राष्ट्र बैङ्कको केटाकेटी नीतिका कारण सङ्कट उत्पन्न भएको छ
डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेता, नेपाली काङ्ग्रेस
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पटक-पटक मुलुकको अर्थमन्त्री र एकपटक परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय प्रतिनिधिसमेत रहिसकेका अर्थशास्त्री महत राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् । नेपालको सङ्कटग्रस्त अर्थव्यवस्था र राष्ट्र बैङ्कले निर्वाह गरेको भूमिकामा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलिया र जनार्दन बरालले महतसँग गरेको कुराकानीको सार :

मुलुकको आर्थिक परिसूचक निरन्तर नकारात्मक देखिइरहेका छन् । शोधनान्तर घाटा १५ अर्बको हाराहारीमा छ, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत पुगिसक्यो । यसले देशको आर्थिक अवस्था साँच्चै नै सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको देखाउँदैन र ?

निश्चय पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ । हामीले धेरै अघिदेखि सरकार र सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई अर्थ व्यवस्थामा सङ्कट आउँदैछ है भनेर पटकपटक सतर्क गराएका हौं । तर, दुर्भाग्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र दीर्घकालीन सोच बनाउने कुरा सरकारबाट भएन । देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रयास गर्दै गरिएन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर सङ्कटपूर्ण बन्दै गयो । पूर्ण सङ्कटको अवस्थालाई १० पूर्ण्ााङ्क दिने हो भने अहिलेको अवस्थालाई ८-९ नम्बर दिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको अभावले नागरिक जीवन, व्यक्तिगत सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षामा गम्भीर समस्या र आशङ्का देखापरेको छ । आर्थिक नीतिको प्रष्ट खाका प्रस्तुत हुन सकेको छैन । लगानीकर्तामा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, सरकारले कस्तो नीति ल्याउने हो भन्ने त्रास विद्यमान छ । कुन बेला बन्द-हड्ताल हुने हो र कुन बेला तोडफोड हुने हो भन्ने त्रास छ । राजनीतिक-आर्थिक अनिश्चितता, शान्ति सुरक्षाको भयावह स्थिति, हत्या र हिंसाको संस्कृति समाप्त नभएको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटपूर्ण बनाएको हो ।

यसो हुनुको दोषी को त ?

यसो हुनुको प्रमुख दोषी एनेकपा (माओवादी) हो । माओवादीले हतियार त्यागेको छैन । जलविद्युत् योजनाहरूलाई बलपूर्वक रोक्ने र अवरोध पुर्याउने काम गरिरहेको छ । मजदूर सङ्गठनहरूलाई उचालेर हड्ताल र तोडफोड गर्ने काम गराइएको छ । जातीयताको नारा लगाएर विभिन्न ठाउँमा बन्द गर्ने काम माओवादीहरूले नै गरिरहेका छन् । अहिले त्यसको सिको अरूले पनि गर्न थालेका छन् । अहिले तराईका शहरहरू, पूर्वाञ्चल, पश्चिमञ्चलमा जातीय सङ्गठनहरू निस्केर बन्द, हड्ताल, हत्या, हिंसा मच्चाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक स्थिति कसरी सुध्रन्छ ? त्यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन पक्ष पनि जिम्मेवार छ । त्यसका बारेमा छुट्टै कुरा गर्न सकिन्छ ।

यो स्थितिमा तत्कालै सुधार आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू हुने हो भने यो सुध्रनै नसक्ने अवस्था होइन । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता एक, व्यवहार अर्को हुँदै आएको छ । अहिले पनि माओवादी कमाण्डरहरूका भाषण सुन्नुहोस् । जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याइएको अवरोध हेर्नुहोस् । केही समय पहिले विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुन लागेका योजनाहरूलाई रोक्ने भन्ने माओवादीका घोषणा हेर्नुहोस् । यी सबैले अहिले उनीहरूमा अर्थतन्त्र उकास्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन भन्ने देखाउँछ  । त्यसैले जबसम्म शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने राजनीतिक प्रतिबद्धताको परिपालना हुँदैन, तबसम्म अहिले देखिएको आर्थिक दुरावस्थामा सुधार हुन सक्दैन । यस्तै अवस्था रहिरहे अर्थव्यवस्था झनै खराब हुँदै जान्छ ।

२०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सरकार चलाउने नेपाली काङ्ग्रेस र पटकपटक अर्थमन्त्री बन्नुभएको तपाईं स्वयम्को पनि त मुलुकको अर्थतन्त्र ब्रि्रनुप्रति जिम्मेवारी होला नि ?

नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा लिइएको आर्थिक नीतिका कारणले नै अहिलेसम्मको मुलुकको अर्थव्यवस्था धानिएको हाम्रो स्पष्ट समीक्षा छ । हाम्रा पालामा जुन पूर्वाधारहरू निर्माण भए, उदार अर्थनीतिले मुलुकमा जति लगानी भित्र्यो, त्यो नभएको भए अहिले अर्थतन्त्रले घुँडा टेकिसक्ने थियो । देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म बच्नुको मूल कारण नै नेपाली काङ्ग्रेसले सृजना गरेको नीतिगत पूर्वाधार, लगानीका पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधारहरू हुन् । काङ्ग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भयो । निजीक्षेत्रले फस्टाउने मौका पायो । त्यसले गर्दा राजस्व वृद्धि भयो । बैङ्किङ र सञ्चार क्षेत्र फस्टायो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आए । सडकको सञ्जाल तयार भयो । बिजुली गाउँ-गाउँसम्म पुग्यो । सिँचाइको व्यवस्था भयो । मानव विकासको परिसूचाङ्कमा सुधार आयो । साक्षरता प्रतिशत बढ्यो । यो अवधिमा नेपालीको औसत आयु सालाखाला १० वर्षवृद्धि भएको छ । विश्वविद्यालयहरू खुले, इञ्जिनीयरिङ कलेजहरू खुले । लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना भयो । नेपालीको जीवनस्तर आश्चर्यजनक ढङ्गले माथि उठेको छ । यो नेपाली काङ्ग्रेसले सृजना गरेको पूर्वाधारकै कारणले भएको हो । १२ वर्षसम्म देशमा निरन्तर अराजकता, हत्या र हिंसाको राजनीति चल्यो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि पनि आजका दिनसम्म अराजकता साम्य हुन सकेको छैन । यस्तो आवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले घुँडा टेकिसकेको छैन, टाट पल्टिएको छैन । यसको सम्पूर्ण श्रेय नेपाली काङ्ग्रेलाई नै दिनुपर्छ ।

जुन तीव्रताका साथ दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ, यसले मुलुकको भविष्यलाई कस्तो असर पार्ला ?

यो अत्यन्तै नराम्रो र मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पार्ने विषय हो । तर, यसलाई रोक्नका लागि देशमै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्यो । उद्योगधन्दा खुल्नुपर्यो, हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी लगाउनुपर्यो । देशमै लगानी हुन थालेपछि नेपालको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको दक्ष जनशक्ति यहीँ खपत हुन्छ । यो जनशक्तिले नेपालमै काम पायो भने किन बाहिर जानुपर्यो ? अहिले नेपालका उद्योगधन्दा जबर्जस्ती बन्द गराउने काम भएको छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ, उत्पादन लागत बढ्ने क्रम तीव्र छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण प्राय: नष्ट भएको छ । राजनीतिक स्थिरताका साथ शन्ति हुने हो भने नेपालमा अनन्त सम्भावना छन् । त्यस अवस्थामा नेपालको पूँजी र जनशक्ति दुवै बाहिरिनुपर्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।

पूँजी पनि व्यापक रूपले पलायन भएको आशङ्का गरिँदैछ नि ?

यो झनै ठूलो समस्या हो । म अर्थमन्त्री हुँदा लुकेकै पूँजी वर्षमा ६-७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँथ्यो । त्यतिखेर शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक थियो । तर, अहिले मुलुकबाटै लुकेर ६-७ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । अहिलेको सरकार र उसको अर्थनीतिप्रति मानिसमा विश्वास नभएर नै त्यो स्थिति आएको हो ।

बैङ्किङ प्रणाली बाहिरबाट हुने आर्थिक कारोबार बढेकाले तरलता समस्या उत्पन्न भएको भनिँदैछ । यसो किन भएको होला ?र्

अर्थतन्त्रमा देखापरेको धेरै प्रकारका समस्या राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिकै कारणले भइरहेको छ । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको विगतको नेतृत्वको पनि दोष छ । यति धेरै वित्तीय संस्था र बैङ्कहरूलाई लाइसेन्स दिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने काम गर्नुहुँदैनथ्यो । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यसरी जथाभावी लाइसेन्स दिने काममा रोक लगाउनुपर्छ भनेको थिएँ । कमसेकम एउटा अध्ययन गरेर बजारले धान्न सक्ने वित्तीय संस्थाहरू खोल्न दिनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको हुँ । तर, राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर गएर लाइसेन्स वितरण गर्यो । त्यसबाट उसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन । यसबाहेक राष्ट्र बैङ्कका नीतिलगायत कुरामा दलगत राजनीति हावी हुन थाल्यो । योग्यभन्दा आफू नजिकका मानिसलाई नियुक्ति र जिम्मेवारी दिन थालिएको छ । अहिले कै कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैङ्कले अचानक वित्तीय कम्पनीबाट निक्षेप फिर्ता लिन थालेको छ । निक्षेप दिन उचित थिएन भने किन पहिले त्यस्तो निर्णय गरियो ? अचानक ठूलो रकम झिक्न थालेपछि त वित्त कम्पनीहरू स्वत: धरासायी भइहाल्छन् नि । राष्ट्र बैङ्कको केटाकेटी नीतिका कारणले पनि अहिले वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

दोष राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हो त ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणमा विश्वास नै भएन । त्यसैले मानिसहरू आफ्नो रकम वित्तीय संस्थामा राख्नुभन्दा घरमै राख्नु उचित सम्झन थाले । बजारमा पैसा प्रशस्त छ, तर बैङ्किङ प्रणालीमा छैन । तरलता छ, तर प्रणालीबाहिर छ । यसबाट समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने खतरा बढेर गएको छ । सरकारको अर्थनीति, राष्ट्र बैङ्क र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति मानिसको विश्वास नभएकाले नै यो अवस्था सृजना भएको हो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र यही रूपले बढ्न थाल्यो भने परिणाम के होला ?

वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर रकम रहन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता रहँदैन । वित्तीय सङ्कट अझ बढी गहिरिन्छ । नेपाली मुद्राप्रति नै मानिसमा विश्वास कम हुँदै जान्छ । त्यसपछि  मानिसहरू सुन-चाँदी र विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्न थाल्छन् । यसबाट पूँजी पलायन पनि तीव्र हुन थाल्छ । मुलुकका अर्थतन्त्रका निम्ति यो अत्यन्तै नकारात्मक कुरा हो ।

भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्ने कुरा पनि चलेको छ । त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

यो कुरा सरासर गलत हो । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छैन । हचुवाका भरमा मन्त्री र गभर्नरका मुखबाट पनि बेलाबखतमा मुद्रा अवमूल्यनको कुरा आउने गरेको छ । अर्थव्यवस्थालाई सुधारेर नेपाली मुद्राको विनिमय दरलाई स्थिर राख्नुपर्छ ।

बजेट फेरि पनि समयमा आउने छाँट देखिँदैन नि ?

हामी त समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौं । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छु भनिसक्नुभएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्छ र बजेट पनि नयाँ सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यही सरकार रहोस् वा नयाँ सरकार आओस्, एकलौटी ढङ्गबाट बजेट ल्याउने सम्भावना छैन । सहमतिको आधारमा मात्र बजेट ल्याउन सकिन्छ ।

रकमान्तरका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेछ, किन ?

कतिपय विषयमा रकमान्तरको आवश्यकता पर्छ । कतिपय योजना बजेटको अभावमा पूरा हुँदैनन् । तिनलाई केही थप बजेट दिएको खण्डमा चालू आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न पनि हुन सक्छ । त्यस्ता शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा आपत्ति मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, ती राष्ट्रिय महत्त्वका र वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजना हुनुपर्यो । कतिपय कल्पनै नगरिएका प्रकृतिका प्रकोपबाट उद्धार गर्नुपर्ने कामहरू पर्न सक्छन्, त्यसका लागि बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध त्यस्ता योजनाका लागि होइन । तर, नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्ना निकटका व्यक्ति र सांसदलाई धमाधम पैसा दिन थालिएकोमा भने हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हाम्रो जानकारीअनुसार अहिले त्यस्तो भइरहेको छ । भौतिक योजना, स्थानीय विकास, शान्ति आदि मन्त्रालयमा अनुचित ढङ्गबाट रकमान्तर भएको छ । यी मन्त्रालयहरूबाट आआफ्ना पकेटका संस्थाहरू, स्मारक, विद्यालय, एनजीओ, अस्पताल, शान्ति प्रतिष्ठानका नाममा पैसा बाँडिइरहेको छ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीले पनि त्यस्तो पैसा त धेरै बाँडे नि । आफू सरकारमा रहँदा चाहिँ बाँड्नुहुने, नहुँदा चाहिँ नहुने ?

त्यतिखेर पनि हामीले रोक्ने प्रयास गर्यौं । गतवर्षहोइन, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले पचासौं करोड बाँडिसक्नुभएछ । त्यसपछि हाम्रा सांसदहरूले पनि माग गर्न थाले । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं । तर, त्यो प्रवृत्तिको हामी विरुद्धमा छौं । अर्थमन्त्रीले आफ्ना नजिकका सांसदहरूलाई पैसा बाँडेर दुरुपयोग गर्न थालेको देखिएपछि अरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ । सांसद त जनताका प्रतिनिधि हुन् । जिल्ला जिल्लामा प्रत्येकले केही न केही काम गरिदिन्छु भनेर आएका छन् । तर, खल्तीबाट झिकिएका योजनामा रकम बाँड्नु हुँदैन ।

नक्कली भ्याट बिल पेश गरेर राजस्व छल्ने व्यवसायीहरूलाई बचाउने गरी बजेट ल्याउने कार्यमा वर्तमान अर्थमन्त्री लागेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । काङ्ग्रेसले यसलाई कसरी लिएको छ ?

आशङ्का छ, तर शङ्काकै आधारमा आरोप लगाउन मिल्दैन । तर, राजस्व छल्ने व्यवसायीहरूलाई बचाउने अभिप्रायले आर्थिक विधेयक ल्याइयो भने त्यो च्यातिनेछ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले त्यसो गर्ने हिम्मत गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

शेयर बजारको अवस्था त दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको छ । यसको सुधारका निम्ति के गर्नुपर्ला ?

शेयर बजारका बारेमा म दुईओटा कुरा भन्न चाहन्छु । पहिलो, अहिलेको समग्र शेयर बजारले देशको आर्थिक परिवेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । लगानीप्रति मानिसहरूमा जुन प्रकारको अविश्वास छ, त्यसको प्रतिबिम्ब शेयर बजारमा परेको छ । दोस्रो, व्यवस्थापन पक्षको पनि दोष छ । मानिसहरूले बैङ्कको शेयर धितो राखेर लिएको मार्जिन ऋणको ब्याजदर असाध्यै बढी भएकाले शेयरको भाउ घटेको हो । केही वर्षअगाडि शेयर बजारको भाउ अस्वाभाविक रूपमा आकासिन थाल्यो भनेर हामीले मार्जिन ऋणलाई निकै कडा गरेका थियौं । त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शेयर बजार यस्तो अवस्थामा पुग्दा नागरिक लगानी कोषलगायत मार्केट मेकरहरू के गरेर बसेका छन् ? तिनीहरूको कुनै दायित्व छैन ? नेप्से परिसूचक अहिले कुनै पनि रूपमा यति तल झर्नुपर्ने कारण मैले देखेको छैन । यो अवस्था आउनु नै अत्यन्त गलत हो । यसअघि नै बजारमा हस्तक्षेप गरिसक्नुपर्ने थियो । शेयर बजारमा तुरुन्त हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेप्सेमा शेयर कारोबार गर्न खुला गर्नुपर्छ । त्यसले पनि शेयर बजारलाई माथि उठाउन मद्दत गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा लगानीमुखी वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति माओवादीको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, उनीहरूको नीति अहिले पनि शङ्कास्पद छ । त्यसले नै अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ ।

जुन अपेक्षाका साथ संविधान(सभाको म्याद ३ महीना थपिएको थियो, त्यो पूरा हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

म पनि त्यो विशेष समितिमा छु । त्यसैले हामीले लिएका अपेक्षा पूरा हुनै सक्दैन भन्ने होइन । तर, दलहरूबीच गम्भीर मतभेद छन् । त्यसैले निर्धक्क हुने अवस्था भने छैन । एमाओवादीको अहिलेकै अडान कायम रहने हो भने शान्ति प्रक्रिया सफल हुने सम्भावना छैन । तर, माओवादी व्यावहारिक भएर प्रस्तुत हुने मलाई आशा छ ।

दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने र लडाकूको पुन: वर्गीकरण गर्ने कुरामा त माओवादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर काम पनि थालिसकेको छ नि ?

प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्रै हुने भए यत्रो भाँडभैलो हुने नै थिएन । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा परिणत गरेको खोई ? माओवादी पार्टीमा दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय गर्यो । तर, त्यहींभित्रका एकथरि हामी हटाउँदैनौं भनिरहेका छन् । भर्खरै त्यसका कमाण्डरहरूको बैठक बसेको र उनीहरूले हामीलाई नेपाली सेनामा अमुक सङ्ख्यामा उपरथी तथा सहायक रथी पद चाहिन्छ भनेर दाबी गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यी सबै हास्यस्पद दाबी हुन् । यस्तै दाबीका आधारमा सम्झौताका कुरा गर्ने हो भने त शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । तर, मलाई के लाग्छ भने, यो एउटा 'बार्गेनिङ’ का लागि गरिएको माग मात्र हो । देशलाई यसरी अराजक स्थितिमा पुर्याएर ध्वस्त पार्ने काम एमाओवादीबाट हुने छैन भन्ने मेरो आशा छ । उहाँहरूलाई पनि देशको माया छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।