ऊर्जाक्षेत्रमा राज्यले नै बढी लगानी गर्नुपर्छ
गोकर्ण विष्ट
ऊर्जामन्त्री

गोकर्ण विष्टले पहिलोपटक मन्त्री हुँदा नै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । मन्त्री बन्ने घोषणा भएकै साँझ उनीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो, जसको चोट उनी अहिले पनि बोकिरहेका छन् । हातै छिन्नेगरी भएको  त्यस आक्रमणले पनि उनलाई अत्याएको छैन। नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्ट दुई कार्यकाल एमालेको भातृ सङ्गठन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासङ्घको अध्यक्ष बने । २०५६ सालको निर्वाचनमा गुल्मीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उनी निर्वाचित भएका थिए । युवासङ्घलाई चुस्त परिचालन गरेका विष्टले ऊर्जा मन्त्रालयलाई अब कसरी सञ्चालन गर्लान्, हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, उनले तीन महीनाभित्रमै परिणाम देखिनेगरी काम गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही फरक देखाउन सक्नुपर्छ नसके पदमा बसिरहनुहुँदैन भन्ने ४६ वर्षीय विष्टसँग देशको भावी ऊर्जा नीति, लगानी र ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय हितलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलिया र जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

ऊर्जामन्त्री हुने वित्तिकै ५ वर्षभित्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नुभयो । तर, विद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति पूँजी कहाँबाट आउँछ ?

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति अहिले पूँजीभन्दा पनि अठोट र सही नीति आवश्यक छ । नेपालको आन्तरिक खपतका निम्ति आवश्यक पर्ने ऊर्जा उत्पादन गर्न नेपाली आफै सक्षम छन् । ससाना आयोजना निर्माणका लागि सरकार, निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ । अर्को कुरा, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समावेश गराउनुपर्छ । अहिले नेपालमा भित्रिरहेको रेमिटयान्सबाट दीर्घकालीन र उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन । रेमिटयान्सको निश्चित प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ठोस कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्नका निम्ति दातृ संस्थासँग ऋण सहयोग लिनुपर्छ । यसका साथै, विद्युत् उत्पादनमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै विदेशी लगानीलाई भित्र्याउनुपर्छ । यी कुराहरूलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने लगानीको समस्या पर्दैन । तर, लगानी सुरक्षित हुने र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा जनता सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानीको सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म हामीले जति बल गरे पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीकर्ता आउनेवाला छैनन् । शान्ति सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका निम्ति सरकारको एकल प्रयासले मात्रै पनि सम्भव हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलको समान सहभागिता र भूमिका हुनुपर्छ । त्यसैले कम्तिमा विद्युत् विकासका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा सहमति खोजौं । ऊर्जाको विकासबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति, रोजगारी सृजना, सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउन मद्दत पुग्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै लगानी भिफ्याउने उपाय के हो ?

जलविद्युत् उत्पादनबाट नेपालले के कस्तो फाइदा पाउन सक्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । खासगरी, प्रोजेक्ट डेभलपमेण्ट एग्रिमेण्ट (पीडीए) गर्दा हामीले हाम्रो स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो । विद्युत् उत्पादन, निर्यात र खपतका सम्बन्धमा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सबैसँग पारस्परिक हित र समझदारीका आधारमा काम गरिनेछ । त्यस सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकको स्वार्थको रक्षा गर्दै अरू देशसँगको सहमति र लगानीलाई आमन्त्रण गरिनेछ । हालको ऊर्जा सङ्कटको समाधानका निम्ति भारत र चीन नै महत्त्वपूर्ण सहयोगी बन्न सक्नेछन् ।  तत्कालै हाम्रो समस्या समाधानका निम्ति भारतबाट नै धेरै सहयोग लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्ता सर्वालमा दुई देशबीचको पारस्परिक सहमति र समझादारी पनि भविष्यका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

अहिले कुल विद्युत् उपभोगको ४२ प्रतिशत भारतबाट आयात भइरहेको र त्यसलाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट रु. ७ तिरिरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र कम्तीमा प्रतियुनिट रू. ६ मा विद्युत् खरीद गरिदिने हो भने आगामी ३ वर्षमा लोडशेडिङ नै अन्त्य हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?

यसबारे हामीले अहिल्यै निर्णयगरिसकेका छैनौं । तर, हरेक महीनामा खरीद गर्ने बिजुलीको मूल्यमा फरक पार्नुपर्छ कि भन्ने सोच चाहिँ बनाइसकेका छौं । सुख्खा मौसमका मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन र चैत महीनामा खरीद गरिने विद्युत्को मूल्य फरकफरक राखिने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादकलाई कुनै मर्का वा घाटा पर्न नदिने हाम्रो सोच हो । विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा वैज्ञानिक पद्धति अपनाई मौसमअनुरूपको खरीद मूल्य राखियो भने निजीक्षेत्रलाई अप्ठेरो नहुने ऊर्जा मन्त्रालयको धारणा छ । विद्युत् खरीद दर निर्धारण गर्दा जति छिटो विद्युत् दिने हो त्यति नै प्रोत्साहनका लागि बढी दर निर्धारण गर्न १ वर्ष २ वर्ष ३ वर्षर ४ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्नेलाई त्यसैअनुरूप मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा पनि छलफल चलाइरहेका छौं । जुन निर्णयगर्दा जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित हुन्छ र उत्पादनलाई द्रुत बनाउन सकिन्छ, त्यही निर्णयलिएर नीति र कार्यक्रममार्फत हामी आउनेछौं । त्यसैले पीपीए दर बढेन भनेर निजीक्षेत्र अहिल्यै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।

आगामी बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि कति रकम माग गर्नुभएको छ ?

हामीले त धेरै नै मागेका छौं । वर्तमान ऊर्जा सङ्कट समाधानका निम्ति परम्परागत योजना र बजेटभन्दा ठूलो परिमाणमै रकम माग गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा तत्कालका निम्ति राज्यले नै अलि बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो । त्यही मान्यताअनुरूप हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दोलालघाट नजिकै १ सय मेगावाटको इन्द्रावती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको संक्षिप्त अध्ययनसमेत भएको छ, त्यो आयोजनालाई कहिलेसम्म अघि बढाउनुहुन्छ ?

सम्भावित सबै विद्युत् आयोजनाहरूलाई हामी छिट्टै शुरू गराउने छौं । तर, इन्द्रावती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अहिलेसम्म शुरू गर्न सकिएको छैन । हामीले चाँडोभन्दा चाँडो केही आयोजनालाई शुरू गराउन सकेनौं भने ऊर्जा सङ्कट लामो समयसम्म रहने स्पष्ट छ । सुख्खा मौसमको लोडशेडिङलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले जलाशययुक्त आयोजनालाई अहिले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

भर्खरै तपाईसँग अमेरिकी राजदूतले भेटेका छन् । नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्ने अमेरिकी नीतिमा केही परिवर्तन आएको पाउनुभयो ?

नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति अमेरिकाले आफ्नो इच्छा पुन: दोहोर्याएको छ । राजदूतले मसँगको भेटमा नेपालको जलविद्युतमा अमेरिकी लगानी गर्न तथा अन्य दातृ संस्थाहरूलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने सदाशयता प्रकट गर्नुभएको छ । अमेरिकाको यो सकारात्मक भावनाले नेपाल सरकारलाई ऊर्जा विकासमा थप उत्साहित बनाएको छ । अमेरिकी सरकारको आयोजनामा 'इनर्जी राउण्ड टेबल’समेत भयो । यसले अमेरिका नेपालको ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने नै बुझाउँछ ।

भोटेकोशीको रोयल्टी विवादका सम्बन्धमा पनि राजदूतले कुरा उठाएको हो ?

ठयाक्कै कुनै आयोजनाको नाम तोकेरै त केही कुरा भएन । तर, सबै आयोजनामा विद्यमान समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित लगानीकर्ताहरू र सरकारबीच के कस्ता द्विविधा र असमझदारी छन् त्यसलाई केलाउनुपर्छ । जहाँजहाँ समस्याहरू छन्, तिनको समाधान त हामीले कुनै पनि ढङ्गबाट गर्नै पर्छ ।

टिफा सम्झौताबाट नेपालमा अमेरिकी लगानी बढ्न सक्ने-नसक्नेबारे राजदूतको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?

यो विषयमा खासै कुरा भएन । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै गइरहेको भने पक्कै हो । आगामी दिनमा यो अझ मूर्त हुने सम्भावना देखेको छु । अमेरिकी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति कूटनीतिक पहलबाटै विभिन्न व्यक्ति र दातृ संस्थाहरूसँगको भेटघाट मिलाइरहेका छौं । अमेरिका नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि वातावरण बनाउन तयार छ । हामी दातृ संस्थाहरूलाई पनि नेपालमा सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउँछौं भनेर अत्यन्तै सकारात्मक भावना राजदूतले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने भनिएको विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका निम्ति कहिलेसम्म विज्ञापन गर्नुहुन्छ ?

कार्यकारी निर्देशकको सेवा सत तयार गरिरहेका छौं । यसलाई कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर विज्ञापन गर्नेछौं ।

नेपालको कुल ऊर्जा क्षमताको पुन: अध्ययन गर्न लागिएको हो ?
हो, नेपालको कुल ऊर्जा क्षमताको अध्ययन गर्न हामीले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै छौं ।

ऊर्जा विकासका निम्ति सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय अपारदर्शी भयो भन्ने गुनासो छ । अब म त्यो गुनासोलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनेछु । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ । देखिनेगरी प्राधिकरणमा सुधारको थालनीबाट कामको शुरुआत गर्नेछु । प्राधिकरणका नाममा मुलुकका १७ जिल्लामा रहेका सम्पत्ति विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले कब्जा जमाएर बसेका रहेछन् । त्यो सम्पत्ति फिर्ता लिन कानूनी कारबाही शुरू गरिसकेको छु । आगामी २/३ दिनभित्रै लोडशेडिङलाई १० घण्टामा झार्न सकिन्छ कि भनेर प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार थालेको छु । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निम्ति आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । केही दिनभित्रै सरकारले संसद्मा ऊर्जा विधेयक पेश गर्नेछ । ऊर्जा विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकोले यसलाई अलि फाष्टट्रयाकबाट ल्याउनका निम्ति सरकारले सोच्नुपर्छ । र, संसद्ले पनि यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसपछि ऊर्जाक्षेत्रका वाधा व्यवधानहरू हटेर धेरै कुरा प्रष्ट हुनेछन् भन्ने आशा लिएका छौं । अबको ३ महीनापछि ऊर्जा मन्त्रालयले परिणाममुखी कार्य गरेर देखाउनेछ, यो मेरो घोषणा हो ।

मन्त्री हुने वित्तिकै सबैले भन्ने यस्तै त हो नि ?

अहिले त मेरा कुराहरूलाई सबैले गम्भिरताका साथ लिइदिनुहोस् भन्न मात्र सक्छु । तर, म ऊर्जा मन्त्रालयमा जति दिन बस्नेछु गौरव र अठोटका साथ बस्नेछु । यस अवधिमा ऊर्जा विकासका निम्ति परिणाममुखी रूपमा हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढ्नेछन् । म यो कुराप्रति सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मैले आफ्नो कार्यशैलीमा केही फरकपना देखाउन सक्नुपर्छ, नसके पदमा बस्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको कुरा कहाँ पुग्यो ?

चुहावट नियन्त्रणका निम्ति हामी अत्यन्तै कडाइका साथ लागेका छौं । अहिलेसम्म सभासद्लगायत ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गरिसकेका छौं । हामी अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछौं । यसको परिणाम आगामी केही दिनभित्रमै देखिनेछ । जुनजुन क्षेत्रमा बढी चुहावट भइरहेको छ, त्यहाँका विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरू अहिले परीक्षणमा रहेको पनि यही अभियान पत्रिकामार्फत नै जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसैले कुनै पनि कामको परिणाम आउनुअघि नै नकारात्मक ढङ्गले नसोचौं ।

वर्षा शुरू भइसकेकाले कसैले नभने पनि अब लोडशेडिङ कम हुँदै जाने हुँदा तपाईं भाग्यमानी देखिनुभयो नि ?

वर्षा लागेका कारण नै मलाई भाग्यमानी ठान्नुभएको भए हामी जुन अठोट र गम्भीरताका साथ हिँडेका छौं त्यसलाई तपाईंले विल्कुलै महत्त्व दिनुभएको छैन भनेर मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

जुन कर्मचारीतन्त्रको आडमा तपाईं यो कुरा बोलिरहनुभएको छ, त्यसको विगत हेर्दा तपाईंले बोलेका कुरा कसरी पूरा होला ?

आजको कर्मचारीतन्त्रलाई रातारात हटाएर सबै नयाँ भर्ना गर्ने अधिकार मसँग छैन । तर, यही कर्मचारीतन्त्रमा रहेको सकारात्मक मनोविज्ञानलाई उजागर गरी भरपूर प्रयोग गर्दै म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छु । त्यसो हुन सकेन भने पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई समग्र रूपमा बदल्न राज्यले नयाँ नीति ल्याउनुपर्नेछ ।

ऊर्जाक्षेत्रमा लगानीको  ढाँचाका बारेमा केही सोचिएको छ ?

सरकारको प्रयासबाट मात्रै अहिलेको ऊर्जा सङ्कटलाई हटाउन सकिँदैन । सहकारी क्षेत्रलाई पनि ऊर्जा उत्पादनमा समान रूपले सहभागी बनाउने छौं । सार्वजनिक क्षेत्र मात्रै होइन निजीक्षेत्रलाई पनि समान महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने छौं । यस दृष्टिबाट सार्वजनिक, सहकारी र निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विकासका निम्ति अधिकतम रूपमा उनीहरूको क्षमताको उपयोग गर्ने नीति नियम बनाउनेछौं । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीति, कानून र कार्ययोजनासहित सरकार अगाडि बढ्नेछ ।