''बचत-ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको  मस्यौदा गर्दैछौं'' - मीनराज कँडेल
अध्यक्ष,
नेपाल बचत तथा ऋण
केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि. (नेफस्कुन)

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि (नेफस्कुन)को १९ औं साधारणसभाले मीनराज कँडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अवस्था र नेफस्कुनको भावी कार्यक्रमका विषयमा आर्थिक अभियानले कँडेलसँग गरेको वार्ताको सारः

नेफस्कुनमा दोस्रो कार्यकालका निम्ति तपाईं फेरि अध्यक्ष चुनिनुभएको  छ । नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अघिल्लै कार्यकालमा हामीले नेफस्कुनको तीनवर्षको रणनीति तयार गरेका थियौं । उन्नाइसौं साधारणसभाले पारित गरेका प्रस्तावलाई हामी त्यही रणनीतिअन्तर्गत लागू गर्दै जानेछौं । नेफस्कुन एशियाली ऋण महासङ्घ, विश्व ऋण परिषद् र अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा समेत आबद्ध रहेको छ । हामी अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले प्रतिपादन गरेको सात सिद्धान्त र विश्व ऋण परिषद्ले प्रतिपादन गरेको नौ सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछौं । यस अर्थमा हामी सिङ्गो नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन क्रियाशील रहनेछौं । नेफस्कुन केन्द्रीय सङ्घ भएको नाताले सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत विकासका निम्ति हाम्रो विशेष पहल हुनेछ । नेफस्कुनलाई स्थापना कालदेखि नै एशियाली ऋण महासङ्घले विविध प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । ती प्रविधिहरूलाई अब नेफस्कुनका सबै सदस्य संस्थासम्म पुर्‍याएर सबल र सक्षम बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ । ऋण सङ्घका नौ सिद्धान्तअनुरूप 'पर्ल्स मनिटरिङ सिष्टम'लाई सशक्त रूपले अगाडि बढाइनेछ । हाम्रो परिकल्पना पनि 'नेपालमा दिगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू’ भन्ने छ । त्यसका निम्ति सहकारी आन्दोलनमा देखा परेका समस्या समाधानका निम्ति निरन्तर सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौं ।

बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको मूल समस्याचाहिँ के हो ?

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका निम्ति नेपालमा छुट्टै ऐन नहुनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जुनजुन  देशमा 'क्रेडिट युनियन'हरू शक्तिशाली र सरकारसँग समन्वय गरेर हिँडेका छन्, त्यहाँ छुट्टै 'क्रेडिट युनियन कानून' बनाइएका छन् । दक्षिण कोरिया, हङ्कङ, ताइवान, क्यानाडालगायतका मुलुकमा छुट्टै क्रेडिट युनियन कानून छन् । क्रेडिट युनियनसम्बन्धी छुट्टै कानून भएका देशहरूमा बचत तथा ऋण सहकारी अनियान अत्यन्तै व्यवस्थित भएर गएको छ । यसैका निम्ति हामीले पनि 'क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोसिएशन'को सहयोगमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर छुट्टै ऐन बनाउनका निम्ति मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ । यसका निम्ति हामीले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर सुझाव सङ्कलन गरी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा पुर्‍याएका छौँ । निकट भविष्यमा हामी त्यो मस्यौदालाई सरकारसमक्ष बुझाउनेछौँ । बचत तथा ऋण सहकारी एने पारित गराउन सकियो भने वित्तीय कारोबार गर्ने मुलुकका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई एउटा प्रणालीमा हिँडाएर गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । सहकारी संस्थाहरूमाथि सरकारले लिइरहेको कर अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

ग्रामीणक्षेत्रका सहकारी संस्थाहरू त अहिले पनि करमुक्त नै छन् नि ?

हो, अहिले ग्रामीणक्षेत्रका सहकारी करमुक्त छन् । तर, त्यसका निम्ति हामीले सरकारसँग निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सहकारी ऐन, २०४८ मा कुनै पनि सहकारीलाई कर नलाग्ने प्रावधान थियो । तर, २०५७ सालको बजेट वक्तव्यमार्फ सबै सहकारीलाई ३० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था भयो । फेरि २०५८ सालको आर्थिक ऐनले नगरपालिकाबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई करमुक्त बनायो । २०६१ सालमा हाम्रै पहलमा पूर्वाधार नपुगेका ३० नगरपालिकामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई पूर्ण कर छूट दिने व्यवस्था गरियो । बाँकी २८ ओटा नगरपालिकामा पनि ३० बाट २८ प्रतिशतमा झार्ने काम भएको थियो । तर, लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि सबै नगरपालिका मात्रै होइन, तीसँग जोडिएका गाविसमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत  कर लगाइयो । अहिले फेरि ५३ नगरसँग जोडिएका गाविसका सहकारीलाई चाहिँ करमुक्त गरिएको छ । तर, महानगर, उपमहानगरसँग जोडिएका गाविसमा रहेका सहकारीलाई अहिले पनि २० प्रतिशत कर लगाइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि किसिमका कर लगाइनुहुन्न । त्यसका निम्ति नेफस्कुनको पहिलो बैठकबाट मुलुकको सहकारीक्षेत्र करमुक्त हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त बनाउन सरकारलाई नेफस्कुनले अनुरोध गर्नेछ । हाम्रो अनुरोधप्रति सुनुवाइ भएन भने हामी चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौं ।
 
सहकारीमार्फत लाखौं-करोडौं आर्जन गर्नेले राज्यसँग कर छूटको माग राख्नु न्यायसङ्गत हुन्छ त ?

सहकारीमा सबै मिलेर सबैका लागि काम गरिन्छ । यो सामूहिक र समुदायको काम हो । व्यक्तिव्यक्तिसँग रहेको थोरैथोरै पूँजी सङ्कलन गरेर सहकारीमार्फत सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिका निम्ति सहकार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि कर लगाउनुहुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय परम्परा र अनुभवलाई पनि हेर्ने हो भने पनि धेरै मुलुकले सहकारीमा कर लगाएका छैनन् । जहाँ लगाइएको छ, त्यहाँ पनि असाध्यै कम-नाम मात्रको कर लगाइएको उदाहरण छ । समग्रमा भन्ने हो भने मुलुकमा रोजगारी सृजना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने राज्यको काममा सहकारीले ठूलो मद्दत पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसको व्याख्या अझै विस्तृत र गहिरिएर गर्न पनि सकिन्छ ।  

तपाईं सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूले मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत अनेक शुल्कका नाममा सदस्यहरूसँग रकम
असुल्ने र गैरसदस्यबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेका छन् नि  ?

सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारका सेवाशुल्क लिनुहुदैन र पाइदैन ।  यस सम्बन्धमा हामीले धेरैपटक सहकारी विभागसँग नियमन निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ भनेका छौँ । नेफस्कुनका धेरै सदस्य संस्थाहरूले सहकारीको मूल्यमान्यताविपरीत सेवाशुल्क लिँदैनन् । सहकारी विभागको मापदण्डअनुसार बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरमा पनि अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा फरक हुनु हुदैन भनेका छौँ । जुन जुन संस्थाले अनधिकृत रूपमा ठूलो परिमाणमा सेवाशुल्क लिइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो रोक्ने दायित्व राज्यको हो । हामी सहकारी अभियानका तर्फाट पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सहकारी संस्थाले आफ्नै सदस्यहरूलाई अनेककिसिमका सेवाशुल्कका नाममा रकम असुल्नु ठगी हो । यसलाई सम्पूर्ण रूपले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जसले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ, त्यस्ता संस्थालाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यसैका लागि पनि हामीले छुट्टै ऐनको माग गरेका हौँ । हामीले मस्यौदा गरिरहेको छुट्टै सहकारी ऐनमा पर्ल्स (पीईएआरएलएस) अनुगमन प्रणालीलाई अनिवार्य गरेका छौँ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई बचत-ऋण सहकारीहरूले पालना गरेका छन् त ?

यो ऐनको पालना भएको छ र गर्नु पनि पर्छ । शुरूशुरूमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने हो कि भन्ने त्रास र शङ्का पनि भयो । राज्यले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा भएको सूचना दिएर कालो धनलाई सेतो बनाउन र शङ्कास्पद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सहकारीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै संस्थाहरू एकमत छन् । त्यहीअनुरूप कार्य पनि भएको छ ।

सहकारीबीच मर्जरको कुरा पनि उठेको थियो । त्यो के भइरहेको छ ?

अहिले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या २० हजार नाघिसक्यो । त्यसमा बचत-ऋणका सहकारी संस्थाहरू सङ्ख्या ९ हजार पुगेको छ । हामी एउटै कार्यक्षेत्र र प्रकृतिका संस्थाहरूलाई गाभेर एउटा बलियो संस्था बनाउन चाहन्छौं । त्यस काममा हामी लागिरहेका छौं । भरखरै मात्रै लमजुङमा दुइ ओटा संस्था मर्ज भएर एउटा बनेको छ । त्यसअघि त्यहीँ पाँच ओटा संस्था गाभिएर दुइ ओटा पनि बनेका थिए । दोलखामा जनमुखी र दिदीबहिनी सहकारी संस्था गाभिएका छन् । मोरङमा नवपालुवा र रमाइलो बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकरण भएको छ । पाल्पामा पनि कतिपय संस्थाहरू एकीकरण भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा क्यानडा, दक्षिण कोरिया र जापानमा यस्ता सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणपछि अत्यन्त शक्तिशाली भएको हामीले देखेका छौं । हामी पनि त्यस्तो एकीकरणको कार्यलाई अभियानकै रूपमा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप लागेका छौं ।
 
जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि बचत ऋण सहकारीहरूले सिद्धान्तविपरीत शेयर सदस्यबाहेकका व्यक्तिबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न छोडेका छैनन् ?

बचत-ऋण सहकारीमा अहिले देखिएको मूल समस्या यही हो । त्यस्ता संस्थालाई त्यसो नगर्न हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ । सहकारी विभागले पनि त्यस्ता संस्थाहरूलाई ऐन नियमअनुरूप चल्न निर्देशन दिइरहेकै छ । सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप नहिँड्ने संस्थाहरू अब पनि सुध्रिएनन् भने विभागले कानूनी कारबाही गर्ने भनेको छ । हामी कानूनी कारबाही नै गर्नुपर्ने आवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौँ । सहकारी अभियान भनेको स्वनियमन र स्वनियन्त्रित कार्य पनि हो । नेफस्कुनको अघिल्लो वर्षको साधारणसभाले विनियममा परिवर्तन गरी आफूसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो संशोधित विनियम सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ । त्यसबाट अब हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई नियममा हिडाउन सक्ने भएका छौँ । तर, जो नेफस्कुनको सदस्य बनेको छैन, तिनलाई चाहि हामीले स्वनियमन हुदै सहकारी मूल्य र आदर्श अनुरूप हिडँ भनेर आह्वान गर्ने हो ।

नेफस्कुनको सदस्य संस्था कति छ ?

केन्द्रीय सङ्घसँग सोझै आबद्ध हुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ८ सय २६ छ । हामीसँग आबद्ध ३७ जिल्ला सङ्घसँग आबद्ध संस्थाहरू १ हजार छन् । त्यसो त विगत ३ वर्षदेखि मात्र बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेको हो । २०६४ सालअघिसम्म जम्मा २ हजार ३ सय ५० मात्र यस्ता संस्थाहरू थिए । अहिले हामीले नेपालका सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई केन्द्रीय र जिल्ला सङ्घमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छौँ ।

नेफस्कुन आफैले सफ्टवेयर र स्टेशनरी व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । त्यो कस्तो चलेको छ ?

अहिलेसम्म १ सय संस्थाले सफ्टवेयर किनेका र ५१ ले जडान गरिसकेका छन् । यो सफ्टवेयर आफ्ना सदस्यलाई रू. ५० हजार, सदस्य नभएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई रू. ६० हजार र अन्यलाई रू. ७० हजारमा बेच्ने गरेका छौ । अघिल्लो वर्षहामीले झण्डै रू. ७२ लाखको स्टेशनरीका सामान विक्री गर्यौँ । चालू आर्थिक वर्षमा रू. १ करोड भन्दामाथि विक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

नेफस्कुनले सञ्चालन गरेको केन्द्रीय वित्त प्रणालीको स्थितिचाहिँ कस्तो छ ?

नेफस्कुनका सबै सदस्य संस्थाहरूलाई केन्द्रीय वित्त प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने नियम बनाएका छौं । अहिले रू. ११ करोडभन्दा बढी रकम पूँजीका रूपमा सङ्कलन भएको छ । त्यसमा आफ्नै सदस्य संस्थामार्फत रू. ९ करोड लगानी भएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । भविष्यमा नेफस्कुनले यो रकमबाट आयआर्जनको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।