'घर, शेयर र मोटरका लागि रू. ५० लाखको सीमा'
राजेन्द्र खेतान
अध्यक्ष
खेतान ग्रुप
एवम् सभासद्, संविधानसभा

उर्ध्वमार्गमा लम्किरहेको नेपालको एउटा औद्योगिक एवम् व्यावसायिक घराना खेतान ग्रूपका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान संविधानसभाका सदस्य पनि हुन् । अहिले मुलुकका झण्डै १ सय उद्योग व्यवसाय र पाँचओटा ठूला कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका खेतान आफूलाई मध्यमस्तरकै व्यवसायी भन्न रुचाउँछन् । नेपालमा प्रतिस्पर्धी उद्योगधन्दाको तुलनामा पर्यटन, जलविद्युत् र प्राकृतिक सम्पदालाई लाभको क्षेत्र मान्ने खेतानसँग मुलुकको आर्थिक गतिविधि, उद्योगधन्दा र राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको सार:


यसपालि त समयमै बजेट आउलाजस्तो छ नि । के लाग्छ तपाईलाई ?

संसद्मा बजेट पूर्वको छलफल शुरू भएको छ । यसले पक्कै पनि समयमै बजेट आउने सङ्केत गरेको छ । विगत ३ वर्षमा समयमै बजेट आउन नसकेर मुलुकले धेरै काम गर्न सकेन । आम मानिसमा अर्थतन्त्रप्रति नै अविश्वास देखा पर्यो । राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा विकासको रकम तल्लोतहसम्म पुग्न सकेन । छुट्टयाइएको रकम सरकारी ढुकुटीमै रह्यो । सरकारी ढुकुटीबाट रकम निस्कन नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव देखा पर्यो । त्यसैले पनि समयमै बजेट आउनु अपरिहार्य छ । निजीक्षेत्रलाई बजेटले धेरै कम छुन्छ तापनि, मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका निम्ति समयमै बजेट आउनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी छ ।

आगामी बजेट राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने ढङ्गबाट आउँदैछ भन्ने चर्चा छ नि ?

बजेट राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था उन्मुख होला भन्ने मलाई लाग्दैन । गणतन्त्र प्राप्तिपछि हरेक तह र तप्काका मानिसले राज्यसँग विशेष अपेक्षा राखेको पाइएको छ । जनताको त्यस्तो अपेक्षा र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रयासमा बजेटलाई सरकारबाट अलि बढी वितरणमुखी बनाउने प्रवृति विगत ३ वर्षबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थातर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, यति हुनुलाई नै हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिका कारण पनि समस्या आएको भनिँदै छ नि ?

राष्ट्र बैङ्कका नीतिनिर्देशनहरूलाई हामीले त्यो ढङ्गबाट बुझ्नु निश्चय पनि उपयुक्त हुँदैन । राष्ट्र बैङ्कले समयमै हस्तक्षेप नगरेको भए अहिलेसम्म नेपालका ६ ओटा वित्तीय संस्था, तीनओटा विकास बैङ्क र दुई वाणिज्य बैङ्क डुबिसक्थे । राष्ट्र बैङ्ककै नीतिका कारण अहिले सबै आ-आफ्ना ठाउँमा बसिरहेका छन् । राम्रैको लागि राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गरेको छ । समस्या राष्ट्र बैङ्कको नीतिनिर्देशनमा होइन, अन्तै छ । राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम बाहिर निस्कन नसक्नु एउटा समस्या हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले १० लाखभन्दा बढी रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने कारणले कर थपिने हो कि भन्ने डरले पैसा बैङ्किङ क्षेत्रभन्दा बाहिर रहनु अर्को समस्या हो । बन्द, हडताल र असुरक्षाले उत्पादन घटयो र आयात बढयो । वित्तीय क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूको आचरण पनि खराब देखियो । यी चार मूलभूत समस्याले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा अहिलेको उथलपुथल देखा परेको हो ।

एउटा राष्ट्रिय व्यवसायी, उद्यमी र नागरिकले त यसैगरी सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, राम्रो गृहकार्यविना कुनै पनि नीति निर्माण गर्न नहुने कुरामा भने केन्द्रीय बैङ्क सचेत हुनै पर्छ । राष्ट्र बैङ्क नियन्त्रक मात्र होइन, संरक्षक पनि हो । यो कुरालाई उसले बिसन मिल्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले विगतमा जारी गरेका नीतिनिर्देशनलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ निजीक्षेत्रको आग्रह छ ।

खुकुलो बनाउनुपर्ने नीतिका बारेमा अलि प्रष्टयाइदिनुहोस् न ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण एनेको १० लाख रुपैयाँको स्रोत खोज्ने प्रावधानलाई रू. ५० लाखमा पुर्याइदिन हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । शहरी आवास, शेयर बजार र मोटर, यी तीनओटाका लागि रू. ५० लाखको सीमा निर्धारण गर, सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकमलाई बजारमा प्रवाह गर र सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर एकआपसमा गाँसिएका होइनन् पूरक पक्ष मात्र हुन् भन्ने कुराको प्रवाह गर भनेर हामीले अर्थमन्त्रीसँग भनेका छौं । अहिले यी तीन कुराका प्रावधानलाई अलि खुकुलो बनाइदिने हो भने अर्थतन्त्रमा देखा परेका धेरै समस्याहरूको समाधान निस्कन्छ ।

नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलीमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

भ्याट छलीमा संलग्न भएको प्रमाणित नभइञ्जेल कसैलाई पनि आरोप लगाउनु राम्रो कुरा होइन । व्यावसायिक क्षेत्रमा करको लेनदेनको समस्या स्वाभाविक नै हुन्छ । सरकार बढी कर लिन खोज्ने र व्यवसायी कम दिन खोज्ने प्रवृत्ति पौराणिक कालबाटै चल्दै आएको कुरा हो । यससम्बन्धी कानूनको परिभाषा पनि व्यवसायी र सरकारले आ-आफ्नै ढङ्गले गर्ने कुरा नयाँ होइन । त्यसैले जबसम्म अदालतले निर्णयदिँदैन तबसम्म केही पनि बोल्नु उचित हुँदैन । तर, अहिले नक्कली भ्याट बिलको विषयमा केही व्यवसायीलाई जुन आरोप लागेको छ, उनीहरू त्यस आरोपबाट मुक्त होऊन् र व्यवसायीहरू त्यस्तो विषयमा संलग्न नै नहोऊन् भन्ने मेरो मनसाय हो । यस्ता आरोप प्रत्यारोपले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई नै धुमिल बनाउँछ भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्पत्ति घोषणा गरेर न्यूनतम कर तिर्न पाउनुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ, यही बेला यो कुरा किन उठाइएको ?

यो कुरालाई कसैले पनि गम्भीरताका साथ लिएजस्तो लागेन । अहिलेसम्म नेपालमा कर प्रयोजनका लागि आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्ने गरिएको छैन । त्यसैले गर्दा नेपालमा सम्पत्तिकर लागू हुन सकेको छैन । आज कसैले लगानी गर्दा त्यो पूँजी कहाँबाट आयो भनेर सोधेको अवस्थामा त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्नेसमेत प्रष्ट आधार छैन । त्यसले अब दुईओटा सिद्धान्तमा गएर यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा निश्चित मिति तोकेर सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो कुल सम्पत्ति घोषणा गर्ने र त्यो सम्पत्तिमा वृद्धि भएपछि त्यसको स्रोत खोज्ने र अर्को, आफ्नो पैत्रिक र आर्जित सम्पत्तिको घोषणालाई मान्यता दिएर स्रोत माग्ने परिपाटी राज्यले बनाउनुपर्यो । यी दुईमध्ये कुन परिपाटीलाइ मान्य बनाउने भन्ने नै अहिलेको विवाद हो । जुन परिपाटी बसाउने भए पनि त्यसलाई तत्कालै प्रचलनमा ल्याऔं । त्यसपछि कालो र सेतो धनको टुङ्गो लगाउन सजिलो हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ हो ।

तपाईं सभासद् बनेर आम व्यवसायी र नेपाली जनताले के लाभ पाए ?

म चुनाव लडेर वा पार्टीहरुको पुच्छर समातेर सभासद् बनेको होइन । एउटा पार्टीले आफ्नो समूहमा व्यवसायी र मारवाडी समुदायबाट कोही पनि परेन भनेर मलाई ल्याएको हो । संविधानसभामा हाम्रो समितिलाई सुम्पिएको दायित्व मैले पूरा गरेको छु । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न बनाएको ११ ओटा समितिमध्ये म प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिमा छु । यो त्यही समिति हो, जसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो अवधारणासहित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हामीले त्यो प्रतिवेदनमार्फत आम जनताको आर्थिक अधिकारलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका छौं । व्यक्तिको व्यापार, पेशा, सम्पत्तिको अधिकार, मुलुकभित्र आवतजावतको अधिकारजस्ता कुरालाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामीले प्रतिवेदनमा सूचीकृत गरेका छौं ।

तर, व्यावसायिक क्षेत्र त व्यापारी सभासदहरूले केही गरेनन् भनिरहेको छ ?

हामीलाई व्यावसायिक क्षेत्रले संविधानसभामा पठाएको होइन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने निश्चय पनि हामी व्यावसायिक क्षेत्रप्रति मात्र उत्तरदायी हुने थियौं । हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत संस्थामा भएको नाताले ती संस्थाहरूमा हामीले यही कुराहरू राखेका छौं । यति मात्रै नभएर दुईदुईपटक मैले आर्थिक अधिकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरको छु । सभासद् भएर  मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छु भन्ने मेरो ठम्याइ छ । अब केही सन्तुष्ट हुन्छन् या हुँदैनन् त्यो उनीहरूकै कुरा हो ।

खेतान ग्रूपले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको के योजना बनाएको छ ?

अहिलेलाई खासै कुनै योजना छैन । मुलुक सङ्क्रमण कालबाट मुक्त भएको छैन । अहिले लगानी गरेर सुरक्षित होइन्छ भन्नेबारेमा हामी अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं । हाम्रो समूहमा धेरै क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको नेपालमा लगानीका निम्ति अझै उपयुक्त समय भएको छैन भन्ने धारणा छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनका निम्ति राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो आचारण परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय र आवतजावत गर्ने नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरौं भन्ने कुरामा जबसम्म राजनीतिक पार्टी गम्भीर हुँदैनन् तबसम्म नेपालमा लगानी र व्यवसायीको सुरक्षा हुन सक्दैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति स्पष्टरूपले नभएसम्म नेपालमा ठोस लगानी आउँदा पनि आउँदैन ।

काल्सवर्ग कम्पनीको ठूलो हिस्सा शेयर बेचेको रकम पनि कतै लगानी गर्नुहुन्न ?

अहिले बीमा समितिको नियमअनुसार जीवन बीमामा रू. २५ करोडबाट रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमाको रू. १० करोडबाट रू. १ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बैङ्कहरूलाई मर्ज गराएर एउटा बैङ्कमा रू. ५ अर्ब पूँजी पुर्याउने विषयमा व्यवसायी र राष्ट्र बैङ्कबीच छलफल भइरहेको छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र बैङ्क तीनओटै खेतान ग्रूपको क्षेत्र हो । भोलि यिनमा पूँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यही शेयर बेचेको रकम हाल्नुपर्छ भनेर सुरक्षित राखेका छौं ।

तपाईंको लक्ष्मी बैङ्क कसैसँग मर्ज हुँदै छ र ?

लक्ष्मी बैङ्क आफू गएर चाहिँ कसैसँग पनि मर्ज हुँदैन । लक्ष्मी बैङ्कसँग कोही गाभिन चाहन्छ, या हामीले कसैलाई किन्न सक्ने अवस्था आयो भनेे मर्जको कुरा हुन सक्छ । त्यसबारेमा एक दुईओटा बैङ्कसँग छलफल चलाइरहेका छौं ।

राकेश अडुकियाको शेयरसमेत तपाईंले लिएपछि लक्ष्मी बैङ्क अब तपाईंको एकलौटी नै भएको छ, होइन र ?

नेपालका मध्यमस्तरका ठूला पाँचओटा लगानीकर्ता समूह हामीसँग छन् । वीरगञ्जका धेरैजसो विराटनगरका धेरै र काठमाडौंका मुख्य साथीहरूसमेत गरेर १ सय जना लगानीकर्ताको समूह मेरो पछाडि छ । त्यो समूहको उत्पत्ति भनेकै हाम्रो ग्रूपका लागि ठूलो प्रोत्साहन हो । त्यही ग्रूपले अडुकियाको शेयर खरीद गर्न रुचि देखाएको छ । किनिसकेको छैन । तर, त्यो शेयर अहिले पनि विभिन्न बैङ्कमा धितोका रूपमा रहेको छ । ती बैङ्क, विक्रेता र क्रेताबीच जुन बेला सजिलो अवस्था आउला त्यहीबेला यो काम हुने सम्भावन बढेर गएको छ । तर, यो शेयर एउटैले किन्ने चाहिँ होइन । हामीसँग पाँचओटा बिजनेश हाउस नै छन् । त्यसबाहेक अन्य साथीहरू पनि छन् । ती सबैको नेतृत्व मैले लिएको छु, यो चाहिँ पक्का हो ।

तपाईंको पिताजीबाट निर्वाह हुँदै आएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई तपाईंले त्यति आत्मसात् गरेको देखिएन, किन ?

हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । बुबाको पालामा राजनीतिलाई प्रयोग गरेर रकम असुल गर्ने परम्परा थिएन । तर, अहिले त व्यवसायीसँग रकम असुल गर्ने काममा राजनीतिक पार्टीहरुले लुछाचुँडी नै मच्चाइरहेका छन् । त्यसैले पनि सामाजिक कार्यमा हाम्रो लगानी कम हुँदै गएको हो । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीले मन खुम्च्याएर बस्नुपरेको छ ।

अहिले खेतान ग्रूपअन्तर्गत कति उद्योग व्यवसाय सञ्चालित छन् त ?

हामीमा कसैको अन्तर्गत भन्दा पनि साझेदारी भन्ने मान्यता छ । नेपालका १० ओटा कम्पनी अन्तिम करदाताको रूपमा हामी साझेदार छौं । त्यहाँको हरेक निर्णया हाम्रो सहभागिता छ । यो साझेदारीमा लगभग १ हजार ९ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ८ सय जनाले त हाम्रो हात्तिसारको बिल्डिङमा मात्रै रोजगारी पाएका छन् । गत असार मसान्तमा मैले सही गरेको वासलातले मात्र रू ४ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । यसमा अरू कम्पनीको हिसाब गरिएको छैन ।

नेपालको औद्योगिक एवम् व्यावसायिक क्षेत्रमा आफूलाई कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ ?

हामी मध्यमस्तरका व्यवसायी हौं । ४० वर्षननाघेका युवाहरूले नेतृत्व गरेको कम्पनीमार्फत हामी फूड एण्ड बेभरेज, बैङ्क र बीमा व्यवसायमा मुख्यरूपले केन्द्रित छौं । एकीकृत रूपमा सञ्चालित हाम्रो कार्यालयमा एक जना पनि विदेशी छैनन् र ९० प्रतिशत कर्मचारी ४० वर्षमुनिका छन् । हामी उत्साह र जाँगरले भरिपूर्ण युवा व्यवसायीका रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदै अघि बढेका छौं । व्यावसायिक क्षेत्रमा हाम्रो स्थान कहाँनेर छ भन्दा पनि हामी के गरिरहेका छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कर्मले आफै स्थान निर्धारण गर्दै जानेमा हाम्रो विश्वास छ ।

अबैध रूपमा मुलुकको पूँजी बाहिरिइरहेको चर्चा छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुर्याउला ?

जहाँ बजार हुन्छ त्यहाँ लगानी जान्छ नै । सरकारले कानूनी रूपमा छोडिदियो भने त्यो पूँजी राज्यको सम्पत्तिका रूपमा बाहिर जान्छ र फिर्ता  पनि आउँछ, कडाइ गर्यो भने लुकिछिपी जान्छ र फिर्ता आउँदैन । मुलुकको सुरक्षा स्थितिमा सुधार भएन, मानिसले निरन्तर असुरक्षा महसूस गर्न थाले भने एक दिन नेपालमा असल लगानीकर्ता र असल व्यवसायी रहँदैनन् । त्यसबाट यहाँ रक्त चन्दन, खासा व्यापार र भारतको सीमासँग हुने व्यापार फस्टाउँदै जान्छ । त्यसैले हामी मुलुकको भावी अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने हो, त्यसको निक्र्यौल चाहिँ गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिले नेपालले राम्रा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र ऊसँग बढी भएको पूँजी उसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यवसायीको मूल पूँजी होइन कि नाफा गरेको सम्पत्ति अन्यत्र लगानी गर्न पाओस् । एउटा नीतिअन्तर्गत यो व्यवस्था मिलाउन सकियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा धेरै राम्रो गर्छ ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र रोज्नुपर्दा तपाईं केलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?

नेपालले प्रतिस्पर्धी औद्योगीकरणका रूपमा विकास गर्न सक्दैन । समूहभन्दा टाढा, र औद्योगीकरणका निम्ति आवश्यक कच्चा पदार्थको कमी र सानो बजारको कारणले नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको पर्यटन, जलविद्युत्, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, जडीबुटी, खनिजलगायत कुराहरू हुन् । यसबाट राष्ट्रको सम्पत्ति र स्रोत चलायमान हुन्छ, राष्ट्रको ढुकुटीमा त्यसको निश्चित पैसा जम्मा हुन्छ र यो सम्पत्ति जुन क्षेत्रमा छ त्यहीको समुदायले फाइदा पाउँछ । यसैले समाजलाई समग्रमा माथि उठाउँछ । हाम्रो गन्तव्य पनि त्यही हुनुपर्छ । यसका लागि सोचाइमा परिवर्तन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ।