हरेक ३ महीनामा भन्सार मूल्याङ्कन पुनरवलोकन गर्छौँ
टङ्कमणि शर्मा
महानिर्देशक, भन्सार विभाग
तीन दशकभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा बिताएका टङ्कमणि शर्मा अहिले भन्सार विभागका महानिर्देशक छन् । संसद् सचिवालय, शिक्षा, कृषि तथा सहकारी, भौतिक योजना, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न २० कार्यालयका उच्च ओहदामा झण्डै ३० वर्षको अनुभव सँगालेका शर्मा दुई महीना पहिलेमात्र विभागका महानिर्देशक बनेका हुन् । सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्रको नियम लागू गरेपछि भन्सार प्रशासन र राजस्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

दक्षिणी सीमाका ४७ छोटी भन्सार किन बन्द गर्न लागिएको हो ?

नेपाल र भारतका भन्सार निर्देशकहरूबीच गतवर्ष भएको वार्ताबाटै यो तय भएको विषय हो । नेपालमा अहिले मूल भन्सार ३० र छोटी भन्सार १ सय ४३ छन् । धेरै पहिले स्थापना गरिएका यी छोटी भन्सारमध्ये कतिपय विल्कुलै अनावश्यक भइसकेका छन् । समयको प्रवाहसँगै सञ्चारको विकास र सडक यातायातको पर्याप्तताले त्यति धेरै ठाउँमा छोटी भन्सार राखिरहन आवश्यक देखिएन । त्यसैले दुवै देशको सहमतिबाट छोटी भन्सारको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको हो । कुल १ सय ४३ छोटी भन्सारमध्ये ९६ ओटा मात्रै कायम राख्ने तय भएको हो । यो विषय अहिले मन्त्रालयको निर्णयप्रक्रियामा छ । मन्त्रालयबाट निर्णय हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।

उत्तरी सिमानाका नौमध्ये सात मूल भन्सार द्वन्द्वकालदेखि नै बन्द अवस्थामा छन् । तिनलाई किन सञ्चालनमा नल्याएको ?

यो पनि व्यापारसँगै सम्बन्धित कुरा हो । उत्तरतर्फो रसुवा नाका अहिले अलिकति चल्तीमा आएको छ । त्यहाँ पुग्नेगरी दरबन्दी पनि राखिसकेका छौं । मुस्ताङमा चाहिँ सिमानाको सट्टा सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय राखेर बसिएको रहेछ । सदरमुकामभन्दा झण्डै ६० किलोमिटर टाढा रहेको नाकामै भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । दक्षिणी र पूर्वपश्चिमतर्फका छोटी भन्सारहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र उत्तरतर्फा छोटी भन्सारहरूलाई स्तरोन्नति र सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । व्यापारिक सम्भावना भएका र चल्तीमा आउन सक्ने उत्तरी सीमाका भन्सार नाकाहरूलाई अब छिट्टै व्यवस्थित बनाइनेछ । हामी आफै ती नाकाहरूमा पुगेर कार्यालय सुचारु गराउनेछौं ।

हालै लागू गरिएको रू. १ सयभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्दा सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर भन्सार शुल्क लिने नियम कार्यान्वयन कस्तो भएको छ ?

यही जेठ ६ गतेदेखि हामीले सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्रमार्फत १ सय रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिन थालेका हौं । यद्यपि यो भन्सार ऐन २०६४ को नियमावलीको दफा ६० (१) ले नै यो व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०६६ साल कात्तिक १ गतेमात्र सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचना निक्ल्यो । सूचना प्रकाशित भएपछि पनि यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याउन सकिएको थिएन । व्यापारिक प्रयोजनकै निम्ति भन्सारले दिएको छूटको दुरुपयोग हुन थालेपछि हामीले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपरेको हो । खासगरी हामीले सीमापार क्षेत्रबाट आवतजावत गर्नेहरूका लागि र झिटीगुण्टा भारी आदेश भनेर दुईओटा प्रयोजका लागि सङ्क्षप्त प्रज्ञापनपत्रको व्यवस्था गरेका हौं । शुरूमा अलिकति नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिए पनि यो नियम लागू भएपछि समग्रमा सकारात्मक असर देखा परिरहेको छ ।

यो विषयलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?

विदेशमा बसेर आउने नेपाली नागरिकले राजस्व नतिरीकन नेपाल भित्र्याउन पाउने सामान र राजस्व तिरेर मात्र ल्याउन पाउने सामान केके हुन् भनेर हामीले वर्गीकरण गरेका छौं । विदेशीहरूले नेपाल प्रवेश गर्दा केके ल्याउन पाउने र र्फकदा के के लान पाउने भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यसमा राखेका छौं । यो नियम र सामानको वर्गीकरण भन्सार विभागको वेबसाइटमा पनि राखेका छौं । यो नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूबाट पनि धेरै चासो व्यक्त भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले लागू गरेको नियमको व्यवस्थाको सम्पूर्ण जानकारी विदेशी मुलुकसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने छौं । यो नियमको पूर्ण जानकारीको अभावमा व्यवसायी, विदेशी, प्रवासी नेपाली र दैनिक सीमा वारपार गर्ने यात्रुहरूमा अलि अन्यौल देखिएको छ । यो अन्यौल हटाउन हामी तदारुकताका साथ लागि परेका छौं । झिटीगुण्टा नियमअन्तर्गत विदेशमा बसेर फर्कने नेपाली पर्दछन् । विदेशमा बसेको अवधि र परिवार सङ्ख्याका आधारमा यसमा एकसरो सामान राजस्व नतिरीकन ल्याउन पाइन्छ । तर, सीमा वारपार गरिरहने र एकैछिन गएर फर्किहाल्ने मानिसले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने रू. १ सयमाथिका सामानलाई सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर राजस्व बुझाउनुपर्छ । त्यो पनि रू. ५ हजारसम्मको सामानका लागि मात्र हो, बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा व्यापारिक प्रयोजनको ठहरिन्छ । त्यसलाई पूरा भन्सार शुल्क लाग्नेछ ।

लक्षित राजस्व उठाउन नसकेपछि यो व्यवस्था लागू गरिएको होइन ?

साँच्चै भन्ने हो भने सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्रबाट हामीले पैसाको त्यति धेरै आशा गरेका छैनौं । यो नियम त २०६४ सालमै बनेको हो । नियम बनाएपछि त्यसलाई क्रियाशील पनि गराउनुपर्छ । यो नियम परिपालनामा नागरिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जेठ ६ गते यो नियम लागू गरेपछि अलि बढी नै प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र तातोपानी नाकामा यसको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पनि देखियो । तर, त्यसलाई हामीले संयमित ढङ्गबाट समाधान गर्दै आएका छौं । पैसाको कुरा गर्ने हो भने सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्रमार्फत सबै भन्सारबाट एक दिनमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठेको छ । यो नियमले नागरिकलाई एउटा अनुशासित बाटोमा हिँडाउने प्रयास गरेको छ । यो नियमको परिपालनाले सीमाक्षेत्र व्यवस्थित बनाउने, थोरै भए पनि राजस्वमा सहयोग पुग्ने, समग्र आयातको लगत राख्न सकिने र आन्तरिक बजार बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा त यो नियमबाट धेरै रुष्ट भएका देखियो ?

तातोपानी भन्सारमा अलि बढी नै समस्या देखिएको सत्य हो । तातोपानी नाकाबाट आवतजावतका निम्ति दुई खालको व्यवस्था छ । एउटा एकदिने पास दिइने र अर्को तातोपानी नाकाबाट ३० किलोमिटर वरपरका बासिन्दालाई स्थाई पास (ग्रीन कार्ड) दिइने व्यवस्था छ । एकदिने पास लिनेबाट त त्यति समस्या छैन, तर स्थाई पास लिनेले त व्यापारीहरूका निम्ति दैनिक १० पटकसम्म पेशा कै हिसाबले सामाना ओसार्न थाले । त्यसको हिसाब गर्दा त वार्षिक ३० करोडभन्दा बढीको राजस्व नोक्सान पर्दो रहेछ । तथापि राज्य अब त्यसलाई रोक्न प्रतिबद्ध छ ।

भन्सार मूल्याङ्कनको विषयमा व्यापारी र भन्सारबीच पटक-पटक विवाद किन हुन्छ ?

भन्सार तथा व्यापारमा सामान्य सम्झौता (ग्याट)कोअन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हामी कहाँ भन्सार मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसको अर्थ के हो भने व्यवसायीहरूले जे सामान ल्याउँछन् त्यसको वास्तविक मूल्य सप्रमाण घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो घोषणाअनुसार सामानको मूल्य बढी वा कम देखियो भने ढाँटेको भन्सार शुल्कसहित जरीवानासमेत तिराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अहिले विश्वव्यापी कारोबार हुने ५ हजार ५२ वस्तु रहेका छन् । स्थानीय र तेस्रो मुलुकको गरेर हामीकहाँ झण्डै ५ हजार वस्तुको कारोबार हुन्छ । यी सबै वस्तु हरेकको मूल्य हाम्रो भन्सार अधिकृतले थाहा पाएकै हुनुपर्छ । त्यसैले आयात हुने वस्तु के हो, कुन शीर्षकमा पर्छ र कति मूल्यको हो त्यो भन्सार अधिकृतले बुझेको हुन्छ । नजानी, नबुझी सामान छोड्ने काम गर्यो भने भन्सार अधिकृतलाई जरीवाना त हुन्छ नै, जागीरसमेत जान्छ । त्यसैले व्यवसायीले ल्याएको सामान कम वा अधिक मूल्याङ्कन गरेको सामानको वास्तविक मूल्याङ्कन भन्सार अधिकृतबाट छिप्दैन । अहिलेसम्म उत्पन्न विवाद पनि त्यही कारणले भएको हो । हरेक ३/४ महीनामा बजार मूल्य र विदेशी मुद्रामा घटबढ भइरहेको हुन्छ । त्यहीअनुरूप मूल्य पुनरवलोकन गर्नुपथ्र्यो । तर, हामीकहाँ गत वर्षको जेठदेखि चैत मसान्तसम्म पनि मूल्य पुनरवलोकन गरिएन । लामो समयपछि मूल्याङ्कन पुनरवलोकन गर्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । तर, स्थानीय बजारबाट किनेको सामानको चाहिँ रेफरेन्स मूल्य हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गरिन्छ । डीआरपीबाट आएको सामानमा स्थानीय सामानको मूल्यमा २५ प्रतिशतसम्म कम भयो भने मानिदिने हामीले नियम बनाएका छौं ।

विगतमा यही मूल्याङ्कनमा  सामान छुटाउन व्यवसायी तयार भएनन् । त्यसपछि हामीले पनि भन्यौ, कि त सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउनुपर्यो, कि जनताले सस्तो मूल्यमा सामान पाउनुपर्यो । व्यावसायीले विदेशबाट सस्तोमा सामान ल्याएको हो भने सस्तोमै बेच्नुपर्यो । राजस्व फिर्ता पाउने ( डयुटी रिफण्ड प्रोसेस (डीआरपी)बाट ल्याइएको सामान भएकाले अन्य ठाउँमा भन्दा २५/४० प्रतिशत सस्तोमा पाइन्छ भनेर साइनबोर्ड राख्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौं । तैपनि व्यवसायीले मानेनन् । अन्त्यमा व्यवसायीले ल्याएको सामानको मूल्य र तपाईंले बेच्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य दुवै हामीलाई दिनुहोस्, तपाईंले भनेकै मूल्यमा हामी सामान छोड्छौं । तर, त्यसको 'पोष्ट क्लियरेन्स' हामी गर्छौं । त्यो लटको खातापातालगायत अन्य पनि हेर्छौँ भनेपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबारको सबै खातापाता चेकजाँच गराउने सतमा सामान छुटाएका छन् । अहिले हामी क-कसले कुन कुन भन्सारबाट के कति सामान छुटाएका छन् त्यसको कागजपत्र सङ्कलन गरिरहेका छौं । त्यसपछि व्यावसायीको खातापाता र गोदामको चेकजाँच गर्न शुरू गर्नेछौं ।

भन्सार लक्ष्य भन्दा कति कम उठेको छ ?

अहिलेसम्ममा लक्ष्यभन्दा झण्डै रू.४ अर्ब कम उठेको छ । निश्चित रूपमा मूल्याङ्कन पुनरवलोकन नगरिएकै कारणले राजस्वमा यति ठूलो रकम घटेको हो । अब चाहिँ हामी हरेक ३ महीनामा मूल्याङ्कनको पुनरवलोकन गर्नेछौं ।

मुख्य भन्सार कार्यालयहरूलाई तथ्याङ्कसम्बन्धी स्वचालित प्रणाली (अटोमेटेड सिष्टम फर कष्टम्स डाटा (आसिकुडा)मा जोड्ने काम कहाँ पुग्यो ?

अहिलेसम्म १० ओटा भन्सारमा आसिकुडा प्रणाली लागू गरेका छौं । यसले ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार समेटिसकेको छ । अब खाली स-साना भन्सार मात्रै बाँकी छन् । त्यसैले अहिल्यै यो प्रणालीलाई अन्य भन्सार कार्यालयमा बढाउनेभन्दा पनि यसमा देखिएका कमी कमजोरीको सुधार गर्दै जाने भन्ने हाम्रो नीति छ ।

सार्क र साफ्टाका सदस्य मुलुकहरूमा एउटै भन्सार दर कायम गर्ने कुरा थियो, त्यो के हुँदैछ ?

केही समय अघिमात्रै भुटानको बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ । माल्दिभ्ससँग पनि यस सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । खासगरी वाणिज्य मन्त्रालयले यस कुराको नेतृत्व गर्ने हो । भन्सार विभागले त वस्तुहरूको छनौट गर्ने हो । कतिपय वस्तुको २०१३ र कतिपयको २०१५ सम्ममा सामान भन्सारदर कायम गर्ने कुरा छ ।

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?

हाम्रो वार्षिक लक्ष्य भन्सारबाट ९८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने हो । वैशाख मसान्तसम्ममा हामीले रू. ७८ अर्ब उठाउनुपर्ने थियो,  तर रू. ७४ अर्ब मात्रै उठेको छ । जेठ र असारमा वैशाखसम्मको लक्ष्य भेट्टाउने गरी राजस्व उठाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा१० महीनाको आयात ३ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । तर, त्यसको विपरित २१ दशमलव ५२ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । २०६५/०६६ मा सबैभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो । त्यतिबेलाको १ सय ९९ अर्ब रुपैयाँको आयात र रू. ४७ अर्ब राजस्व उठेको थियो । गत वर्षयही अवधिमा रू. ७५ अर्ब बढीको आयात भएको थियो भने अहिले मात्र रू. ६ अर्बबराबरको मात्र थप आयात भएको छ । तर, राजस्व चाहिँ गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा रू. ८ अर्बभन्दा बढी उठाएका छौं । राजस्व र आयातको अनुपातको कुरा गर्ने हो भने यो १० महीनाको अवधिमा २ सय ८० अर्ब रुपैयाँमा २६ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसैले यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन ।

चोरी पैठारी बढेर पनि राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पारेको हो कि ?

तेस्रो मुलुकको आयात हेर्दागत वर्षयही अवधिमा ३८ प्रतिशत बढेको थियो । एकपटक घटेर २७ प्रतिशत पनि पुगेको थियो । तेस्रो मुलुकबाट त सामान चोरी पैठारी पक्कै पनि हुँदैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने ३८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा पैठारी घटेको छ । मूल्याङ्कनको हिसाबले पैठारी घटेको देखिएको हो कि चोरी पैठारी बढेर घटेको हो, त्यो अध्ययन भइसकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार गस्ती अलि बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सङिक्षप्त प्रज्ञापनपत्रको प्रावधानले चोरी पैठारी र भन्सारका तल्लोतहका कर्मचारीमा आर्थिक अनियमितता बढाएको छ भनिँदैछ नि ?

भन्सार नाकालाई छोडेर अन्यत्रबाटै हुने चोरी पैठारीको नियन्त्रण संयन्त्र अर्कै छ । तल्लोतहका कर्मचारीबाट हुनसक्ने सम्भावित अनियमिततालाई दृष्टिगत गरेर हामीले एउटा कडा परिपत्र जारी गरिसकेका छौं । भन्सारको यात्रु शाखामा एक जना भन्सार अधिकृत अनिवार्य बस्नै पर्ने प्रावधान बनाएका छौं । कसैले त्यस्तो अनियमितता गरिहाल्यो भने पहिले सम्बन्धित कर्मचारी र दोस्रोमा त्यहाँ खटिएको भन्सार अधिकृत पूर्ण जिम्मेवार ठहरिनेछन् । त्यहीअनुरूपको कारबाही पनि हुन्छ । यसमा सन्देह नलिए हुन्छ ।

डा.  बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री हुँदा दस्तुरी प्रथा हटाउन भन्सार कर्मचारीलाई २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरे । तर, दस्तुरी प्रथा कायमै रह्यो नि ?

म भन्सार विभागमा आएपछि मातहतका सबै कार्यालयहरूमा ३० बुँदे परिपत्र पठाएको छु । त्यो परिपत्रमा स्पष्टरूपले भन्सारका कुनै पनि कर्मचारीले आफूले पाउने पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ताबाहेक जुनसुकै प्रकारका आर्थिक लाभ लिन्छ वा लिएको छ भन्ने सूचना आयो भने तत्काल विभागमा ल्याएर कारबाही गरिनेछ भनिएको छ । त्यति हुँदा पनि जागीरलाई नै धुप हालेर कसैले अबैध आर्थिक लाभ लिन खोज्छ भने त्यसको जिम्मेवार पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै हुन्छ । तर, एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट छ, संस्थागत रूपमा दस्तुरी प्रथा अब छैन । तैपनि छिटपुट रूपमा त्यस्तो रहेछ र भेटियो भने विभागले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेछ ।