''विद्यार्थीले कम्पनीहरुको प्रचारको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ'' - दीपक गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ

शैक्षिक परामर्श गर्ने कम्पनीहरूले पनि म्यानपावर कम्पनीको काम गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

कतिपय मान्छले अहिले पनि कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई म्यानपावर कम्पनीको नामले चिन्ने गरेका छन् । यो गलत हो । हामी त परामर्श दाता मात्र हौं । म्यानपावर कम्पनीले त कुनै पनि मानिसलाई सम्बन्धित कम्पनीमा लगेर कामको व्यवस्था गरिदिने काम गर्दछ । हाम्रो काम त्यो होइन । यो त नबुझेका मानिसहरूले लगाउने आरोप मात्र हो । कतिपयले कन्सल्टेन्सीको बोर्ड राख्ने र म्यानपावरको काम गर्ने सम्भावना हुने हुनाले नै हामीले इक्यानका सदस्यहरूका लागि निश्चित आचारसंहिता बनाएर त्यसै अनुसार काम गर्न निर्देशन गरेका छौं । यसका लागि पनि हामीले सरकारसँग नीतिको माग गरेका हौं । यसले कुरा एउटा काम अर्को हुने सम्भावनालाई केही हदसम्म रोक्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को तर्फके हो भने हामीले सधैं सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन उसले त एउटा नीति बनाउने मात्रै हो । त्यसमा बाँधिएर बस्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवसायीले नै हो । त्यसैले सबै व्यवसायीहरूले मर्यादित तरीकाले काम गर्ने हो भने समस्या नै हुँदैन ।

विदेशमा अध्ययनको लागि शैक्षिक परामर्श दिने सस्थाहरूको व्यवसायलार्इ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?

यो व्यवसाय राम्रो छ भन्ने अवस्था छैन । केही समयअघि अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा केही हलुका नीति अपनाएकाले परामर्श कम्पनीहरू धेरै खुले । कतिपयले आफ्नो दीर्घकालीन व्यवसायलाई छाडेर पनि यो व्यवसायमा हात हालेका थिए, तर आर्थिक मन्दीले उनीहरूको व्यवसायमा पनि असर पर्‍यो । राजदूतावासहरूले पनि विद्यार्थीलाई भिसा दिन कडाइ गर्दै गए । विगत ८/९ महीनामा बेलायतले पनि भिसामा कडाइ गरेको छ । यी कारणले गर्दा अहिले यो व्यवसाय करीब ५० प्रतिशतले खुम्चेको छ । कतिपय कम्पनीहरू बन्द पनि भएका छन् । पहिल्यै स्थापित भइसकेका कम्पनीहरू चलेका छन् । केही पछि खुलेका कम्पनीहरूका लागि भने अप्ठ्यारो भएको छ ।

व्यवसाय खस्कनुमा विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसामा कडाइ हुनु मात्र होइन होला नि ?

यो पनि एउटा कारण हो । यसमा ती राष्ट्रहरू पनि सम्बन्धित छन् । भिसा कडाइ गर्ने नगर्ने सम्बन्धित राष्ट्रकै कुरा हो । तर त्यसमा ती राष्ट्रहरूको स्वार्थ छैन भन्न सकिन्न्।

त्यो स्वार्थ के हो ?

नेपालको शिक्षा विदेशका मुलुकहरूमा परिचित भएको भए हामी पनि अरू देशका विद्यार्थी ल्याएर पढाउन सक्थ्यौं । त्यसबाट भएको आम्दानीले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्थ्यौं । नेपाल जस्ता देशहरूको शिक्षा विश्वभर परिचित नभएको हुनाले यसैको फाइदा उनीहरूले उठाएका हुन् ।

नेपालमा सरकारी नीति नभएका कारण यस्ता परामर्श दिने कम्पनीहरू फस्टाउन नसकेको भन्ने साँचो हो ?

यो वास्तविकता हो । यो व्यवसाय सही तरीकाले चलाउन शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका बनाइदिए हामी त्यही नियममा बाधिएर बस्छौँ भनेर हामीले भनेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । बोट विरुवाले पालुवा फेरे जस्तो सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले एउटाले शुरू गरेको काम पनि पूरा हुन नपाउने अवस्था छ । यसले पनि हामीलाई समस्या भएको छ । बरु हाम्रो आफ्नै संस्था इक्यानले आचारसंहिता बनाएको छ । यसमा आबद्ध आफ्ना सदस्यहरूलाई उक्त आचारसंहिता विपरीतका काम गर्न दिएका छैनौँ ।

तपाईंहरूले नै आयोजना गर्नु भएको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रीले शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूलाई नियमन गर्नका लागि नीति बनाउन लागिएको भनेका थिए । तपाईंहरूको पहल नपुगेकाले पनि यो काम हुन नसकेको हो कि ?

हामीले लिखित रूपमा माग राखेर पहल गरेको करीब ४ वर्षहुन लाग्यो । यसमा हाम्रो तर्फबाट भन्दा पनि सरकारकै तर्फाट काम नभएको हो । हामी त सधैं निर्देशिका चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छौं र सहयोगका लागि तयार पनि छौं ।

यस क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकदमै चुलिएको छ भनिन्छ नि हो ?

पहिले सयवटा कम्पनीले यस्ता काम गर्थे भने अहिले करीब ११ सय कम्पनी यो व्यवसायमा छन् । कतिपय  कम्पनीहरू क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर खुलेका हुनाले पनि समस्या भएको हो । विद्यार्थीहरूको सपना बेचेर काम गरेका हुनाले पनि यस्तो समस्या भएको हो । कतिपय कम्पनीहरूले सही परामर्श नदिएका हुनाले पनि समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

कतिपय शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई भिसाको ग्यारेण्टी र कामको समेत ग्यारेण्टी गर्र्छौं भनेर मार्केटिङ गरेका हुन्छन् । के यो सम्भव छ ?

यो निराधार कुरा हो । कनै पनि विद्यार्थीले कानूनीरूपमा काम गर्न पाउने भनेको हप्तामा २० घण्टा मात्र हो । विद्यार्थीले फूल टाइम काम गर्न पाउँदैनन् । कि ऊसँग त्यही अनुसारको क्षमता र दक्षता हुनुपर्‍यो । विद्यार्थीहरूसँग यस्तो दक्षता हुने सम्भावना पनि कम नै हुन्छ । विद्यार्थीहरूले यस्तो भ्रामात्मक विज्ञापनमा भरपर्नु हुँदैन । यदि कुनै कम्पनीले काम पनि दिलाउने क्षमता राख्छ भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन, तर विद्यार्थीसँग भएको सम्झौताअनुसार उसलाई असर हुनुहुँदैन र पढाइमा पनि असर पर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नेपालबाट यति धेरै विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन्, यसको कारण के हो ?

मुख्य कारण देशको राजनीति हो । देशमा शान्ति सुरक्षा छैन । बन्द हड्तालका कारण नियमित पढाइ हुँदैन । परीक्षा कुन बेला हुने हो निश्चित हुँदैन । नेपालमै डिग्री हासिल गरे पनि यसको विश्वका अरू मुलुकसरह मान्यता हुँदैन । अर्कोतर्फ नेपालमै अध्ययन सकाए पनि रोजगारी पाउन समस्या छ । विदेश गएपछि पैसा पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने विद्यार्थीहरूको धारणा हुन्छ । पूर्ण रूपमा विदेश कै डिग्री हासिल गर्छु भनेर जाने कमै हुन्छन् ।

पछिल्लो समयमा विद्यार्थीले नै छानेको कलेजमा भन्दा पनि कम्पनीहरूले छानेका कलेजमा पढ्न प्रोत्साहन गरिन्छ । किन ?

यसका दुईतीनटा कारण छन् । एउटा देशमा हजारौं कलेज हुन्छन्, ती सबैसँग सम्बन्धन लिएर काम गर्न सकिँदैन । उनीहरूको शुल्क पनि एउटै हुँदैन र तिनीहरूको नीतिनियम पनि एउटै हुँदैन । एउटा कलेजमा पढ्ने वातावारण मिलाई दिन्छु भनेर अर्को कलेजमा पठाउँछ भने त्यो कम्पनीकै गल्ती हो । तर कम्पनीले नै हामी यो कलेजमा मात्र पठाउन सक्छौँ अरूमा सक्दैनौं भन्छ भने त यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । कुनै कम्पनीले सक्छ भने विद्यार्थीहरूले चाहेको कलेजमा भर्ना गराउन सक्छ, तर त्यहाँ विद्यार्थीलाई कुनै समस्या पर्नु हुँदैन ।

नेपालमा यति धेरै शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरू छन्, विद्यार्थीहरूले कस्ता कम्पनी छान्न सके भने उनीहरू समस्यामा पर्दैनन् ?

एक त उनीहरूले बजारमा आएका विभिन्न विज्ञापनहरूलाई विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । यसमा अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ । यसका साथै अहिले सबै कुरा इण्टरनेटमा छ । विश्वका सबै विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो सबै जानकारी इण्टरनेटमा राखेका हुन्छन् । यसको अध्ययनबाट पनि कुन कम्पनीले कसरी परामर्श दिइरहेका् छ भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । नेपालीहरूको बानी सबै खाने कुरा अगाडि राखे पनि त्यो अरूले नै चपाइदियोस् आफू निल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । केही कुरा त आफूले पनि गर्नु पर्‍यो नि । वेबसाइटमा जानकारी पाउनु भएन भनेर इमेल गर्न सकिन्छ र फोन पनि गर्न सकिन्छ ।



''नियमन निकाय नहुनु समस्या'' -  अरुण लामिछाने
अध्यक्ष, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ

सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई शिक्षा ऐनअन्तरगत नियमन गर्ने भनेको छ, यसले के फरक पार्छ ?

पक्कै पनि यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो । हामीले यो व्यवसायलाई कसैले नियमन गरोस् भन्ने चाहेका थियौं । अझैसम्म कसले नियमन गर्ने भन्ने थिएन । तर, अब शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनद्वारा नियमन गर्ने भनेको छ । यसले हामीलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने आशा गरेका छौं । हामी शैक्षिक परामर्श सङ्घहरू नेका ईक्यानमार्फत पनि यसका लागि पहल गरेका थियौं । तर कहिलेदेखि लागू हुने हो अझै पनि यकीन भइसकेको छैन ।



शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङकन गर्नु हुन्छ ?

पछिल्ला वर्षहरूमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बढेका छन् । तर तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अहिले नेपालमा हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाताहरू छन् । हरेक वर्ष२० देखि २५ हजार नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका छन् । मेरो विचारमा यो वर्ष विदेश जाने विद्यार्थीको सङख्यामा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

के कारणले कमी आएको हो ?

बेलायतले भिसा दिन कडाइ गरेपछि कमी आएको हो । गत वर्ष बेलायतले टी-फोर प्रणाली लागू गरेपछि नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि बेलायत जान सजिलो भएको थियो । धेरै विद्यार्थीहरू बेलायत गए पनि । तर गत फेब्रुअरीदेखि भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ जाने विद्यार्थी थोरै भए । यो वर्षविद्यार्थीको प्रमुख रोजाइमा अमेरिका छ । अमेरिका मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूका लागि धेरै गाह्रो छ । तर अमेरिकाको पढाइ राम्रो भएकोले विद्यार्थीहरूमा कमी आएको छैन ।

शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूले परामर्शभन्दा अन्य काम गरेको आरोप छ नि ?

यो एउटा व्यवसाय हो । हामीले यसलाई पहिलेदेखि नै व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाउने सोच पनि बनाएका हौं । तर, केही अन्य व्यवसायमा लागेका मानिसहरू नाफा मात्र कमाउने उद्देश्यले आएका छन् । कतिपय यस्ता संस्थाहरू पनि छन् जसले नाफा मात्र हेर्ने गरेका छन् । यही भएर समाजले हामीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको मैले अनुभव गरेको छु । केही संस्थाहरूले नराम्रो काम गर्नाले यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरूले काम विदेशमा रहेका  विश्वविद्यालयहरूका बारेमा पूर्ण जानकारी दिनु, त्यहाँ जान आवश्यक कोर्सहरू पढाउनु र  त्यसवापत उचित शुल्क लिनु हो । पढ्नका लागि विदेशमा विद्यार्थी पठाइसकेपछि केही समस्या परेको अवस्थामा जिम्मेवारी पनि लिनु पर्ने हुन्छ । विदेशको अवस्था र त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, विद्यार्थीले पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे पनि जानकारी लिनु पर्छ । यसका साथै भिसा तथा कागजपत्र पठाउनका लागि विद्यार्थीलाई सहयोग गरिदिने हो । तर सबै संस्थाले यो सबै गरेका छन् भन्न मिल्दैन । खास गरी सङ्घमा आवद्ध नभएका संस्थाहरूले यस्तो काम गरेका छन् । सङ्घमा भएका केही संस्थाहरूले पनि नगरेका होइनन्, तर त्यस्ता कम छन् ।

अहिले नेपालमा हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरू पुगिसकेछन्, सबैलाई काम पुगेको छ ?

कति संस्था चाहिने हो भन्ने हुदैन । हामीले भन्ने पनि होइन । मेरो विचारमा नेपाली बजारको अवस्थालाई हेर्दा यो सङ्ख्या धेरै नै हो । यहाँ भएका सबै संस्थाहरू आशाअनुरूप चलेका छैनन् । कति बन्द पनि भएका छन् । यसको प्रमुख कारण संस्था सञ्चालन गर्ने केहीले
यो व्यवसायलाई राम्रोसँग नबुझ्नाले हो ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको सुनिन्छ नि ?

अहिले नेपालमा धेरै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरू छन् । व्यवसायमा अवश्य पनि प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै । धेरै हुदाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने पनि भन्न मिल्दैन । मेरो विचारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन । जसले राम्रो काम गरेका छन् तिनीहरूको राम्रै छ । नगर्नेहरूको व्यवसाय नै राम्रो हुन सक्दैन ।

सबै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू किन सङ्गठित हुन नसकेका होलान् ?

हामीहरू सङ्गठित हुन नसकेको होइन । आवश्यक परेको समयमा हामीहरू सबै एकजूट भएका छौं । अहिले यो व्यवसायमा मुख्य दुईवटा ईक्यान र नेका छन् । ति बाहेक अन्य साना सङ्घहरू पनि छन् । कहिलेकाहीँ केही विचार तथा भनाइ नमिलेको हुन सक्छ । त्यसै कारणले हामीहरू अहिले छुट्टाछुट्टै भएका हौं । तर अब हामीहरू महासङ्घ स्थापना गरी एकजूट हुने तयारी गरिरहेका छौं । यसले संस्थाको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने र कुनै समस्या परेको अवस्थामा समाधान गर्नका लागि पनि सहयोग पुर्‍याउने हाम्रो आशा छ ।

सङ्घमा आवद्ध संस्थाहरूको विकासका लागि सङ्घले के गरिरहेको छ ?

सङ्घले संस्थाहरूलाई शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी आवश्यक जानकारी गराउने, समय समयमा विभिन्न देशले भिसा दिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी दिने तथा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाइरहेको छ । सदस्य संस्थाहरूका समस्याहरू सुन्ने र समाधानका लागि काम गर्ने वा पहल गर्ने गरेका छौं । यसका साथै सङ्घमा आवद्ध संस्थाहरूले आचारसहिंताविरुद्ध केही काम गरेको अवस्थामा हामीले कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने गरेका छौं ।

समस्या चाहिँ के छन् ?

व्यवसायको प्रमुख समस्या भनेको कुनै नियमन निकाय नहुनु हो । नियमन निकाय भए व्यवसाय विकासमा मद्दत पुग्ने थियो । अब सरकारले नियमन गर्ने भएकाले अब यो पनि पूरा हुने सम्भावना छ । यसका साथै कसैको पैसा विदेशमा फँसेको अवस्थामा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गन निकाय नहुदा पनि समस्या उत्पन्न भएका छ |