सरकारले जनतालाई दिने राहतको रकम अग्रिमरूपमा आयल निगमलाई दिनुपर्छ

ई. सुरेशकुमार अग्रवाल
कामु प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल आयल निगम लि.


२०४२ सालमा नेपाल आयल निगमको इञ्जिनीयरिङ समूहमा प्रवेश गरेका ई. सुरेशकुमार अग्रवाल अहिले निगमको कामु प्रबन्ध निर्देशक छन् । निगमको आरोहअवरोहलाई नजिकबाट नियाल्न पाएका अग्रवाल निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर लागत मूल्यमा पेट्रोलियमा पदार्थ विक्री गर्ने दीर्घकालीन समस्या समाधानको अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । भारतको बैङ्लोरबाट सिभिल इञ्जिनीयरिङ गरेका अग्रवालसँग निगमको वर्तमान अवस्था र यसको निरन्तरताका बारेमा आर्थिक अभियानका यादव थपलियाले गरेको वार्ताको सारः

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हो ?

अहिले सबैभन्दा जटिल समस्या एलपी ग्यासको देखिएको छ । यो ग्यास नेपालले अहिले भारतबाहेक अन्यत्रबाट खरीद गर्न सक्दैन । एलपी ग्यास तोकिएको मापदण्डअनुसारका गाडी र सिलिण्डरमा ढुवानी गर्नुपर्छ । एलपी ग्यास भारतले पश्चिममा मथुरा, मध्यमा बरौनी र पूर्वमा हल्दिया प्रशोधन केन्द्रबाट उत्पादन गर्छ । यी तीनै ठाउँबाट नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले आफ्नो प्राथमिकतालाई अलि कम गरेर भए पनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएको छ । वर्षमा एक/दुईपटक प्राविधिक कारणले यस्ता समस्या पर्छ । भोलि आईओसीले ग्यास दिन नसक्ने भयो र हामी आफै आयात गरौं भने पनि यहाँ तीनओटा कुरा छन् । एक, शुरूमै ठूलो रकम चाहियो, दुई हल्दिया वा कोलकाता बन्दरगाहमा ग्यास आइपुग्न पनि १५– २० दिन लाग्छ र तीन, त्यहाँ ग्यास ल्याएर मात्रै पनि हुँदैन, ग्यास अनलोड गर्नका लागि त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । हामी भूपरिवेष्ठित स्वतन्त्र राष्ट्र भएका कारणले हामी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछौं भनेर सरकारले रकमको जोहो गरिदिने हो भने आयल निगम त्यसो गर्न पनि सक्षम छ । अन्यथा हामीले आईओसीसँग भएको आपूर्ति सम्झौताअनुरूप एलपी ग्यास लिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।

पेट्रोल र डिजेलको पनि त समस्या उस्तै छ ?

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याउने प्रक्रिया पनि यही नै हो । त्यसो त प्राविधिक कारणबाहेक आईओसीले नेपाललाई अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठेरो पारेको महसूस हामीले गरेका छैनौं । तर, हामीले बुझाउनुपर्ने रकम धेरै बाँकी रहँदै गयो भने आईओसीले तेलको परिमाणमा कटौती गर्ने गरेको छ । १ फेब्रुअरी २०१२ मा आईओसीले दिएको मूल्यअनुरूप अहिले नेपाल आयल निगमलाई मासिक रू. १ अर्ब २१ करोड घाटा छ । यसमा रू. २५ करोड भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर थप्दा निगमलाई मासिक कुल रू. १ अर्ब ४६ करोड घाटा हुन्छ । त्यसैले जबसम्म यति थप रकम व्यवस्था गर्न सकिँदैन, तबसम्म चाहिने जति पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदैन । यही अवस्था यथावत् रहेमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको सहज र पर्याप्त आपूर्ति गर्नका लागि दुई विकल्प छन् । पहिलो, पेट्रोलियम पदार्थलाई लागत मूल्यअनुसार बेच्न पाउनुपर्छ । दोस्रो, सरकारले जनतालाई दिने राहतको रकम अग्रिमरूपमा आयल निगमलाई दिनुपर्छ । आयल निगमको ऋण रू. २१ अर्ब पुगिसकेको छ । यसको मासिक थप रू. १३ करोड ब्याजसमेत हामीले तिरिरहनुपरेको छ ।

आयल निगमभित्रको अनियमितता पनि समस्याको कारण हो नि ?

निगमका कर्मचारीको तलब भत्ता, मसलन्द आदि सबै खर्च जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा करीब ४७ पैसा मात्र लागत थपिने आव २०६७/०६८ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । निगमले मासिक तिर्ने रू. १३ करोड ब्याजका कारण प्रतिलिटर १ रुपैयाँ २६ पैसा भार थपिएकोबारे चाहिँ कोही केही बोल्दैनन् । प्रहरी र सेनाबाट तेल आयात र वितरण गराए पनि अहिलेको खर्च घट्ने सम्भवना छैन । हामीले विभिन्न क्रियाकलापबाट आयल निगमलाई शुद्धीकरणको बाटोमा हिँडाइसकेका छौं ।

आईओसीसँग लिनुपर्ने रू. १४ अर्बको चाहि के भइरहेको छ ?

सन् २००७ मा नेपाल आयल निगम र आईओसीबीच भएको आपूर्ति सम्झौताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ हामीले आयात गरिरहेका छौं । इम्पोर्ट प्यारिटी बेसमा भएको उक्त सम्झौतामा आईओसीले कच्चा तेल ल्याउँदा तिर्ने भन्सार रकम हामीले ल्याउने थोरै मात्राको तेलका लागि मात्र हिसाब गरेर तत्काल छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । नेपालमा ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणअनुसार त्यसमा लागेको भन्सारको रकम कटौती गरी भारतले आईओसीमा जम्मा गरिदिने प्रक्रिया चल्दै आएको हो । जहाँसम्म रू. १४ अर्ब आईओसीले नेपाललाई फिर्ता गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा आएको छ, कुनकुन समितिले के–कसरी हिसाब निकाले, त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो । तर, सम्झौताका प्रावधानअनुसार हामीले त्यो रकम लिइरहेका छौं । मैले पाएको हिसाबअनुसार अहिलेसम्म रू. ३ अर्ब ७७ करोडको हाराहारीमा निगमले रकम प्राप्त गरिसकेको छ ।

रू. १४ अर्ब लिन बाँकी भनिएको रकममध्ये करीब रू. ६÷७ अर्ब आईओसीलाई नै प्रशोधन खर्चबापत दिनुपर्छ । भारत सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा तेलको भन्सार शून्य गर्छ । यस्तोबेला नेपालले पाउने रकम पनि स्वतः शून्य हुन्छ । आईओसी र नेपाल आयल निगम दुवै सरकारद्वारा सञ्चालित कम्पनी भएकाले यसको हिसाबकिताब दुरुस्त हुन्छ, जहाँ जतिखेर पनि सम्बन्धित निकायले जाँच गर्न सक्छ । यसअघिको आईओसीसँगको बैठकमा हामीले २०१२ मार्चमा आपूर्ति सम्झौता नवीकरण गर्नुपूर्व निगमले पाउनुपर्ने सबै भन्सार शुल्कको हिसाब राफसाफ हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र नयाँ सम्झौता गर्छौं भनेका छौं । त्यसमा आईओसीले सहमति व्यक्त गरेको छ ।

हामीले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ लिदाको मूल्य र अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा कति फरक पर्छ ?

भारतले सिङ्गापुर वा खाडीमुलुकबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर नेपालका लागि मूल्य तोकेको हुन्छ, आईओसीले आफु अलग्गै कुनै मूल्य तोक्दैन । अन्तरराष्ट्रिय मूल्यलाई आधार बनाएर आईओसीले आफ्नो ढुवानी, प्रशोधन लागत, मार्जिन, बीमा सबै राखेर मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो सबै खर्च पारदर्शी रूपमा निगमलाई प्राप्त हुने गरेको छ । आईओसीले नेपाललाई तेल दिँदा ५ प्रतिशत कर्मचारी लागत र ५ प्रतिशत नाफा लिने गरेको छ । यद्यपि यो भन्दा सस्तो मूल्यमा कहीँबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तपाईंलाई बाँधेर राख्दैनौं, अन्यत्रबाट आयात गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेर आईओसीले हामीलाई बारम्बार भनेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको हेजिङ (तेल सस्तो भएको बेलामा बैना दिएर राख्ने प्रक्रियामा निगमले किन चासो नदेखाएको ?

नेपाल आयल निगम एउटा सरकारी निकाय भएकाले हेजिङमा विश्वास गर्दैन । हामीले आज हेजिङ गरौंला, भोलि तेलको मूल्य बढ्यो भने त राम्रै भयो, तर मूल्य घट्यो भने त हामीले विभिन्न ठाउँमा बयान दिन जानुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले पनि निगम अहिलेसम्म हेजिङ प्रक्रियामा गएको छैन । तर, आईओसीले दिइरहेको मूल्यभन्दा कम हुन्छ वा भइरहन्छ भन्ने पनि यसमा कुनै ग्यारेण्टी हुँदैन । एकपटक त्यस्तो तेल ल्याइहालियो भने पनि त्यसबाट हाम्रो समस्याको समाधान निस्कनेवाला छैन । हामीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको तेलको मूल्य भारतको भन्दा सस्तो पर्‍यो भने त सबैले राम्रो मान्लान्, तर १ रुपैयाँ पनि बढी पर्‍यो भने हामीलाई कसैले पनि बाँकी राख्दैनन् । त्यसैले यस्तो जोखिम कसले उठाउने भन्ने पनि यहाँ एउटा प्रश्न छ ।

नेपालले आईओसीसँग मात्र तेल ल्याउने सम्झौता गरेको छ । भारतमै पनि निजीक्षेत्रका अन्य कम्पनी हुँदा हुँदै प्रतिस्पर्धामा तेल ल्याउने व्यवस्था किन नगरेको ?

नेपाली उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमीका साथै निरन्तरताको सुनिश्चितता पनि चाहिएको छ । आजको दिनमा कुनै कम्पनीले म सस्तोमा तेल दिन्छु भनेर हामीले लिन थालौंला । तर, भोलि तेल दिन सक्दिन भन्यो भने हामीले के गर्ने ? अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा आफ्नो खर्च जोडेर आईओसीले तेल दिने जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसबाट हामीलाई अहित भएको छैन ।

भारतले पूर्वमा सिलिगुडी, दक्षिणमा बरौनी, रक्सौल डिपो, मुगलसराय, गोण्डा, इलाहावाद, मथुरालगायत बिन्दुबाट तेल ल्याउन दिएको छ । त्यसबाट हाम्रो समय र ढुवानी खर्चसमेत कम लाग्ने हुनाले हामीले आईओसीबाट तेल लिएका हौं । तेलको व्यवसाय गर्ने भारत र नेपालमा रहेका दुईओटै सरकारी निकाय भएकाले दुवै देशलाई सजिलो र विश्वसनीय पनि हुनाले निजी कम्पनीसँग अर्को कुनै सम्झौता गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । १९७४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय सम्झौताबाट नेपालमा तेल आयात भइरहेको ४० वर्ष भइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

दुई देशको सम्झौताबाट नेपालमा आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थमा अलिकति पैसा बाँकी हुनेबित्तिकै एनओसीले तेल कटौती गर्नु जायज हो र ? आखिर राज्य नै त्यसको जिम्मेवार भएपछि आईओसीले ढिलोचा“डो रकम त पाइहाल्थ्यो नि ?

आईओसीलाई हामीले कहिल्यै पनि अग्रिम भुक्तानी गर्न सकेनौं, उधारोमा तेल ल्याइरहेका छौं । कुनैबेला आईओसीले हामीलाई उधारोमा तेल दिन्छ भने कुनैबेला हामीले पनि बढी पैसा दिन सकेको भए स्थिति बराबरको हुन्थ्यो । तर, जहिले पनि उधारो देऊ भन्दा हामीलाई पनि त हीनताबोध हुन्छ नि । फेरि यो तेलको मात्रै कुरा होइन, यहाँ त राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा पनि छ । हामीले हाम्रो देशको जनतालाई राहत दिने हो भने त सरकारले त्यसैअनुरूपको व्यवस्था गर्नुप¥यो । हरेक महीनाको पहिलो तारिख घाटा भएको रकम दिनुप¥यो भनेर हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं । त्यहाँबाट अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म त्यो पत्र पुग्छ र रकम निकासामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । घाटा छ भन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि पनि सरकारबाट समयमा रकम उपलब्ध नहुँदा यो समस्या बारम्बार बल्झिने गरेको हो ।

अहिले मुलुकमा तेलका दैनिक खपत कति छ ?

अहिले चिसोको मौसम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी छ । नेपालभरिको हिसाब गर्ने हो भने ग्यास तेल सबै गरेर लगभग ३५ लाख लिटर माग रहेको छ । तर, गर्मी मौसममा यो माग घट्छ । हामीले आयात गरेको एलपी ग्यासको एक सिलिण्डरमा रू. ४ सय ५४, डिजेल प्रतिलिटरमा रू. १४ र मट्टीतेलमा ३ रुपैयाँ ११ पैसा घाटा छ । यति ठूलो परिमाणको घाटा हाम्रो जस्तो मुलुकले कसै गरी पनि धान्न सक्दैन । अन्ततोगत्वा हामीले पेट्रोलियम पदार्थलाई लागत मूल्यमा नबेची सुखै छैन ।

नेपाल आयल निगमलाई विघटन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्रीको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिए हुँदैन, सरकारको काम व्यापार गर्ने त होइन नि ?

यो प्रश्न जति सरल छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै जटिल छ । नेपाल नै यस्तो देश हो जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाहेक अरू सबै काम निजीक्षेत्रबाट नै भइरहेको छ । हवाई इन्धनको काममात्र निगमले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक उत्पादन भएकाले एशियन मुलुक प्रायः सबैमा राज्यद्वारा नै यसको व्यवस्थापन गरिएको छ । हरेक मुलुकको सरकारले पेट्रोलियम पदर्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । यो सारा उत्पादन निजीक्षेत्रको हातमा दिने हो भने भोलि मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत खलल पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसको व्याख्या धेरै लामो हुन सक्छ, तर समग्रमा भन्नुपर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्रीका निम्ति राज्यले अहिल्यै निजीक्षेत्रलाई छोड्न सक्दैन ।