नेपालमा हालसम्म ३ लाख सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान भइसकेको छ

अनुदान रकमको सट्टामा नयाँ घर तथा भवनको नक्सा पास गर्दा २ देखि ५ प्रतिशत सौर्य विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइदिए विकासमा टेवा पुग्ने थियो । लोडशेडिङ अवधि कम गर्न पनि मद्दत पुग्थ्यो ।

किरण गौतम
महासचिव
नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक सङ्घ


तपाईंहरूले सौर्य विद्युत् विकासका लागि के कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ?

अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेर विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा सौर्य प्रणाली पुर्‍याउने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग गर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो सेवा पु¥याउने कम्पनीलाई केन्द्रले छनोट गरिरहेको छ । हाल प्रवद्र्धन केन्द्रले छनोट गरेका ४२ ओटा कम्पनी छन् । यस्ता कम्पनीको छनोटपूर्व कस्ता कम्पनी छनोट गर्ने भनेर सङ्घले गृहकार्य गर्छ । हामीले सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयमा नेतृत्व गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं । सङ्घले विभिन्न प्रकारका तालीम आयोजनासमेत गर्छ । हालै महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा तालीम सम्पन्न ग¥यौं । अहिले चितवनको नारायणगढमा तालीम सञ्चालन भइरहेको छ । हामी सौर्य ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्छौं ।

पछिल्ला वर्षमा सौर्य प्रणालीमा प्रयोग हुने सामान आयातको अवस्था कस्तो छ ?

हामीसँग यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । तर, वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी २० वाटको सौर्य विद्युत् प्रणाली प्रयोग भएको छ । यसबाट तीनओटा बत्ती ४ घण्टासम्म निरन्तर बाल्न, रेडियो बजाउन तथा मोबाइल चार्ज गर्न सकिन्छ । हालको अवस्थामा नेपालका कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा १ लाखभन्दा बढी सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गर्न सक्दैनन् । सरकारले वार्षिक रू. ५० हजार सौर्य प्रणाली जडान गर्न अनुदान दिने गरेको छ । यस वर्ष बढाएर रू. ८० हजार पु¥याउने काम भइरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३ लाखभन्दा बढी सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान भइसकेको छ । त्यस्तै यस व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी १० हजार मानिस संलग्न छन् । त्यसमध्ये करीब ५ हजार प्राविधिक जनशक्ति छन् । यहाँ ‘लेबल वान’ र ‘लेबल टू’ गरी दुई प्रकारका जनशक्ति छन् । ‘लेबल वान’का जनशक्तिहरू सौर्य प्रणाली जडान गर्ने काममा दक्षता राख्छन् । ‘लेबल टू’का जनशक्तिले सौर्य प्रणालीको मर्मत गर्ने क्षमता राख्छन् । अहिले लेबल वान गरेका महिलाको सङ्ख्या १ सय ८७ छ ।

नेपालमा कति सौर्य विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ भनेर कुनै अध्ययन गर्नु भएको छ ?

हालसम्म त्यस्तो तथ्याङ्क छैन । अहिले प्रयोग भइरहेको प्रणाली व्यक्तिगत घरमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । ठूलो परिमाणमा प्रयोग गर्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । यद्यपि, नेपालमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार मेघावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । नेपालमा हालसम्म २० मेघावाटको हाराहारीमा सौर्य विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ ।

सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन गरिएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने विषय बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । अहिले यो प्रक्रिया कहा“ पुग्यो ?

निजीक्षेत्रबाट विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका छन् । सरकारी निकायसँग छलफल गर्दा तरल राजनीतिक अवस्थाले काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न मानिरहेको छैन । सौर्य विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न केही प्राविधिक समस्या पनि छन् । सौर्य प्रणालीबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न २४सै घण्टा विद्युत् प्रवाह हुनु पर्छ । हाल सौर्य प्रणालीबाट २४सै घण्टा विद्युत् प्रवाह सम्भव देखिँदैन । तर, फार्मिङका रूपमा उत्पादन गर्न सम्भव छ । फार्मिङ प्रविधि अलि महँगो हुन्छ । लागत बढी परेको विद्युत् खरीद पनि महँगो हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महँगोमा विद्युत् खरीद गर्न चाहँदैन । त्यसकारण, तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सौर्य विद्युत् जोड्न सम्भव छैन ।

अहिले यस व्यवसायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ नि ?

भारतसँगको खुला सिमानाले सबै गुणस्तरीय ‘पाटर््स’ आउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी छैन । यस्ता विविध क्रियाकलापले सामानको गुणस्तर तथा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको हो । यद्यपि, हामीले विक्री गर्ने सौर्य विद्युत्का पार्ट्सहरू सरकारी निकायले प्रमाणित गरेका हुन् । त्यसका लागि सङ्घ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)को सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यस संस्थाबाट सामानहरू प्रमाणित हुनु पर्छ । तर, बजारमा सबै प्रमाणित सामान मात्र छैनन् । त्यस्तै यस व्यवसायमा सरकारी अनुदानले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अहिले सौर्य विद्युत् प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव छ । हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि कमी छ । सबै जिल्लामा सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान भएपछि त्यहाँ सेवा केन्द्र भइदिए विक्री बढ्ने थियो ।

सरकारले लिएको विद्यमान नीतिप्रति सङ्घको धारणा के छ ?
सरकारी निकायले वैदेशिक सहयोगमा दिने गरेको अनुदान रकम ढिलो गरी वितरण गर्नु भएन । यसलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सधैंभरि अनुदानमा यो व्यवसाय चल्न सक्दैन । अनुदान रकमको सट्टामा नयाँ घर तथा भवनको नक्सा पास गर्दा २ देखि ५ प्रतिशत सौर्य विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइदिए विकासमा टेवा पुग्ने थियो । लोडशेडिङ अवधि कम गर्न पनि मद्दत पुग्थ्यो ।