ताला लगाउने काम नेपाल-भारत सन्धिविपरीत छ
सुरेशकुमार बस्नेत
अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले ३२ वर्षअघि तेस्रो मुलुकबाट आयात व्यापार शुरू गरेका थिए । तर, केही वर्षबाट उनले आयात छोडेर तेस्रो मुलुकमा निर्यात व्यापार गरिरहेका छन् । विशेषरूपले पश्मिना, कार्पेट, हस्तकलाका सामग्री र चाँदीका गहनाहरू अमेरिका निर्यात गरिरहेका बस्नेत १८ वर्षअघि चेम्बरमा प्रवेश गरेका थिए। कार्यकारी सदस्य, सचिव, महासचिव प्रथम उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको लामो अनुभव सँगाल्दै उनी अहिले चेम्बरको शीर्ष स्थानसम्म आइपुगेका हुन् । नेपाल भारतबीचको व्यापारस्थिति र भर्खरै भारतले कोलकाता बन्दरगाहबाट  नेपालमा सामान ल्याउने कण्टेनरमा अतिरिक्त ताला लगाएको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले बस्नेतसँग गरेको वार्ताको सार :

नेपालका निम्ति तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानको कण्टेनरमा भारतले अतिरिक्त ताला लगाउन शुरू गरेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
केही महीना अगाडि यसबारेमा छलफल भएको थियो । भारत नेपालबीचको वाणिज्य वार्तामा हाम्रो पनि संलग्नता थियो । त्यतिखेर भारतले सुरक्षाको दृष्टिबाट दोस्रो ताला लगाउनुपर्यो भनेर कुरा उठाएको थियो । तर, त्यो वार्तामा यस विषयको टुङ्गो लागेको थिएन । भारतले एकाएक अगष्ट १ अर्थात् साउन १६ गतेबाट नेपाल आउने कण्टेनरमा दोस्रो ताला लगाउन शुरू गर्यो । यसबारेमा नेपाल पक्षलाई के कस्ता अप्ठयाराहरू परेका छन् भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । तर, यो कार्यबाट भारतले नेपालका निम्ति थप नयाँ प्रथा शुरू गरेको हामीले ठानेका छौं । नेपाल भारतबीच रहेको लामो र निरन्तरको ऐतिहासिक प्रगाढ सम्बन्धमा यसले चिसोपना उत्पन्न गराउनेप्रति हामी चिन्तित र संवेदनशील भएका छौं । नेपाल भारतबीच भएका वाणिज्य सन्धिमा पनि भारतले दोस्रो ताला लगाउने प्रावधान छैन । दुई देशको सम्झौताविपरीत गएर भारतले एकातर्फी निर्णय गरेर दोस्रो ताला लगाउने प्रथा शुरू गरेको छ । भारतको यस कार्यबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत धक्का पुगेको हामीले महसूस गरेका छौं ।

भारत त सुरक्षाको कारणबाट यो अतिरिक्त ताला लगाउनुपरेको भन्दैछ नि ?
सुरक्षामै खलल पर्ने स्थिति आएको भए त्यसलाई रोक्न भारतले अन्य संयन्त्र पनि अपनाउन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ । पुराना कुरालाई स्मरण गर्ने हो भने कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने कन्साइमेण्टमा कुनै पनि प्रकारको ताला लगाउने प्रचलन थिएन । ट्रकहरूबाट प्राय: सामानहरू ढुवानी हुन्थे । तर, यो नयाँ प्रथाले हामीलाई झन्झट हुने र समयसँगै खर्च पनि बढ्ने देखेका छौं । जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, हाम्रा कन्साइमेण्टबाट भारतलाई असुरक्षा उत्पन्न हुने कुरा कुनै पनि कोणबाट हाम्रो दृष्टिमा देखिँदैन ।

तेस्रो मुलकबाट नेपालका निम्ति आयात भएका सामग्री नेपाली व्यवसायीले भारतमै विक्री गर्न थालेपछि नचाहँदानचाहँदै पनि यो कदम उठाउनुपरेको भन्ने भारतको भनाइलाई चाँहि तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विगतमा पक्कै पनि त्यस्तो सुनिएको हो । तेस्रो मुलुकबाट नेपालका निम्ति भनेर त्याइएका सामानहरू भारतमै विक्री हुन थालेको कुरालाई भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उठाउँदै पनि आएको हो । तर, कुनै एउटा त्यस्तो समयमा भएको त्यो कामलाई सधैका निम्ति नजीर बनाएर दुई देशबीचको सन्धिविपरीत हुने काम गर्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । फेरि त्यस्तो काम एउटा पक्षले मात्रै गर्ने होइन, दुवै पक्ष मिलेर मात्र त्यो सम्भव हुन्छ ।  सूचना र प्रविधिको विकासले आज कसैले केही विषय छिपाइहाल्छु भनेर कोशिश गरिहाल्यो भने पनि त्यो सम्भव छैन । नेपाल नै नभित्रिएको कण्टेनरलाई भित्रियो भनेर भन्सार नाकाले अब भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भारतले अब पनि पहिलेकै जस्तो भइरहेछ भनेर सोच्नु र व्यवहार गर्नु अवश्य पनि सुहाउने कुरा होइन । उसले आफ्नो सोचाइ र व्यवहारलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

तर भारतलाई अहिले त्यस्तो काम भएको छैन र भविष्यमा पनि हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउने आधार चाँहि के हो?
यही ढङ्गबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भारतीय पक्षसँग बसेर वार्ता गर्न आजसम्म पाएको छैन । यदि हामीले वार्ता गर्न पायौं भने यस विषयलाई भारत समक्ष पक्कै पनि स्पष्टसँग राख्नेछौं । हाम्रो अभिभावक भनेको हामी सम्बद्ध मन्त्रालय नै हो । मन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारी र भारतीय पक्ष वार्तामा बस्दा नेपालको हितको कुरालाई उठाउने र 'कन्भिन्स’ गर्ने अभिभारा उहाँहरूकै हो । त्यस बखतमा आवश्यक पर्छ भने मन्त्रालयले हाम्रो सहयोग लिनुपर्छ । नियम, कानून र सन्धि सम्झौताअनुसार सरकारी पक्षले आफ्नो अडान पनि लिन सक्नुपर्छ । तर, त्यस्तो अडान दुई देशबीचको सम्बन्धमै खलल पुग्ने खालको चाँहि हुनुहुँदैन । यद्यपि आफ्नो हितको कुरालाई दृढतापूर्वक भारतीय समकक्षी समक्ष हामीले राख्नुको विकल्प पनि छैन ।

अब यो समस्याको समाधान निम्ति के गर्नुपर्ला त ?
भारतले शुरू गरेको यो नयाँ प्रथाबाट नेपाली व्यवसायीको व्यवसायमा थप झन्झट आउँछ भने यसको निराकरण नेपाल र भारत सरकारबीचको वार्ताबाट मात्रै हुन सक्छ । दुई देशबीचको सम्झौता सरकारहरूले नै गर्ने हुँदा त्यसमा निजीक्षेत्रले कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । हामीलाई त विषयवस्तुको आवश्यकताले मात्रै संलग्नता गराइने हो । हाम्रा कण्टेनरमा ताला लगाउने कुराले बन्दरगाहमा एक दिन पनि ढिलो भयो भने हाम्रो कार्गोको अतिरिक्त चार्ज लाग्छ । त्यसैले यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर तत्काल समाधान निकाल्नुपर्छ । यसको जिम्मेवारी भनेको सरकारकै हो । यस सम्बन्धमा चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य मन्त्रीसँग कुरासमेत गरिसकेको छ । मन्त्रीस्तरबाट तुरुन्तै भारतसँग कुरा थाल्ने वचन हामीले पाएका छौं । मन्त्रीस्तरबाट यो कुरा सुल्झिन नसके सरकारकै तर्फबाट भारतसँग कुरा गर्ने वाणिज्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।

नेपाल भारतबीचको व्यापारिक समस्या चाँहि के छ ?
सन् १९९६ को 'ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिट’ सन्धिबाट नेपालले धेरै सहुलियत पाएको थियो । नेपालमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुले भारतमा निर्वाध प्रवेश पाउने सन्धिले व्यवस्था गरेको छ । यो सन्धिलाई पालना गर्ने दायित्व दुवै देशको हो । तर, त्यो सन्धिको पूर्ण पालना हुन नसकेको हामीले महसूस गरेका छौं ।

१९९६ को सन्धिबाट जति फाइदा लिन सक्नुपथ्र्यो नेपालले त्यो लिन सकेन भनिँदैछ नि ?
यदि हामीमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि हाम्रै हो । भारतले हाम्रा कुनै खराब पक्ष औंल्याउँछ भने पक्कै पनि उसले केही कमी कमजोरी देखेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उसले औंल्याएको नकारात्मक कुरालाई अबदेखि हामी सच्याउँछौं भनेर हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालमा उत्पादन भएको कुनै पनि वस्तुमा भन्सार छूटको सुविधा दिन्छु भनेपछि हामीले पनि त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकको कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तुमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि जोडेर मात्र प्रवेश दिन्छु भन्ने भारतको भनाइ थियो । यो त वास्तवमै राम्रो कुरा थियो । तर, हामीले समग्रमा त्यो कुराको परिपालना गर्न सकेनौं । कतिपय कुरा व्यावहारिक रूपले नै झन्झटिला र पुर्याउन नसक्ने पनि देखिएका थिए । तर, हामीले भारतसमक्ष त्यो कुरालाई खुलेर भन्न सकनौं । हाम्रो कमजोरीका कारण हुन नसकेका कामहरूलाई भारतले गरिदिएन भनेर दोष लगाउनु सरासर मुर्खता हो ।

तर वनस्पति घ्यूजस्ता वस्तुहरूले भारतमा निर्वाध जान सकेन नि ?
त्यस्तो समस्या आएको हो । भारतले पनि आफ्नो राज्यका उद्योगलाई असर पर्ने गरी सामान आयत गर्न दियो भने त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीले त विरोध गर्छन नै । हामीलाई सुविधा दिँदा भारतका उद्योगलाई असर पुग्ने अवस्था आयो भने निश्चित रूपले ऊ पछि हट्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले भारतले आफ्नो मुलुकमा वनस्पति घ्यूको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर शून्य प्रतिशतमा झारिदिएको छ । तर, नेपालमा भने भ्याट लाग्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले भारतले दिएको १ लाख मेट्रिकटन वनस्पति घ्यूको कोटासमेत हामीले पूर्णरूपमा पठाउन सकेका छैनौं । त्यसैले अब हामीले पनि भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ढङ्गबाट सामान उत्पादन गर्नुपर्छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले यसपालिको बजेट आउनुअघि अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई भेटर यस सम्बन्धमा कुरा राखेका थियौं । १ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घ्यू भारतमा निकासी गर्नुभनेको आजको दिनमा झण्डै ९ अर्बबराबरको भारतीय रुपैयाँ नेपालमा आउनु हो । तर, उत्पादन लागत बढी भएकाले घ्यू भारतमा जान सकेन । यसलाई भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने कम्तीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । हामीले आज जुन भारू डलरमा किनिरहेका छौं, त्यो त घ्यूको निर्यातबाटै आपूर्ति हुन सक्छ । घ्यूलाई दिएको अनुदान पक्कै पनि राज्यका लागि त नोक्सान नै हो । तर, त्योबराबरको डलर बचत भएपछि त्यो बचतको डलरलाई राज्यले तेस्रो मुलुकको पैठारीमा लगानी गरोस् । तेस्रो मुलुकको पैठारीबाट भन्सार, भ्याट, अन्त:शुल्क र आयकर राज्यले प्राप्त गर्नेछ । यसबाट कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत राजस्व उठ्नेछ । घ्यूमा दिएको अनुदान घाटा बेहोरेर पनि राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ भनेर हामीले हिसाब नै देखाएका थियौं । तर, हाम्रो आग्रहलाई सरकारले यो रूपमा बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरेन, विशेष गरेर घ्यूको सम्बन्धमा कुनै काम नै गरेन ।

आज निर्यातको तुलनामा आयात ६ गुणाले वृद्धि भएको छ । समग्र कारोबारको स्थितिलाई हेर्ने हो भने १६ प्रतिशत निर्यात र ८५ प्रतिशत आयात भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा आयातलाई विस्थापित गर्ने हो भने निर्यात त बढाउनै पर्छ । त्यसैले उद्योगलगायत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले छिमेकी मुलुक भारत होस् कि तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा त्यसमा केही आर्थिक अनुदान दिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग मात्र गरेका थियौं । अहिले निजीक्षेत्रको सहकार्य र यूएसएडको सहयोगमा सरकारले १९ ओटा निर्यातमूलक वस्तुलाई पहिचान गरेको छ, यो धेरै राम्रो काम भएको छ । त्यो १९ ओटा वस्तुको निर्यातमा थप १ प्रतिशत राखेर ४ प्रतिशत गरिदिनुहोस् र अरूमा घटाइदिनुहोस् भनेर पनि हामीले भनेका छौं । ठूलाठूला उद्योगहरूको त विदेशमा आफ्ना काउण्टर पार्टी हुन्छन् । तर, धेरै साना र मझौला उद्योगहरूको त्यस्तो  हुँदैन । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले साना र मझौला उद्योगहरूका उत्पादन किनेर निर्यात गर्यो भने राज्यले आपत्ति मान्नुभएन भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ । हुन त अहिले एक्सपोर्ट ट्रेडिङ हाउसको नियम सरकारले बनाइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । यसमा चारओटा प्रावधान रहनुपर्ने हाम्रो माग छ, जसमा एउटा यस्तो किसिमको ट्रेडिङ हाउस कम्पनी खोल्ने, जसले आफैले कच्चा पदार्थ मगाउने र विभिन्न मानिस वा फर्मलाई तयारी वस्तु उत्पादन गर्न दिएर त्यो उत्पादित माल सोही कम्पनीले जम्मा गरेर निर्यात गर्ने । यसलाई राज्यले निर्यात सरह मान्नुपर्ने हाम्रो अवधारणा हो । दोस्रोमा, सबैले व्यक्तिगत रूपमा कच्चा पदार्थ मगाएर सामान उत्पादन गर्ने र एक्स्पोर्ट हाउसमा लगेर डलरमै विक्री गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्यो । ती सामान निर्यात गरेबापत एक्स्पोर्ट हाउसलाई राज्यले निर्यातको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्यो । कुनै व्यक्ति वा एक्सपोर्ट हाउसले नै कुनै सामानको अर्डर ल्याइदियो भने कच्चा पदार्थ आफैले मगाएर सामान उत्पादन गरेर दिएमा एक्सपोर्ट हाउसले नै डलरमा खरीद गर्ने संरचना निर्माणमा हामीले जोड दिएका छौं । निर्यात वृद्धि गर्ने हाम्रो यो प्रस्तावप्रति सरकार भने मौन छ । नीति नियम बनिसकेर पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

किन कार्यान्वयन हुन सकेन त ?
नेपालको विडम्बना भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । कुनै पनि सरकारको आयु एक आधा वर्षभन्दा हुँदै भएन । राजनीतिक रूपले मन्त्रीहरूको स्थायित्व हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्र त स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, यहाँ त मन्त्री फेरिने वित्तिकै सचिव, सहसचिव सबै बदलिने परम्परा बस्यो । स्थाई सरकारका रूपमा मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रको जगसमेत राजनीतिक अस्थिरताले भत्किएको छ । कमसेकम कर्मचारीले ५ वर्ष त एकै ठाउँमा बसेर काम गरून् न । तबमात्र राज्यको नीतिले निरन्तरता पाउँछ । यहाँ त नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै कर्मचारी पनि फेरिने र एउटाले गरेको कामलाई आर्कोले ध्यानै नदिने परम्पराले नीतिगत रूपले मुलुकमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो विकास निर्माणका निम्ति सबैभन्दा बाधक कुरा हो ।

संसदीय समितिले बजार अनुगमन गर्न थालेको  कार्यलाई  तपाईं भन्नुहुन्छ ?
विभिन्न कारणले हामीबाट हुन नसकेको कामप्रति माननीय सभासद्हरूको दृष्टि गएको हुन सक्छ । संसद्का विभिन्न समितिहरूले धेरै राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर, सबैको एउटा दायरा हुन्छ । दायरा बाहिर गएर कसैले कुनै काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन । त्यस्तै, संसदीय समितिका पनि आ-आफ्नै काम र दायरा छन् । त्यस्ता समितिले आफ्नो मूल काम बिर्सेर बजार अनुगमन गर्दै हिँड्ने कुरा पक्कै पनि राम्रो र शोभनीय होइन । संसदीय समितिले नै त्यस्तो काम गर्ने हो भने त सबै मन्त्रालयका त्यस्ता समिति खारेज गरिदिए भइगयो नि ।

तपाईंहरूले गर्नुपर्ने त्यस्ता काम नगरेकै कारणले संसदीय समिति नै अनुगमनमा हिँड्नु परेको हो कि ?
चेम्बर अफ कमर्श जस्तो संस्थालाई अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि यसलाई दण्डित गर्न सक्ने अधिकार छैन । तर, सहजता र सहकार्यका हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । त्यसैले यहाँ हामीले नगरेर होइन हामीले गर्दा गर्दै हाम्रो साथ लिन नजानेको चाँहि पक्कै हो । सरकारद्वारा निर्मित त्यस्ता अनुगमन गर्ने विभिन्न समितिमा हामीलाई राखिएको छ । सरकारीस्तरबाट अनुगमन र छापा मार्न जाने काममा हामीलाई पनि लगिन्छ । त्यसबेला विभिन्न व्यावसायिक स्थानमा छापा मारिन्छ, खातापाता लगिन्छ र पसल, गोदाम र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पनि शिल गरिन्छ । तर, त्यसपछि कस्तो छानबिन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कस्तो प्रकृतिको दोष भेटिन्छ, ती सबै प्रक्रियामा चाँहि हामीलाई संलग्न गराइँदैन । अनुगमन गर्न र छापा मार्न चाँहि हामीलाई बोलाइने, कारबाही प्रक्रियामा चाँहि हामीलाई बाहिर राख्ने, यो त मिल्ने कुरा भएन नि । सरकारी पक्षबाट भए गरेको काममा हामीले साक्षी बसिदिन मात्र जानुपर्ने हो ? यदि यस्तै हो भने हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन । तर, कसैले जानाजान राजस्व छली र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने काम गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले दण्डित गर्नै पर्छ ।

उद्योगी पीयूषबहादुर अमात्य माथिको ठगी कारबाहीलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले  विरोध गरेको छ । राज्यले अब ठगीको आरोपमा कसैलाई कारबाही गर्न पनि नपाउने हो त ?
हामीसँग आएको जानकारीको कुरा गर्ने हो भने पीयूषबहादुर अमात्यमाथि लगाइएको ठगीको आरोप सरासर गलत छ । यसमा अमात्य निर्दोष देखिनुहुन्छ । त्यसैले प्रहरीको यस कार्यप्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र होटेल व्यवसायी सङ्घ तीनओटै सङ्गठनको घोर आपत्ति छ । अमात्यलाई निराधार थुनिएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रमा लेनदेनको कारोबार त भइरहेकै हुन्छ । अमात्य जस्तो अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिलाई दोष नै नठहरिई पुलिसले लगेर थुन्न मिल्छ ? जसमाथि आरोप लगाइएको छ उसलाई आफ्नो निर्दोषता सावित गर्न मौका दिनुपर्छ कि पर्दैन ? एउटा प्रतिष्ठित उद्योगपतिलाई ठूलै अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु निश्चित रूपले राम्रो कुरा होइन । प्रहरीको यस्तो कार्यप्रति हामी सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी खेद व्यक्त गर्दछौं ।

Admin 2011-08-07