भारूसँगको विनिमय प्रणाली परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन

कमलेशकुमार अग्रवाल महासचिव,
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

कमलेशकुमार अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा दखल राख्ने थोरै नेपाली व्यवसायीमध्ये अग्रवाल एक मानिन्छन् । सन् १९८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र भारतबाट व्यवस्थापनमा नै पोष्ट ग्य्राजुएशन गरेका अग्रवालस“ग राष्ट्रिय बीमा संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । नेपाल ढलोट कम्पनीको अध्यक्ष भएर १० वर्ष काम गरेका अग्रवाल अहिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चेम्बरका गतिविधिका बारेमा अग्रवालसँग आर्थिक अभियान दैनिकका होमनाथ गैरेले गरेको वार्ताको सार :

नेपाली रूपैयाँको भाउ घटेपछि विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने विप्रेषण आयमा उच्च वृद्धि हुँदा विगत ३ वर्षदेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी रू ६१ अर्ब बचतमा पुगेको छ ।चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग बिप्पा गर्ने भनिए पनि हुन सकेन । यसका हाम्रो गृहकार्य नपुगेको हो कि ? विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन र निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूसँग बिप्पा गर्नुपर्छ । त्यसबाट त्यहाँका लगानीकर्ताको मनोवल बढ्छ ।

नेपाल सरकारले भर्खर आव ०६८÷६९ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सरकारले केही आशावादी तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी जोड आर्थिक वृद्धिलाई दिइएको छ । यस वर्ष मौसम अनुकूल रहेकाले धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिले बजेटको लक्ष्यअनुसार ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारको दाबी छ । तर, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा खासै सुधार हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो मौसममा आधारित आर्थिक वृद्धि दिगो हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मासै ममा आधारित आथिर्क वृद्धिमा धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । हुन त शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च वृद्धि भएको छ । तर, यो हाम्रो अर्थतन्त्र सबल भएका कारणले होइन । प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएकाले शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको देखिएको हो । त्यो पनि धेरै दिगो हुने सम्भावना म देख्दिन । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आएको तथ्याङ्क सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । हालसालै गरिएको इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण त्यो पनि पुनः उकालो लाग्न सक्छ । किनभने डलरको भाउका कारण बढेको (विपे्रषण) आय खर्च गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन । यो आयले पनि आयात नै बढाउँछ, जसका कारण अहिलेको शोधनान्तर बचत घट्न सक्छ भने मूल्य वृद्धिदर थप बढ्न सक्छ ।

चालू आवमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन कठिन छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, किनभने गत आवसम्म साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी रहेको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत पुग्नेगरी के कुरामा सुधार भएको छ र ? धानको उत्पादन बढेकै कारणले मात्रै समग्र आथिर्क वृद्धि डेढ प्रतिशत बढ्यो भने त राम्रै हो, बढेन भने लक्षित वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढन् नसक्ने देखाएको छ । आथिर्क वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सरकारको पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । ६ महीनामा जम्मा १४ प्रतिशत बजेट पनि खर्च भएको छैन । बाँकी ६ महीनामा विनियोजित सबै रकम खर्च हुने सम्भावना देखि“दैन । सरकारी खर्च कम हुँदा विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै फाष्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग आदि निर्माणमा ढिलाइ हुदै जान्छ । पूर्वाधार निर्माण पनि नहुने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरणमा पनि सुधार नहुने हो भने तत्कालै ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना कम छ । त्यसैले तत्कालै कुनै सुधारका कार्यक्रम नआएमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ ।

पछिल्लो ६ महीनामा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रासँग झण्डै २० प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । अर्थतन्त्रमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?

हालसालै भएको नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपाली अर्थतन्त्र वा नेपाल सरकारको नीतिगत परिवर्तनका कारण भएको होइन । यो पूर्णरूपमा भारतीय अर्थतन्त्र र त्यहाँका सरकारी गतिविधिको उपज हो । विगत केही समयदेखि भारतीय अर्थतन्त्र पनि असहज अवस्थामा छ । त्यहाँका विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरू धमाधम बाहिरिइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । ती सबै कारणले गर्दा अमेरिकी डलरलगायत अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राको माग बढ्दा भारतीय रुपया (भारू) को भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून तहमा पुगेको हो । नेपाली रुपैयाँ (नेरू) भारूसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले भारूसँगै नेरू पनि अवमूल्यन भएर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर एक अमेरिकी डलरबराबर ८६ नेरूसम्म पुग्यो । नेरूको भाउ घटेपछि विदेशी मुदा्रमा प्राप्त हुने विपे्रषण आयमा उच्च वृद्धि हुँदा विगत ३ वर्षदेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले सर्वाधिक बचतमा पुगेको छ । त्यसैगरी, नेरू सस्तो भएपछि आयात लागत बढ्यो र आयात केही कम भयो भने निर्यातको आयमा थोरै भए पनि सुधार भयो ।

फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा आपवाह बढ्दा केही समय पहिला ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पनि नपुग्ने अवस्थामा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले लगभग १ वर्षको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, आफ्नो मुद्रा अत्यधिक कमजोर बन्दै गएपछि भारतीय केन्द्रीय बैङ्क (आरबीआई ले केही सुधारात्मक र केही हस्तक्षेपकारी कदम चालेर भारूलाई थप कमजोर हुनबाट बचायो । भारतका त्यस्ता सुधारात्मक नीतिका कारण अहिले भारूको भाउ विस्तारै बढ्दै गएको छ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेरूमा पनि पर्दा लगभग डेढ महीना पहिला प्रतिडलर ८६ सम्म पुगेको नेरूको भाउ अहिले ८० मा आएको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेरू अवमूल्यनका कारण बढेको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पुनः ओरालो लाग्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको लागत बढन् गई मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ । समग्रमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका फाइदाको तुलनामा बेफाइदा बढी छन् ।

अहिले भारतसँग को विनिमय दर प्रणालीमा पुर्नविचार गर्ने बेला भयो भन्ने आवाजहरू उठन् थालेका छन् । यसमा तपार्इंको धारणा के छ ?

मेरो विचारमा त्यस्तो बेला भयो जस्तो लाग्दैन । किनभने अहिलेको अवस्थामा भारतसँग को विनिमय दर प्रणालीमा पुर्नविचार गर्नुभनेको हामीले हामा्रे मुद्राको थप अवमूल्यन गर्नु हो । अप्रत्यक्ष रूपमा हामा्रे मुद्रा अहिले नै अवमूल्यन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा १ सय भारू १ सय ६५/६६ नेरूमा खरीदविक्री हुने गरेका समाचारहरू आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि आधिकारिक रूपमा नेरूको भाउ घटाउनुभनेको अर्थतन्त्रका लागि झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले उपभोग गर्ने अधिकाशं वस्तु तथा सेवाहरू भारू तिेरर आयात गर्नुपर्ने र त्यसको तुलनामा नेपालबाट हुने निर्यात निकै न्यून भएकाले नेरूको अवमूल्यन गर्दा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी, नेपाल र भारतको लामो सिमाना खुला र अव्यवस्थित भएकाले परिवर्तनशील (फ्लोटिङ) विनिमय दर प्रणाली पनि सम्भव छैन । फ्लोटिङ प्रणालीमा गएमा भारू र नेरूमा सट्टेवाजी बढ्न गई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले, नेपालमा लगानीको वातावरण बनेर आप्mनै उत्पादनले अधिकांश आन्तरिक माग धान्ने अवस्था नभएसम्म भारतसँगको विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन वा नेरूको अवमूल्यन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

अहिले भारतलगायत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यात अत्यन्तै न्यून छ । केही वर्ष पहिले नेपाली उत्पादनको प्रमुख गन्तव्य मानिएको यूरोप र अमेरिकाको बजार लगभग गुमिसकेको छ । त्यसलाई तत्कालै फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । किनभने अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता (टीफा) अन्तरराष्टिय« बजारमा नियार्त प्रवद्धर्न गर्ने एउटा उपाय हुन सक्थ्यो । तर, नेपाल सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र फलोअपमा ध्यान दिन नसकेकाले त्यसबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । वास्तवमा यस्ता सम्झौताहरूले सोझै निर्यात बढाउने नभएर निर्यातमूलक उद्योगका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधि भियभयाउन सहयोगी भूमिका मात्रै खेल्ने हो । नेपालका अन्य गैरआर्थिक कारणहरूले गर्दा त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्यात बढ्नका लागि सबैभन्दा पहिला उत्पादनमा वृद्धि हुनु जरुरी छ, त्यसका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय प्रविधि र लगानीको नेपालमा कमी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल आयात रू. ४ खर्बभन्दा धेरै छ भने निर्यात जम्मा ६५ अर्ब छ । निर्यातको ६ गुणा बढी आयात हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल आयातको न्यूनतम ३० प्रतिशतबराबरको निर्यात हुनै पर्छ । त्यो अवस्थामा पुग्न हामीले आफ्नो उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

हालै भारतसँग भएको बिप्पाले त्यहाँको लगानी भित्रयाउन कस्तो सहयोग गर्ला ?

वास्तवमा बिप्पा भनेको अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने उपाय हो । बिप्पा हुँदैमा लगानीको ओइरो लाग्छ भन्ने होइन । अन्य आथिर्क तथा गैरआथिर्क तत्वहरूले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपछर्, जस्तै आन्तरिक पूर्वाधारको अवस्था, श्रमसम्बन्ध, ऊर्जाको उपलब्धताजस्ता तत्वहरूले पनि लगानी आकर्षण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । तर, बिप्पाले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले अन्य देशहरूसँग पनि यस्ता सम्झौताहरू गर्नु आवश्यक छ । तर, हालसालै भएको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग बिप्पा गर्ने भनिए पनि हुन सकेन । यसका हामा्रे गृहकार्य नपुगेको हो कि ? लगानी तथा प्रविधि भित्रयाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो व्यापार सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूसँग बिप्पा गर्नुपर्छ ।

केही वर्ष पहिला गुमेको नेपाली गार्मेण्टको बजार फर्काउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

अहिले अलिअलि भारत तथा यूरोपेली बजारमा नेपाली गार्मेण्टको माग बढेको छ । तर, पहिलाकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना भने अहिले नै देखिदैन । किनभने भारतमा नियार्त गरिरहेको सूर्य गार्मेण्ट आन्तरिक श्रम समस्याका कारण बन्द हुन पुग्यो । अन्य गार्मेण्ट कम्पनीहरूमा पनि समस्या छ । हामा्रे निर्यात आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले आयात लागत पनि निकै उच्च छ । त्यसैले नेपालको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा सधै उच्च छ । बङ्गलादेशको उत्पादन लागत कम भएकाले त्यहा“को गार्मेण्टले धमाधम बजार विस्तार गरिरहेको छ । साथै नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली पनि उच्च लागतको एउटा कारण बनेको छ । यही कारणले भ्याट प्रणालीमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान सरकार मानिरहेको छैन । त्यसैले भ्याट छली, न्यून मूल्याङ्कनलगायत समस्याहरू देखिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा भ्याटको सट्टा सामान्य सेवा कर (जीएसटी)मा जान सके यस्ता समस्याहरू हट्न सक्थे जस्तो लाग्छ मलाई । समग्रमा नेपाल एक उच्च लागत भएको देशमा गनिएको छ । त्यसैले यहा“को निर्यात विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा सधै पछि पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा बहुदर भ्याट प्रणाली उपयुक्त हुँदैन भन्छन् नि सरकारी अधिकारीहरू ?

बहुदर भ्याट प्रणाली उपयुक्त हुँदैन भन्नु नेपालमा भ्याट प्रणाली नै असफल भयो भन्नु हो । किनभने नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि एकदम विलासिताका वस्तुसम्म आयात हुन्छन् । एउटा सामान्य नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तु र धनाढ्यहरूले उपभोग गर्ने विलासिताका वस्तुहरूमा एउटै दरमा भ्याट लगाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? यो कुरा सरकारले किन बुझिरहेको छैन मैले बुझन् सकेको छैन । त्यसैले जबसम्म बहुदर भ्याट प्रणाली लागू हुँदैन तबसम्म नेपालको उत्पादन लागत उच्च नै रहन्छ र भ्याटका विकृतिहरू पनि कम हुँदैनन् । बहुदर भ्याट प्रणाली लागू भए अहिले देखिएको भ्याटछलीको समस्या समाधान हुन्छ त ? भ्याटछली भ्याट प्रणालीभन्दा पनि आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको छ । जबसम्म नेपाल सरकार तथा व्यावसायिक जगतले आर्थिक पारदर्शितामा विश्वास गर्दैनन् तबसम्म भ्याटलगायत अन्य कर छलीका समस्याहरू कम ह“दैनन् । त्यहीँ भएर सरकारले एकपटक स्वेच्छक सम्पत्ति घोषणा योजना (भीडीएएस)मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरेर निश्चित दरमा कर तिर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । त्यसपछि सरकारलाई पनि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको वास्तविक कानूनी सम्पत्ति (सेतो धन) कति हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसका आधारमा उनीहरूले कति थप सम्पत्ति जोडे र त्यसको कर तिरे कि तिरेनन् भनेर अनुगमन गर्न र गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग मिल्छ । अहिले चुलिदै गएको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न के के गर्नुपर्ला ? यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म विदेशी लगानी र प्रविधि भित्रि“दैन ।

प्रविधि उपयोग नगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आथिर्क एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र सबैभन्दा प्रताडित भएको भनेको राजनीतिबाट नै हो । दोस्रो ऊर्जा, इन्धन, सडक पूर्वाधारहरूको विकास हुनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा एक त उत्पादन नै कठिन हुन्छ अर्को उत्पादन भए पनि लागत उच्च हुन जान्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । तेस्रो लगानीमैत्री र निर्यात प्रवद्र्धनात्मक सरकारी नीतिको आवश्यकता छ । सरकारले आयात व्यापारबाट आएको राजस्वको निश्चित हिस्सा निर्यातमूलक उद्योगलाई अनुदान दिन तथा उनीहरूको बजार प्रवद्र्धन गर्नमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक गाउँ एक उत्पादनलगायत कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारत र बङ्गलादेशले यस्तै नीति लिएकाले उनीहरूको निर्यात अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । हामीले पनि त्यसबाट सिक्नु जरुरी छ ।

नेपाली व्यवसायीहरूले सधैभरि सरकारले केही गरेन भनेर दोष लगाउ“छन्, तर आफुले केही पनि गर्दैनन् भन्ने आरोप छ । यस्तो अवस्थामा लगानी वर्ष २०१२/१३ का अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले केही विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै छ कि ? अहिले अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा निजीक्षेत्र छ । अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा कसरी लैजाने भन्ने उनीहरूको हातमा छ । त्यसो भन्दैमा सरकारले केही पनि गर्नुपर्दैन भन्ने होइन, हो सरकारले व्यवसाय नगरे पनि हुन्छ, तर व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने उसको जिम्मेवारी हो । अर्थथन्त्ररुपि गाडी चलाउने निजीक्षेत्र भए पनि गाडी र ड्राइभरको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बाटोमा कुनै अवरोध भए हटाउने, राम्रो बाटो बनाउने र अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिदिने काम सरकारको हो । त्यसैले सरकारस“ग व्यसायीहरूको प्रमुख माग भनेको लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपयो भन्ने हो ।

नेपालमा लगानी गर्न थुपै्र विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक छन्, तर हामीले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनौ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान गर्न एउटा सर्वेक्षण शुरू गरेको छ । लगानी वर्षको अवसरमा त्यो सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाहरू सार्वजनिक गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्र हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ‘यो यो वस्तुमा तुलनात्मक लाभ बढी छ लगानी गर्न आऊ’ भन्न सकिन्छ । विगत ३ वर्षदेखि लगातार ओरालो लागेको नेपाली शेयर बजारमा अझै पनि सुधारका सङ्केत देखिएको छैन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश जान्छ ? अन्तरराष्ट्रिय जगतमा शेयर बजारलाई समग्र अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेर्ने चलन छ ।

नेपालको अवस्था केही फरक भए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेप्सेलाई नेपाली अर्थतन्त्रको बेञ्चमार्क परिसूचकका रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले शेयर बजार परिसूचक लामो समयसम्म बढ्न नसक्नु कुनै पनि हिसाबले रामा्रे होइन । यसो हुँदा अन्तरराष्टिय« जगतमा रामा्र सन्देश जाँदैन । त्यसकारण नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । शेयर बजार सुधारका लागि विदेशीलाई पनि नेपाली शेयरमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्छ भने नेपाली लगानीकर्तालाई दैिनक कारोबारमा आय सा्रेत खुलाउनु पर्ने सीमा बढाउनु पर्छ । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो रहेको र आधुनिक लेखाप्रणालीको विकास भएको धेरै नभएकाले स्वाभाविक रूपमा कमाएको पैसाको पनि स्रोत खुलाउन समस्या छ । अहिले रू. १० लाख रहेको सा्रेत खुलाउनुन पर्ने कारोबारको सीमा बढाएर रू. १ करोड पुर्याउने हल्ला आएको थियो । त्यो कहाँ पुगेर रोकिएको छ थाहा छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे पनि शेयर बजारमा केही सुधार हुन सक्छ ।