विद्युत् प्राधिकरणमा सुधारका लक्षण चाँडै देखिनेछन्
दीपेन्द्रनाथ शर्मा
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका दीपेन्द्रनाथ शर्मा अहिले विशेष चर्चामा छन् । यसअघि शान्ति मन्त्रालयमा सहसचिव भई काम गरेका शर्माले सरकारी सेवामा १७ वर्षबिताइसकेका छन् यस अवधिमा १० वर्षस्थानीय  पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा बिताएका शर्मा इञ्जिनीयर, प्रथम श्रेणीको उपमहानिर्देशक हुँदै महानिर्देशकसम्म भए । विद्युत् प्राधिकरणको भौतिक, नैतिक र वित्तीय  स्वास्थ्य सुधार्ने उनको दृढ अठोट र योजनालाई अनुमोदन गरी सरकारले साउन १३ गते शर्मालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णयगरेको हो । प्राधिकरण सुधार्ने उनको योजना, कार्यप्रणाली र प्राधिकरणको वर्तमान स्थितिका बारेमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि शर्माले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग गरेको यो नै पहिलो अन्तर्वार्ता भएको बताएका छन् । आर्थिक अभियानका यादव थपलियासँग उनले गरेको वार्ताको सार :

विद्युत् प्राधिकरण सुधारका निम्ति तपाईंले सरकारसमक्ष पेश गरेको महइभ्वपूर्ण कुरा के थियो ?

मेरो प्रस्तावको महइभ्वपूर्ण विषयमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबल वित्तीय स्वास्थ्यका निम्ति नैतिक  स्वास्थ्यको सुधार थियो । वित्तीय र नैतिक स्वास्थ्य सुधारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर प्राधिकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने मेरो प्रस्तावलाई सरकारले अनुमोदन गरेकाले नै म कार्यकारी निर्देशकमा चयन भएको हुँ भन्ने मेरो बुझाइ छ । प्राधिकरणमा बहाल भएर यहाँको अध्ययन  गर्दा पनि मैले समग्रमा यिनै दुईओटा क्षेत्रमा विशेष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको छु । लगातारको लोडशेडिङले जनतामा प्राधिकरणप्रति खस्कँदो विश्वास र यहाँभित्रका अनेक प्रकारका अनियमितताले यसको नैतिक स्वास्थ्यमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर परिरहेको मैले पाएको छु । मोटर गाडीको दुरूपयोग, सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप, विद्युत् चुहावट, खरीदमा अपारदर्शिताजस्ता विषय प्राधिकरणको नैतिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय हुन् । यिनै अनियमितता र अपारदर्शिताको चरम उर्त्सगले विद्युत् प्राधिकरणलाई धमिराले जस्तै  खाइरहेको रहेछ । यिनै विषयको सुधारका निम्ति मैले प्रारम्भिक चरणका काम शुरू गरेको छु ।

यस अवधिको अध्ययनबाट प्राधिकरणमा तपाईंको योजनाअनुरूप सुधारको सम्भावना देख्नुभयो कि देख्नुभएन ?

मेरो प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको नैतिकतामा सुधार गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ छन् । यसको वित्तीय स्वास्थ्य चाहिँ अत्यन्तै कमजोर रहेछ । प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानीको कुरा गर्ने हो भने रू. २६ अर्बभन्दा बढी रहेछ । गतवर्षको खुदघाटा मात्रै रू. ६ अर्बभन्दा बढी छ । यो अवस्थामा पुगेको विद्युत् प्राधिकरणलाई कसैले पनि लगानीयोग्य निकाय सम्झने वा यसमा तत्काल लगानी आउन सक्ने वातावरण पटक्कै छैन । मैले देखेको यी दुई समस्या नै यसको सुधारका प्रमुख क्षेत्र हुन् । यद्यपि सुधार्नै नसकिने गरी अझै पनि बिग्रिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले क्रमैसँग यसको सुधार हुन्छ र यो सम्भव छ ।

जुन उत्साह र हौसलाका साथ यहाँ आउनुभयो, त्यहीअनुरूपका सहयोगी पाउनुभएको छ त तपाईंले ?

वास्तवमा भन्ने हो भने प्राधिकरणको नैतिक र वित्तीय स्वास्थ्यको सुधार गर्नुभनेको यसको आमूल परिवर्तन गर्नु नै हो । त्यसैले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु आजको मुख्य चुनौती हो भन्ने पनि मेरो बुझाइ छ । प्राधिकरणमा गरिँदै जाने त्यस्ता परिवर्तनलाई यहाँका साथीहरूले आत्मसात गर्ने विश्वास मलाई दिलाउनुभएको छ । प्राधिकरण आज जुन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसबाट मुक्ति पाउनका निम्ति परिवर्तनको चाहना र इमानदारिता साथीहरूमा रहेको मैले अन्तरमनबाट महसूस गरेको छु । तर, त्यो परिवर्तनको एजेण्डालाई प्राधिकरणको प्रणालीभित्र व्यवस्थित रूपले सुदृढीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँभित्र मैले केही समस्या देखेको छु । परिवर्तन सहज र सरल ढङ्गबाट हुन सक्दैन भन्ने कुरा अन्य क्षेत्रले पनि पटकपटक प्रमाणित गरेका छन् । त्यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्राधिकरणले सम्भावित परिवर्तनलाई तत्कालै आत्मसात गर्न नसकेको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई भइरहेको छ । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँका कर्मचारी युनियनहरूले ल्याएका प्रस्तावहरू अत्यन्तै सकारात्मक र सुधारोन्मुख छन् । त्यसैले प्राधिकरणको सुधार हुनुपर्छ र यसमा आत्मैबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका कर्मचारीहरू यहाँ मैले प्रशस्तै पाएको छु । अहिले मेरो तत्कालको समस्या भनेको मैले शुरू गरेको सुधार सहजरूपमा अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास दिलाउनुमा छ । पक्कै पनि यसका निम्ति केही समय लाग्ने देखेको छु । प्राधिकरणको आमूल परिवर्तनका निम्ति पहिले यहाँका साथीहरूको मनोवृत्ति र सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । मानिसको मनोवृत्ति र सोचमा परिवर्तन ल्याउने काम भनेको कुनै पनि संस्था, व्यक्ति वा राष्ट्रकै निम्ति पनि ठूलो चुनौतीको विषय हो । म अहिले त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको छु ।

प्राधिकरणमा खाइखेली आफ्नो हैकम जमाएर बसेका व्यक्तिहरूको मनोवृत्ति र सोच परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यो कठिन कार्यमा लाग्दालाग्दै उनीहरूले नै तपाईंको सोच र मनोवृत्ति परिवर्तन गरिदिने त होइनन् । यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना त हरेक कुराको हुन्छ । तर, मेरो सोचाइमा चाहिँ नैतिक परिवर्तनको शुरुआत माथि (मुहान) बाटै हुनुपर्छ । मुहान सफा भयो भने नदी आफै सङ्लो हुँदै जान्छ । योजना तलबाट बनेर माथि आउनुपर्छ र नैतिक परिवर्तन माथिबाट शुरू भएर तलतिर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा मेरो विश्वास छ । फेरि, यो सबै कुरा व्यक्तिभन्दा पनि पद्धति र प्रणालीको समस्या हो । त्यसैले कार्यविधि बनाएर पद्धति स्थापित गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्ने कुरा यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो विचारमा मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर भ्रष्टाचारको निर्णयगरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारका विभिन्न
निकायहरू पनि क्रियाशील छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही पनि भएको छ । केबल इमान्दार प्रयासको मात्र खाँचो छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा यहाँ धेरै राम्रा र निष्कलङ्क व्यक्ति पनि थिए । तर, उनीहरू  यहाँको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचारबाट विरक्तिएर राजीनामा दिई पलायन भए । त्यस्ता व्यक्तिलाई पुन: फर्काउने योजना छ कि छैन ?

त्यस्ता सबै साथीहरूले मलाई शुभकामना पठाउनुभएको छ । विगतमा यहाँ काम गरेका मेरा धेरै इमानदार साथीहरूसँग अहिले म निश्चित रूपले बिछोडिएको छु । उहाँहरू भइदिनुभएको भए अहिले यहाँ जति साथीहरूले प्राधिकरण सुधारको प्रक्रियामा मलाई साथ दिइरहनुभएको छ, त्यसमा अझै बल  पुग्ने थियो । म त चाहन्छु, यसअघि राजीनामा दिएर विदेश गएका तर अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृत नभएका साथीहरू पुन: प्राधिकरणमा फर्किऊन् । तर, मेरो चाहनाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन । मुलुकबाट पलायन भएका र हुन चाहने प्रतिभालाई कसरी फर्काउने र मुलुकमै राख्ने भन्ने कुरामा राज्यले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत प्रयास त भई नै हाल्छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय सुधारका निम्ति क्रमागत योजनाहरूका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?

साँच्चै भन्ने हो भने प्राधिकरणको वित्तीय सुधारका निम्ति नयाँ योजनाको खासै आवश्यकता छैन । त्यसका निम्ति यहाँ पहिलेदेखि नै योजना बनेका छन्, तिनको कार्यान्वयन मात्रै नभएको हो । मेरो विचारमा सुधारका योजना कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले प्राधिकरण आफैले आफ्नो नैतिकतामा सुधार ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । नैतिक सुधारपछि यसको वित्तीय सुधारमा धेरै हदसम्म सरकारकै हात हुन्छ । नेपाल सरकारले पाएको अनुदानलाई पनि प्राधिकरणलाई ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लगाएर ऋण दिइरहेको स्थिति छ । त्यो ब्याजको प्रतिशतलाई तल  झार्ने र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट  लिइँदै आएको राजस्व उत्पादन बिन्दुबाटै तिर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई राम्रो हुन सक्छ । ठूला लागतका मस्याङ्दीजस्ता आयोजनाहरूको सम्पूर्ण लागतलाई पूँजीमा रूपान्तरण गरिदिने हो भने प्राधिकरणले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्ता आयोजनाहरूको वास्तविक लागत कायम गरिदिने हो भने धेरै सुधार हुन सक्छ ।

खासगरी पूर्व सचिव विमल वाग्लेजीको कार्यदलले तयार गरेको प्राधिकरणको वित्तीय पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यसको वित्तीय सुधार हुन्छ । वित्तीय सुधारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको विद्युत महशुल समायोजन गर्ने कुरा हो ।  विगत १० वर्षदेखि विद्युत्को महशुल समायोजन भएको छैन । अहिले मस्यौदा निर्धारण आयोग विघटन भएको अवस्था छ । त्यसलाई पुनर्गठन गरेर वा अन्य तरीकाले महशुल समायोजन गर्न सकियो भने प्राधिकरणको घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

कहिलेसम्ममा महशुल समायोजन हुन्छ त ?

महशुल समायोजनका निम्ति प्राधिकरणले गतवर्षनै आफ्नो प्रस्ताव पेस गरिसकेको अवस्था छ । मितव्ययिता अपनाउने, नैतिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने तथा अन्य अनियमितता रोक्नेजस्ता कुराहरू प्राधिकरणकै हातमा छ । तर, विद्युत् महशुल वृद्धि गर्ने र वित्तीय स्वास्थ्य सुधार चाहिँ सरकारको हातमा छ । सरकारले आदेश दिएको दिन विद्युत् महशुल समायोजन हुनेछ ।

देशव्यापी भइरहेको विद्युत् चुहावट र प्राधिकरणभित्रको गाडी दुरूपयोगलाई कहिलेसम्म रोक्नुहुन्छ ?

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको अभियानमा हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । यसका लागि प्राधिकरण महाशाखाअन्तर्गत 'चुहावट नियन्त्रण स्क्वाड' तुरुन्तै गठन गर्दै छौं । औद्योगिक, व्यापारिक र तमाम 'थ्री फेज' लाइन जडान भएका ठाउँमा स्क्वाडले आकस्मिक निरीक्षण गर्ने कार्यलाई सघनरूपले अगाडि बढाइनेछ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणलाई केही लगानीको पनि आवश्यकता छ । ट्रान्समिशन र उत्पादन नोक्सानीलाई प्राविधिक रूपले नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । वितरण प्रणालीबाट भइरहेको अत्यधिक चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भने नियन्त्रण अभियानलाई अघि बढाइरहेका छौं । अब हामीले चुहावट नियन्त्रणका निम्ति प्राधिकरणको वेबसाइटलाई पनि प्रयोग गर्नेछौं । वेबसाइटमा कहाँकहाँ विद्युत् काटियो, कति असुली भयो जस्ता तमाम जानकारी राखिनेछ । त्यसैको आधारमा शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख र महाप्रबन्धकहरूको समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

जहाँसम्म गाडी दुरुपयोगको कुरा छ, गाडी प्रयोगका बारेमा सरकारबाट एउटा मापदण्ड पनि तयार हुँदै छ । त्यही मापदण्डलाई आधार मानेर गाडीको व्यवस्थापन गरिनेछ । तर, गाडी प्रयोगका बारेमा तह र स्थान विशेषलाई आधार मानेर हामी आन्तरिक नीति पनि बनाउनेछौं । त्यसअन्तर्गत आगामी एक महीनाभित्र विद्युत् प्राधिकरणका गाडीको उचित व्यवस्थापन गरिसक्नेछौं । अहिले प्राधिकरणमा एउटा गाडीको मर्मतका नाममा मासिक रू. १ लाख २९ हजारसम्म लाग्ने गरेको देखिएको छ । यो परम्पराको तत्काल अन्त्य गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । धेरै पुराना र मर्मत सम्भारमा बढी रकम लाग्ने गाडीलाई लिलाम गरेर त्यसबाट आएको पैसाले अलि सस्ता नयाँ गाडी किनेर अभाव भएको ठाउँमा दिइनेछ ।

ठूला उद्योग र होटलहरूमार्फत भइरहेको चुहावटमा प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारीको हात भएको रिपोर्ट तपाईं कहाँ आएको छ कि छैन ?

त्यो विषय रिपोर्टकै रूपमा नभएर गुनासोका रूपमा चाहिँ आएको छ । चुहावट नियन्त्रण स्क्वाडले त्यस विषयमा गम्भीरताका साथ अनुगमन गर्नेछ । प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख र शाखा प्रमुखले कतिओट मिटर अनुगमन गर्ने भन्ने कुरालाई हामी नम्बरमै उल्लेख गर्दै छौं । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट जवाफदेही बनाउने हाम्रो नीति हुनेछ ।

चार वर्षका लागि आउनुभएको तपाईंलाई प्राधिकरणको यो जर्जर अवस्था सुधार्न कति समय लाग्ला ?

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, प्राधिकरणको सुधारका लागि ४ वर्षसमय लाग्दैन । सुशासन र सुधारको लक्षण चाँडै नै देखा पर्नेछन् । अडिटले औंल्याएका विषयहरूलाई अनुगमन गर्न एउटा छुट्टै उपसमिति गठन गरेर क्रियाशील बनाइनेछ । त्यही उपसमितिको सुझावका आधारमा कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनसमेत गरिनेछ । पद्धतिगत कुरालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनेछ । मितव्ययिता अपनाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन एउटा छुट्टै समिति गठन गरिसकेका छौं । त्यसको सुझावलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिनेछ । दुई/चार दिनभित्रै हामी प्राधिकरणको श्वेतपत्र पनि जारी गर्नेछौं । श्वेतपत्रले आगामी १ वर्षसम्म प्राधिकरणले कस्तो बाटो अख्तियार गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विद्युत् महशुलमा लिइरहेको ६० प्रतिशतसम्मको छूट हट्छ कि हट्दैन ?

महशुल छूटलाई हटाउने विषय अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ । मितव्ययिता कार्यनिर्देशिका बनेपछि त्यसले कस्तो प्रस्ताव गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले आफ्नो नैतिकता सुधार्ने हो भने विद्युत्मा पाइरहेको सुविधा कटाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सबै तहबाट आ-आफ्नो ठाउँबाट नैतिकता र  इमान्दारीका साथ काम हुनुपर्यो । त्यति हुने हो भने छूटको विषयलाई जनताले पत्याउन सक्लान् भन्ने मेरो धारणा छ ।

आगामी ६ महीनाभित्रै चुहावट ९ प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यो सम्भव छ ?

प्राविधिक रूपले त्यो प्रतिबद्धतालाई साथीहरूले भीमकाय चुनौतीको संज्ञा दिनुभएको छ । तर, केहीकेही फिडरहरूमा ७० प्रतिशतसम्म चुहावट भइरहेको छ । चोरी तथा वितरणबाट हुने चुहावट नियन्त्रणमा कडाइका साथ लागिनेछ । प्राविधिक चुहावट कम गर्न थप लगानी चाहिन्छ । तर, जे भए पनि गरिसकेको प्रतिबद्धताबाट अब पछाडि फर्कन सकिँदैन । जसरी भए पनि चुहावट घटाउने प्रयत्न हुनेछ । यसका निम्ति प्राविधिकलगायत सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।

प्राधिकरण अब 'नेचुरल अनबण्डलिङ’मा जान लागेको हो ?

नियमन निकायले संस्थागत रूप नलिउन्जेल अनबण्डलिङको  मुद्दा पनि कमजोर अवस्थामै रहन्छ । अनबण्डलिङमा जाने हो भने त्यसको स्पष्ट नीति र त्यसअनुरूपको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हचुवाका भरमा अनबण्डलिङमा जाँदा जलविद्युत् क्षत्रको सम्पूर्ण व्यवस्था नै खलबलिन सक्ने खतरा रहन्छ । यसमा एकदमै सोचविचारका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आजसम्म तोकिएको समय र लागतमा कुनै परियोजना पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन । तपाईंको कार्यकालमा यो प्रवृत्तिको अन्त्य होला ?

चमेलिया र कुलेखानी त पहिल्यै ढिलो भइसकेको छ । त्रिशुली र रहुघाटलाई चाहिँ समयमै पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । म यहाँ आउँदा उपल्लो तामाकोशी आयोजना अगाडि नबढेको अवस्था थियो, त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं । अहिले मेरो चुनौती भने पनि मिशन भने पनि जुन आयोजना ढिला भइसकेका छैनन्, तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु हो । अहिले प्राधिकरणतर्फको  कुलेखानी, चमेलिया, रहुघाट र त्रिशुली आयोजना निर्माणाधीन अ वस्थामा छन् ।  उपल्लो मोदी र चिलिमेले सञ्चालन गर्न लागेको स्याञ्जेन, उपल्लो स्याञ्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोशीको पीपीए गर्ने चरणमा छौं । तामाकोशीमा सहयोगी नदी लप्ची खोलाको पानी थप गरेर क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारबाट अहिले आएको कुरामा पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी गठन गरी आयोगद्वारा विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । अहिले अपरसेतीको अध्ययन पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यी सबै आयोजनाहरूलाई जति सक्यो चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने मेरो कार्यदिशा हुनेछ ।

सिभिल इञ्जिनीयर भएको नाताले तपाईंलाई इलेक्ट्रिकलतर्फकाम गर्न कत्तिको अप्ठेरो परेको छ ?

व्यवस्थापन तहमा बसेर बुझ्नुपर्ने विषय धेरै टेक्निकल हुँदैनन् । यद्यपि, मैले इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सिभिल, कानून र प्रशासनमा दख्खल राख्ने