''अब कसैले चाहेर पनि भ्याट बिल छानबिन रोकिँदैन'' - राजन खनाल
महानिर्देशक
आन्तरिक राजस्व विभाग

२०४९ सालमा हुलाक सेवामा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका राजन खनाल खुलापरीक्षाबाटै उपसचिव र सहसचिवसमेत बनेका हुन् । सरकारी सेवामा बिताएको यो १८ वर्षको अवधिमा खनालले अर्थ, शिक्षा, जलस्रोत र सञ्चार गरी चार मन्त्रालयअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यालयको अनुभव सँगालेका छन् । भनसुन र सिफारिसमा भन्दा योग्यतामा विश्वास राख्ने मृदुभाषी तर प्रशासनिक कार्यमा कडा स्वभावका खनाल १ वर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बनेपछि नेपालमा कहिल्यै  नखोतलिएका ठूला व्यावसायिक घरानाका कर छली प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने युवा जोश र उमङ्गले पूर्ण ४३ वर्षीय खनालसँग भ्याट छली र त्यससम्बन्धी कारबाहीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक अभियान दैनिककका यादव थपलियाले खनालसँग गरेको कुराकानीको सारः

भ्याट छलीका सम्बन्धमा यति व्यापक चर्चा परिचर्चा हुँदा पनि यसका दोषीको विवरण किन सार्वजनिक नगरिएको  ?

राज्यले कर उठाउँदा करदातासँग एउटा कानूनी प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । त्यो कानूनी प्रतिबद्धता भनेको करदाताले कर तिर्दै जाने र राज्यले  त्यसको गोपनियता राख्ने हो । वास्तवमा भन्ने हो भने, भ्याट छलीको विषय यति ठूलो चर्चा हुनुपर्ने कुरै थिएन । हाम्रो अहिलेको कर कानूनले आफ्नो आय आफै घोषणा गरेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसारका धेरै मुलुकमा यही प्रक्रियाअनुरूप कर निर्धारण हुन्छ । यो कर प्रणालीअन्तर्गत करदाताले आफैले आफ्नो आय घोषणा गर्ने र आफूलाई लाग्ने कर यति हो भनेर तिर्ने हो । त्यो अन्यथा प्रमाणित भएन भने कर कार्यालयले स्वीकार गर्ने हो । त्यस्ता स्वघोषित केही निश्चित करदाताको कागजपत्र छनौट गरेर हामी अडिट’ गर्ने अथवा विस्तृत रूपमा हेर्ने गर्छौं । गत साल हामीले करको दायरामा नआएकालाई पनि करको दायरामा ल्याउने अभियान चलायौं । तर, हाम्रो अनुसन्धानबाट करको दायरामा आउनुपर्ने सबै मानिस आएनन् र आएकाले पनि सही रूपले कर तिरेनन् कि भन्ने शङ्का लागेर हामीले विशेष छानबिन गर्यौं । यो हाम्रो नियमित काम हो । तर, अहिले चाहिँ हामीले त्यो छानबिनको दायरालाई  अलि फराकिलो बनायौं । ठूलो सङ्ख्यामा छानबिन शुरू गर्यौं । त्यो सङ्ख्या भनौ वा शङ्कास्पद क्रियाकलापलाई पत्ता लगाउने एउटा संयन्त्रसमेत विकास गर्यौं । काठमाडौंमा मात्र नभएर नेपालका सबै कर कार्यालयमा यस कार्यलाई अनियानकै रूपमा चलाउन थालेकाले यो ठूलो र व्यापक रूपमा देखिएको हो ।

कर कानूनमा चाहि के छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनले करसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ३७ ले तीन ठाउँमा मात्र कर विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, जो कर निर्धारण गर्ने अधिकृत हो उसकहाँ, दोस्रो, मुद्दा पर्यो भने अदालतले कागज मागेपछि अदालतमा र तस्रो राजस्व न्यायाधिरकणमा । यी तीन ठाउँबाहेक अन्य कतै कर विवरण सार्वजनिक पेश गर्ने र गर्न पाउने अवस्था छैन । यसमा अलिकति बढाएर व्यवहारमा अर्थमन्त्रीले मागेमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ, अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, महालेखाले फाइल अडिट गर्दा र अर्को, कुनै देशसँग करसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भयो भने सम्झौता गर्दाको अवस्थामा त्यहाँको कुनै कर अधिकारीले माग्यो भने आय कर विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्याट छलीमा संलग्न व्यक्तिहरू ठयाक्कै कति छन् ?

अहिले त हामीले ५१ ओटा मुद्दा यहाँबाट हेरेका छौं । त्यसबाहेकका ४ सय ८० 'केश’ छनोट गरेर अनुसन्धानका लागि मातहतका कार्यालयालाई पठाएका छौं । त्यो अहिले शङ्का मात्र गरिएको हो । हामीले अहिल्यै यी सबै दोषी छन् भन्न मिल्दैन । त्यसैले पूर्णअनुसन्धानअघि यसै हो भनेर किटान गर्नु अलि हतार हुनेछ ।

कर छलिएको रकम कति पाइएको छ ?

हामीले अहिले मूल्य अभिवृद्धि करको मात्र हिसाब गरेका छौं । आय कर निर्धारण हुन बाँकी नै छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि करको मात्र कुरा गर्ने हो भने ५१ कम्पनी मध्ये २१ ओटा कम्पनीको छानबिन सिध्याएका छौं । ती २१ ओटा कम्पनीले ६८ करोड रुपैयाँ भ्याट छलेको पाएका छौं । अन्य १० कम्पनीको छानबिन र अनुसन्धान चलिरहेको छ । बाँकी २१ कम्पनीको क्रमैसँग अनुसन्धान गर्नेछौं । अनुसन्धान सिध्याएर पत्ता लगाइसकेको तथ्यअनुसार रू. ६८ करोडको आयकर अनुमान लागाउने हो भने रू. १ अर्ब चानचुन हुन सक्छ । तर, यो अनुमान मात्र हो ।

कर्मचारीहरूको संलग्नता विना यति ठूलो परिमाणको भ्याट छली काण्ड हुनै सक्दैन भनिँदैछ नि ?

यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । तर, यहाँ स्पष्टसँग बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने हाम्रा कार्यालयले कर बिजक जारी गर्ने होइन । हामीले त मूल्य अभिवृद्धिकरको नमूना  बनाउने हो । त्यो नमूना अनुसारको बिजक व्यवसायीहरू आफैले बनाउँछन्, आफैले भर्छन् र आफैले खातापातामा राख्ने भएको त्यो कर्मचारीले उपलब्ध गराउने होइन । व्यवसायी आफैले जारी गर्ने हुँदा यसमा कर्मचारीको संलग्नता रहँदैन । यत्रो ठूलो मात्रामा कर छल्दा करका कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता छ कि भनेर बाहिरबाट शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसमा कर्मचारीको कतै हात नरहने हुँदा यसमा शङ्का गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

यो छानबिनको प्रक्रिया त अब अबरुद्ध होला जस्तो देखिन्छ नि ?

छानबिनको यो प्रक्रिया अब रोकिन्न, मैले चाहेर पनि रोकिँदैन । शङ्कास्पद देखिएका कागजपत्रहरू छनौट गरेर कार्यालयमा पठाइसकेपछि कानूनतः यो कसैले चाहेर पनि रोकिँदैन, जसले त्यस्ता कागजपत्रको छानबिन गर्दैन ऊमाथि नै कानूनी कारबाही हुने प्रावधान भएकाले यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेको हुँ । त्यसैले कसैले भनेर, घटाएर वा नगर भनेर रोकिने कुनै पनि सम्भावना छैन ।

तर विभागले गरिरहेको यो छानबिन र कारबाहीको अधिकार मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयछि यसप्रति शङ्का उत्पन्न भएको छ नि ?

होइन, यसमा कसैले पनि शङ्का नगर्दा हुन्छ । हामीले विभागबाट यो छानबिन प्रक्रिया शुरू गरेका हौं । तर, हामीलाई के लाग्यो भने, विभागले मात्र गरेर नेपालभरिका कम्पनीको छानबिन हुन सक्दैन । त्यही ठम्याइमा पुगेर मुलुकभरका हाम्रा कार्यालयहरूलाई तुरुन्तै शङ्कास्पद कागजातहरू छानबिन गर्न र कारबाही गर्न निर्देशन गरेका छौं । हामीले अहिले दुईओटा काम गरिरहेका छौं-एउटा, विभाग आफूले गर्नुपर्ने काम पनि गरिरहेको छ र दोस्रो मातहतका कार्यालयलाई विभागले दिएको आदेशअनुसार काम थाल्यो कि थालेन भनेर गम्भीरताका साथ हेरिराखेको छ । हाम्रो काम निरन्तर जारी रहन्छ । अब त हाम्रो सिष्टममा कसैले नक्कली बिल जारी गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने 'सफ्टवेयर’समेत तयार छ । कम्प्युटरमा एकपटक 'क्लिक’ गरेपछि शङ्कास्पद 'डकुमेण्ट’ आफै देखिन थाल्छन् । यसले गर्दा भविष्यमा भ्याट छलीजस्ता कार्यहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले आफ्नो काम जारी राखेका छौं, छानबिन र बयान लिने काम रोकिएको छैन । त्यसैले हामीमाथि शङ्का गर्नुपर्दैन ।

राजनीतिक संरक्षणमा छानबिन भेदभाव र पक्षपातपूर्ण हुँदैछ भन्ने गुनासो सुनिँदैछ नि ?

छानबिन र कारबाही प्रक्रियामा हामीले यो र त्यो भनेर पक्षपात पनि गरेका छैनौं, भेदभाव पनि गरेका छैनौं । सबैले ढुक्क भए हुन्छ, भ्याट छलीमा संलग्नता हुन सक्ने शङ्का भएका सबैलाई हामीले समान रूपको छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउनेछौं र त्यही गरिरहेका पनि छौं । तर, हाम्रो जनशक्तिको स्तर, सङ्ख्या र हाम्रो अनुसन्धान शाखा, जुन एउटा मात्र छ, त्यसले गर्दा पनि छानबिन, अनुसन्धान अपेक्षाव[mत छिटो देखिन नसेको हो । यो प्रक्रिया सोचेको जस्तो सरल पनि छैन । अनुसन्धान प्रक्रियामा शङ्कास्पद व्यक्तिसँग बयान लिएर मात्रै पनि हुँदैन । उसले मानेन वा स्वीकार गरेन भने हामीले विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र माग्नुपर्ने हुन्छ । एउटा व्यापारीले विभिन्न क्षेत्रबाट व्यवसाय गरेको हुन सक्छ । त्यहाँबाट सबै कागजपत्र आइपुग्न त समय लागिनै हाल्छ । अरू कुनै पक्षलाई सामान बेचेको छ भने त्यो पक्षलाई पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने हुनाले तुरुन्तै परिणाम देखिँदैन । त्यसले बाहिरका मानिसलाई अनुसन्धानमा गडबडी पो भइरहेछ कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो शङ्का उपशङ्कालाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं । बरू हामीलाई यसबाट आत्मबल मिलिरहेको छ ।

यति ठूलो परिमाणमा भ्याट छली भइरहेको देख्दा यसअघि पनि यसैगरी भ्याट छली भएको थिएन भन्न सक्ने अवस्था त देखिएन नि,  होइन त ?

हो, त्यस्तो शङ्का गर्ने ठाउँ रहयो । तर, हाम्रो जुन प्रणाली तयार भएको छ त्यसले विगतमा फर्केरसमेत छानबिन गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले, यो वर्ष वा गत वर्षमात्रै नभएर पछाडिका वर्षहरूमा समेत भ्याट छलिएको देखिन्छ भने 'हेर्नु'भनेर विभागले मातहत कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । त्यसले गर्दा विगतमा समेत भएको यस्तो छलीतर्फ फर्केर हेर्ने निर्णय गरेका छौं ।

भनेपछि त, यो कारबाही निकै लामो होला जस्तो छ ?

यसलाई दुईओटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै कानूनले पनि ४ वर्षपछाडि फर्केर छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर, अहिले जुन मुद्दा आएको छ, ती धेरै अगाडिका छैनन् । खास गरी एकडेढ वर्षअघिदेखि नक्कली बिल बिजक पेश गरी भ्याट छल्ने अभ्यास भइरहेको हो कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि हामीलाई त्योभन्दा पछाडि गएर छानबिन गर्न पनि कुनै समस्या छैन, हामी जान्छौं ।

यसले गर्दा सिङ्गो उद्योग व्यवसायको क्षेत्र नै बदनाम भयो नि ?

होइन, सबै व्यवसायी र सबै उद्योगपतिहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा अन्याय हुन्छ । अहिले हामीले छानेको परिणाम सारै थोरै हो । ५ लाख करदाता मध्ये ४/५ सयलाई मात्रै हेरेका हौं । त्यो पनि शङ्कास्पद देखिएकालाई मात्र छनौट गरेको हो । यति देखिँदैमा हाम्रा सबै उद्योगी र व्यवसायीहरू गलत धन्दा गर्दा रहेछन् भन्न मिल्दैन, भन्नुहुँदैन । तर यो 'ट्रेण्ड’ अरूमा सर्ने डर चाहिँ थियो । हाम्रो ध्यान समयमै यसतर्फनपुगेको भए यो प्रक्रिया अरूले पनि अपनाउन सक्थे, त्यो चाहिँ रोकिएको देखिएको छ । राजस्वले समयमा यो मुद्दालाई नहेरेको भए त हामी त डुब्ने नै रहेछौं भनेर त धेरै व्यवसायीहरूले मसँगै आएर भनेका छन् त्यसैले केही कुराहरूमा असहमति देखिए पनि समयमै कारबाही प्रक्रिया थालिएकोमा व्यवसायीहरूले पनि खुशी प्रकट गरेका छन् ।

भ्याट छलीमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा अर्थसचिव खनाल र तपार्इंका बीच केही विशेष कुरा भएको थियो ?

अर्थसचिव खनाल र हाम्रा बीचमा यो कारबाही गर्ने कुरामा कुनै पनि फरक विचार र दृष्टिकोण थिएन । हामीले गरेको हरेक कारबाहीको जानकारी उहाँलाई गराउँथ्यौं । उहाँबाट कारबाही अघि बढाउन अझ प्रोत्साहन मिल्थ्यो ।

यो प्रकरणमा तपाईंलाई पनि सरुवा गर्ने हल्ला चलिरहेको छ  नि ?

म त सरुवाको मामिलामा एकदमै उदार छु । म सहसचिव हुने वित्तिकै मलाई अर्थमन्त्रालयमा 'पोष्टिङ’ गरियो । अर्थमन्त्रालय नै किन पठाइयो भनेर पनि मैले थाहा पाइन । एक डेढवर्ष अर्थमा बसेपछि मलाई त्यहाँ बस्न मन नलागेर म शिक्षा मन्त्रालय गएँ । त्यतिखेर धेरै मानिसले मलाई अर्थबाट फालेको अर्थ लगाए । डेढ वर्षपछि जलस्रोत मन्त्रालयमा गएँ । केही समय त्यहाँ बसेपछि बजेट बनाउने बेला भयो । मलाई फेरि अर्थमा लगियो । अर्थसचिवले २ महीनाका लागि जसरी भए पनि आन्तरिक राजस्वमा जानुपर्यो भन्नु भएकाले यहाँ आएको हुँ । अहिले यहाँ आएको १ वर्षभएको छ, त्यसैले मलाई जहाँ पठाए पनि केही फरक पर्दैन । जहाँ गए पनि कामै गर्ने भएकाले मलाई सरुवा हुनुपर्ला भन्नेमा कुनै चिन्त छैन ।

यो कारबाही शुरू गरेपछि तपाईंलाई दबाब, प्रलोभन वा धम्की  पनि आए कि ?

प्रलोभनले मलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने सबैले बुझेकाले त्यो चाहिँ आएको छैन । दबाब दिने कुरा त सामान्य भयो । 'यसो तपाईंले हेरिदिनुपर्यो' भन्ने कुरा आउने नै भयो । तँलाई यस्तो गर्छु जस्तो गर्छुभने धम्की चाहिँ कसैले दिएका छैनन् । तर, यति आक्रमक नझइदिए हुन्थ्यो भन्ने 'प्रेसर’ छ, यो स्वाभविक पनि हो । यद्यपि अहिलेको कर कानूनअन्तर्गत नै हामीले काम गरेको हुनाले हामी आक्रमक भएकै होइन । यो स्वाभाविक रूपले कानून अनुरूप उठाइएको विषय हो ।

यो कारबाहीपछि तपाईंहरूले राखेको अपेक्षा के छ ?

यो कारबाहीबाट राज्यलाई त आम्दानी हुन्छ नै । त्यसबाहेक भोलि अब फेरि राजस्व ठगी गर्ने दिशामा कोही अगाडि नबढ्ला भनेर पनि आशा गर्न सकिन्छ । अब हेरौं, एक दुई महीनामा राजस्व वृद्धि भयो भने हामी हाम्रो अभियानमा सफल भयौ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्छौं । यसलाई दोहोरो फाइदाका रूपमा लिन सकिन्छ । पुरानो रकम पनि आउने र भविष्यमा पुनः यस्तो गैरकानूनी धन्दा नदोहोरिने रूपमा यो कारबाहीलाई लिन सकिन्छ ।