शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  


हामी ऐन संशोधनको तयारीमा छौं


हाम्रो उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले दुःख नपाऊन् भन्ने नै हो । नेपाली नागरिकका लागि नेपालकै भूमि प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय लागेको छ।


डा. रामहरि अर्याल
सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार


वैदैशिक रोजगार सुधार सम्बन्धी  तीस् बुदे को कार्यन्वन
अवस्था कस्तो छ ?

वैदेशिक रोजगार विभागमा हनु े काम अपारदर्शी हन्ु छन ् भन्ने कुरा उठिरहेको थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत विभागमा हुने अपारदर्शी कामका सम्बन्धमा चासा े दखे ाउनभु या े । त्यसपछि योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरूलाई समेत संलग्न गराएर ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन भया े ।


कायर्द लल े तीसबदँु े प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विभागमा ‘सीसी क्यामेरा’ जडान गनर्,े टाके न पण््र ााली लागू गनर्,े निवदे नपत्र वा वदै ेिशक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जानकारी अनलाइनमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्नेलगायतका केही महइभ्वपूर्ण कुराको कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विभागमा हुने गरेका संस्थागत भ्रष्टाचार र अपारदर्शी कार्य विस्तार ै कम हदुँ ै आएका े छ ।


यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पनि अहिले सहज अवस्थाको महसूस गर्न थालेका छन् । उनीहरूले कुन मुलुकमा कुन कामका लागि जान लागेको हो भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्न े व्यवस्था मन्त्रालयल े गर्द ै आएको छ । यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।


ऐननियमको कार्यान्वयनमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई बवे ास्ता गर्न े गरके ा े आरापे लाग्छ । तीसबद“ु मे ा व्यवसायीका सुझावलाई कत्तिको समावेश गनर्भु एका े छ ?


तीसबदँु े व्यवसायीहरूकै संलग्नतामा तयार पारिएको हो । त्यसकारण पनि यो व्यावहारिक छ । अर्थात् सरकार, व्यवसायी र श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या त्यसमा समावेश छन् । त्यसलार्इ पण्ू ार्रू पमा लाग ू गर्न े हा े भन े थपु ै्र समस्याका े समाधान हुन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार ऐनमा देखा परेका कमी कमजोरीको सुधारमा पनि श्रम मन्त्रालयले सकारात्मक पहल थालके ा े छ । त्यसमा पनि सरोकारवालाहरूको सल्लाह– सुझावलाई समावेश गर्न हामी तयार छा ंै । त्यसकारण व्यवसायीहरूले अब हाम्रो सहभागिता भएन भनेर भन्ने अवस्था छैन ।


तीसबद“ु े लाग ू भएपछि वदै ेि शक रोजगार व्यवसाय पूर्णरूपमा मर्यादित र व्यवस्थित होला त ?


वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनकै लागि तीसबदुँ े ल्याएका े हनु ाले यसलार्इ कायानर्् वयन गर्न े हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुने पक्का छ । गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका साथै कूटनीतिक नियोगलगायतको भूमिकाले पनि तीसबदँु े पभ्र ावकारी बनके ो छ । यसलार्इ कायानर्् वयन गर्न े हो भने व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।


अभिमुखीकरण तालीम दिने संस्थाहरू अहिले पनि व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन पनि त्यसल े मद्दत गनर्छे । साथ,ै श्रम सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ । व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागेको छ भन्ने सन्देश यसले पनि दिएको छ । यसमा व्यवसायीको सहयोग हुने हो भन े हाल देिखएका थपु ै्र समस्या सहजै समाधान हुन्छन् ।


अहिले खुला सिमानका कारण थपु ै्र नपे ाली कामदर भारतीय बाटो प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र समस्यामा पर्न े गरके ा छन । यसको नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल शुरू गरेको छैन ?


नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान लामो प्रक्रिया परू ा गनर्पु र्न े हन्ु छ । यसले गर्दा त्यस्तो खालको समस्या केही मात्रामा बढी नै देखिएको छ । तर, यसका े अन्त्य गनर्पु र्छ भनेर विभिन्न खालका पहल गरके ा छा ंै । भारतसगँ पनि यो विषयमा कूटनीतिक पहल भएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा हामी क्रियाशील छा ंै ।


त्यस्तो समस्यालाई निरूत्साहित गर्न कामदार स्वयम्लाई हामीले सकेसम्म सम्झाउने प्रयत्न गरके ा छा ंै । हामा्र े उद्दश्े य नपे ाली कामदारले दुःख नपाऊन् भन्ने नै हो । प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाएर नेपालकै भूमि प्रयोग गरेर नेपाली नगारिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय लागेको छ ।


व्यक्तिगत श्रमस्विकृतिका कारण विदेशी भूमि प्रयोग गरेर रोजगारीमाजानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्ने गुनासो छ नि ?



व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु राम्रो कुरा होइन । सरकार पनि व्यक्तिगत स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घटोस् भन्ने नै चाहन्छ । त्यसरी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर जानेले संस्थागतको तुलनामा बढी दुःख पाउने गरेको हामीले सनु के ा वा दखे के ा छा ंै । तर, ऐनले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति नरोकेको अवस्थामा हामीले रोक्न सम्भव छैन । त्यसकारण मन्त्रालय ऐनकै संशोधन गर्न े तयारीमा छ । त्यस्ता व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित दतू ावसका ेआधिकारिक छाप हनु पु र्न े व्यवस्था पनि मन्त्रालयले लागू गरेको छ ।


विदेशी नियोगहरूस“ग समन्वयनभएकाले श्रम समस्या अझ जटिल बन्दै गएको भनिन्छ नि ?


श्रमबजार ठूलो छ । विश्व श्रमबजारमा हामा्र े पहचुँ व्यापक बन्न सकेको छैन । अत्यधिक मात्रामा नेपाली कामदार रहेको खाडी मुलुकमा नेपाली दतू ावासका े पहचँु कम छ, जसले गर्दा कामदारल े पाउनपु र्न े सवे ा पाउन सकेका छैनन् । नेपाली कामदारको अध्यधिक चाप रहेको मलेशियामा समेत हामीले श्रमसम्झौता गर्न सकेका छनै ा ंै । तर, हामी चपु लागरे बसके ा भन े छनै ा ंै । श्रमबजारको खाजे ी गनर्,े नपे ाली कामदारले भोगिरहेका समस्याको अनुगमन गर्न े र त्यसका े समाधान खोज्नेलगायतका कामका लागि परराष्ट्र र श्रमसचिव रहेको समिति बनेको छ ।


त्यसले श्रम समस्या न्यूनीकरण गर्न कटू नीतिक स्तरमा पहल गर्द ै आएको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा प्रयास नै भएको छैन भन्न मिल्दैन तर प्रभावकारी प्रयास हुन अझै बाँकी छ ।


वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोकेर स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न राज्यले के–कस्तो पहल गनर्पु र्न े आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?


नेपालमा युवा जनसङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ । सबै मुलुकले युवाकै भरमा देश विकास गर्न सफल भएका छन् । तर, नपे ालल े वषर्ने ी लाखा ंै यवु ालाई रोजगारीका लागि बाहिर पठाउनपु र्न े वाध्यता छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । अहिले नपे ालका े उद्यागे का े अवस्था हर्ने े हो भने नाजुक छ ।


अधिकांश युवा कमाउन विदेश जान थालेपछि गाउँमा युवा भेट्न मुश्किल हुन थालेको छ । त्यसकारण स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गरेर युवालाई स्वदेश फर्काउने योजनामा राज्यको ध्यान जान जरूरी छ । राज्यले यसका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन । हामी अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणबाट दङ्ग परेका छौं ।


तर, यो क्षणिक मात्र हो । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा माथि उठाएर लैजाने हो भने स्वरोजगार सृजना गर्ने र मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा राज्यको ध्यान जान जरूरी छ ।