आर्थिक कूटनीति ऋण र सहायता माग्ने अस्त्र मात्र होइन

रामेश्वर खनाल

पूर्व अर्थसचिव

आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएका कारण विकसित मुलुकहरूले आर्थिक विकास गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर, नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन, कारण के होला ?

विकसित मुलुकमा राजनीति आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा आफ्नो देशको राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थ कति परिपूर्ति हुन सक्छ भनेर हेरिने हुनाले उनीहरूको आर्थिक कूटनीति स्वाभाविकै रूपमा बलियो छ । राजनीतिको मूलआधार भनेको नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो । र, यसका लागि हामीले काम गर्नु पर्छ भन्ने धारणा हाम्रो मुलुकमा अझै विकास भइसकेको छैन । सरकारी उच्च नेतृत्वको आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान गएकै देखिदैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा ‘यो निजीक्षेत्रको कुरा हो’ भन्ने गलत धारणा छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग नेपालका निजी कम्पनीका बारेमा किन कुरा गर्ने भन्ने उनीहरूको सोच छ । यही दरिद्रताले हाम्रो आर्थिक कूटनीति बलियो हुन नसकेको हो । अहिले नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन कूटनीतिक नियोगको सहयोग लिन पहल गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका अहिलेसम्म कस्तो रह्ँदै आएको छ ?

आथिर्क कूटनीति नेपालको हुँदै नभएको होइन । खासगरी आर्थिक सहायता माग्न आर्थिक कूटनीतिको नै प्रयोग गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता सहायता आर्थिक कूटनीति नभएको भए आउन सम्भव थिएन । तर, आर्थिक कूटनीतिलाई ऋण र आर्थिक सहायता माग्ने अस्त्रका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । आथिर्क कूटनीतिको प्रयोग नेपालको व्यापार विस्तार गर्न, विदेशी लगानी भित्रयाउन र आर्थिक समृद्धिका लागि निजीक्षेत्र लाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गर्नु पर्छ । तर, यसतर्फ खासै ध्यान गएको छैन । ती कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले स्पष्ट कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नेपालमा विदेशी लगानी भित्रयाउने, नेपालका उत्पादनहरू अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहिचान गराउने, पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनेलगायतमा हामीले उपयोग र प्रेरित गर्न सकेका छैनौ । निजीक्षेत्र पनि सङ्गठित रूपमा स्पष्ट मुद्दा उठाउनभन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि बढी दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रमा अरूको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसले गर्दा नेपालको विकासले गति लिन नसकेको हो ।

कूटनीतिक तहबाटै राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत हित हुने काममा बढी दौडधुप हुने गरेको र त्यसको नकारात्मक प्रभाव आर्थिक कूटनीतिमा परेको छ भनिन्छ नि ?

यो कुरा केही हदसम्म सत्य छ । ऋण र आथिर्क सहायतामा व्यक्तिगत लाभको कुरा हुँदैन । तर, नेपाल र अन्य देश सँगको व्यापार र लगानीको कुरा गर्दा या नेपालमा विदेशी लगानी भित्रयाउ“दा कुन निजी कम्पनीसँग सहकार्य गराउने भन्ने कुरामा त्यस्तो हुने गरेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दबाबका कारण सामान्य विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न डराउने अवस्था छ । कमिशनमा काम गर्ने एजेण्ट पनि सक्रिय भएकाले केही समस्या हुने गरेको छ । त्यस्ता खालका व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर विदेशी कम्पनी जुनसुकै लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न तयार हुन्छ भने त्यसलाई सहज वातावरण निर्माण गर्न दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामी भखर्र सिक्दैछौं ।

राज्यले निजीक्षेत्र र निजीक्षेत्रले राज्यलाई दोषी देखाएर आफु पन्छिने गरेका छन् । आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन यी दुईको भूमिका आगामी दिनमा कस्तो हुनुपर्छ ?

पहिलो कुरा, निजीक्षेत्र र सरकारको आर्थिक मुद्दा तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग हामीले गर्ने आथिर्क कूटनीतिको सम्बन्धमा एउटै धारणा हुनु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले विदेशमा गएर सरकारको र सरकारी क्षेत्रका व्यक्तिले निजीक्षेत्रको आलोचना गर्न थाल्यो भने आर्थिक कूटनीति कमजोर हुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न एउटा नीति नै बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ होडबाजीले पनि समस्या भएको छ । निजीक्षेत्रले पनि आफैभित्र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मुद्दामा एउटै धारणा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा निजीक्षेत्र लाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ नि ?

पहिलो कुरा, नेपालमा कच्चापदार्थको स्रोत पर्याप्त छैन । त्यसकारण, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालमा नै कच्चापदार्थ उपलब्ध भए पनि पर्याप्त नहुँदा पनि समस्या हुन्छ । त्यस्तो बेलामा सरकारले उद्योगी– व्यवसायीको कच्चापदार्थको माग परिपूर्ति गर्न कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको खेती गराउने वा पशुपालन गराउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी नीति ल्याउन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याले विकराल रूप लिइसकेको छ । उत्कृष्ट नीति भए पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफल शून्य छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा उल्लेख्य नीति निर्माण हुन सकेको छैन । यसैकारण व्यवसायीले कच्चापदार्थका लागि विदेशीसँग आश्रित हुनुपरेको हो । विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने र विदेशमा नै निर्यात गर्ने भन्ने कुरा नराम्रो होइन । विगत डेढ दशकको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा विभिन्न खालका अवरोधका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यसबाट उत्पादनशील उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसो हुनुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी छैन । र, त्यसको सबै दोष निजीक्षेत्रलाई मात्र दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?

तीनओटा कारणले आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन एनआरएनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । पहिलो कुरा, गैरआवासीय नेपालीसँग नेपालको आवश्यकताअनुसार लगानी गर्नका लागि पुँजी सञ्चय गर्न सक्ने क्षमता छ । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा काम गर्दा कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग ग¥यो भने उत्पादकत्व बढ्छ र त्यो उत्पादन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई थाहा छ ।

तेस्रो कुरा, गैरआवासीय नेपालीले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्दा व्यवस्थापन र संस्थागत संस्कार के हो भन्ने कुरा सिकेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यो संस्कार नेपालमा भित्रयाउन सक्छन् । यी कुरा निजीक्षेत्रमा भयो भने आर्थिक विकासको पुर्नजन्म हुन सक्छ । पुँजी बजारबाट शेयर विक्री गरेर आम नेपालीलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउने कुरामा पनि एनआरएनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाचाहि कस्तो हुनुपर्छ ?

जुनसुकै मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र नकारात्मक प्रवृत्तिको भयो र काममा अवरोध ल्याउँदा फाइदा देख्न थाल्यो भने आर्थिक विकासका लागि त्योभन्दा घातक अरू केही हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक नभएको मुलुकमा लगानीको वातावरण कहिल्यै निर्माण हुँदैन ।