''दातृनिकायको सहयोगविना पनि पीपीपी चल्छ'' - रेश्मिराज पाण्डे
राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक,
शहरी वातावरणका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम

स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका सहसचिव रेश्मिराज पाण्डे शहरी वातावरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम (पीपीपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पनि हुन् । हाल महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा पीपीपी अन्तरगत फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । पीपीपीको प्रभावकारिता, यसको महत्व, दातृनिकायको संलग्नता तथा भावी योजनाका बारेमा पाण्डेसँग अभियानले गरेको कुराकानीको सारः

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) कार्यक्रमप्रति उत्साह कम हुनुको कारण के होला ?

निजी क्षेत्रका लागि अहिले अवसरहरू बढेका छन् । देश सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले केही अप्ठेरो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । अहिले आर्थिकभन्दा पनि गैरआर्थिक कारणले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ आइसकेको छ । यस ऐनले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिलाई स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा काम गर्न सहज पारिदिने हो । जिविस र नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको व्यवस्था नियमावलिमै गरिएको छ । स्थानीय निकायका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति र निर्देशिकासमेत जारी भएको छ । त्यसैले  नीति नियमको दृष्टिबाट र्सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम पछाडि परेको छ भन्ने लाग्दैन ।

नीतिनियम बनाइदिएर मात्र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला एकीकृत व्यवस्थापन गर्नका लागि गत आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को बजेटमै उल्लेख भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति पनि बनेको छ । समितिले अहिले काठमाडौको फोहोर मैला सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एकीकृत रूपमा गर्नका निम्ति स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रयोगबाट पहिलोपटक काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने निर्णय गरेर उच्चस्तरीय समितिबाट अनुमोदनसमेत गरायौँ । फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न १८ कम्पनीको दरखास्त पर्यो । त्यसमध्ये एउटा छनोट भएर अहिले समझदारीपत्र -एमओयू मा हस्ताक्षर गर्ने तहमा पुगिसकेको छ ।

कुन कम्पनी हो त्यो ?

भारतको हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स कम्पनीसँगै नेपालको कस्तूरी ट्रेड लिङ्क नामक कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको छ । दुइ-तीन दिनभित्रैमा यस कम्पनीसँग हाम्रो पूर्ण सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पूर्ण फाहोरमैला व्यवस्थापनको काम शुरू हुनेछ ।

सरकारले पीपीपीमा लगानीलाई मात्र महत्व दिइरहेको भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ नि ?

निश्चित रूपले सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । राम्रो वातावरण बनाउन सकेको भए अरू देशसरह हामी पनि अगाडि बढिसक्ने थियौं । नीति निर्माण गर्दा पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण अनुकूल हुने गरी बनाउन सकिएको छैन, त्यसमा अझै परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले महसूस गरेका छौं । तर, विगतभन्दा अहिले सुधार भएको छ, नीतिनियम अलि स्पष्ट हुँदै आएको छ । पीपीपी अवधारणाअनुरूप अन्य देशमा जति हामीले गर्न सकेका छैनौं । हामीले ऐन बनायौं, त्यसको कार्यान्वयन नै बल्ल हुन खोज्दै छ । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउनुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । निजी क्षेत्र खुलेर आइसकेपछि हामीमा रहेका कमीकमजोरी औंल्याउँदै जाने हो भने सरकारले पनि सच्याउँदै जान्छ । तर, अहिले सरकारले निजी क्षेत्रसँग जति अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र सरकारको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा सबै मन्त्रालयले स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न कहाँ बाधा-अडचन छ, त्यसलाई छलफलबाट फुकाउँदै जानुपर्छ । यो व्यवहारबाटै सिकिने कुरा हो, विस्तारै हुन्छ ।

विश्वमा पीपीपी अवधारणाबाट उत्कृष्ट काम भएका देश कुन-कुन हुन् ?

थुप्रै देशमा पीपीपीको अवधारणाअनुरूप भव्य राजमार्गहरू निर्माण भएका छन् । भारत, चीन थाइल्याण्डलगायत देशलाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सडक, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् ।

नेपालका निजी क्षेत्रले पीपीपी अवधारणा लागू गर्ने क्रममा सरकारबाट कञ्जुस्याइँ भयो भन्ने गुनासो गरेका छन् नि ?

नीतिगत रूपमा ठूलाठूला निर्णयहरू लिने काम हुन सकेका छैनन् । हामी केही वर्षदेखि लगातार सङ्क्रमणको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले बोलेको कुरा पूरा भएन, निजी क्षेत्रसँग राम्ररी सहकार्य हुन सकेन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई लागेको हुन सक्छ । ऐनकानूनको बाटो सरल बन्दै गए पनि व्यवहारमा निरन्तर संवाद, सहकार्य हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, पीपीपीमा लगानी पनि हुन सकेको  छैन । बैङ्कहरूले नाफाको दृष्टिकोणबाट छोटो अवधिको लगानीलाई महत्व दिएकाले पनि यस्तो भएको हो । पीपीपीका निम्ति दीर्घकालीन लगानी नीति अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन । यसैलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्यको अध्यक्षतामा 'पीपीपी ह्वाइट पेपर कमिटी' बनाएको छ । पीपीपीको अवस्था, कमीकमजोरी के छ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर यस कमिटीले श्वेतपत्र जारी गर्नेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयलाई समेत समावेश गराएर बनाइएको यस समितिले श्वेतपत्रलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । २०६३ सालमा हामीले पीपीपीसम्बन्धी ऐन त बनायौं, तर लागू गर्न ढिला भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यो ऐन पहिलोपटक लागू हुँदैछ । साझेदारीका लागि नीतिगत निरन्तरताको निश्चितता पनि लगानीकर्ताले खोजिरहेका हुन्छन् ।

नगरपालिकाहरूले ठूला-ठूला दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्न किन नसकेको ?

स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएकाले पनि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यद्यपि, अहिल्यै त्यति ठूलो लगानीको प्रस्ताव पनि आएको छैन । र्सार्वजनिक निजी साझेदारीका निम्ति जमीन अधिग्रहणमा पनि समस्या देखिएको छ । दक्षिण एशियाभरिमै सरकारले निजी क्षेत्रलाई जमीन जुटाइदिने कुरामा समस्या देखिएको छ । जुन देशमा राज्यको स्वामित्वमा जमीन छ, त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ । अर्को कुरा, हामीले केन्द्रीयस्तरबाट निजी क्षेत्रलाई यस-यस क्षेत्रमा लगानी गर भनेर भन्न पनि सकेका छैनौँ ।

त्यसो हुन नसक्नुको कारण ?

निजी क्षेत्रलाई र्सार्वजनिक रूपमै सरकारबाट लगानीका निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ । यसका लागि पीपीपी प्रोजेक्टले अरू मन्त्रालयहरूमा पनि पीपीपी इकाइहरू खडा गर्ने र प्रत्येक मन्त्रालयमा क्षमता अभिवृद्धिको तालीम सञ्चालन गरी जागरूक गराउने दिशामा अगाडि बढ्दैछौं । प्रत्येक मन्त्रालयले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रसँग मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्यो । कानूनले अपेक्षा गरेअनुरूप त्यो काम अझै हुन सकेको छैन । ह्वाइट पेपर कमिटीले पीपीपीसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरेपछि यस सम्बन्धमा हामी धेरै हदसम्म स्पष्ट हुनेछौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमै पीपीलाई प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति एउटा केन्द्र पनि बनाउने कुरा भएको छ । केही महीनाभित्रै सरकारलाई पीपीपी श्वेतपत्रको मस्यौदा बुझाउने ढङ्गमा काम गरिरहेका छौं ।

अहिले कुन-कुन दातृनिकायबाट पीपीपीमा सहयोग भइरहेको छ ?

अहिले यूएनडीपी, एशियाली विकास बैङ्क र नेदरल्याण्ड सरकारले सानो-सानो कार्यक्रमका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ । नेदरल्याण्ड सरकारले विराटनगर उपमहानगरपालिकाका लागि विशेष कोष दिएको छ । तर, त्यो त्यति ठूलो रकम चैँ होइन । एशियाली विकास बैङ्कले पनि धरान, धनगढी, बुटवल र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको लागि केही रकम उपलब्ध गराएको  छ । तर, पीपीपीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले ठूलो ठूलो परिमाणमा दातृपक्षबाट रकम पनि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । अहिले पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालसँग मिलेर सहकार्य पनि गर्दैछौँ । बृहत् रूपमा चैँ जान सकेको छैन । तर पनि अहिले १४ वटा नगरपालिकामा पीपीपी अन्तर्गत काम भइरहेको छ ।

यसलाई बृहत् रुपमा लैजान कुनै ठोस योजना छैन ?

हामीले प्रत्येक मन्त्रालयमा पीपीपी इकाइ बनाएर सम्भावित कार्यक्रमहरूलाई चयन गर्नुपर्छ । छानिएका कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउन र वित्तीय लगानीका निम्ति एउटा निश्चित संस्था बनाउनु पर्छ । नगरविकास कोषलाई पनि यसमा संलग्न गराउनेतर्फ सोचिनुपर्छ ।

नगरपालिकाबाहेक अहिले कुन कुन क्षेत्रमा पीपीपी अर्न्तर्गत काम भैरहेको छ ?

पीपीपी ऐनअन्तर्गत नगरपालिकाबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै काम भएको छैन । तर, ऊर्जाको क्षेत्रमा भने पीपीपीकै अवधारणाअनुसार काम अगाडि बढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिअलि शुरू भएको छ । कृषितर्फ'एक गाउँ एक उत्पादन' कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, यो पीपीपीअन्तर्गत नभएर छुट्टै ऐनको मातहतमा भइरहेको हो । पीपीपी ऐनअन्तर्गत काम हुनका लागि हरेक मन्त्रालयमा पीपीपी इकाइ हुनुपर्यो । स्थानीय विकास, भौतिक योजनालगायतका मन्त्रालयमा पीपीपी इकाइ भर्खर गठन भएको छ । राष्ट्रियस्तरमा यसको गठनका निम्ति अहिले काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म भइरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको कामबाट जनता सन्तुष्ट भएका छन् त ?

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा धेरै जटिलता छन् । हामीले यस क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण पनि सृजना गर्न सकेका छैनौँ । फोहोरमैलामाथि अलिकति राजनीति पनि भयो । धेरै कारण छन्, हामीले राम्ररी काम गर्न नसक्नुमा । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा हामीले अहिलेसम्म 'कर्मचारीतन्त्र' अन्तर्गत काम गर्दै आएका छौं । त्यसले गर्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । त्यसैले अब नीतिनिर्माणको काम सरकारले गर्ने र व्यवस्थापनमा पीपीपी अवधारणा अनुसरण गर्न लागेका हौँ । यसले केही वर्षमै फोहोरमैलाको समस्याबाट मुक्ति दिलाउने छ भन्ने आशा लिएका छौं ।

उपत्यकाको पाँचवटै नगरपालिकामा पीपीपीको अवधारणाअनुरुप काम गर्ने आह्वान भएको थियो, त्यसमा के हुँदैछ ?

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रियाअन्तर्गत हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र गाविसलाई तीन भाग 'क्लष्टर' मा बाँडेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिका र त्यससँग जोडिएका गाविसलाई एउटा क्लष्टर, ललितपुर उमनपा र कीर्तिपुर नगरपालिकासँग जोडिएका गाविसलाई जोडेर एउटा क्लष्टर र भक्तपुर तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिका र आसपासका गाविसलाई जोडेर अर्को क्लष्टर । काठमाडौँमै व्यवस्थित रूपले फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र बाँकी रहेका पुनः प्रयोग हुन नसक्ने फोहोरलाई व्यवस्था गर्न हामीले काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर टाढा नुवाकोट र धादिङका बीचमा पर्ने बञ्चरे डाँडोमा १ हजार ७ शय रोपनी जमीन किनिसकेका छौँ । बञ्चरे डाँडो एउटा सानोसानो उपत्यकाजस्तै भएकोले अहिलेकै अवस्थामा पनि ३० देखि ५० वर्षसम्मको फोहोरमैला व्यवस्थापन त्यहाँ गर्न सकिन्छ ।
 
यो जमीन किन्न पनि दातृनिकायले नै सहयोग गरेको हो ?

होइन, हामीले बञ्चरे डाँडोको जमीन अधिग्रहण गर्दा गतवर्ष५८ करोड रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेका हौं । त्यहाँ अलिकति र्सार्वजनिक जमीन पनि थियो । ७ शय रोपनी जमीन गत असारमा किनेका हौं ।

पीपीपी अवधारणा दातृनिकायको सहयोग पाउञ्जेलमात्रै लागू गर्ने कि यसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन बनाउने ?

अब हामी दातृनिकायमा मात्रै आश्रति छैनौं । हामीले नियमकानून बनाइसकेका छौं । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलिले स्थानीय निकायमा पीपीपी समिति बन्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले नियमकानूनको परिधिभित्र रहेर निरन्तर काम गरिरहने अधिकार पाउनेछ । त्यसैले अब पीपीपीको अवधारणालाई अघि बढाउन दातृनिकायको मात्रै मुख ताकिरहनु आवश्यक छैन । हामी यो कार्यक्रम लागू गर्न प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्दैछौं । दातृसंस्थाहरूले दिने सहयोगको हामी सधैं स्वागत गर्र्छौं, तर दातृनिकाय आएनन् भनेर हामी पर्खेर चैं बस्दैनौं । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट श्वेतपत्र जारी भएपछि प्रत्येक मन्त्रालयबाट पीपीपी इकाइ गठन गर्ने, त्यसमा संलग्न जनशक्तिलाई तालीम दिने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया गर्ने तथा अनुगमन गरिरहने भएपछि यसले एउटा गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर पीपीपी अवधारणामा समावेश गर्ने आधार के छ तपाईहरूसँग ?

त्रिवर्षीय योजनामै पीपीपी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा पीपीपी इकाइ खडा भएपछि बलियो आधार खडा हुनेछ । यसबारे कानूनी र संस्थागत कमजोरी भेटिएमा सुधार गर्न सरकार हरदम तयार छ । त्यसपछि यसप्रति निजी क्षेत्रले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहने छैन ।

निजी क्षेत्रप्रति सरकारको तत्कालीन अपेक्षा चाहिँ के छ ?

जनतालाई तत्कालै फाइदा पुग्ने ठूला योजनाहरू छनोट गरेर निजी क्षेत्र सरकारसँग संवादका लागि आउनुपर्छ । केन्द्रीयस्तरमा पनि उद्यमशील व्यक्तित्वहरूसँग सरकारका उच्च पदाधिकारीले भेट्दा गौरव महसूस गर्न सक्नुपर्यो । उद्योगी-व्यवसायीहरूले भेट्न चाहँदा 'कुन स्वार्थ पूरा गर्न भेट्दैछ' भनेर नकारात्मक अर्थमा लिने संस्कार कर्मचारीतन्त्रले त्याग्नुपर्यो । महत्वपूर्ण योजना आउँदा पहिले निजी क्षेत्रलाई सम्झने र सकेसम्म निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्यो ।