तर, तपाईंहरूले आफ्नो राजनीतिक उपस्थितिसमेत देखाउन सक्नुभएन भन्ने गुनासो छ नि ?

ठीकै भन्नुभयो । तर, अहिले हामी अत्यन्तै विचित्र राजनीतिक वातावरणबाट गुज्रिरहेका छौँ । सरकार २२ दलको छ । सबै दलका मन्त्री आआफ्नै तरिकाले हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवार त चल्न सक्दैन, देश कसरी चल्छ ? राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजानका लागि आर्थिक मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । तर, संविधानसभामा आर्थिक मुद्दामा बोल्ने र सुन्ने फुर्सद कसैलाई छैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको मुद्दा व्यक्तिगत हुन्छन् । त्यसैले पनि अहिले केही हुन नसकेको हो ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका तपाईंहरू नौ जना सभासद्मा पनि कुनै एकता देखिएन नि ?

हामी पनि त अलग अलग पार्टीबाट छौँ नि । केही खास विषयमा भने हामी एक मतमा पनि पुगेका थियौँ  । नौमध्ये हामी पाँच जना प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिमा थियौँ । त्यो समितिको मस्यौदाले नेपालको संविधान कस्तो बन्नुपर्छ, आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

सङ्घीय राज्यको आर्थिक स्वरूपका सम्बन्धमा त्यो मस्यौदा स्पष्ट छ त ?

बिल्कुल स्पष्ट छ । व्यक्तिको सम्पत्ति राख्ने अधिकार, राजस्वको बाँडफाँडमा केन्द्रीय र सङ्घीय राज्यको अधिकारका बारेमा मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ । त्यहाँ कसैको कसैमाथि हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गरेका छौँ ।

अहिले सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई आर्थिक उन्नतिको  मूल आधार मानेर तीन खम्बे अर्थनीतिलाई संविधानमा राखिने तय गरिएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया के छ ?

त्यो नीति त आज पनि छ । तीनओटै क्षेत्र बराबरी र स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्र नेतृत्वदायक भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ । आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिका एउटा नियन्त्रकको जस्तो नभएर सहयोगीका रूपमा रहनुपर्छ । त्यसो भए मात्र निजीक्षेत्रले खुलेर काम गर्न सक्छ । यस विषयमा निजीक्षेत्र स्पष्ट छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको नीत्रि्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

क्षमतावान् मानिसले पैसा लिन्छ भनेर चित्त दुखाउनुपर्ने वा त्यसलाई घेराबन्दीमा पार्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । सूचना सञ्चारले आज विश्वलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ । क्षमता भएका मानिसलाई बार बन्देज लगाउन खोज्यो भने उसले जहाँ मौका पाउँछ त्यहीँ जान्छ । नेपाली बैङ्कका सीईओहरूले लिइरहेको तलबका सम्बन्धमा यो कुरा आएको हो भने म त सीईओहरूले गलत गरेका छन् भन्ने पक्षमा छैन । । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणकारी नीति आफैमा गलत हो ।

तपाईं त बैङ्कहरूलाई सुदखोर हुन् भन्ने मानिस, त्यो विचारमा परिवर्तन आएको जस्तो छ नि ?

हामीले बैङ्कलाई सुदखोर मात्र भनेका होइनौँ । जुन समयमा हामीले बैङ्क र उपभोक्ताका कुरा उठाएका थियौ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन म आज पनि तयार छु । बैङ्कहरूले हाम्रो वचतमा दुइ सवा दुइ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । तर, ऋणमा भने १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका थिए । बैङ्कले लिने र दिने ब्याजमा यति धेरै फरक गर्ने कुरा आफैमा गलत हो भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ । त्यसैको परिणाम आज बचतमा १० प्रतिशत ब्याज पुर्याउन बैङ्कहरू बाध्य भएका छन् । लगानी गर्दा पनि धेरै ब्याज लिनुपर्यो भने बैङ्कले हामीसँग 'बार्गेनिङ’ गर्नु पर्छ । बैङ्कहरूले २ प्रतिशतमा आफ्नो व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्नु पर्छ । १०/१५ प्रतिशतसम्म 'मार्जिन’ राखेर बैङ्क चलाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाम्रो यो भनाइलाई समयले सही ठहर्याएको छ र आज सबैले त्यो कुरालाई मनन गरेका छन् । बैङ्कहरूले आफ्नो बानीव्यहोरा सुधारेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालका उद्योग व्यवसायको क्षेत्रले चाहेको परिवर्तन र भइरहेको कार्यप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अहिले मुलुकमा जारी अर्थतन्त्रको सुधार २०४८ देखि ०५० साल बीचमा भएको हो । त्यसपछि अर्थतन्त्रमा दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको सुधार गरिनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुनै सकेन । हरेक नेपालीका निम्ति आर्थिक क्षेत्रको सबै बाटो स्वतन्त्र र खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिलेसम्म जे जति भएको छ त्यो ०४८देखि ०५०सम्मको देन हो । राणाकालदेखि नियन्त्रित रहेको आर्थिक नीतिलाई हामीले त्यो अवधिमा पूर्ण स्वतन्त्र बनायौं । त्यसैको नतिजास्वरूप आज बैङ्किङ, फाइनेन्सिङ, शिक्षा (मेडिकल, प्राविधिक व्यवस्थापन, विज्ञान), सहकारी क्षेत्र फस्टाएको छ ।

गोल्छा अर्गनाइजेशन नयाँ व्यवसायको थालनी वा पुरानोको विस्तारमा लागेको छ कि छैन ?

विभिन्न नयाँ कार्यको शुरुआत भइरहेका छन् । विराटनगरमा रू. ४० करोडको लगानीमा स्थापित नयाँ टीएमटी प्लाण्टबाट उत्पान शुरू भएको छ । सिमरामा २ सय करोडको लगानीमा कोल्ड रोलिङ मिल 'टु’ सञ्चालनमा आएको छ । धेरै फ्याक्ट्रीको क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं । पुराना प्रविधि परिवर्तन गरेर नयाँ जडान भइरहेका छन् । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा यति धेरै कामहरू भएका र हुँदै छन् कि त्यो एकै जनालाई थाहा पनि हुँदैन ।

जुट मिल र त्यसको कच्चा पदार्थको अवस्थाचाहिँ के छ ?

सरकारको अकर्मण्यताका कारणले नेपालका जुट मिलहरूको अवस्था अहिले दयनीय बनेको छ । अहिले पनि जुट नेपालको प्रमुख औद्योगिक बाली हुन सक्छ । पूर्वाञ्चलको अर्थतन्त्रको त मेरुदण्ड नै थियो जुट । आज पनि नेपालमा करीब ५० हजार टन जुट उत्पादन हुन्छ । आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि लाखौँ टन जुट हामी मात्रै निर्यात गर्थ्यौँ  । नेपालले विदेशी पैसा भित्र्याउने एकमात्र उत्पादन जुट र जुटका सामान नै थियो । तर, पछि जुटलाई राष्ट्रिय करण गर्ने भनेर जुट विकास समिति खडा गरियो । तर, त्यसको व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले हुन सकेन । यसलाई पनि खारेज गरी जुटको बीउ उत्पादन गर्ने भनेर जुट विकास संस्थान खडा गरिएको थियो । त्यो संस्थान १५ वर्ष चलाएर सरकारले खारेज गरिदियो । संस्थानका कारणले किसानले परम्परागत रूपमा राख्दै आएको जुटको बीउ राख्ने बानी पनि अन्त भयो । त्यसबेला किसानलाई जुटको बीउ राख्नै हुदैन भनेर बन्देज समेत लगाइयो । तर, किसानले त्यही बेलादेखि जुटको बीउ भारतबाट लुकाइछिपाई ल्याउने गरेका छन् । नेपालको क्वारेण्टाइनले भारतको बीउ सकेसम्म ल्याउनै दिँदैन । अहिले त किसानलाई न त जुटको बीउ उपलब्ध छ , न त सरकारी सहयोग नै ।

तपाईंहरूले 'शेर्पा’ को नामबाट उत्पादन गर्दै आउनु भएको मोटरको खपत कति छ ?

हामीले यो गाडी किसानका निम्ति भनेर डिजाइन गरेका थियौँ । पहिले त खेती किसनीका लागि बहुउपयोगी  ढङ्गबाट डिजाइन गर्ने सोच थियो । तर, पछि यसलाई यात्रुबाहकको रूप दिइयो । तराईका गाउँ गाउँमा शेर्पा मोटर एकदमै 'पपुलर’ छ । बलियो पनि छ । वाषिर्क डेढ दुइ सय गाडी विक्री भइरहेका छन् ।

तपाईँ चिनी उत्पादक सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उखु किसान र चिनी उत्पादकबीच उखुको मूल्यलाई लिएर किन सधै विवाद उत्पन्न हुन्छ ?

उखुको मूल्यलाई लिएर हरेक वर्षविवाद चल्ने गरेको छ, आगामी दिनमा पनि यो विवाद जारी रहन्छ । यो त एउटा 'लिने र दिने’ विषय हो । हामीले चाहिँ योपटक प्रति क्विण्टल उखुको ३ सय २० रुपैयाँ तोकेका छौँ । किसानसँग वार्ता चलिरहेको छ । तर, जति नै ठूला कुरा गरेपनि दक्षिणी सीमाको मूल्यबाट हामी प्रभावित बन्छौँ । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका किसानले  पाउने मूल्यभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ । विहार र नेपालको उखुको भाउ तल माथि पर्ने वित्तिकै जहाँ दुइपैसा बढी आउँछ, किसानले उखु त्यही लैजान्छ । यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन । उखु मात्रै होइन, धान, जुट र अन्य वस्तुको कुरा पनि त्यही हो । त्यसैले नेपालको सीमापारी जुन मूल्य हुन्छ हामीले त्यसैलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । उखुको मूल्य केही बढाउनुपर्छ भन्ने किसानको आग्रह छ, अब केही दिनमै त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ । तर, उखुको मूल्य हरेक वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने हुनाले यस्तो विवाद भइरहन्छ ।

किसानहरू त उखु र चिनी उत्पादनको लागत हिसाब गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरौँ भन्दैछन् नि ?

उखु उत्पादनमा कति लगानी लाग्छ भन्ने कुरा हामीले हिसाब गरेका छौं । म आफै पनि उखु उत्पादन गर्छु । प्रति बिगाहा ३५ हजार रुपैयाँमा उखुको फसल तयार हुन्छ । त्योअनुसार गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।

तर किसान त प्रति विगाहा उखुको खेतीका निम्ति रू. ८० हजारदेखि रू. १ लाखसम्म लागत पर्छ भन्दैछन् ?

त्यतिको खर्च लाग्दैलाग्दैन । हामी आफैले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र ज्यालासमेत उपलब्ध गराएर उखु खेती गराइरहेका छौँ । एक बिगाहा खेतमा उत्पादन हुने धान गहुँलगायतका वालीबाट किसानले कति बचाउँछ र उखुबाट कति बचाउँछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । नेपालका किसान उखुको उत्पादकत्व बढाउनेमा होइन, केवल मूल्य वृद्धिमा जोड दिइरहेका छन् । त्यो वास्तवमा गलत कुरा हो । हामीले खेती गराएको किसानले प्रति बिगाहा ६ सयदेखि १ हजार क्विण्टलसम्म उखुको उत्पादन लिइरहेका छन् । त्यसैले किसानले उखुको उचित मूल्य पाउने कुरा त छँदैछ, तर उनीहरूले उत्पादकत्वमा समेत ध्यान पुर्याए भने नाफामा सयौं गुणा वृद्धि हुन्छ । गतवर्ष कोसीको बाढीले विगारेको ५ सय बिगाहाभन्दा बढी जमीनमा किसानलाई उखु लगाउन हामीले सम्पूर्ण मद्दत गरेका छौँ ।

गतवर्ष तपाईँले प्रति क्विन्टल उखुमा रू. २० थपिदिन्छु भनेर वचन दिएर पनि ३ लाख क्विन्टल उखुको रू. ६० लाख भुक्तानी अहिलेसम्म नदिएको किसानको गुनासो छ नि ?

त्यो सरासर गलत कुरा हो । मैले रकम थप्ने कुरा गरेकै छैन । केही चिनी मिलहरूले गरेका थिए । तर, त्यो पनि चिनी उद्योग सङ्घको निर्णयले गरेका होइनन् ।