''वित्तीय प्रणालीमा अराजकता छ भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ'' - डा. युवराज खतिवडा
गभर्नर,
नेपाल राष्ट्र बैङ्क

अर्थतन्त्रबारे गहिरो ज्ञान भएका डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर भएपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रले परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा गर्यो । बैङ्कहरुबीच बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कर्जा र निक्षेपमा असमान र अव्यावहारिक ब्याजदर, तरलता सङ्कटलगायतका समस्या कायमै रहेका बेला पदभार सम्हालेलगत्तै उनी निकै सक्रिय भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीति, त्यसको कार्यान्वयन र आगामी योजना तथा मुलुकको समसामयिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा आर्थिक अभियानले डा. खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारः

तपाईंले निर्माण गर्न चाहेको वित्तबजारको स्वरूपको खाका कस्तो छ ?

मुलुकको वित्तीय प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र जनस्तरमा पहुँच पुर्याउन सक्ने खालको हुनुपर्दछ । मुलुकको आर्थिक उत्थानका लागि न्यूनतम पूँजी परिचालन गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने वित्तीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौं ।

त्यसका आधारहरू के-के छन् ?

पहिलो कुरा, त्यो वित्तीय प्रणालीमा कसरी आफूमा प्रणाली स्थापित भएको छ, सञ्चालकहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ, उनीहरूले मुलुकलाई आर्थिक विकासमा टेवा दिने काम कति गर्न सकेका छन् भन्ने कुराको ख्याल हुनुपर्दछ । दोस्रो कुरा, कुशल ढङ्गले त्यो सेवा दिन सकेका छन् कि छैनन्, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कति फरक छ, उनीहरूले लिने शुल्क कति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छ तथा समन्यायिकतासँगै उनीहरूले वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भनी बुझ्ने क्षमता भएको वित्तीय प्रणालीको कुरा हो यो ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको 'बैङ्क/वित्तीयसंस्थाले प्रदान गर्ने सेवा तथा शुल्कसम्बन्ध मार्गदर्शन २०६७' को उद्देश्य के हो ?

यसले बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी, जनमानसमा विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउँछ । साथै, सर्वसाधारणले मैले कुन सेवा लिएबापत कति शुल्क तिर्नुपर्दो रहेछ भन्ने जानकारी पनि पाउँछन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि हामीले पारदर्शी ढङ्गले शुल्क लिएका छौं, राष्ट्र बैङ्कको मार्गनिर्देशनमा काम गरिरहेका छौं भनेर उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

मार्गदर्शनमा भनिएअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शेयरधनी र प्रवर्द्धकहरूलाई नाफा दिन तथा बैङ्क आफू पालिन सक्ने अवस्था रहन्छ ?

यो मार्गदर्शन बैङ्कहरूको मुनाफा घटाउने अभिप्रायले ल्याइएको होइन । तथ्य के हो भने, उद्योगी-व्यवसायीलाई मारेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामात्र उँभो लाग्ने हुन सक्दैन । बैङ्कहरूले मुनाफा कमाउँदा ग्राहक मर्कामा पर्नुहुँदैन । कि त अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन सक्नुपर्यो । होइन भने, मुलुकको कृषि, औद्योगिक र सेवासम्बन्धी उत्पादनहरूको वृद्धि हुनेगरी लगानी गर्नुपर्दछ । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीजस्तो अपारदर्शी र अस्वाभाविक ढङ्गले कारोबार नगरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

तपाईंले भनेको जस्तैगरी बैङ्कहरूले वुझेका छन् त ?

मैले असीमित नाफा कमाउनुपर्दथ्यो, त्यो अवसरलाई राष्ट्र बैङ्कले रोकिदियो भन्ने कुण्ठा कसैले पाल्नु भएको छ भने त्यो फरक कुरा हो । हामीले प्रतिस्पर्धी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ र नाफा कमाउनुपर्दछ भनेका छौं । बैङ्क नाफा कमाउने संस्था हो, तर त्यो संस्थाले नाफालाई धान्नै नसक्ने गरी कमाउँदा उसका ग्राहक नै उँभो लाग्न नसक्ने अवस्था देखानपरोस् भनेको हो । अधिकतम वित्तीय सेवा पुर्याएर मुलुकको पनि आर्थिक वृद्धि गर्दै नाफा कमाउने हो । हामीले ब्याजदर निर्धारण गरेका छैनौं । अहिले केवल सेवा शुल्कका बारेमा कुरा गरेका छौं । यो मार्गनिर्देशन मात्र हो । हामीले ब्याजदर तोक्नुपर्यो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ । त्यसो गर्नुनपरोस् भनेर सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन साङ्केतिकरूपमा गरेको हो ।

यसबाट केन्द्रीय बैङ्क नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको देखिँदैन र ?

हामीले कहाँ नियन्त्रण गर्यौं ? यदि वित्तीय प्रणालीमा अराजकता छ भने त नियन्त्रण गर्नै पर्छ । हामीले न्यूनतम कुराहरूमात्र गरेका हौं । कर्जा तथा लगानीको क्षेत्र तोकेका छैनौं । आधारभूत तहमा हामीले बैङ्कको सेवाशुल्क पनि तोकेका छैनौं । पारदर्शी हुनुहोस् मात्र भनेका छौं । संस्थाले धान्न नसक्ने तलब सुविधा नलिन र लिएको भए त्यसलाई पारदर्शी गर्न भनेका छौं । त्यस्ता सामान्य कुरालाई लिएर राष्ट्र बैङ्क नियन्त्रणमुखी भयो भन्नु उचित होइन । दक्षिण एशियाका केन्द्रीय बैङ्कहरूले निर्देशित कर्जा लगानी अहिले पनि गरिरहेका छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत भन्ने 'च्याप्टर' त खोलेकै छैनौं ।

ती खुल्ने सम्भावना छन् ?

यदि हाम्रो कर्जा प्रवाहले मुलुकको आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रलाई सहयोग गर्दैन भने आँखा चिम्लेर बस्ने कुरा हुँदैन । अहिले त हामी 'नियन्त्रण'मा प्रवेश नै गरेका छैनौं । बैङ्किङ प्रणालीको आधार नै कमजोर छ भनेर भन्न खोजेका हौं । यस्ता कुरालाई लिएर राष्ट्र बैङ्क नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने हो भने त नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ । विश्वमा कुनै पनि मुलुकका केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय प्रणालीलाई छाडा राख्दैन । हामी अहिले सामान्यतया उदार वित्तीय प्रणालीको बाटोमा छौं । वित्तीय संस्थाभित्र छाडातन्त्र विकास नहोस् भन्नका लागि नियमभित्र रहेर काम गर्न दिने हो, तर त्यो पनि भएको देखिँदैन । बैङ्किङ प्रणालीमा विश्वासको भरमा निक्षेप राखिएको हुन्छ, त्यो निक्षेपको सुरक्षा दिने काम केन्द्रीय बैङ्कको हो । वित्तीय संस्थाहरूले सम्भावित  जोखिमलाई न्यून गर्नुपर्यो । अहिलेको प्रणालीलाई दुइ दशकअघिको चस्माले हेर्यो भने नियन्त्रणमुखी देखिएला नै, तर बैङ्कहरूको नियमन अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नै बढेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कको हस्तक्षेप भयो भन्नु गलत हो ।

त्यसो भए थप निर्देशन के-के आउँदै छन् त ?

अहिले हामी नियन्त्रणमा भन्दा पनि व्यवस्थापनलाई चुस्त गर्न लागिपरेका छौँ। वित्तीय स्थायीत्वका लागि आवश्यक आधारभूत कार्यहरू गर्दैछौँ । वित्तीय संस्थाहरू सेवाविस्तार र दरिलो पूजीका साथ कम जोखिममा चलून् भन्ने चाहेका हौँ। कानूनी अप्ठेरोलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ । समग्रमा बैङ्कहरू समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति आउनुअगावै 'वाच' गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउने तयारीमा छौँ । वित्तीय संस्थाहरूमा एकै प्रकारको कारोबार अथवा बजार विविधीकरण हुन दिने भन्ने विषयमा पनि बहस गरिरहेका छौँ ।

शोधानान्तर घाटा फेरि बढेको छ, यसको समाधान के हुनसक्छ ?

शोधानान्तर घाटा बढेको होइन, यो ३ अर्बको हाराहारीमा छ । कात्तिकसम्मको ५ अर्ब घाटामा छ । कुनै पनि माध्यमबाट भारततर्फपूँजी पलायन नहोस् भन्नेमा हामी अहिले चनाखो छौं । तर, हामीले जुन रूपमा चालू वर्षमा बचत होला भन्ने ठानेका थियौं, त्यसमा पुग्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबसीमाबारे निर्देशनको असर कहिलेसम्म देखिएला ?

कतिपय संस्थाहरूमा सीईओले पाइरहेको तलब कम देखिएको छ त कपितयमा निकै बढी । आगामी दिनमा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले धान्न सक्नेगरी तथा हाम्रो निर्देशनबमोजिम तलब निर्धारण भयो भने समस्या सुल्झिन्छ । होइन भने असर देखिन समय लाग्नसक्छ ।

मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन नसक्नुमा विगतमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण मानिन्थो, अब अवस्था त्यस्तो छैन । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन के गर्नुपर्ला ?

द्वन्द्वकालको प्रभाव अहिले पनि देखिएको छ । कतिपय पूर्वाधार आयोजना जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिमा समस्या देखियो । तर, अहिले द्वन्द्वलाई नै 'कारण' देखाएर बस्ने अवस्था छैन । अवस्था फेरिएको पनि ४ वर्ष भइसक्यो, हामीले यो अवधिलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं । पारिवारिक आय आर्जन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दा आर्थिक वृद्धि हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै जाने हो भने कृषिमा लगानी गर्नुपर्दछ । त्यसो हुनसक्दा औद्योगिक उत्पादन र सेवाको पनि माग वढ्छ र आर्थिक वृद्धि हुन्छ । अहिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्नाले पनि समस्या भएको छ ।

सामान्य व्यक्तिले पनि घर-जग्गामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था कसरी आउँछ ?

मध्यमवर्गलाई लक्षित गर्ने हो भने न्यून मूल्यका हाउजिङको योजनामा जानुपर्दछ । तर, हाउजिङका नाममा जग्गा किन्ने अनि हाउजिङमा कहिल्यै नजाने गर्नाले समस्या भएको छ । जग्गामा भन्दा आवासमा लगानी बढ्ने देखेर हामीले कर्जासीमा पनि हाउजिङमा बढी दिएका हौं । कतिपय मुलुकको अवस्था हेर्दा सुविधासम्पन्न आवासहरू नबिकेर बैङ्कहरूको स्थिति खराब भएको छ । त्यही कारण मैले मध्यमवर्गीय र ठूलातहका ग्राहकलाई हेरेर बजारमा जानुहोस् भनेको हो । त्यसो हुनसक्दा यो क्षेत्रमा बैङ्कहरूको पनि लगानी हुन जान्छ र स्थिति सहज बन्छ ।

आगामी चैतपछि पूर्वराजाका तस्वीर अङ्कित नोट नचलाउने चर्चा छ, त्यसका निम्ति राष्ट्र बैङ्कले कस्तो योजना बनाएको छ ?

जति पनि नोट बैङ्किङ प्रणालीमा छिर्दछन् तिनलाई चलनचल्तीमा नलैजाने व्यवस्था गरेका छौं । प्राप्त भएका नोटहरूलाई 'सर्टिङ' गर्दै जाने नीति छ । अहिलेसम्म आठ-दश अर्ब नोट जम्मा भएकाछन् । बाहिर करीब ६५ अर्ब राजाको तस्बीर अङ्कित रुपैयाँ भएको अनुमान गरेका छौं । तिनलाई पनि र्सर्टिङ गर्दछौं ।

मनी चेञ्जरहरूलाई भारतीय रूपैयाँ दिन कटौती गरेपछि कालाबजारियाहरू नै प्रोत्साहित भए नि ?

बैङ्किङ च्यानलबाट भारूको असीमित आपूर्ति अहिले पनि गरेका छौँ । ड्राफ्ट , एटीएम कार्डलगायतबाट भुक्तानी भइरहेकै छ । नगद भारू दिनेबारे भने राष्ट्र बैङ्क सचेत भएको हो । ठूलोमात्रामा नगद भारूको माग किन भइरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । धेरै ठूलोमात्रामा भारू नगदको माग भयो भने सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार भयो वा भन्सारबाट सामानको अवैध कारोबार भयो  भन्ने बुझ्नुपर्दछ । अर्को कुरा, हामीसगँ नगद भारूको आपूर्ति निकै कम भएको अवस्था छ । हामीले भारू डलरसँग साटेर कोलकाताबाट ल्याउनुपर्दछ । हजार र पाँचसयका भारू नोट नचल्ने हुदा एकचोटीमा बढीमा साठी करोडभन्दा कममात्रै कार्गो गरेर ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी ल्याएको पैसा प्रयोजन थाहा नपाइकन दिँदा भारतले समेत धेरैपटक सुरक्षा संवेदनशीलतालाई जोडेर प्रश्न उठाएको छ, हामीले स्पष्टीकरण पनि दिनुपरेको छ । त्यसैले मनीचेञ्जरहरूलाई भारू नगद केही कम दिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औपचारिक व्यापारको प्रयोजनलाई भारू रोकेका छैनौँ । बैङ्किङ च्यानलमार्फत असीमित भारू पाउँदापाउँदै पनि कसैले नगद भारूको कारोबार गर्छ भने त्यो विचारणीय कुरा हो ।

केही महीनादेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भोगेको 'तरलता सङ्कट'मा सुधार आउन अझै कति समय लाग्ला ?

चालू आवमा सरकारसँग करीब १५ अर्ब बचत रहयो, त्यो खर्च हुनुपर्यो । अहिले पनि मुद्राको बजारमा अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । बैङ्कमा तरलताको अभाव होइन निक्षेपमात्र कम भएको हो । निक्षेप जुन अनुपातमा बढ्नुपर्छ भनेर हामीले मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरेका छौं, त्यो बढेको छैन । आयस्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका कतिपय कारणले पनि समस्या भएको छ ।
 
मुलुकमा बैङ्कको सङ्ख्या बढी भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, सङ्ख्या कति भयो भने बढी हुन्छ ?

सेवा विस्तारका हिसाबले हामीलाई बैङ्क पुगेको छैन । तर, सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ सङ्ख्या बढी भएको मैले अनुभव गरेको छु । मनोवैज्ञानिकरूपमा मान्छेमा बैङ्क पुग्यो भन्ने अवस्था आएको छ । तर, सेवाको रूपमा पुगेको छैन । थोरै पूजी लियो, धेरै शाखा विस्तार गर्यो अनि सीमित ग्राहकलाई सेवा दियो- बस्यो । यस्ता बैङ्कबाट कहिले सेवा पुग्छ ? अब बैङ्कहरूको संख्यात्मकभन्दा सेवाविस्तार आवश्यक छ । त्यसो भयो भने बैङ्कहरू गाभिएर आएको अवस्थामा कम लागतमा धेरै सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । मुनाफा पनि बढ्छ ।

राष्ट्र बैङ्कको सदीक्षा बैङ्कहरू गाभियून् भन्ने हो ?

गाभिनु त अनिवार्य जस्तै छ । तर, त्यतातिर हामीले सोचेका छैनौँ । कसैलाई गाभिन बाध्य पार्ने मान्यता राष्ट्र बैङ्कको छैन । तर, गाभिएर आउने हो भने हामी केही सहुलियत दिन्छौँ । धेरै संस्थाहरूले गाभिन मन पनि गरेका छन् । गाभिएपछि सीईओ को हुने ? कर्मचारीको भविष्य कस्तो हुने ? सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी के हुने ? भन्ने समस्याले केही कठिनाइ भएको छ । तथापि, 'मर्ज'ले लाभ नै हुन्छ ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको विवाद के हो ?

नियुक्तिमा कुनै विवाद भएकै छैन । धेरैले योग्य व्यक्तिहरू आउनुभयो भनेका छन् । योग्य व्यक्तिहरू ज्येष्ठतामा नपर्न सक्छन् । केही ज्येष्ठ साथीहरूलाई त्यस्तो भान परेको हुन सक्छ । न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । भएका मध्येमा तुलनात्मकरूपमा कार्यक्षमताका आधारमा नियमसङ्गत ढङ्गबाट नियुक्ति गरिएको छ ।

पाँच वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थाको देख्न सकिएला ?

हामीले जतिसुकै निराशावादी कुरा गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र असफल हुँदैन । किनकि, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन वा चार प्रतिशत हुनबाट केहीले रोक्दैन, त्यो निश्चित छ । सकारात्मक आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतले भए पनि प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेकै हुन्छ । हाम्रो मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमसेकम ६ महीनाको आय धान्न सक्ने स्थितिमा रहिरहन्छ । विदेशी ऋण भुक्तानी दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा कम रहेको अवस्था ५ वर्षसम्म रहिरहन्छ । हाम्रो वित्तनीति अनुशासनभन्दा बाहिर जाँदैन । मुलुकको मौद्रिक नीति पनि अराजक ढङ्गले जान सक्दैन । आगामी पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको बजार सुकेर सबै नेपाली फर्किए भन्ने अवस्था पनि आउँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिले पनि ५ वर्षमा केही फड्को मार्ने निश्चित छ । हामीले दुii अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्न नसकौंला ।  तर, तीन-चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र वर्षमा ६ प्रतिशतका दरले गरीबी घटाउन हामीलाई केहीले छेक्दैन । आर्थिक नीतिबारे अहिले दलहरूबीच कुनै ठूलो विमति छैन । दलहरूलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कुनै समस्या छैन । यो मुलुक अग्रगमनमा जान पहिलेभन्दा अहिले मार्ग प्रष्ट देखेको छु ।