''मुलुकलाई 'सिष्टेमिक फेलर’बाट बचाउनुपर्‍यो'' - अशोककुमार अग्रवाल
प्रबन्ध निर्देशक, विशाल ग्रूप

अशोककुमार अग्रवाल नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह 'विशाल ग्रूप’का प्रबन्ध निर्देशक हुन् । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेडका निर्देशक अग्रवाल बैङ्क प्रवर्द्धकहरूको नयाँ संस्था 'फोरम फर नेपजिल बैङ्कस्’ का महासचिव पनि हुन् । विशाल ग्रूपले देशका उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र गरी विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गरेको छ । विगत २४ वर्षदेखि आफै संलग्न भएर देशको अर्थतन्त्रलाई नियालिरहेका अग्रवालसँग 'आर्थिक अभियान’ले गरेको कुराकानीको सारः

एउटा व्यवसायीका दृष्टिले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक छ भन्ने अवस्था छैन । तरलता, ऊर्जा, उत्पादन, सेवा, राजनीति, कानूनी व्यवस्था आदि कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक छैन । फेरि यी सबै क्षेत्रहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा क्षेत्र अलिकति बिग्रियो भने त्यसले अर्को क्षेत्रलाई प्रभाव पारिहाल्छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक अवस्था ज्यादै भयावह छ । यसको नकारात्मक प्रभाव कति भयावह हुन्छ भन्ने हामीले अबको ५ वर्षपछि थाहा पाउनेछौं । यतिखेर परिस्थितिलाई सुधार्न केही गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । अहिले दिनको १६-१८ घण्टा लोडशेडिङ भइरहेको छ । तर, हामीले चाहेर पनि आजको भोलि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । त्यस्तै देशको आर्थिक अवस्था पनि ५-१० वर्षपछि यस्तो अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं ।

अहिले शुरू गर्‍यो भने ५ वर्षपछिको अवस्थालाई भयावह हुन नदिन सकिन्छ होला नि ?

निजी क्षेत्रले यो ऊर्जाको समस्यालाई अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा लिएको छ । तर, नीतिनिर्माताहरूले जबसम्म यसलाई त्यति गम्भीर समस्या मान्दैनन्, तबसम्म समाधान हुँदैन । अहिले जुन ऊर्जासङ्कट छ, यो रातारात आएको समस्या होइन । विगत एक दशकदेखि यो समस्या छ । पहिला आधा घण्टा लोडशेडिङ भयो, एक घण्टा, दुइ घण्टा हुँदै गयो । समस्या यो तहमा पुग्छ भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो । साधारण अवस्थामा पनि वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत ऊर्जाको माग बढिरहेको छ । तर, उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अबको १-२ वर्षमै लोडशेडिङ २० घण्टा पुग्नेछ ।

त्यसैले यो अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो भनेर नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नुपर्‍यो । अब एक दिन पनि खेर जान नदिई आजैदेखि काम गर्न थाल्यो भने केही गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा त यस विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीबीच यो समस्या समाधानका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढयो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्नका लागि अझै एक दशक त लाग्छ नै ।

राजनीतिक दलबीच यस विषयमा सहमति भयो रे, लगानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ त ?

सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा लगानीको वातावरण ठीक हुनुपर्‍यो । त्यसो हुनसक्यो भने विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि केही पूर्व शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये पहिलो राजनीतिक स्थिरता हुनु आवश्यक छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन आवश्यक छ । स्थिर आर्थिक नीति पनि त्यसका लागि नभई नहुने शर्त हो । यी कुराहरू गर्न सक्यौं भने लगानीको कमी हुँदैन । हामी आफै (निजी क्षेत्र) पनि दुइ-चारओटा परियोजना गर्नका लागि सक्षम छौं । जलविद्युत् आयोजना शुरू गर्नका लागि धेरै अवरोधहरू छन् । जग्गाकै समस्या छ । १०-२० हजार रूपैयाँको कुनै जग्गा छ भने परियोजना आउने भयो भने २०-२५ लाख - १ करोड भन्ने प्रवृत्ति छ । स्थानीय तहका समूहहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने समस्या छ । पीपीएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जबसम्म यी समस्या समाधानका लागि छोटो र द्रूत काम गर्ने एकद्वार प्रणाली विकास गर्न सकिन्न, जलविद्युत्को विकास हुन धेरै गाह्रो छ ।

तपाईं अबको ५ वर्षपछि विद्युत्का कारणले आउने समस्या के देख्नुहुन्छ ?

हाम्रोमा समस्या के छ भने उत्तरदायित्व कसैले लिँदैन । आज १४-१६ घण्टा लोडशेडिङ छ, त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । कसैले त त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो नि । आजभन्दा तीन-चार वर्षअघि हेर्नुभयो भने तीन लिटर मट्टीतेल -पेट्रोल-डिजेल लिनुपर्‍यो भने घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो । त्यसबेला लोडशेडिङको समस्या यति भयावह थिएन । तर, अहिले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो स्रोत त्यसै बगेर गइरहेको छ । जबकि अमूल्य विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च गरिरहेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटयान्स र पेट्रोलियम पदार्थमा यति परनिर्भर भइसक्यो, मध्यपूर्वमा सङ्कट आयो भने यहाँ आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरा आइसक्यो । त्यसको प्रभाव समाजका सबै क्षेत्रमा पर्छ । हामी यस्तो दुश्चक्रमा परिसकेका छौं कि अब हामी तुरुन्तै समाधानतर्फलागेनौं भने कच्चा तेलको मूल्य १ सय ५० डलर प्रतिब्यारेल पुग्यो भने यहाँ ठूलो सङ्कट शुरू हुन्छ । यसलाई अलि व्याख्या गरौं । तेलको भाउ बढेपछि त्यसले यहाँको उत्पादन, यातायातदेखि उपभोग्य सबै वस्तुको मूल्य बढाउँछ । त्यसलाई धान्न ज्याला र तलब बढाउने विकल्प मात्र अगाडि आउँछ जुन पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । अनि अर्को विद्रोह शुरू हुनेछ, जसको कारण ऊर्जा नै हुनेछ ।

ऊर्जाको समस्या छ भनेर निजी क्षेत्रले निकै आलोचना गर्ने गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रले ऊर्जामै लगानी किन नगरेको ?

ऊर्जामा निजी क्षेत्रबाट लगानी भइरहेको छ । ५० देखि १ सय मेगावाटसम्मका परियोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ।  तर, मैले अघि नै भनें यहाँ धेरै अवरोधहरू छन् । मानिसहरू यहाँ लगानी गर्न तयार छन् तर यी अवरोधहरूबाट मुक्ति हुनुपर्‍यो ।

अहिले धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट सेवा तथा व्यापारमा केन्द्रित हुन थालेको ऊर्जासङ्कटकै कारणबाट हो त ?

यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । जब दैनिक १६ घण्टा लोडशेडिङ हुन्छ भने कसरी उत्पादन हुनसक्छ । अहिले सबै उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ३०-३५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेका छन् । जबकि, ओभरहेड, श्रमशक्ति, विद्युत् आदिको खर्च त शत प्रतिशत नै व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यसो हुँदा उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता नै हराउँछ । यस्तो अवस्थाबाट उत्पादित सामग्रीले कसरी आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लाभ नहुने भएपछि यो अवस्थालाई परिपूर्ति गर्नका लागि वैकल्पिक बाटो त अपनाउनुपर्‍यो । त्यही भएर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू व्यापार र सेवा क्षेत्रतिर लागेका हुन् ।

निजी क्षेत्रले आफ्ना छाता सङ्गठनहरूमार्फत सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरुसँग वार्ता पनि गरिरहेको छ, देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिक्रिया के छ ?

हामीसँग कुरा गर्दा उहाँहरू आर्थिक समस्या रहेको र समाधान गर्नपर्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, हाम्रो दुर्भाग्य देशमा आर्थिक एजेण्डाले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । राजनीतिक एजेण्डा कहिल्यै समाधान भएन । त्यसो हुँदा आर्थिक एजेण्डालाई गम्भीर भएर हेर्ने मौका नै पाएनन् राजनीतिक दलहरूले । विगत १५-२० वर्षमा स्थिर सरकार पनि बनेको छैन, जो ४-५ वर्ष टिकेको होस् । राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारणले पनि यो समस्या रहिरहेको छ ।

सबै कुरा नकारात्मक मात्रै छन् र ? कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएका होलान् नि ?

हो, केही सम्भावनाहरू देखिएका छन् । सबै कुरा नकारात्मक छ भन्ने मात्रै होइन । हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जो हामी प्रयोग गर्न सक्छौं । पर्यटन क्षेत्रको धेरै ठूलो सम्भावना छ । पर्यटन क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ र थप सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् । कृषिमा हामीले राम्रो गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार त्यति धेरै ठूलो छैन । एक-दुइओटा ठूला आयोजना आए भने हाम्रो अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लिने सम्भावना हुन्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरू पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ । त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत लागेर एउटा सहमति गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको आर्थिक एजेण्डा यो हो र जुनसुकै राजनीतिक पार्टी वा सरकार आए पनि यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्रको आत्मबल पनि बढ्न सक्छ । विदेशी लगानी पनि आउँछ र राम्रा परियोजनाहरू पनि आउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न कहाँबाट शुरू गर्नुपर्छ ?

तीनओटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्: एक- दूरदृष्टि र गृहकार्य, दुइ- समयबद्ध कार्यान्वयन र तीन- जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन । अहिले मात्र होइन, मुलुकको उन्नतिका लागि सधैं यही बाटो हिँड्नुपर्छ । र, यसकै अभावमा हामी सधैं पछाडि परिरहयौं । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकलाई प्रणालीगत असफलता (सिष्टेमिक फेलर)बाट बचाउनुपर्‍यो । अहिलेको ऊर्जासङ्कट त्यस्तै असफलता हो । किनभने हामीलाई यो अवस्था आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै केही गरेनौं । यस्तो अनुत्तरदायीपन हाम्रो प्रवृत्ति भइसक्यो । उदाहरणका लागि हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरौं- यसले अब ४-५ वर्षभन्दा बढी धान्न सक्दैन । एउटा विमानस्थल बनाउन ५-७ वर्ष लाग्छ । हामीले अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै काम गरेका छैनौं । अब ५ वर्षपछिको अवस्था कल्पना गरौं- के हुन्छ ? हामी १५ वर्षसम्म एउटा जहाज किन्न सक्दैनौं । यसमा अख्तियार, लेखा समिति आदि जजसलाई शङ्का छ, सबैसँगै बसेर पारदर्शी कुरा गरौं । तर, जहाज किनौं । त्यही गर्न पनि हामी तयार छैनौं । मलाई के पनि लाग्छ भने यहाँ कम्तीमा ४-५ वर्ष निर्धक्क काम गर्न सक्ने सरकार नभएर पनि समस्या झन् बल्झेको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

तपाईं 'फोरम अफ नेपलिज बैङ्कस्’को पनि महासचिव हुनुहुन्छ । अहिले नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा भइरहेको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? र, अहिले राष्ट्रबैङ्कले एकपछि अर्को गरी निर्देशिकाहरू ल्याइरहेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले भइरहेको सङ्ख्यात्मक वृद्धि ठीक हो/होइन भन्ने विषयमा केही भन्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा सरकार वा नियमनकारी निकायले एउटा अध्ययन गरेर कति बैङ्क चाहिँ हाम्रा आवश्यकता हुन् भनेर निर्णय गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र ल्याउन सक्छ । राष्ट्रबैङ्कले जुन निर्देशिकाहरू ल्याएको छ, धेरैओटा त आवश्यक पनि थिए । किनभने बैङ्कहरूको अनियन्त्रित वृद्धि पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । तर, कुनै पनि निर्देशन ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिले मर्जर र एक्विजिसनको कुरा पनि निकै भइरहेका छन् । यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? के यसको सम्भावना छ ?

यसको सम्भावना छ । मर्जर र एक्विजिसन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, त्यसका लागि राज्यले उचित नीतिनियम बनाउनुपर्छ । सरकारले केही न केही सहुलियत पनि दिनुपर्छ ।

कस्तो किसिमको सहुलियतको कुरा गर्नुभएको ?

करमा सहुलियत दिनसक्छ । पूँजीगत लाभको सहुलियत हुनसक्छ । यस विषयमा संस्थाहरूबीच र सरकार दुवैसँग छलफल गर्न सकिन्छ ।

यसबीचमा भ्याट बिल छलीको प्रसङ्ग निकै चर्चामा आएको छ । यसमा आरोप-प्रत्यारोप धेरै भएको छ, साँच्चैको समस्या चाहिँ के हो ?

यस विषयमा धेरै कुरा त हामीलाई पनि थाहा छैन । तर, यस प्रकरणमा एउटै मात्र समस्या छैन । कतिपय नजानेर वा थाहा नपाएर यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । कसैकसैले नियतबस गरेका पनि होलान् । तर, यो किन भयो भनेर प्रणालीमै हेर्नुपर्छ । यसको जरा कहाँ छ, त्यहाँ जानुपर्छ । हामी भित्री तहमा जाँदा सिमेण्ट-छडलगायतमा व्यापारको नाफा अत्यन्तै कम रहेको छ । उनीहरूले १ करोड रूपैयाँको व्यापार गर्दा १ लाख रूपैयाँ पनि कमाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सबै कारोबार इण्ट्री गरे भने व्यापारको यति प्रतिशत त कमाइ हुनैपर्छ भन्ने ठानेर सरकारले कर लगाउँछ । त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरूले बिल लिन नचाहेको हुनसक्छ ।

सरकारी निकायलाई दिनुपर्ने कमिशनका कारणले पनि व्यापारीहरू यसो गर्न बाध्य छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो पनि सुनिन्छ । तर, यही कारणले गरेको त भन्न सकिन्न ।

अहिले यो नक्कली भ्याटबिल प्रकरणलाई नेपाली अर्थतन्त्रको साँच्चैको समस्या जस्तो गरी सरकारले लिएको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि भ्याटबिल छली गर्नेलाई नछोड्ने बनाउनुभएको छ । यसको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ त ?

अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा मैले पनि सुनें । उहाँले निजी क्षेत्रलाई नै लक्ष्यित गर्नुभएको छ । तर, यस प्रकरणमा निजी क्षेत्र मात्र होइन, अरू पनि सङ्लग्न होलान् । त्यसैले यसलाई पनि समग्रतामा नै हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । स्वेच्छाले कसैले गल्ती स्वीकार गर्छ भने उसले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न दिनु एउटा समाधान हुन सक्छ । यसरी घोषणा गर्नेबाट लाग्ने कर लिने र जरीवाना छोडिदिने गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा मुद्दामामिला पनि हुँदैन, सरकारलाई पनि तुरुन्त कर आउँछ । नत्र मुद्दामामिला हुन्छ, सरकारलाई पनि कर आउँदैन, यसैले दशौं वर्ष लिनसक्छ । यसो भयो भने भविष्यमा निजी क्षेत्र सचेत हुने हुनसक्छ ।

नेपालको अहिलेको अवस्थाको कारणले पूँजी पलायन भएको छ भनेर सुनिने गरेको छ । के अहिले पूँजी पलायनको समस्या गम्भीर भएको हो ?

पूँजी पलायन भएको छ/छैन भनेर तथ्याङ्क दिन त गाह्रो छ । तर, यसको सम्भावना चाहिँ छ । किनभने कुनै घरमा आगो लागेको छ भने मानिसले सुरक्षा खोज्छ । यसलाई रोक्नका लागि हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो घरलाई ठीक अवस्थामा राख्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने पूँजी बाहिर जाने होइन, यहाँ आउँछ । विगतमा आएको पनि थियो ।  

देशको कुनकुन क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

अहिले हरेक कुराको उपभोग बढिरहेको छ तर हाम्रोमा उत्पादन हुँदैन । वार्षिक १०-१५ अर्बको फलफूल आयात हुन्छ । लोडशेडिङका कारण २०-३० अर्ब रूपैयाँको जेनेरेटर तथा ब्याट्री आयात हुन्छ । अबको ५-७ वर्षपछि लोडशेडिङ नहुने अवस्था आयो भने यसको कुनै काम हुँदैन । वैदेशिक शिक्षामा २०-२५ अर्ब रूपैयाँ वर्षेनी खर्च भइरहेको छ । त्यो सबै हामीले यहीँ उत्पादन गर्नसक्ने कुरा हुन् । यहाँबाट विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् तर बाहिरको कुनै विश्वविद्यालयले यहाँ कलेज खोल्छु भन्यो भने अनुमति छैन । यहाँ हामीले त्यस्ता शैक्षिक संस्था खोल्यौं भने त छिमेकी देशका विद्यार्थी पनि आउँन सक्छन् नि यहाँ । त्यसैले त्यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहीँ फलफूल उत्पादनका प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै यहाँकै स्रोतसाधन र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको विकासका लागि जोड दिनुपर्छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा त निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चासो देखाएको छैन नि ?

गरेको छ । उदाहरणका लागि चियामा निजी क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ । फूलहरूमा पनि लगानी आइरहेको छ । तर, यसलाई पनि समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एउटा क्षेत्र ठीक छ भनेर लगानी गर्‍यो, भोलि त्यहाँ समस्या आउनसक्छ ।

अर्थतन्त्रमा नयाँ आयामहरू देखिएका छन् । मोबाइलका उपभोक्ता सङ्ख्या अति नै बढेको छ । आईटीमा अभ्यस्त पुस्ता पनि निकै ठूलो सङ्ख्यामा छ । गाडी धेरै आयात भएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

४/५ वर्षको विगत हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र वृद्धि भएको छैन । तर, लगभग ३ खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण आइरहेको छ । पैसा आइरहेको छ त उपभोग बढ्छ नै । तर, हरेक चिज हामीले आयात गरिरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्र बढेको छैन, त्यसो हुँदा रोजगारीको अवसर छैन । वार्षिक ४ लाख मानिस श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् तर केही सय मात्र रोजगारी सृजना भएको छ । भनेपछि वार्षिक साढे ३ लाख - ४ लाख मानिस हामी बाहिर पठाइरहेका छौं । अब त यस्तो समय आउन सक्छ कि मुलुक युवाविहीन हुने । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रको जबसम्म विकास हुँदैन, राष्ट्रको अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन ।

तपाईंहरू चाहिँ कुनकुन क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त हामी छँदै छौं । सिमेण्टमा नयाँ लगानी गर्दै छौं । दाङमा सिमेण्ट प्लाण्ट स्थापना गर्दै छौं, ९ महीनामा उत्पादन आउने क्रममा छ । जलविद्युत्मा पनि भारतीय कम्पनीसँग साझेदारीमा लगानी गरिरहेका छौं । शिक्षामा पनि प्रयास गर्दैछौं । तर, अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।