''विश्वव्यापारबाट लाभ लिन नसक्नुमा आन्तरिक कारण जिम्मेवार''
डा. दिनेश भट्टराई
जेनेभास्थित नेपाली राजदूत

डा. दिनेश भट्टराई जेनेभास्थित नेपालका राजदूत एवम् त्यहाँ रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगहरूका लागि  स्थायी प्रतिनिधि हुन् । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. भट्टराई विश्वव्यापार सङ्गठनका लागि नेपाली प्रतिनिधि पनि हुन् । नेपालको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गराउन एवम् छनौट गरिएका वस्तु तथा सेवाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्भावनाका बारेमा सहायता भित्र्याउने नेपालको कुटनीतिक प्रयासमा उनी संलग्न छन् । हालै, अङ्क्ट्याडका महासचिव सुपाचाइं पानीचपाक्डीसँगै एक हप्ताका लागि काठमाडौं आएका डा. भट्टराईसँग अभियानले गरेको कुराकानीको सारः

नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्र समूहको नेतृत्व गरेपछि नेपाल तथा समग्र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको अवस्थामा के प्रगति भयो  ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)हरूको सम्मेलन आउँदो मे महीनाको ९ देखि १३ तारिखसम्म र्टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा गर्दैछ । संसारभरिकै एलडीसीको समन्वय कार्यालय न्यूयोर्कमा छ । र, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूसँग समन्वयको जिम्मा त्यहाँको दूतावासको हो । सन् २००१मा भएको एलडीसीको ब्रसेल्स प्रोग्राम अफ एक्शन (बीपीओए) इस्तानबुल सम्मेलनको आधार हो । त्यसमा कस्ता सुधार भए वा कमजोरी भए, प्रभावकारिता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कस्तो अप्ठ्यारो भयो ? त्यसको समग्र मूल्याङ्कन गरेर हामी इस्तानबुल जाँदैछौं । यसको तयारी प्रक्रिया डेढ वर्षदेखि चलेको छ । यसबीचमा दुईओटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलनहरू भए । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि ढाका र उत्तर अफ्रिकाका लागि अदिसअबाबामा यस्ता सम्मेलन भएका थिए । त्यहाँबाट बृहत् दृष्टिकोण र सुझावहरूलाई समावेश गरेर एउटा दस्तावेज तयार भएको छ र त्यसमाथि न्यूयोर्कमा छलफल हुँदैछ । यस्तै खालका अन्य पूर्व तयारी छलफलहरू पनि भएका छन्

। खासगरी, आर्थिक विकास, सुशासन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलगायत विषय समेटेर बीपीओएमा रहेका सातओटा 'अन्तरसम्बन्धित प्रतिबद्धता'का आधारमा यी छलफलहरू भइराखेका छन् । यसका चारओटा 'ट्रयाक' छन् - अन्तरसरकारी, नागरिक समाज, संसदीय र निजीक्षेत्र । यी चारै ट्रयाकबाट जे-जस्ता सुझाव आउँछन् तिनलाई मुख्य दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । पहिलो अन्तरसरकारी तयारी बैठक जनवरी १० देखि १४ सम्म भयो र अर्को बैठक अप्रिल ४ देखि ८ सम्म न्यूर्योकमा हुँदैछ । यसमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगले काम गरिरहेको छ । एलडीसीले पनि अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ । अहिले नयाँ अवसरहरू आएका छन्, नयाँ विकास साझेदारहरू थपिएका छन् । नयाँ अर्थतन्त्रहरू विकसित भइरहेका छन् । यीसँगै आउने अवसरहरूबाट समेत एलडीसीले लाभ लिनसक्नु पर्छ । अब प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गर्नेभन्दा पनि सबैलाई मिलाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने विकास साझेदारहरूको भनाइ छ । छलफल गर्दै जाँदा अहिलेको दस्तावेज पनि यही अपेक्षाअनुसार बन्ला । एलडीसीको समूहमा सन् १९७१ मा २५ मुलुक सदस्य थिए, अहिले ४८ पुगिसके । प्रत्येक १० वर्षमा यस समूहका कार्यक्रमहरू मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन भइरहेका छन् । सन् १९८१ मा यो प्रक्रिया शुरू भएको हो । १९९१ र २००१ मा यस्ता सम्मेलन भए । सन् १९८१ पछिका ३० वर्षमा हामीले के हासिल गर्‍यौं भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ ।

यो एलडीसीको समूह त गरीबहरूको क्लबजस्तो मात्रै भयो । यसले विश्व आर्थिक र राजनीतिक एजेण्डामा केही प्रभाव पार्न नसकेको त हो नि ?

खासै सकेन । ती एलडीसीको मात्र केही आर्थिक विकास भयो, जहाँ वस्तुबजार विस्तार (कमोडिटिज बुम) भयो । उदाहरणका लागि, केही तेल उत्पादक मुलुकहरूको आर्थिक उन्नति भएको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने ७७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको स्रोत तेलबाट मात्र आइरहेको छ । तर, हाम्रोजस्तो देशको आर्थिक उन्नति हुन सकेन । नेपालजस्तो मुलुकका संरचनागत अड्चनहरू ( स्ट्रक्चरल ह्याण्डीक्याप) छन् । नेपालका थप असजिलाहरू पनि छन् । किनभने नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यो स्थायी अप्ठ्यारोको रूपमा छ । हाम्रा लागि पारवहनको विषय महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यापार सहजीकरणका मुद्दामा बढी जोड दिइरहेका छौं । त्यस्तै, व्यापार सहायता (एड फर ट्रेड) पनि हाम्रो प्राथमिकता हो । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा सुविधा पाउने कुरा र अर्को सुविधा उपयोग गर्ने हाम्रो क्षमता । सुविधा पाएर मात्रै पनि हुँदोरहेनछ । जस्तो विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) मा हामी सदस्य छौं, तर विश्वव्यापारमा हाम्रो हिस्सा कति छ ? विश्वव्यापारमा हाम्रो उपस्थिति हुन नसक्नुमा आन्तरिक कारणहरू के छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । एलडीसीलाई विश्वव्यापार प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्छ । तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । एलडीसीसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन, त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । यसका अतिरिक्त हाम्रा केही आन्तरिक असजिलाहरू पनि छन् । मुलुकभित्रै व्यापारलाई सघाउने पूर्वाधार र बजार सञ्जाल कस्तो छ ? त्यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हो । नेपालको अवस्थिति नै अरूको भन्दा फरक छ । भूपरिवेष्ठित भएका कारण बेहोरेको स्थायी अप्ठ्यारोलाई बढी महत्त्व दिएका छौं । त्यसलाई इस्तानबुल प्रोगाम अफ एक्शनमा राखेका छौं ।

उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न एलडीसीलाई सघाउने विकल्प समावेश गर्ने पक्षमा छौं । समग्रमा गरीबी निवारण र संरचनागत परिवर्तन यसका अवयव हुन् । यसको अर्थ व्यापारको संरचनागत परिवर्तनसमेत हो । व्यापारको दिशा, स्वरूप, पूर्वाधारदेखि बजार सञ्जालसम्मका कुरा यसभित्र पर्छन् । एलडीसीले लाभ पाउने कुरामा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, तर संसारमा केही सङ्कट आउनासाथ त्यसको नकारात्मक असर भने सबैभन्दा छिटो यिनै देशमा देखा पर्छन् । जस्तो, अहिलेको वातावरण परिवर्तन । यसमा एलडीसीको केही दोष नहुँदानहुँदै पनि उनीहरू पीडित भएका छन् । सन् २००८ यता देखिएको विश्व आर्थिक मन्दीमा पनि एलडीसी बढी प्रभावित भए । यो इस्तानबुल सम्मेलन एलडीसीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यो १० वर्षपछि हुँदैछ । अर्को सिङ्गो दशकका लागि प्रोगाम अफ एक्शन बन्छ । विगत ३ दशकका कार्यक्रम हेर्दा सन् १९८१ मा गरिबी घटाउने र सन् १९९१ मा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । सन् २००१ मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा आयो । तर, यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कहीँ न कहीँ समस्या आयो । त्यसकारण, अबको कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, गरीबी निवारण, नयाँ सृजना भएका वातावरण परिवर्तनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन्छ ।

१० वर्षको कार्यक्रम बनाउने र एक दशकमा भेट्ने कुरा धेरै समयान्तरको भएन र ?

अहिलेको छलफलमा त्यो पनि एउटा विषय छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण दुई वर्षवा अढाई वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ । यसलाई नयाँ विषयको रूपमा समावेश गरेका छौं ।

व्यापार सहायताको वास्तविक अवस्थाचाहिँ के हो ?

यो सहायतामा व्यापारको मात्रै विषय समावेश छैन । मानवविकास, गरीबी निवारणलगायत विषयहरू योसँगै जोडिएर आउँछन् । व्यापारलाई आर्थिक विकासको उपकरण (इञ्जिन फर ग्रोथ) भनेर मानियो भने यसले ल्याउने लाभले समाजका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ । तर, हामी यस्तो सहायता र त्यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू कति लागू गर्न सक्छौं भन्ने मुख्य कुरा हो । सन् २००१ देखि शुरू भएको दोहा डेभलपमेण्ट एजेण्डा (डीडीए) अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एलडीसीको अवस्था झन् दयनीय हुँदै गइरहेको छ । केही समयअघि दारेसलाममा एलडीसीका मन्त्रीहरूको बैठक भएको थियो । त्यसले डीडीए अब लागू हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तथापि, त्यो बैठकले एलडीसीको आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रेरणालाई ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सार्‍यो । यसमा एलडीसीमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूको 'ड्युटी फ्री' र 'कोटा फ्री' बजार उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य छ । विशेष सहुलियत नपाएसम्म एलडीसीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा विश्वले बुझ्नु जरुरी छ । व्यापार सहायताको मुख्य ध्येय प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि हुनुपर्छ भन्ने हो । सन् २०१० को अङ्कट्याडको प्रतिवेदनले पनि त्यही कुरालाई बल दिएको छ । हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न चाहेको अर्को विषय वातावरणीय परिवर्तन हो । वातावरणीय परिवर्तनमा एलडीसीको खासै कुनै भूमिका छैन । उनीहरू दुःखको मात्र भागिदार भएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई प्रविधि दिनुपर्छ र अनकुलीकरण (अड्याप्टेशन) का लागि सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै कुरामा हामीले पर्खनसक्ने अवस्था छैन । नेपाल अहिले एलडीसीको संयोजक पनि भएकोले हामीले विश्व परिवेशमा नै विषयवस्तुहरूलाई उठाइरहेका छौं । अहिले आर्थिक केन्द्र परिवर्तन (ग्य्राभिटी सिफ्ट) को कुरा आइराखेको छ । अहिले संसारका आर्थिक गुरुत्वका रूपमा नयाँ शक्तिहरू चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, टर्कीलगायत देश अगाडि आइरहेका छन् । नेपाल आफ्नो अवस्थितिका हिसाबले एक प्रकारले भाग्यमानी छ । संसारका सबभन्दा द्रूत गतिमा विकसित भइरहेका अर्थतन्त्रहरू भारत र चीनको बीचमा यो अवस्थित छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म यी देशका आर्थिक वृद्धिबाट खासै लाभ लिन सकेको छैन । यसमा अरुलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । हाम्रा आपूर्ति पक्षीय कमजोरीहरू (सप्लाई साइड कन्स्ट्रेण्ट्स) जस्तैः पूर्वाधार, पारवहन, प्रतिस्पर्धी क्षमता आदिको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

नेपालले फाइदा लिनै नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?

नेपाललाई विश्वास गर्ने धेरै मित्रहरू छन् । मुलुकका रूपमा यसप्रतिको सदासयता र विश्वसनीयता पनि छ । तर, अहिले पहिलो प्राथमिकताको विषय भनेको लगानीको सुरक्षा हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी उदारवादी अर्थतन्त्रमै छौं । आर्थिक सुधारहरू गरेका छौं । व्यापार र लगानीसम्बन्धी नियमहरूलाई परिवर्तन पनि गरेका छौं । तर, अपेक्षाअनुरूप फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । त्यसको मूल कारण हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नु नै हो । व्यापार प्राविधिक विषय हो । यसलाई बुझ्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्‍यो । अहिले केही वर्षयता वाणिज्य मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू अलि लामो समय सरुवा नभई बस्न पाएका छन्, जुन राम्रो हो । तर, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि संस्कृति, पर्यटन, बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता विषयहरू बुझ्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालले व्यापार सहायता पाउन नै मुस्किल छ, कसरी लाभ लिन सक्छ ?

व्यापार सहायतामा केही नबुझिने कुराहरू पनि छन् । अहिले बाटो बनाउन सहयोग दिए पनि, तालीम दिए पनि दाताहरूले त्यसलाई व्यापार सहायता भनिदिने गरेका छन् । नेपालजस्तो देशले यसबाट लाभ पाउनका लागि त्यसलाई पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा व्यापार क्षमता अभिवृद्धिकै लागि दिइएको सहायतालाई मात्र व्यापार सहायता भनिनुपर्छ । त्यसो गर्ने हो भने नेपालले पनि यसबाट लाभ लिन सक्छ । यसको वितरण पनि न्यायोचित देखिँदैन, जसले यो पाउनुपर्ने हो उसले यो सहायता नै नपाएको अवस्था छ ।

एलडीसीले नै यसलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्दैनन् ?

सकिन्छ । त्यही प्रक्रियामा हामी छौं । व्यापार सहायताको तेस्रो पुनरवलोकन आगामी जुलाईमा जेनेभामा हुँदैछ । यसमा केही अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । तीन/चार महीनाअघि एउटा बृहत् अवधारणा तयार भएको छ । डब्ल्यूटीओका महानिर्देशकले एलडीसीका वाणिज्य मन्त्रीहरूलाई त्यो अवधारणामा आधारित आफ्ना आवश्यकताहरू पहिचान (निड एसेसमेण्ट) गर्न पत्राचार गर्नुभएको छ । त्यसको जबाफ आएपछि एलडीसीका प्राथमिकताहरूबारे बढी प्रष्टता हुने अपेक्षा छ । यसबाट लाभ पाउने कति छन्, वितरण कसरी भइरहेको छ र सप्लाई साइड कन्ष्टे्रण्टलाई हटाउन यसले कसरी सघाउन सक्छ भन्ने कुरा थप प्रष्ट हुन्छ । पहिले एउटा व्यापार एकीकृत संरचना (इण्टिग्रेशन फ्रेममवर्क) थियो, अहिले त्यसैलाई इन्ह्यान्ष्ड इण्टिग्रेटेड फ्रेममवर्क बनाइएको छ । त्यसमा नेपाल पनि सदस्य छ । अहिले र्टर्कीले त्यसलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसको तेस्रो पुनरवलोकनमा धेरै कुराले प्रष्टता पाउनेछ ।

नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य भएर के पाएको छ ?

यो उचित प्रश्न हो । हामी सदस्य त भयौं, तर विश्वव्यापारमा हाम्रो हिस्सा बढ्न सकेन । के हामी सदस्य भयौं भनेर सहभागी हुन मात्र आएका हौं त ? भन्ने प्रश्न म डब्लूटीओको नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँका  बैठकहरूमा बारम्बार उठाउँदै आएको छु । हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, पारस्परिक व्यापारका क्षेत्र र विश्व एवम् क्षेत्रीय व्यापारका सम्भावनाहरूका बारेमा व्यवस्थित अध्ययन पनि नेपालमा हुन सकेको छैन । हामीले आफ्नो घरतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसलाई समावेश गर्न पहिले पूर्वाधार विकास, क्षमता विकास र त्यसपछि प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रा लागि व्यापार सहजीकरण, राजनीतिक विश्वास, पारवहन र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू, लगानी सुरक्षा तथा शान्ति मुख्य कुरा हो । निरन्तर हुने बन्द, अस्वाभाविक मजदूर आन्दोलनलगायतले थप सङ्कट उत्पन्न भएको छ । राज्यको नै क्षमता बढाउने इच्छाशक्ति राज्यकै तहमा देखिनुपर्छ । राज्य क्षमतावान् भयो भने मजदूरदेखि सबैको समस्या समाधान हुन्छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म विश्वभर ठूला राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तनहरू भएका छन् । तर, एलडीसीको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, ६० प्रतिशत जनता २५ वर्षभन्दा तलको उमेरका छन् । उनीहरूको जुन सपना छ, त्यसलाई समावेशी ढङ्गले सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो शान्ति पनि दिगो हुने अवस्था छैन । इस्तानबुल सम्मेलनले तय गर्ने प्रोग्राम अफ एक्सनमा यस्तै समस्याहरू प्रतिबिम्बित गराउने हाम्रो प्रयास रहेको छ ।