स्थिर राजनीतिका लागि बलियो अर्थतन्त्र

राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लगानी बोर्ड

लगानी बोर्डको स्थापनापछि नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन र लगानी व्यवस्थापन गर्न कत्तिको सहज भएको छ ?

लगानी बोर्ड गठनपछि लगानी व्यवस्थापनमा निकै सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको छ । यस बेला आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि बढाउनुपर्ने र देश विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी कुरामा पार्टीहरूबीच पनि समान धारणा देखिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा जाने कुरामा पनि दलहरूबीच समान धारणा रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विदेशी लगानी भित्रयाउन भएका प्रयासमा विप्पालगायत सम्झौता भएका छन् । त्यसले पनि लगानीको वातावरण बत्र सहयोग गरेको छ । बाह्य वा भित्र (निजीक्षेत्र) का लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छन् । २०–३० वर्षको अवधिमा नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्र विकास गर्ने कुराहरू भए पनि फड्को मार्न भने सकिएन । लगानीकर्तालाई लगानीको सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । विदेशमा जाने लगानीलाई आकर्षित गर्ने र नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने पर्याप्त लगानी भित्रयाउन सकिन्छ । यी कुरालाई सहज बनाउनु लगानी बोर्डको दायित्व हो ।

लगानी बोर्डको स्थापनापछि तपाईंले शुरू गरेका नयाँ काम के–के हुन् ?

केही नयाँ कामको थालनी भएको छ । कुनै पनि परियोजनाबाट राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ ? त्यसअनुरूप राज्यले लगानीकर्तालाई के–कति सहुलियत दिन सक्छ ? भत्रेमा हामीले विदेशको समेत अनुभवलाई हेरेर त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । यो लामो प्रक्रियाबाट मात्र तयार हुने काम भएकाले हामी अहिले छलफलको प्रक्रियामा छौं । त्यस्तै, परियोजना छनोटको काम कसरी गर्ने ? भत्रेमा पनि बोर्डको ध्यान केन्द्रित छ ।

परियोजनाको छनोटका लागि दुई÷चारओटा कुरा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । थालनी गरेको परियोजना कत्रो छ ? त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ ? त्यसबाट राज्यलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ? र वातावरणीय दृष्टिबाट कति महत्वपूर्ण छ भत्रेमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । यसबाट कुन परियोजनालाई कति सुविधा दिने भत्रे कुरा निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले पनि देशमा कति लगानी भएको छ ? यसको जानकारी पाउन कठिन छ । त्यसका लागि समग्र लगानीकर्ताको पहिचान गर्न बेग्लै संयन्त्रको आवश्यकता महशुस गरेर हामीले ‘इन्भेष्टर ट्र्याकिङ सिष्टम’को कामलाई अगाडि बढाएका छौं । यसले लगानीकर्ताले नेपालमा पाइला राखेको दिनदेखिको अभिलेख राख्न सहज बनाउँछ । त्यति मात्र होइन, त्यसमा परियोजनले लाइसेन्स पाए, किन पायो ? नपाए, किन पाएन ? फर्किएर गए, किन गयो ? उसले कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ? लाइसेन्स प्राप्त गर्दा कति रोजगारी दिने भनेको थियो ? कति दिइरहेको छ ? कति लगानी गर्ने भनेको थियो ? उसले के–के समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ ? कति आम्दानी गर्‍यो र सरकारलाई कति कर  तिर्‍यो ? आदिको जानकारी राख्न सकिन्छ ।

त्यसकारण त्यस्तो संयन्त्र निकै जरुरी छ । नेपालमा ठूलाठूला परियोजना सञ्चालनमा आएका छन् । तर, तिनले कति फाइदा गरे भनी थाहा पाउन कठिन छ । संयन्त्रले कुनै पनि बेला तथ्यपूर्ण रूपमा लगानीको लेखाजोखा गर्न सहयोग गर्छ । यसबाट नेपालमा के कारणले लगानीको वातावरणलाई असर गर्ने रहेछ भत्रे कुराको जानकारी प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यिनै काम हामी अहिले गरिरहेका छौ । यीबाहेक लगानीकोष स्थापना गर्ने काम पनि चाँडै शुरू हुँदै छ । साथै, नियमावली तयार पार्नेलगायतका काम पनि तीव्ररूपमा भइरहेको छ ।

लगानी बोर्डका उपलब्धिहरू देख्न लगानीकर्ताले कति समय कुर्नुपर्ला ?

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म घोषणा गरेका काम सम्पत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यसकारण चालू आवमा बाँकी रहेको साढे चार महीनामा तयारी गरिएका सम्पूर्ण काम गर्ने योजना छ । नीतिमा परिवर्तन या परिमार्जन, लगानीकर्ताको लक्षित वर्ग छुट्ट्याउने, ब्रोशर, वेबसाइट बनाउनेलगायतका परियोजनाको प्रोफाइल तयार पारेर पूर्णरूपले व्यावसायिक हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि परियोजना बोर्डबाट पास गरिनेछ ।

यसमा परियोजनाले यतिसम्म सुविधा पाउँछ र यसबाट यति फाइदा हुन्छ भत्रे कुराको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसपछि चालू आवको अन्त्यपछि र लगानीवर्षको प्रारम्भ भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । साथै, जहाँबाट लगानी भित्रयाउने हो, ती देश तथा लगानीकर्तामाझ प्रचारप्रसारको काम हुन्छ । त्यसबाहेक स्थानीय तथा सामुदायिक स्तरसम्म पुगेर जसप्रति परियोजनाहरू लक्षित छन् तिनीहरूलाई लगानीका बारेमा जानकारी गराउँछौं । केन्द्रमा बसेर परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तर स्थानीय समुदायको भावना नबुझ्दा स–साना कुराले पनि कार्यान्वयनमा समस्या पारेको अनुभव हाम्रासामु छ । त्यसैले परियोजना शुरू गर्नुअघि स्थानीय समुदायमा गएर उनीहरूलाई परियोजनाबाट हुने फाइदा र असरका बारे जानकारी गराइनेछ । र, उनीहरूको सहमतिमा मात्र परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ । यसले गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा हाल देखिएका समस्या कम हुँदै जानेछन् ।

नयाँ परियोजना परिचालनका लागि विदेशी लगानीकर्ता खोज्न कस्तो पहल भइरहेको छ ?

पहल भइरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, भारतलगायत मुलुकले जलविद्युत्, विमानस्थललगायतमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । जापानलगायतका देश कृषि, खाद्यप्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर छन् । तर, यसका लागि पहिला परियोजना निर्माण आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि लगानीको सुरक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हतार गरेर देखाउनका लागि मात्र परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु ठूलो कुरा होइन । काम पारदर्शी हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण बत्रेबित्तिक्कै लगानी भित्रिन कुनै समस्या हुँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन वैदेशिक लगानी कत्तिको आवश्यक छ ?

एकदमै आवश्यक छ । नेपाललाई दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालको प्रकृतिले नै साथ दिएको छ । विश्वको  सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ । विश्वका सबैभन्दा अग्ला हिमालमध्ये आठओटा नेपालमा छन् । १२ ओटा विश्व सम्पदा पनि नेपालमा नै छन् । हामीकहाँ भएको वस्तुलाई बजारीकरण गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो । यसका लागि पनि लगानी आवश्यक छ । हामी १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा गर्छौ । यसको लागत करीब २० अर्ब डलर हुन सक्छ । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रको जम्मा लगानी करीब १० अर्ब डलर मात्र छ । त्यसमध्येको १० प्रतिशतमात्र हाइड्रोमा लगानी गर्ने हो भने पनि त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको १ अर्ब डलर हो । अरू ९ अर्ब डलर कहाँबाट ल्याउने ? यसको मतलब के हो भने काम शुरू गर्दा आवश्यक भयो भने ऋण लिनुपर्छ, पछि अर्थतन्त्र बलियो भएपछि त्यो फिर्ता गर्न सम्भव हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनसके मात्र सबै कुरा सम्भव हुँदै जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आफु आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म विदेशी लगानी ल्याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

लगानी भित्रिन नसक्नुमा अस्थिर राजनीति पनि एक कारण हो भनिन्छ नि ?

अर्थतन्त्र बलियो भयो भने राजनीति स्वतः स्थिर हुन्छ । राजनीति स्थिर भयो भने लगानीको वातावरण निर्माण हुन्छ र त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ । यो एउटा चक्र हो । नेपालीहरू अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीति कहिले सुध्रिएला भनी प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । चारजना नेता एउटा कोठामा बसेर अस्थिर राजनीति स्थिर हुँदैन । जनताले खान पाए, जनता सुखी र सन्तुष्ट भए भने राजनीति स्वतः स्थिर हुन्छ । लगानीको वातावरण छैन भनेर चूप लागेर बस्ने हो भने वातावरण कहिल्यै बन्दैन । यो कुरा लगानीकर्ताले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । नेपालसँग जोडिएको चिनियाँ र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले एक प्रतिशतमात्र हिस्सा लिन सकेमा पनि त्यो पर्याप्त हुने तथ्य लगानीकर्ताले बुझ्न थालेका छन् ।

सरकारबाट यहाँले के आशा राख्नुभएको छ ?

सरकारको पूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने वैदेशिक लगानी नेपालमा आउन सहज हुन्छ । लगानी भयो भने रोजगारी सृजना हुन्छ । सबैले रोजगारी पाएपछि सडकमा टायर बल्दैन । त्यो हुनु भनेको राजनीति पनि स्थिर हुनु हो भन्ने बुझेर सबैले आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ ।

लगानी बोर्डलाई अबको ४ वर्षमा कस्तो बनाउने सोच छ ?

हामीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिनैपर्छ । नेपालको माया गरेर मात्र लगानी आउँदैन । नेपालमा लगानी भित्रियोस्, देशलाई आम्दानी होस्, रोजगारीको सृजना होस्, युवाहरूलाई अवसर प्राप्त होस् र नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन सकोस् भन्ने सबैको चाहना हो । त्यसका लागि एकद्वार सेवा दिनैपर्ने हुन्छ । यसो भएमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र त्यसको परिणाम ४ वर्षमा निकै ठूलो आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता आशावादी हुने आधार केके छन् ?

पहिलो कुरा, लगानीकर्तालाई सरल प्रक्रियाबाट सेवाहरू प्रदान गर्न सके अन्य देशको तुलनामा राम्रो पनि हुन्छ । हामी अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो सहुलियत दिन्छौं । एकद्वार सेवामार्फत परियोजना छिटो अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौं । तपाईंहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने कुरामा हामी सजग हुन्छौं । साथै, परियोजना सञ्चालन भइसकेपछि आउने समस्या समाधानका लागि पनि हामी तयार छौं । यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने नेपालमा परियोजना ल्याउन गाह्रो छैन । यो सरकारको दायित्व हो । यी कुरा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्न नसक्ने हो भने लगानीको अवसर नेपालमा मात्र छैन । जलविद्युत्को सम्भावना भएको नेपालमात्र होइन लाओस, म्यानमारजस्ता मुलुकमा पनि त्यसको सम्भावना छ । अन्य कुरामा पनि त्यही हो । नेपालले उल्लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने लगानी अन्तै जान्छ ।

लगानीका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

लगानीको वातावरण निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका अहम छ । त्यसैले लगानीवर्षको प्रवद्र्धनको जिम्मा पनि निजीक्षेत्रलाई नै दिइएको हो । लगानी भित्रयाउने वा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने कुरा सरकार वा निजीक्षेत्र एक्लैले गरेर पुग्दैन । यसमा राजनीतिक दल, सरकार, निजीक्षेत्र सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।