भारूको खुला कारोबार हुने नेपाल एउटा मात्र देश हो
दुव्वुरी सुब्बाराव
गभर्नर
भारतीय रिजर्भ बैङ्क

भारतीय रिजर्भ बैङ्कको गभर्नरका रूपमा हालै आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका दुव्वुरी सुब्बाराव अर्को २ वर्षका लागि पुन: नियुक्ति भएका छन् । आईआईटी कानपुरबाट कलेजस्तरको शिक्षा हासिल गरेका सुब्बारावले सन् १९७२ सर्वोत्कृष्ट भएर आन्ध्रप्रदेशबाट भारतीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् २००७ मा अर्थमन्त्रालयको सचिव भएका राव त्यसभन्दा पहिला सोही मन्त्रालयका अर्थिक मामिला सचिव थिए । पूर्वीएशिया तथा अप्रिmकी देशहरूमा सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रका केही वर्षकाम गरेका रावले विश्व बैङ्कको प्रमुख अर्थशास्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका थिए । आन्ध्र विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले अमेरिकाको ओहोयो स्टेट विश्वविद्यालयबाट एमएस गरेका हुन् । भारतीय तथा विश्व अर्थतन्त्रका साथै मौद्रिक अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका राव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा युवराज खतिवडाको निमन्त्रणामा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा शुक्रवार काठमाडौं आएका थिए । सोही अवसरमा समसामयिक विश्वअर्थतन्त्र, नेपाल भारत आर्थिक तथा मौद्रिक सम्बन्धका साथै नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको प्रचलनका विषयमा उनले आर्थिक अभियान दैनिकलाई एक विशेष अन्तरवार्ता दिए । सुब्बारावसँग होमनाथ गैरेले गरेको वार्ताको सार :

नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली समकक्षीसँग केके विषयमा छलफल भयो ?

नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित तथा दुवै मुलुकको चासो र महत्त्वका सबै विषयमा छलफल भएको छ ।

आरबीआईले विगत डेढ वर्षको अवधिमा झण्डै एक दर्जन पटक प्रमुख ब्याजदर (बैङ्क रेट) बढाइसक्यो । बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यसरी ब्याजदर बढाउनुपरेको बताइएको छ । आरबीआईको सो कार्यले त्यहाँको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

अहिले भारतमा उच्च मूल्यवृद्धिका तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो, मानिसहरूको खाद्यवस्तु उपभोग प्रवृत्तिमा फरक आएको छ । विस्तारै अन्नबालीहरूका स्थानमा प्रोटिनयुक्त आहारहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । मानिसको आयस्तरमा आएको सुधार यसको प्रमुख कारण हो । दोस्रो, अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजारमा विशेषगरी कच्चा तेलको मूल्यमा उच्चवृद्धि भएको छ । यसको प्रभाव पनि भारतीय मूल्यअवस्थामा परेको छ । भारतले कच्चा तेललगायत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ । कच्चा तेलमा हुने मूल्यवृद्धिले भारतमा पनि मूल्यवृद्धिको कारकको काम गर्छ । तेस्रो, खासगरी आयस्तरमा भएको वृद्धिसँगै वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा वृद्धि हुनु पनि उच्च मूल्यवृद्धिको कारण हो । अहिले भारतको औसत प्रतिव्यक्ति आय झण्डै १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । यसरी भारतीय जनताको आयस्तरमा भएको लगातारको वृद्धिले समग्र मागमा चाप परेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । उदाहरणका लागि गतवर्षमात्रै ज्यालादरमा २० प्रतिशत वृद्धि भयो । तर, औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर भने १० प्रतिशतभन्दा कम नै रह्यो । यसको अर्थ भारतको वास्तविक ज्यालादरमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ भन्ने हो । यो परिस्थितिले समग्र माग र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा चाप पारेको हो ।  

यही कारणले विगत १५ महीनाको अवधिमा हामीले प्रमुख ब्याजदर ११ पटक वृद्धि गरिसकेका छौं । ब्याजदर वृद्धिको पहिलो उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको मागको वृद्धिदर व्यवस्थित गर्ने हो । दोस्रो, अनुमानित मूल्यवृद्धि (एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन) मा नियन्त्रण कायम गर्नु हो । यसले समग्र मूल्यस्तर थप बढ्न दिँदैन र समयको अन्तरालसँगै विस्तारै तल र्झने अपेक्षा गरिन्छ । अहिले मूल्यवृद्धिदर उच्च रहनुका कतिपय कारणहरू आरबीआईको नियन्त्रणबाहिरका तत्त्वहरूबाट प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र माग व्यवस्थापन गर्न र मूल्यवृद्धिदर घटाउन केही समय लाग्छ । यही वास्तविकतालाई बुझेर हामीले गत जुलाईमा प्रकाशित आरबीआईको प्रतिवेदनमा यस वर्षको अन्त्यतिरबाट मात्रै मूल्यवृद्धि घट्न सक्ने उल्लेख छ । हाम्रो प्रक्षेपणले सन् २०१२ को मार्चसम्ममा भारतको थोक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा झर्ने देखाएको छ । त्यसपछि मात्रै उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदरमा कमी आउन सक्छ ।

हालै विश्वको प्रमुख क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी 'एस एण्ड पी’ले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ 'एएए’बाट 'एए प्लस’मा झारेको छ । दक्षिण एशिया तथा भारतीय अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

भारतको अर्थतन्त्र र अमेरिकी बजारसँग यसको सम्बन्धमा केही बढी जानकारीहरू प्राप्त भएकाले म अहिले भारतकै बारेमा कुरा गर्छु अमेरिकाको रेटिङस्तर कम भएलगत्तै भारतको शेयरबजारमा उतारचढाव आयो । शेयरबजार परिसूचकहरूमा उच्चह्रास आयो । यसको प्रमुख कारण के हो भने कि त भारतीय शेयरबजारमा लगानी गरेका विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अमेरिकामा भएको घाटा पूर्ति गर्न यहाँको शेयर बेचे वा प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने अनुमानमा सुरक्षित भएर बस्न चाहे । कारण जे भए पनि उनीहरूको निर्णयले भारतीय बजारमा विक्री चाप बढयो । फलस्वरूप, गत सोमवार शेयरबजार लगभग २ प्रतिशत तल झर्यो भने मङ्गलवार पनि त्यस्तै भयो । तर, बुधवार र बिहीवार अधिकांश कम्पनीहरूको शेयरमूल्य उकालो लागेकाले बजारमा केही सुधार आएको छ । शेयरबजार घट्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मुद्राको विनिमय दरमा पर्यो । त्यसैले, सोमवार र मङ्गलवार भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भयो । तर, बुधवारको बजारमा केही क्षतिपूर्ति भइसकेको छ । त्यसैले, अमेरिकाको रेटिङस्तर घट्नुको तत्कालीन प्रभाव शेयरबजार र विनिमय दरमा देखिएको छ ।

तर, यसको मध्यमकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न भने अझै केही महीना पर्खिनुपर्छ । त्यो पनि भारतबाट हुने पूँजी प्रवाहको अवस्था र त्यसको दिशा, अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजार, विश्वबजारमा भारतीय उत्पादनको माग र रेटिङ घटाउने निर्णय्रतिको विश्वसनीयतामा भर पर्ने देखिन्छ । यो तत्कालीन असर साम्य भयो भने भारतीय बजारबाट पूँजी बाहिरिने सम्भावना कम हुने हाम्रो अनुमान छ । किनभने, अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क (फेड) ले आगामी २ वर्षसम्म त्यहाँको ब्याजदर नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसो भएमा अमेरिकी बजारको तुलनामा हाम्रो बजारको प्रतिफल बढी हुनेछ र बाहिरिएको केही पूँजी पनि पुन: आउन थाल्नेछ । हाम्रो चालू खाता घाटामा भएकाले विनिमय दरमा परेको चाप भने केही समयसम्म कायम रहन सक्छ । तर, त्यसको प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा पर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

त्यसैगरी, यदि अमेरिकाले भनेजस्तै आगामी २ वर्षसम्म नरम तथा स्फीतिकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरह्यो भने प्रमुख वस्तुहरू खासगरी कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय बजारमा पर्ने भएकाले आन्तरिक वस्तुको मूल्यमा थप वृद्धि हुन सक्छ । अर्को कुरा, अहिलेकै घटनाक्रमले सुस्त हुँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति थप ढिला भएमा मानिसहरूले भनेजस्तै अर्को आर्थिक मन्दी (डबल डिप रिसेशन)को जोखिम बढ्न सक्छ । तर, मेरो विचारमा अहिले डबल डिप रिसेशनको सम्भावना छैन । यदि, त्यस्तो भइहालेमा विश्वबजारमा भारतीय उत्पादनको माग घट्न गई हाम्रो निर्यात तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।

अमेरिका वा यूरोपमा केही भयो भने त्यसले संसारभर नै लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र त्यसबाट भारत पनि अछुतो रहनेछैन । हामीहरू जति टाढा भए पनि आखिर एउटै संसारमा भएकाले त्यहाँको कुनै पनि घटनाले भारतीय शेयरबजारमा लगानी गर्नेको मनोवृत्तिमा पनि असर गर्छ ।

लामो समयदेखि प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा स्थापित अमेरिकी डलरले आफ्नो स्थान गुमाउन लागेको भन्ने विषयमा छलफल पनि हुने गरेका छन् । तपाईंलाई त्यस्तो होजस्तो लाग्छ ? साँच्चै अमेरिकी डलरले आफ्नो स्थान गुमायो भने भविष्यको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित (माध्यम) मुद्राका बारेमा यहाँको धारणा के छ ?

अहिले संसारको कुनै पनि कुनामा निर्वाद चल्ने एउटा मात्र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा अमेरिकी डलर नै हो । तर, यथार्थ के हो भने अमेरिकाको बढ्दो ऋणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले, अहिले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ घटेको हो । त्यसैका कारण अमेरिकी धितोपत्रहरूको प्रतिफल दर (इल्ड) पनि लगातार घटिरहेको छ । फलस्वरूप, सुरक्षित लगानी (सेफ हेभेन)का रूपमा स्थापित भएको अमेरिकी डलरप्रति संसारभरिका लगानीकर्ताहरूको मोह क्रमश: भङ्ग हुँदै गएको छ । साथै, एउटा मात्र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा हुँदाका अप्ठयाराहरूको पाठ केही समयदेखि कायम यूरोपियन ऋणसङ्कट तथा हालैको अमेरिकी बजारको दूरावस्थाबाट सबैले सिकिसकेका छन् । त्यसकारण, एकभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा भएमा यो विश्व अवश्य पनि अहिलेभन्दा बढी सुरक्षित हुनेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

यद्यपि, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा विश्वबजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व र हैसियतलाई कुनै एक कोठेबैठकको निर्णये तत्कालै चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी, केही देशका प्रतिनिधि भेला भएर कुनै अर्को देशको मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा घोषणा गरेर मात्रै पनि त्यो लागू हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका रूपमा प्रस्तावित अर्को मुद्रा वा तिनीहरूको समूहले विश्वअर्थतन्त्रका वास्तविक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका अपेक्षार्थीहरूले केही स्थापित मान्यता र कठिन मापदण्डहरू पहिले पूरा गर्नुपर्छ । जस्तै : आफ्नो मुद्रालाई सञ्चित मुद्रा बनाउन चाहने देशको पूँजी खाता पूर्ण परिवर्त्य हुनुपर्छ । अन्य मुद्राहरूसँग त्यसको विनिमयदर बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो मुद्रा कुनै पनि वित्तीय बजारमा सजिलैसँग ग्रा⋲य हुनुपर्छ र सम्बन्धित देशका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले अन्तरराष्ट्रिय जगत्को विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । ती मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूले मात्र आफ्नो मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्रा बनाउने विषयमा सोच्न सक्छन् । त्यसैले, तत्कालै अन्तरराष्ट्रिय सञ्चित मुद्राका लागि अमेरिकी डलरको विकल्प देखिँदैन ।

समयसमयमा दक्षिण एशियाली साझा मुद्रा (सार्ककमन करेन्सी)को कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । तपार्इंको विचारमा के कुराले त्यसलाई रोकेको होला ?

दक्षिण एशियाली साझा मुद्रा प्रचलनमा आउन सक्छ । तर, त्यसका लागि यो क्षेत्रमा एउटा मौद्रिक सङ्गठन (मोनिटरी युनियन) हुनुपर्छ । मौद्रिक सङ्गठन निर्माणको बाटोमा हामीहरू निकै पछाडि छौं । जबसम्म यो कार्य सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म साझा मुद्राको सपना साकार हुन सक्दैन । साथै, साझा एशियाली मुद्राको कुरा गर्दा यूरोपको अनुभवलाई पनि एकपटक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, साझा मुद्रामा जानका लागि निश्चित मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ, जुन हामीभन्दा धेरै विकसित र परिपक्व यूरोपियन देशहरूले पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । साझा मुद्राका लागि दक्षिण एशियाली देशहरूमा अर्थतन्त्रको संरचना तथा संस्थागत विकासजस्ता तत्त्वहरू निकै कमजोर छन् । त्यसैले, अहिले नै हामीहरू दक्षिण एशियाली साझा मुद्राको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

नेपाली बजारमा रू. ५ सय तथा १ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निकट भविष्यमा आरबीआईले यस विषयमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना छ ?

खुला र वैधानिक रूपमा भारतीय मुद्राको कारोबार गर्ने नेपाल मात्र एउटा देश हो, जसलाई हामीले एक विशेष अवस्थाका रूपमा लिएका छौं । भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य देशका नागरिकहरूले नेपालीले जस्तै खुला रूपमा भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यो पनि एउटा समस्या हो । नेपालमा भारू ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्धित गर्नुको प्रमुख कारण नेपाल-भारत सीमामा हुने नक्कली मुद्राको कारोबार रोक्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सहयोग पुर्याउनु हो । ती गम्भीर विषय हुन् र अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले, तत्कालै यस विषयमा पुनर्विचार हुने सम्भावना छैन । यदि, परिस्थिति फेरियो र विश्वासको वातावरण बन्यो भने हामीले पुनर्विचार गर्न सक्छौं । मुख्य कुरा के हो भने यो नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति हुनुपर्ने विषय भएकाले कुनै पनि समयमा दुई सरकारको बीचमा सहमति भएमा आरबीआई नीति परिवर्तन गर्न तयार छ ।

भारतबाट नेपाल आउने विप्रेषण अझै पनि पूर्णरूपमा औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउन सकेको छैन । भारतमा नेपाली बैङ्कहरूको उपस्थिति नहुनु त्यसको प्रमुख बाधक भएको भन्ने गरिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?  

मेरो विचारमा नेपाली बैङ्क भारतमा वा भारतीय बैङ्क नेपालमा हुनु वा नहुनुले विप्रेषण प्रवाहमा कुनै असर गर्दैन । तर, ध्रुवसत्य के हो भने जब विप्रेषण अनौपचारिक माध्यमको सट्टा औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट र नगदको सट्टा कागजी वा विद्युतीय वित्तीय उपकरणका रूपमा भित्रिन थाल्छ, तब यो समस्या स्वत: सम्बोधन हुन्छ । र, बैङ्किङ प्रणालीबाट यसको आप्रवाह पनि परिष्कृत र प्रभावकारी बन्दै जान्छ । अधिकांश निम्न आय हुने मानिसहरूमा प्रविधिको ज्ञान नभएकाले उनीहरू नगदमा नै कारोबार गर्न रुचाउँछन् । तर, जब उनीहरूको आयस्तरमा सुधार हुन्छ र उनीहरूसँग वित्तीय सेवाको पहुँच सहज हुन्छ, तब विप्रेषणसँग सम्बन्धित धेरै समस्या आफै समाधान हुँदै जान्छन् । त्यसैले, यो विकासको प्रक्रिया हो ।

नेपाली र भारतीय मुद्राको आबद्धता (पेगिङ) कहिलेसम्म कायम रहला ?

यो विषय निकै गहिरो अध्ययन र दुई देशबीचको छलफलको विषय हो । त्यसैले, विनाअध्ययन यसै भन्न मिल्दैन ।