''नीति मात्र बनाएर हुँदैन'' - हंसराज वाग्ले
प्रथम उपाध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ

सङ्घ म्यानपावर एजेन्सीहरूको छाता सङ्गठन हो । वैदेशिक रोजगारीको बाटो सहज बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको सङ्घ म्यानपावर एजेन्सीसम्बन्धी सरकारी नीति निर्माणमा पनि सहयोगी बन्दै आएको छ । सदस्यहरूको हकहित प्रवर्द्धनका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउने अभियानमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको वर्तमान कार्ययोजना र अन्य विषयमा आर्थिक अभियान प्रतिनिधिले सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष हंशराज वाग्लेसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।


जापान जान चाहने कामदारका लागि निर्देशिका परिमार्जन हुने कुरा कहाँ पुग्यो ?

नेपाल सरकारले एक वर्षअघि बिना तयारी निर्देशिका बनायो । यसले भविष्यमा के फरक पर्छ वा यो कामदारका हितमा छ छैन भन्ने कुरा सोचिएन । सरकारले बनाएको त्यो निर्देशिका पूर्ण छैन । जस्तैः अन्तरवार्तामा पास भएर जापान जाने निश्चित भएपछि भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान त्यो निर्देशिकामा थियो । तर अन्तरवार्ता लिने जापानीहरूले हो । भाषा नै नजानेको मान्छेले कसरी अन्तरवार्ता दिन सक्छ ? यसबाहेक अन्य त्रुटिहरू पनि छन् । जापान जानका लागि ५० हजार शुल्क भनेर तोकिएको छ । तर, सरकारले तोकेको रकममा कामदारलाई जापान पठाउन सकिँदैन । सो रकमभन्दा धेरै लिनुपर्ने अवस्था छ । जुन सरकारका लागि गैरकानूनी र नीतिविपरीत हो । अहिलेको निर्देशिकाले व्यवसायीलाई ठग्न मद्दत पुगेको छ । तर्सथ सरकारले सुहाउँदो मूल्य तोकिदिनु पर्छ ।

निर्देशिका परिवर्तन गर्नै पर्ने कारण चाहिँ के हो ?

निर्देशिकामा देखिएका कतिपय कुराहरू एक वर्षका लागि मात्र थिए । र, यसमा भएका केही त्रुटिहरू सच्च्याई नयाँ कुरा राख्नका लागि पनि यसको आवश्यकता छ । नयाँ निर्देशिका ल्याउनुमा कतिपय मान्छेको स्वार्थ छ भन्ने पनि सुनिन्छ । पहिलेदेखि व्यवसाय गर्दै आएका मानिसलाई पहिलेकै नीति ठीक र नयाँ व्यवसायीलाई नयाँ नीति चाहिने भएर पनि नीति पारित हुन समय लागेको हुन सक्छ । सङ्घले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ । सरकारले हतारमा निर्देशिका परिमार्जन गर्नु हुँदैन । मेरो विचारमा अब एक दुइ वटा बैठक बसेपछि परिमार्जित निर्देशिका तयार हुन्छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारमा कस्तो आकर्षण छ ?

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने मानिसहरूको आकर्षण राम्रो छ । गत असार र साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या दैनिक १ हजार थियो । अहिले चाडपर्वका कारण केही घटेको छ । हिजोआज दैनिक ८ सय जाने गरेका छन् । जसमध्ये संस्थागत रूपमा ७ सय र व्यक्तिगत प्रयासबाट सयजना छन् । केही समयअघि मलेशिया, कतार, साउदी अरबजस्ता मुलुकमा केही घटना भए । त्यसले केही मात्रामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मानिसको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।

यसको कारण के हो ?

पहिलो कुरा त देशमा कामै छैन । यसबाहेक विदेशमा अहिले तलब वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १ सय ५० डलर हो, तर अहिले सोभन्दा पनि धेरै तलब नेपालीले पाइरहेका छन् । धेरै जसो देशमा त न्यूनतम २ सय डलरभन्दा कम छैन । नेपालबाट १ सय १२ वटा देशमा कामका लागि जाने स्वीकृति छ । अहिले नेपालीहरू करीब ५० वटा देशमा रोजगारीका लागि निरन्तर गइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्सीका समस्याहरू कस्ता छन् ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पुरानो ढाँचाबाट नै कामदार पठाइरहेका छन् । अहिले समय फेरिएको छ, विभिन्न देशमा जाने नीति र कानून पनि परिवर्तन भएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको आकर्षण निकै बढेको छ । तर व्यवसायीहरू पुरानै ढङ्गले चल्न खोज्दै छन् । व्यवसायीहरूमा यो व्यवसायलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउने कुनै पनि प्रकारको योजना छैन । नयाँ मुलुकमा जान चाहने कामदारका लागि कुनै पनि प्रकारको प्याकेज छैन । व्यवसायीहरूले यो व्यवसायलाई पैसा कमाउने स्रोतका रूपमा मात्र लिएका छन् । यसबाहेक व्यवसायीहरू सङ्गठित छैनन् । आफैँभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार सङ्घमा भएको विवाद कहाँ पुग्यो ?

अहिले सङ्घभित्र केही पनि विवाद छैन । पहिले राजनीति हावी हुनाले केही विवाद देखिएको थियो । राजनीतिक कारणले नै कहिलेकाहीँ सामान्य विवाद आउँछन् । त्यो सामान्य नै हो ।

म्यानपावर एजेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घले कसरी कार्य गरिरहेको छ ?

अहिले सङ्घले यसको विकासका लागि विभिन्न प्रकारका योजनाहरू ल्याउन लागेको छ । हामी सङ्घमा आएको पनि धेरै समय भएको छैन । सात महीना मात्र भयो । विभिन्न कारणले यो समयमा सोचेअनुरूपको काम भने गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले दुःख दियो वा सङ्घले घुस खायो भनेर उजूरी गर्न कोही पनि आएका छैनन् । व्यवसायीहरूले पनि काम राम्रो गरेका छन् । कारणवश कुनै कामदार विदेशबाट र्फकेर आएको अवस्थामा पनि हामीले सक्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौँ ।

व्यवसायीहरू व्यवस्थित हुन नसकेको भन्ने छ नि ?

पहिलो कुरा त व्यवसायीले नै आफ्नो व्यवसायलाई सम्मान गरेका छैनन् । यसलाई पैसा कमाउने माध्यम मात्र बनाएका छन् । सरकारले पनि कुनै योग्यता र अनुभवबिना कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिने गरको छ । जो कसैले पनि ३० लाख धरौटीमा कम्पनी खोल्न सक्छन् । जसका कारण नेपालमा अहिले ८ सयभन्दा बढी यस्ता कम्पनीहरू खुलेका छन् । कम्पनी स्थापनापश्चात सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुगमन गरेको पाईंदैन । त्यही भएर व्यवस्थित हुन नसकेका हुन् कि भन्ने मेरो अनुमान हो ।

ठगी गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्र्छौं भन्नुहुन्छ तर गरेको त पाईंदैन नि ?

हामीले गर्ने नैतिक सजाय मात्रै हो । अन्य कारवाही राज्यले गर्ने हो । अहिलेसम्म यस्ता कम्पनीविरुद्ध कुनै प्रकारको उजूरी आएको छनै । कारवाही गर्नै पर्ने कम्पनीलाई पनि सरकारले कारवाही गरेको छैन । इराकमा १२ जना नेपाली मरेको समयमा यहाँ आन्दोलन चर्कियो र ठूलो मात्रामा धनको क्षति पनि भयो । त्यो घटना एउटा म्यानपावर कम्पनीले गर्दा भएको हो । तर, सरकारले त्यस कम्पनीलाई कारवाही गरेन । अहिले सो कम्पनी पनि सञ्चालनमा छ ।

सरकारबाट सङ्घले कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?

सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? सरकार आफैं कमजोर भएकाले खासै अपेक्षा पनि गरेका छैनौं । यदि साँच्चै केही गर्ने हो भने नेताहरूलाई एक पटक भारतको सिक्किम भम्रणका लागि आग्रह गर्छु त्यहाँको सिष्टमअनुरूप काम गर्न सकियो भने केही हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आशा छ । यसबाहेक कुनै पनि अपेक्षा मैले गरेको छैन ।

सङ्घका आगामी योजना ?

यो व्यवसायलाई अझ बढी स्तरीय बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ । कामदारलाई भन्दा पनि व्यवसायीलाई चेतना जगाउने काममा लागेका छौँ । यसले व्यवसायीलाई अझ बढी व्यवसायतर्फ प्रोत्साहित गर्नु हो । हामीप्रति रहेको समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने अभियानमा लागेका छौँ । हामीलाई जुन दलालको दृष्टिकोणले हेरिएको छ त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसबाहेक सङ्घको आफ्नै भवन बनाउन जग्गाको खोजी गरिरहेका छौँ ।

सरकारले ल्याउने भनेको वैदेशिक रोजगार नीति कहिलेसम्म आउला ?

सरकारले ल्याउने नीति राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढिला भएको हो । अर्को कुरा के छ भने नीति बनाउनेहरूसँग नै कुनै प्लान छैन । मुख्य कुरा त सरकारका मान्छे नीतिवान हुनुपर्‍यो । नत्र यो नीति बनाएर केही पनि हुँदैन । बनाउनका लागि मात्र नीति बनाउने हो भने त्यसरी बनाएको नीतिले कति काम गर्ला भनेर आशा गर्ने ? तत्कालका लागि यो नीति ल्याउनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन । काम राम्रोसँग हुँदैन भने नीति ल्याएर मात्र केही हुँदैन । यदि नीति नै ल्याउने हो भने दीर्घकालीन र काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।