विद्युतीय तारमा आत्मनिभर्र

गोविन्दप्रसाद कँडेल,
निवर्तमान अध्यक्ष
नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घका

आगामी फागुन ६ देखि १० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने छैटौं निक इलेक्ट्रिक टेक–२०१२ का सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद कँडेलसँग आर्थिक अभियान दैनिकका राधा चालिसेले गरेको कुराकानी :

छैटौं निक इलेक्ट्रिक टेक–२०१२ को उद्देश्य के हो ?

विद्युतीय उपकरणका हालसम्मका प्रविधि, उत्पादक, वितरक र विक्रेतालाई एउटै छानामुनि भेला गराएर आमउपभोक्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो । मेलाले व्यवसायको प्रवद्र्धनका साथै गुणस्तरीय सामग्रीका बारेमा उपभोक्तामा जनचेतना बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

मेलामा कति स्टलहरू रहनेछन् ?

मेलामा जम्मा १ सय ९५ स्टल राखिने तयारी गरिएको छ । तीमध्ये ९५ प्रतिशत स्टल बूक भइसकेका छन् । ती स्टलमा ६० भन्दा बढी ब्राण्डका विद्युतीय सामग्री प्रदर्शनीका लागि राखिनेछन् । त्यसबाहेक हालसम्म मुलुक भित्रिएका विद्युत् को अत्याधुनिक प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी उपकरणकहरू पनि जानकारीका लागि राखिनेछन् । त्यहाँ करीब २० ओटा व्यापारिक स्टल रहनेछन् ।

यसपटकको मेलाको विशेषता के हो ?

यस मेलामा इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर, हाइड्रोपावर, लघुजलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञसहितको गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी, एनएस चिन्ह तथा त्यसको महत्वबारे उत्पादक तथा व्यवसायीलाई जानकारी दिइनेछ ।

मेलामा कति कारोबारको अपेक्षा छ ?

नेपालमा भएका विद्युतीय क्षेत्रका सबै पक्षलाई यस मेलामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । मेलाको करीब २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मेलामा सामग्रीको विक्रीभन्दा पनि ब्राण्ड र प्रविधिबारे जानकारी दिइनेछ ।

विद्युतीय सामग्री उत्पादनमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा करीब १८ ओटा कम्पनी विद्युतीय तार उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाल यसमा आत्मनिर्भर छ । यसबाहेक नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युतीय सामग्री आयात हुने अनुमान गरिएको छ । कुल व्यापार व्यवसायको १० प्रतिशत हिस्सा विद्युत् क्षेत्रले ओगटेको छ ।

सरकारबाट कस्तो सहयोग भइरहेको छ ?

विद्युतीय क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारले त्यति चासो दिएको छैन । यहाँको उत्पादनले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरे नगरेकोप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले उचित अनुगमन गरोस् भन्ने व्यवसायीको चाहना छ ।