''नेउवा महासङ्घको विधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ'' - सुरज वैद्य
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

विगत २५ वर्षेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विभिन्न पदमा क्रियाशील रहँदै आएका सुरज वैद्य सङ्घको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । तीन कार्यकालसम्म उपाध्यक्षको पद समाली सकेका वैद्य पछिल्लो समयमा महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षका हैसियतले कार्य गर्दै आएका छन् । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्या सुल्झाउन महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने वैद्यसँग उनको चुनावी मुद्दा र मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सारः

निर्वाचनको तयारी कसरी गर्दै  हुनुहुन्छ ?

मैले यस अवसरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्ने अवसर पाएँ । दुर्गम जिल्लाहरूका वास्तविक स्थिति बुझ्नसमेत यसले मलाई मद्दत पुर्‍यायो । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कहाँबाट विकासको शुरुआत गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि मैले साथीहरूबाट पाएको छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के गर्नुपर्छ ? यसअघि कहाँ कमजोरी भए ? यी यावत् कुराहरूको सुझाव पाएको छु । यसबाट मलाई भविष्यको कार्ययोजना निर्माणमा सजिलो भएको छ । अहिलेको महासङ्घको नेतृत्व लिनेका निम्ति चुनौतीहरू धेरै छन् । आज म जसरी देशभरिका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूसँग भेटघाट र छलफल गरिरहेको छु, त्यसले भोलिको निम्ति मलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।

उम्मेदवारी घोषणाका निम्ति सुदूरपश्चिम पुग्नुको कारण के हो ?

 नेपालमा जुन खालको द्वन्द्व भयो त्यो खासमा सुदूर र मध्यपश्चिमको आर्थिक विकास हुन नसकेर नै भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । जबसम्म सुदूर  र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा आर्थिक उन्नति हुँदैन तबसम्म देशमा पूर्ण शान्ति सम्भव हुँदैन । आर्थिक उन्नतिका निम्ति लगानी आवश्यक हुन्छ । यही दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने मेरो योजना हो । त्यसैलाई पूर्णता दिनका निम्ति मैले सुदूर पश्चिमबाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हुँ । अझ मेरो विचार त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनका निम्ति जाजरकोट वा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गरौं भन्ने हो । अहिलेसम्म महासङ्घमा जति पनि नेतृत्व आए ती सबै सुगम क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । मैले त्यो परम्परालाई तोडेर दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सोच बनाएको छु ।

तपाई सुदूर र मध्यपश्चिम बलियो बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । तर वाग्मती अञ्चल तपाईंको विपक्षमा जाँदै छ भनिँदैछ ?

वाग्मती अञ्चलको भोटिङ प्यार्टनलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई 'कम्युनल’ भोटिङ पनि भन्न सकिन्छ । हिजो पनि हामीले त्यो देख्दै आएका हौं । म कम्युनल सोचले मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ राख्ने मानिस हुँ । महासङ्घले जात-जाति धर्मभन्दा पनि उद्योग व्यवसायलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ । अघि मैले भर्खरै वाग्मतीका सबै जिल्लाका साथीहरूलाई भेटेको छु, उहाँहरूको विचार बुझेको छु, यहाँका बहुमत साथीहरूको समर्थन त मलाई नै छ ।

कार्य योजना के छन् ? कि यो भावनात्मक कुरा मात्रै हो ?

मुलुकमा समावेशी ढङ्गको विकास हुन नसकेको कारणले नै सुदूर र मध्यपश्चिमको विकास हुन नसकेको हो भन्नेमा कसैको पनि दुइमत छैन । नेपालको सन्दर्भमा निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । यो असन्तुलनले भोलिका दिनमा नेपालको आर्थिक स्थिति कति भयानक बन्ने हो भन्न सक्ने स्थिति  छैन । सुदूर पश्चिमका सम्भावनाहरू पहिल्याउन र त्यसको अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही रकमसमेत छुट्टयाएको छ । हामी विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कलगायत संस्थासँग मिलेर सुदूर पश्चिमको सम्भावनाका बारेमा खोजी र लगानी गर्नेछौं । त्यस्तो खोजी काठमाडौंका पाँचतारे होटेलमा बसेर होइन सुदूर र मध्यपश्चिममै गएर गरिनेछ । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई हामी आमन्त्रित गर्नेछौं । त्यो वातावरण बनाउन हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछौं । मलाई विश्वास छ, यसपछि अवश्य पनि केही न केही हुनेछ ।

तपाईंको चुनावी मुद्दा चाहिँ के के हुन् ?

महासङ्घको निर्वाचनमा मेरा मुख्यतः ६ ओटा मुद्दा छन् । सबैभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हामी मुलुकको राजनीतिमा सुधार हुनुपर्ने कुरा गर्र्छौं । तर, त्यस्तो सुधारको थालनी आफूबाटै शुरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अध्यक्षमुखी बन्दै आएको महासङ्घलाई अब संयुक्त नेतृत्वअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको मुद्दाले पनि जन्माउने कुरा हो । महासङ्घको अध्यक्ष यसअघि राजासँग घुम्थ्यो, या राष्ट्रपतिसँग वा प्रधानमन्त्रीसँग घुम्ने गथ्र्यो । तर, अब महासङ्घको अध्यक्षले विषयगत नेतासँग मुद्दालाई लिएर हिड्नुपर्छ ।

दोस्रो अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक अर्थतन्त्रमा हामी पछि परेका छौं । सरकार परिवर्तन हुँदै आएका कारणले हामीकहाँ अर्थतन्त्रको स्पष्ट खाका निर्माण हुन सकेको छैन । दलगत दृष्टिकोण र विभाजित राजनीतिक  विचारले यहाँ आर्थिक मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । स्थिर सरकार नहुँदा अर्थनीति निरन्तर प्रभावित बनेको छ । नयाँ नेतृत्व चुनिएपछि अब निजी क्षेत्रको आफ्नै 'भिजन’ हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले त्यो 'भिजनलाई नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । ६ महीना भित्रमा निजी क्षेत्रको तीनवर्षको र पाँचवर्षको आर्थिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । त्यो कार्ययोजनालाई मुलुकका विभिन्न राजनीति दलका नेतृत्व समक्ष राखेर छलफल गरी त्यसलाई उहाँहरूको पनि मुद्दा साझा बनाउनुपर्छ । भविष्यमा जस्तो सरकार आए पनि हामीले तयार पारेको यस्तो संयुक्त आर्थिक मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो योजना छ । निजी-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाबाट मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति महासङ्घले अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

तेस्रो मुद्दामा मैले नेपालको ऊर्जा समस्यालाई लिएको छु । ऊर्जा समस्या समाधान नभई विकास निर्माण र उद्योगधन्दाको कुनै पनि काम हुन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ठूला परियोजना बनाउने मात्र होइन लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन पनि हामी कार्य गर्र्छौ । विगत २ वर्षदेखि थन्किएर बसेको विद्युत्सम्बन्धी विधेयक चाँडोभन्दा परित हुनुपर्छ । मेरो नेतृत्वको महासङ्घ लगानी खोज्नेदेखि विद्युत् उत्पादनसम्ममा क्रियाशील हुनेछ । लगानीकर्ता र स्थानीय जनता मिलेर ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने हो भने २/४ वर्षभित्रै मुलुक लोडशेडिङ मुक्त हुनसक्छ । यो काम महासङ्घले पहिलेनै गर्नुपर्ने थियो । लगानीकर्ता र स्थानीय जनताबीच महासङ्घले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर ऊर्जा उत्पादनलाई गति दिने मेरो योजना छ । तर, सरकारले यो क्षेत्रमा केही समयका लागि विशेष छूट र सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जबसम्म ऊर्जा उत्पादनमा सरकारले सहुलियत दिँदैन तबसम्म अपेक्षित लगानी भित्रने कुरामा धेरै शङ्का छ । हिजोका दिनमा ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जलविद्युत्मा लगानी गर्दा त्यो नाफामुखी थियो । तर, आज ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण लागतमा पनि त्यही किसिमले वृद्धि भएको छ । त्यसैले सरलढङ्गबाट यसमा लगानी आउन धेरै मुस्किल छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै न कुनै सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ । महासङ्घले त्यसमा लविङ गरेर लगानी भित्र्याउनेछ । यसमा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मनोमानीले जुन नोक्सान भइरहेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणको भूमिकाको पनि पुनःमूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कमजोर बन्दै गएको प्राधिकरणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा एकलौटी भूमिका नदिई ऊर्जा विकास गर्ने एउटा निकायका रूपमा मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र र ट्रेडयुनियनका बीचमा भइरहने द्वन्द्व समाप्ति मेरो चौथो मुद्दा हुनेछ । जबसम्म हामी ट्रेड युनियनसँग साझेदारका रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं तबसम्म भोलिको नेपालमा स्वदेशी र विदेशी कुनै पनि लगानी हुन सक्दैन । ट्रेड युनियनसँग हामी दुइ मुद्दामा छलफल गर्न चाहन्छौ । पहिलो पारिश्रमिकको कुरा हो । ट्रेड युनियन जहिले पनि पारिश्रमिक बढाउने कुरा गर्छन । तर, उद्योगपतिहरूले पारिश्रमिकलाई उत्पादकत्वसँग जोडन चाहन्छन् । उत्पादन बढयो भने स्वाभाविक रूपले पारिश्रमिक पनि बढ्छ । यो मुद्दामा ट्रेड युनियनका साथीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने काम गर्ने मानिसलाई टेवा दिने र नगर्नेलाई संरक्षण नगर्ने नीति लिनुपर्‍र्यो । पारिश्रमिकसँगै काम पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरालाई  सँगसँगै मनन गर्नुपर्‍यो । तर, अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । कामको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाइएको अवस्था छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग हामीले यो कुरा राखिसकेका छौं । थप कुरा कामदारको सामाजिक सुरक्षाप्रति औद्योगिक प्रतिष्ठानले निश्चित रूपले ध्यान दिनुपर्छ । तर, सँगसँगै लगानी सुरक्षाको कुरालाई बिर्सिएर एकातर्फी कुरा हुन सक्दैन । सरकार र ट्रेड युनियनले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लचकतासहितको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

भ्रष्टाचारलाई मैले पाँचौं मुद्दा बनाएको छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही अगाडि आफैले एउटा आचारसंहिता बनाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जुन आरोप छ त्यसमा मेरो विल्कुलै असहमति छ । केही समय पहिले मात्र ट्रान्स्परेन्सी इण्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले पनि नेपाललाई भ्रष्ट राज्यहरूको अग्र सूचीमै राखेको थियो । यसले त अन्तरराष्ट्रियस्तरमै नेपालको बदनाम गरेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन यसले पनि ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ । योसँगै विगत ३ वर्षदेखि लगातार समयमा बजेट नआएर जिल्ला जिल्लामा जुन प्रकारको विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महीनामा बजेट खर्च गर्ने परम्परा बन्दै आएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि अत्यन्तै खराब कुरा हो । समयमा बजेट आउनुपर्‍यो, समयमा काम हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि महासङ्घले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

छिमेकी मुलुकहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धको विषय मेरो छैटौ मुद्दा रहेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै भारत र चीनलाई हामीले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी बनाउनै पर्छ । हामीले यो विषयलाई जति पर धकेल्दै जान्छौ त्यति नै नेपालको विकासमा बाधा अड्चन आउनेछन् । यसको मतलब के हो भने नेपालमा बढीभन्दा बढी भारत र चीनको लगानी भित्र्याउनुपर्‍यो । यी दुवै मुलुकमा नेपालले प्रशस्त मात्रामा वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्‍यो । यसका निम्ति मेरो नेतृत्वको उद्योग वाणिज्यसङ्घले भारतीय र चीनका समकक्षी उद्यमी व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ । भारत र चीनको प्रशस्त  लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले पनि केही न केही आकर्षण त पैदा गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति पनि महासङ्घले सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न लगाउन विशेष पहल गर्नेछ ।

महासङ्घलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कुनै योजना छ कि ?

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विशुद्ध लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्ने संस्था हो । यो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको हकहितका निम्ति काम गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति समयमै संविधान निर्माण हुनु आज मुलुकको पहिलो आवश्यकता हो । यस कार्यमा महासङ्घले सरकार वा संविधान सभालाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । आर्थिक मुद्दामा नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत संस्थाहरूसँग पनि हामीले मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि महासङ्घ सदैव तयार रहनुपर्छ । ससाना मुद्दामा हामी अल्झिएर बस्यौं भने ठूलाठूला मुद्दामा पक्कै पनि पछि पर्नेछौं । त्यसैले सबैले सबैसँग मिलेर काम गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन ।

चुनाव जित्ने आशामा हुनुहुन्छ ?

चुनाव हार्नु र जित्नु पटक्कै महत्त्वपूर्ण होइन । तर यो चुनावमार्फत म कुनै राजनीतिमा होइन मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लडाइमा संलग्न भइरहेको भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका निम्ति म कुनै पनि मुद्दामा फलदायी बहस गर्न तयार छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चल्ने संस्था हो । यहाँ अनेक मुद्दाहरू उठिरहेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको मुलुकको आर्थिक भविष्य नै हो । नेपालमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । त्यसका निम्ति शान्ति र स्थिर राजनीति पनि त्यत्तिकै आवश्यक कुरा हो । मैले स्पष्ट भनेको छु, म नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्छु,  सरकारले त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, मैले चुनाव जित्छु । त्यसै पनि मेरो उम्मेदवारी विशुद्ध पदका लागि नभएर नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि हो । सबै साथीले यो कुरा बुझ्नुभएको छ ।

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अर्थात् भविष्यको सङ्घीय राज्यमा तपाईंले नेतृत्व गर्ने सङ्घको संरचना कस्तो होला ?

यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जिल्ला भ्रमणको अवसरमा मैले साथीहरूसँग यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने गरेको छु । नयाँ संविधान निर्माणसँगै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय राज्यको प्रादुभावपछि कुन अञ्चल, जिल्ला कहाँ पर्छ त्यसको त्यसको अहिल्यै अनुमान गर्न कठिन छ । सङ्घीय नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका कस्तो हुने, राज्य राज्यमा यसको सङ्गठनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । तर, अहिलेदेखि नै महासङ्घलाई समावेशी रूपले गठन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा भने हामी स्पष्ट छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सँगै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी तयार छौं ।